बांगलादेशींच्या मुसक्या आवळणार

मुंबई: राज्यात बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात फडणवीस सरकार अँक्शन मोडवर आले आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या घुसखोरांना शोधून काढा आणि फौजदारी कारवाई करा, असे स्पष्ट आदेश गृह विभागाने शुक्रवार, दि. २७ जून रोजी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. या मोहिमेसाठी पोलीस, महसूल, ग्रामविकास, शिक्षण आणि अन्न वितरण विभागाच्या यंत्रणांना संयुक्त कृतीचे निर्देश देण्यात आले असून, गावपातळीपासून शहरांपर्यंत घराघरात जाऊन पडताळणी करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. त्याशिवाय बनावट दस्तऐवज सादर करणाऱ्या आणि त्यांना मदत करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांवरही फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे.

बांगलादेशी घुसखोरांनी बनावट ओळखपत्रांद्वारे सरकारी योजना, नोकऱ्या आणि सुविधा लाटल्याच्या गंभीर प्रकरणांची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. गृह विभागाच्या परिपत्रकानुसार, बनावट जात प्रमाणपत्र, शैक्षणिक, रहिवासी प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय लाभ घेणाऱ्यांविरोधात थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे आणि अशा घुसखोरांची स्वतंत्र यादी तयार करून ती सर्व शासकीय यंत्रणांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या कारवाईचा परीघ मुंबईपासून ते ग्रामीण भागापर्यंत असून, पोलीस पाटलांपासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्या स्तरांत जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या कारवाईत ‘बांगलादेशी घुसखोर’ ही स्वतंत्र श्रेणी मानून त्यांची स्वतंत्र यादी तयार केली जाईल आणि ती सर्व शासकीय विभागांना पाठवली जाईल, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

अशी होते घुसखोरी...

गृह विभागाच्या निरीक्षणानुसार, राज्यात विशेषतः मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, नाशिक आणि वसई-विरार शहरांमध्ये बांगलादेशी घुसखोर मोठ्या प्रमाणात स्थायिक झाले आहेत. बांधकाम मजूर, वेल्डर, प्लंबर, वाहन चालक, सफाई कर्मचारी, वॉचमन, शिवणकाम आणि तत्सम व्यवसायांमध्ये त्यांचा शिरकाव असून, कमी मजुरीत काम करून स्थानिक रोजगारावर गदा आणणाऱ्या या घुसखोरांकडून कायदा आणि सुव्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण होत आहे.

फौजदारी कारवाईचा इशारा

काही ठिकाणी बनावट रेशनकार्ड, आधार, निवडणूक ओळखपत्र, शालेय दाखले व जातीचे प्रमाणपत्र वापरून सरकारी योजना आणि नोकऱ्यांचा लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. यापुढे अशा प्रकारची कागदपत्रे सादर करणाऱ्या नागरिकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवून त्यांची प्रकरणे गृह विभागाकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत. ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ अधिकारी किंवा अन्य कर्मचारी यांच्या सह्यांनी दिलेली बनावट शिफारस असेल, तर संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुद्धही कारवाई करण्यात येणार आहे.

नवी नियमावली

सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची ओळख पडताळण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. डीजी लॉकर, क्यूआर कोड किंवा बारकोड प्रणालीद्वारे कागदपत्रे पडताळावीत, राष्ट्रीय ओळखपत्रांसाठी (जसे आधार, पॅनकार्ड) केंद्रीय डेटाबेसशी संलग्नता बंधनकारक करावी, शासकीय योजना लाभ मिळण्यासाठी शाळा, कॉलेज, रोजगार कार्यालये, शासकीय संस्था यांनी केवळ सत्यापित दस्तऐवज स्वीकारावेत, असे आदेश देण्यात आले आहे.

घुसखोरांची स्वतंत्र यादी तयार होणार

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लाभ घेणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांची स्वतंत्र यादी तयार करण्यात येणार असून, ती पोलीस, महसूल, ग्रामविकास, शिक्षण, आरोग्य, अन्नविभाग आणि योजना अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व संस्थांना सामायिक केली जाणार आहे. ही यादी वेळोवेळी अद्ययावत करून पोर्टलवर उपलब्ध ठेवावी, असे आदेश आहेत.