मनमोहन सिंग भारताच्या अर्थधोरणाला दिशा देणारा मुत्सद्दी

बहुतेक वेळेस डॉ. मनमोहन सिंगांच्या कारकिर्दीचा विचार करताना, त्यांचा वित्तमंत्री आणि पंतप्रधानपदाचाच काळ लक्षात घेतला जातो. १९९१ साली ते वित्तमंत्री झाले, त्या वेळेस ते साठीच्या जवळ आले होते. म्हणजे साधारणपणे लोक निवृत्त होतात, त्या वयात पोहोचले होते. त्यांची त्या टप्प्यापर्यंतची कारकीर्दसुद्धा देदीप्यमान म्हणावी अशीच होती. पण, त्यांची खरी कारकीर्द निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर सुरु झाली.

१९६२ साली त्यांनी ‘ऑक्सफर्ड विद्यापीठा’तून ‘पीएच.डी’ पदवी मिळवली. त्याआधी त्यांचे पदव्युत्तर शिक्षण ‘केम्ब्रिज विद्यापीठा’त झाले. फाळणीत विस्थापित झालेल्या कुटुंबातील हा आजीकडे वाढलेला हा मुलगा आणि गुरुद्वारात मुळाक्षरे गिरवायला शिकलेला हा मुलगा (त्यांची आई ते अगदी लहान असताना गेली) केवळ मेहनत, चिकाटी आणि बुद्धिमत्ता या जोरावर ‘केम्ब्रिज’-‘ऑक्सफर्ड’पर्यंत पोहोचला. ‘केम्ब्रिज’ विद्यापीठात जोन रॉबिन्सन, निकोलस काल्डोर यांसारखे महान शिक्षक लाभले. ‘ऑक्सफर्ड’ विद्यापीठात आयन लिटील हे त्यांचे मार्गदर्शक होते. त्यांचा ‘पीएच.डी’ प्रबंध भारताच्या निर्यातीविषयी होता. तत्कालीन भारताला आधुनिक तंत्रज्ञान खरेदी करता यावे आणि इतर देशांच्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून राहावे लागू नये, म्हणून भारताने परकीय चलनाची गंगाजळी वाढविण्यासाठी निर्यातीवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे, अशी त्यांची मांडणी होती. तत्कालीन भारत सरकारच्या धोरणदिशेपेक्षा हा खूपच वेगळा विचार होता.

‘पीएच.डी.’ नंतर काही काळ प्राध्यापक आणि संयुक्त राष्ट्रात काम केल्यावर १९७२ साली ते ‘आर्थिक सल्लागार’ म्हणून भारत सरकारच्या सेवेत रुजू झाले. तो काळ प्रचंड महागाईचा होता. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी आवश्यक ती धोरणात्मक चौकट आखण्यात सिंग यांचे योगदान महत्त्वाचे होते. १९८२ साली ते रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झाले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली रिझर्व्ह बँकेचे नवीन ‘मौद्रिक धोरण’ घडवले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘मौद्रिक धोरण’, बँकांचे नियंत्रण करण्याची प्रणाली यात लक्षणीय सुधारणा झाल्या. वित्तपुरवठ्याच्या थेट नियंत्रणाच्या जागी व्याज दराचा वापर अधिक प्रमाणात होऊ लागला. बँकिंग धोरण अधिक उदार झाले. त्याचबरोबर रुपयाच्या विनिमय दराविषयीच्या धोरणातसुद्धा अधिक खुलेपण आणले गेले. त्यानंतर ते नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष झाले. त्यांच्या काळात सहाव्या आणि सातव्या पंचवार्षिक योजनेत सरकारी गुंतवणुकीच्या कार्यक्षमतेवर, सरकारी उद्योगांच्या तंत्रज्ञान सुधारणेवर भर देण्यात आला.

