ताडोबातून अजून एका वाघिणीचे नवेगाव-नागझिऱ्यात स्थानांतरण
महाराष्ट्रातील व्याघ्र स्थानांतरण प्रकल्प दुसऱ्या टप्प्यात
11-Apr-2024
Total Views | 210
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): ताडोबामधून पुन्हा एकदा एका वाघिणीचे स्थानांतरण नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पात करण्यात आले आहे. यासाठी गुरूवार दि. ११ एप्रिल रोजी ताडोबातील एक वाघीण ताब्यात घेण्यात आली आहे. यापूर्वी वन विभागाने तोडाबामधील दोन वाघिणींना नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पात स्थानांतरित केले आहे.
ताडोबातील व्याघ्र क्षेत्रातील एका वाघिणीला (Tiger translocation) वनविभागाने स्थानांतरणासाठी ताब्यात घेतले आहे. लवकरच तिला नवेगाव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पामध्ये सोडण्यात येणार आहे. चंद्रपूरात राबविण्यात येणाऱ्या व्याघ्र स्थानांतरण प्रकल्पामधील (Tiger translocation) हे दुसरे स्थानांतरण आहे. सर्वप्रथम मे, २०२३ रोजी दोन वाघांचे स्थानांतरण करण्यात आले होते. महाराष्ट्राचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत दोन मादी वाघिणींना नागझिरा क्षेत्रामध्ये सोडण्यात आले होते. चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी येथून या वाघिणी स्थानांतरित करण्यात आल्या होत्या. या दोन्ही वाघिणी सुस्थितीत असून या प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा म्हणून आता आणखी एक वाघीण नवेगाव नागझिरामध्ये स्थानांतरित केली जाणार आहे. चंद्रपूरातील मानव- व्याघ्र संघर्षावर नियंत्रण आणण्याबरोबरच पर्यटन वाढीच्या दृष्टीने देखील ही बाब महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
नवेगाव नागझिरा हा गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात असलेला देशातील ४६वा व राज्यातील ५ वा व्याघ्र प्रकल्प आहे. ६५६.३६ चौ. किमी गाभा क्षेत्र आणि १२४१.२४ चौ. किमी बफर क्षेत्र असलेल्या या व्याघ्र प्रकल्पात २० प्रौढ वाघ वास्तव्य करण्याची क्षमता आहे. 'ऑल इंडिया टायगर एस्टीमेशन'च्या २०२२ च्या अहवालानुसार नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रात ११ वाघांचे वास्तव्य आहे. नागझिरा व्याघ्र क्षेत्र हा कमी घनतेचा व्याघ्र भूभाग असल्याने चंद्रपूरमधील ब्रम्हपुरी भूभागातून ‘कॉन्सरवेशन ट्रान्सलोकेशन ऑफ टायगर्स’ या प्रकल्पांतर्गत ४-५ मादी वाघिणींचे स्थानांतर केले जाणार आहे. चंद्रपुरमधून हे वाघ आणल्यामुळे तिथे होत असलेल्या मानव-व्याघ्र संघर्षावर ही आळा बसण्यास मदत होईल. तसेच या उपक्रमामुळे नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील वाघांची संख्या वाढून पर्यटनाला ही चालना मिळू शकते व स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास वन मंत्र्यांना वाटतो आहे.