‘पीओपी’ मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत धोरण येणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; दीर्घकालीन आणि पर्यावरणपूरक उपाययोजनांचा समावेश असणार

मुंबई, प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मोठ्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन प्रथा आणि परंपरेनुसार व्हावे, यासाठी दीर्घकालीन, पर्यावरणीय उपाययोजनांचा समावेश असलेले आणि न्यायालयात टिकेल, असे धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवार, दि. २७ जून रोजी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्यासंदर्भात शुक्रवारी सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. यावेळी सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आशिष शेलार, मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अमित सैनी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रभारी सदस्य सचिव रविंद्र आंधळे उपस्थित होते.

प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेश मूर्तींच्या विसर्जनासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान आयोगाकडून अहवाल मागविला होता. आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांनी हा अहवाल दिला असून, त्यात काही शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. खोल समुद्रात मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन करण्यासंदर्भात अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्याचा अभ्यास करून न्यायालयासमोर बाजू मांडण्यात यावी, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले. तसेच सार्वजनिक गणेश विसर्जनानंतर समुद्र किनारे स्वच्छ करण्याची काळजी घेण्यासाठी ठोस उपाय आवश्यक आहेत, तसेच गणेश मूर्तीं तयार करताना पर्यावरणस्नेही सामुग्रीचा वापर व नैसर्गिक रंगाचा वापर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

सांस्कृतिक कार्यमंत्री शेलार म्हणाले की, सार्वजनिक गणेशोत्सव प्रथा परंपरेनुसार साजरा व्हावा व उंच व मोठ्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यासाठी पर्यावरणपूरक मार्ग काढण्यात यावा. तसेच छोट्या मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात करण्यात यावे. शाडूच्या व पर्यावरण पूरक सामग्रीचा वापर करून मूर्ती बनविण्यासंदर्भात जनजागृती करणे आवश्यक आहे. डॉ. काकोडकर यांनी जल प्रदुषणाचा विचार करून पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती बनविण्यावर भर देण्यात यावा. रासायनिक रंगांमुळे जास्त प्रदुषण होते. त्यामुळे नैसर्गिक रंगाचा वापर करणे, पर्यावरणपूरक साहित्य वापरणे यावर भर देऊन जनजागृती करण्यासंदर्भात त्यांनी सूचित केले, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

- राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांनी सरकारला सादर केलेल्या अहवालात, उंच मूर्तींचे विसर्जन विशाल पाणवठ्यात किंवा खोल समुद्रात आणि मोठ्या मुक्त वाहत्या नद्यांच्या विसर्गाच्या बाजुला सुरक्षित अंतरावर, मानवी आणि प्राणी जल वापरापासून दूर, अशा ठिकाणी करणे तत्वतः शक्य असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, त्यासाठी सखोल अभ्यास आवश्यक असून, तो पूर्ण होईपर्यंत तात्पुरते पर्यावरणस्नेही उपाय योजावेत, अशी शिफारसही या अहवालात आहे.

- पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनानंतर तयार होणाऱ्या गाळाचा पुनर्वापर कसा करता येईल, यासाठी आयोगाने स्वतंत्र अभ्यास प्रकल्प सुरू केला आहे. तो पूर्ण होईपर्यंत गाळ स्वतंत्रपणे साठवण्याची व्यवस्था करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित गाळाच्या पुनर्वापरासाठी विशिष्ट कार्यपद्धती (एसओपी) तयार केल्या जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

- पीओपी मूर्ती विसर्जनामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचे प्रमाण, पाण्याचा साठा, मूर्तींची संख्या आणि त्यांची रचना यावर विसर्जनाचे परिणाम ठरत असल्याने, सखोल अभ्यासाअभावी तातडीने निर्णय घेणे अशक्य असल्याचे आयोगाचे मत.

• मूर्ती रंगवताना फक्त नैसर्गिक, पर्यावरणस्नेही रंगांचा वापर करावा.

• रासायनिक व धातूयुक्त रंगांवर निर्बंध घालावेत.

• नैसर्गिक रंगांच्या उपलब्धतेचा प्रसार केला जावा, जेणेकरून मूर्ती शुद्ध, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक राहतील.