१९९१ साली ते अवचितच वित्तमंत्री झाले. तो काळ भारतीय राजकारणात प्रचंड अनिश्चिततेचा होता. पी. व्ही. नरसिंह राव स्वत:च अपेक्षा नसताना पंतप्रधान झाले, तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडली होती. सद्दाम हुसेन यांच्या कुवेतवरील हल्ल्यामुळे तेलाच्या किमती भडकल्या होत्या आणि आपला आयातीवरील खर्च गगनाला भिडला होता. त्याचबरोबर सोव्हिएत रशिया कोसळल्यामुळे आपल्याला रुपया देऊन आयात करण्याचा मार्ग बंद झाला होता. आता डॉलरची आवश्यकता होती आणि ती गंगाजळी फक्त दोन आठवडे पुरेल इतकीच होती. अर्थात, आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपासूनच बिघडत होती. चंद्रशेखर सरकारने याबाबत एक नोटसुद्धा बनवली होती. नरसिंह रावांना परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आले. प्रश्न तात्पुरती मलमपट्टी करण्याचा नव्हता. सगळी धोरणात्मक चौकटच बदलणे आवश्यक होते. राव, मनमोहन सिंग आणि त्यांच्या चमूने (सी. रंगराजन, मोन्टेक सिंह अहलुवालिया आणि इतर) पुढील वर्षभरात वित्तीय, मौद्रिक, व्यापारी आणि विनिमय धोरण बदलले. अर्थव्यवस्था खुली केली. पूर्वी उद्योगांना व्यवसाय वाढवायचा असेल, तर परवाना लागे. ती प्रक्रिया रद्द केली. ‘लायसन्स-परमिट राज’ला कात्री लावली. वित्तीय तूट कमी व्हावी, यासाठी धोरणे आखली. अनावश्यक सवलतींना कात्री लावली. खासगी क्षेत्रावरील बंधने शिथील केली. अर्थव्यवस्थेत स्पर्धा वाढवली. बँकिंग क्षेत्रसुद्धा खुले केले. या क्षेत्रावरील सरकारी नियंत्रण कमी केले. रुपयाचा दर, व्याज दर वगैरे सरकार न ठरवता बाजार ठरवू लागला. सरकार किती प्रमणात वित्तीय तूट ठेवू शकते, यावर मर्यादा आली. पूर्वी रिझर्व्ह बँकेला सरकारला हवे तेवढे कर्ज द्यावे लागत असे, त्यात बदल झाला. आता सरकारसुद्धा बाजारातूनच कर्जे घेते. रोखे बाजार विकसित झाला. शेअर बाजार विकसित झाला.

पुढे २००० साली ‘एनडीए’चे सरकार आले. परंतु, १९९१-९२ सालानंतर जो आर्थिक धोरणाचा ढाचा विकसित झाला होता, त्यात कोणत्याही सरकारने फार मूलभूत बदल केले नाहीत. सरकार कोणतेही असो, पण आपली ढोबळ दिशा हीच राहील, यावर विविध पक्षातील धुरिणांचे एकमत होते. मनमोहन सिंग आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी ज्या चौकटीचा पाया घातला, त्या चौकटीचे हे यश असेच मानावे लागेल.

लवकरच या बदलाचे परिणाम दिसायला लागले. १९९५-९६ सालापासून आर्थिक वाढीचा वेग वाढला. आजमितीला भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दीर्घकालीन वेग ६.५-७ टक्के इतका आहे. तो १९९५-९६ सालापासून तेवढाच आहे. भारत आता गरीब राष्ट्र राहिलेला नाही. जागतिक बँकेच्या क्रमवारीत भारत कनिष्ठ मध्यम उत्पन्न असलेल्या वर्गात मोडतो. भारताला आता विकसित राष्ट्रांच्या यादीत जायचे असेल, तर पुढील १५ ते २० वर्षे आर्थिक वाढीचा सरासरी दर आठ टक्के ते नऊ टक्के ठेवणे आवश्यक आहे. त्या दिशेने जायची वाट मात्र मनमोहन सिंग यांनी १९९१ साली खुली करून दिली.

२००४ सालानंतर आर्थिक वाढीचा वेग अधिक उंचावला. या काळात निर्यात, खासगी गुंतवणूक, सरकारी गुंतवणूक आणि खासगी उपभोग खर्च, हे चारही इंजिन सक्षमपणे काम करत होते. या काळात ग्रामीण दारिद्य्र मोठ्या प्रमाणात घटले. २००४-२०१२ या काळात भारतातील दारिद्य्राच्या प्रमाणात २५ टक्के घट झाली. मोठ्या प्रमाणात लोक दारिद्य्र रेषेच्या वर आले आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गात त्यांचा समावेश झाला. या काळात शहरी भागातील ७५ टक्के लोक मध्यम वर्गात मोडू लागले. ग्रामीण भागात हे प्रमाण ५० टक्क्यांवर आले. सामान्य लोकांना बहुतेक प्रगतीच्या आशा दाखविल्या त्या याच काळाने. याला प्रामुख्याने कारणीभूत होते ते १९९१ सालापासून असलेले सातत्य धोरण. सगळ्याच सरकारांनी योग्य दिशेने ठामपणे वाटचाल केली होती. २००८ सालचे वित्तीय अरिष्टसुद्धा सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली अत्यंत व्यावसायिकपणे हाताळले गेले. इतर देशांच्या तुलनेत भारताला झळ कमी बसली याचे श्रेय सिंग, आय. व्ही. रेड्डी (रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर), सी. रंगराजन (आर्थिक सल्लागार समितीचे उपाध्यक्ष), रघुराम राजन, मोन्टेक सिंह अहलुवालिया यांना देणे आवश्यक आहे. याच काळात ‘वन हक्क कायदा’, ‘महात्मा गांधी रोजगार हमी कायदा’ इत्यादी कायदे झाले. या कायद्यांचा दूरगामी परिणाम झाला आहे.

