मोठी बातमी! मराठा समजाला १० टक्के आरक्षण मिळणार?

मुंबई : सुमारे ५२ टक्के आरक्षण असणाऱ्या मोठ्या संख्येतील जाती व गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहेत. अशावेळी २८ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात ठेवणे पूर्णपणे असामान्य ठरेल. त्यामुळे या समाजाला स्वतंत्रपणे १० टक्के आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस न्या. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने केली आहे.

 

मंगळवार, दि.२० फेब्रुवारी रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. दुपारी १ वाजता आयोजित केलेल्या विशेष अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडले जाईल. त्याला बहुमताने मंजुरी मिळाल्यास १० टक्के मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

 

 

- भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड एक मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संस्था तसेच, खासगी शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात एकूण जागांच्या दहा टक्के आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व पदांवरील सरळ सेवा भरतीचे एकूण नियुक्तांच्या दहा टक्के इतके आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गासाठी स्वतंत्रपणे राखून ठेवण्यात येईल.

 

- या अधिनियमाखालील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गांच्या आरक्षणाच्या प्रयोजनासाठी उन्नत व प्रगत गटाचे तत्त्व लागू असेल आणि ज्या व्यक्ती उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसतील अशा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गातील व्यक्तींनाच केवळ या अधिनियमाखाली आरक्षण उपलब्ध असेल. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक ग्रुपच्या मागासवर्ग आहे आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ क ३ अन्वये असा वर्ग म्हणून विनिर्देशित करण्यात यावा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (४) १५ (५) व अनुछेद १६ (४) अन्वये त्या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात यावे.

 

- शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमधील आरक्षणात लोकसेवा व पदे यांमधील आरक्षणात मराठा समाजाला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मर्यादित आरक्षण देण्यास प्राधिकार देणारी आयोगाने नमूद केलेली अपवादात्मक परिस्थिती व असाधारण स्थिती अस्तित्वात आहे. मराठा समाजाला लोकसेवांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणे आवश्यक आहे, अशी शिफारस मागासवर्ग आयोगाने केली आहे.