महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा ,मंत्रिमंडळाची मोहोर; पावसाळी अधिवेशनात विधेयक आणणार

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्यासाठी कार्यवाही करण्यास मंगळवार, दि. १० जून रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. येत्या पावसाळी अधिवेशनात त्याबाबतचे विधेयक मंजुरीसाठी आणण्यात येणार आहे.


सामाजिक न्यायाचे तत्त्व प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यात २००५ मध्ये अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. केंद्र शासनामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग कार्यरत आहेत. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याशी निगडीत विषय वेगवेगळे असल्याने या दोन्हींकरिता स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केंद्रीय जनजाती परिषदेने केली आहे. त्यानुसार राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत.


मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्याच्या अनुषंगाने, तयार करण्यात आलेल्या विधेयकाच्या प्रारूपास मान्यता देण्यात आली. तसेच या आयोगाकरिता निर्माण केलेल्या २७ पदांना आयोगाच्या आस्थापनेवर हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.