E-Paper Download App

अर्थसंकल्पावर फडणवीसांची छाप

28-Feb-2024

Total Views | 79

२०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ घडविण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न. या स्वप्नपूर्तीआधी पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा मैलाचा दगड गाठण्याचे उद्दिष्टही मोदी सरकारने निर्धारित केले आहे. महायुती सरकारने नुकत्याच मांडलेल्या राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पातही पंतप्रधानांच्या याच ध्येय-धोरणांचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. केंद्र सरकारच्या शाश्वत ऊर्जा, पर्यावरणपूरकता, दळणवळण क्रांती आणि औद्योगिक विकास या संकल्पनांना गती देण्याचा प्रयत्न राज्याच्या अर्थसंकल्पातून झालेला दिसतो. अर्थसंकल्प जरी वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मांडला असला, तरी त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांची छाप जाणवते. खुद्द अजितदादांनीही तशी कबुली दिलीच. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ’एक ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्था बनविण्याचा संकल्प केला होता, त्या दिशेने राज्याची अर्थव्यवस्था मार्गक्रमण करीत असल्याचे पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना आवर्जून नमूद केले.केंद्र सरकारच्या धोरणाला अनुकूल धोरण तयार करीत, पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्याचा महायुती सरकारचा प्रयत्न सर्वार्थाने उल्लेखनीय. कारण, या सुविधा निर्माण केल्या, तरच त्याच्या काही पटीत आर्थिक विकास होत असल्याचा प्रगत देशांचा अनुभव. त्यामुळे वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूचा पालघरपर्यंत विस्तार, पुणे चक्राकार वळण मार्गाच्या भूसंपादनासाठी दहा हजार कोटी रुपये, वाढवण बंदर विकास प्रकल्पात ७६ हजार कोटी रुपयांचा भागभांडवली सहभाग, सात हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दर्जात वाढ, फलटण-पंढरपूर, नांदेड-बिदर नवीन रेल्वेमार्गासाठी ५० टक्के आर्थिक सहभाग, अशा विविध घोषणा त्यादिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. नवीन जलमार्ग, बंदरांचा विकास आणि विमानतळांच्या विस्तारीकरणाचा आग्रह विकासाच्या कक्षा रुंदावणारा आहे. महाराष्ट्र हे कृषिप्रधान राज्य असले, तरी अद्याप शेतीपुढील वीज आणि सिंचनाचीसमस्या संपलेली नाही. त्यामुळे मागेल त्याला ‘सौर कृषी पंप’ ही नवी योजना क्रांतिकारक ठरेल. राज्यात दोन हजार नवीन कौशल्य विकास केंद्रे स्थापन करून कौशल्याधारित पिढी घडविण्यासाठी केलेली तरतूद कौतुकास्पद. एकूणच, देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून तयार झालेला हा अंतरिम अर्थसंकल्प राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला विकासाचा गतिमान मार्ग आखून देईल, हे नक्की!

भक्ती-शक्तीचा संगम

एकीकडे पायाभूत सुविधांना बळ देऊन शक्तिशाली महाराष्ट्राची उभारणी केली जात असताना, राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पातून भक्तीचा मार्गही सुकर करण्यात आला. अयोध्येत महाराष्ट्र भवनाच्या उभारणीसह देवस्थाने आणि स्मारकांच्या विकासासाठी भरीव तरतुदी महायुती सरकारचे जाहीर केल्या आहेत. अवघे विश्व प्रभू श्रीरामांच्या भक्तिरंगात न्हाऊन निघाले असताना, महाराष्ट्रातील भाविकांना रामललाचे दर्शन सोपे करून देण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने करण्यात आला आहे. त्याचवेळी केंद्र सरकारच्या धोरणास अनुसरून आखलेले ’शाश्वत पर्यटन धोरण’ भविष्यासाठी दिशादर्शक ठरणारे आहे.शिवरायांच्या पराक्रमांची गाथा सांगणार्‍या कोकणातील ३२ गडकिल्ल्यांसाठीची तरतूद, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी आराखडा, प्रतापगडाच्या पायथ्याशी ’वीर जीवा महाला’ यांचे स्मारक, औंढा-नागनाथ आणि श्री क्षेत्र माहूरगडासाठी विकास प्राधिकरणांची स्थापना, मंदिरे आणि बारवांच्या जतन व संवर्धनासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजना, तसेच संत गोरोबाकाका महाराज, लहुजी वस्ताद साळवे, साने गुरुजी यांसारख्या महनीय व्यक्तींच्या स्मारकांसह तीर्थक्षेत्रांच्या विकास आराखड्यास दिलेली मान्यता कृतज्ञताभाव दर्शवणारी आहे, तर देवनार येथे ’लेदर पार्क’, कोल्हापूर येथे चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्र, आण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था- आर्टीची स्थापना, बारा बलुतेदार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ’संत गाडगेबाबा बारा बलुतेदार आर्थिक मागास विकास महामंडळ’ स्थापन करण्याची घोषणादेखील तितकीच महत्त्वाची. मराठी भाषा गौरवदिनी सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचा पुनरुच्चार करतानाच, बेळगावात मराठी भाषा उपकेंद्र स्थापन करण्याची घोषणा उल्लेखनीय. महाराष्ट्राबाहेर मराठी भाषेचे संवर्धन करणार्‍या मराठी मंडळांना अनुदान, मराठी मंडळांच्या इमारती, वास्तू व स्मारकांच्या संवर्धनासाठी आवश्यक निधी देण्याची घोषणाही कौतुकास्पद. एकंदरीत आर्थिक विकास साधताना शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि सामाजिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न अंतरिम अर्थसंकल्पात केलेला दिसतो.

-सुहास शेलार