२००९ सालानंतर मात्र अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन गडबडले. २००९ साली सिंग यांना हृदयविकाराचा झटका आला. प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री झाले. प्रणवबाबू जुन्या पठडीतले होते. आर्थिक धोरणाची चाके उलटी फिरली. धोरणसातत्य राहिले नाही. खासकरून वित्तीय तूट वाढली. महागाई वाढली. त्याचबरोबर जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावली. मागणी रोडावली. उद्योगांना कर्जे फेडता आले नाही. यातील बरीच बुडीत कर्जे जरी आर्थिक परिस्थिती बिकट झाल्यामुळे बुडित झाली असली, तरी याच काळात मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप होऊन चुकीच्याप्रकारे कर्जे दिली गेली होती, हेही खरे. ‘युपीए’च्या शेवटच्या कार्यकाळात बँकिंग व्यवस्थेचे, विशेषतः कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेचे, आवश्यक ते नियमन होऊ शकले नाही. याचे थोडे तरी श्रेय तत्कालीन पंतप्रधान म्हणून सिंग यांना घ्यावेच लागेल. त्याच वेळेस टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यासारखे आरोप होऊ लागले. (यातून पुढे काहीच निष्पन्न झाले नाही) अण्णा हजारे यांचे आंदोलन झाले आणि या सगळ्याची सरकारने इतकी धास्ती घेतली की, धोरणलकवा तयार झाला. दुसरीकडे बँकाच्या ताळेबंदात ‘एनपीए’ वाढले, कंपन्यांच्या ताळेबंदात कर्जे वाढली. त्यामुळे कर्जाची मागणी आणि पुरवठा दोन्ही कमी झाले. खासगी गुंतवणूक मंदावली. त्यामुळे रोजगार निर्मितीला खीळ बसली. मनमोहन सिंगांच्या कारकिर्दीची शेवटची चार वर्षे या सगळ्या गोंधळात गेली.

मनमोहन सिंग यांनी गेल्या २५ वर्षार्ंत भारतीय अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव टाकला. खरे तर श्रद्धांजलीपर लेखात मूल्यमापन करायचे नसते. पण, मोह टळत नाही आहे. म्हणून या अनौपचारिकतेबद्दल वाचकांची माफी मागून धाडस करतो. मनमोहन सिंगांनी आर्थिक वाढ उंचावण्याचा रस्ता खुला करून दिला. नंतर अनेकांनी ती पायवाट रुंद केली. पण, पहिले श्रेय मनमोहन सिंगांकडेच जाते. दुसरीकडे गेल्या २५ वर्षांकडे पाहायचे, तर बरेच काही सुटून गेले. कृषी क्षेत्रात जवळ जवळ काहीच सुधारणा झाली नाही. आपल्याकडे अजूनही ४० टक्के लोक शेतीवरच अवलंबून आहेत. त्यामुळे ही मोठी उणीव राहिली. कामगार क्षेत्रातसुद्धा फार सुधारणा झाली नाही. आपल्याकडे बहुतेक रोजगार अगदी लहान लहान असंघटित उद्योगात आहे. यांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी, यातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळविण्यासाठी जितके प्रयत्न व्हायला पाहिजे होते, तेवढे झाले नाहीत. सर्वसामान्यांना परवडेल असे आरोग्य सेवा पुरविणारे सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्र निर्माण झाले नाही. आर्थिक वाढ सर्वसामान्यांपर्यंत जितकी झिरपणे अपेक्षित होती, तेवढी झिरपली नाही. उलट विषमता वाढली. रोजगारसुद्धा जोमाने वाढला नाही. त्यामुळे मग थेट आर्थिक मदत देण्याचे काम करावे लागते आहे. पण, त्यात एकदा राजकारण शिरले आणि ‘तुम्हारी डीबीटी मेरी डीबीटी से जादा कैसे?’चे राजकारण सुरु झाले की, आपण पुन्हा वित्तीय गैरशिस्तीकडे वाटचाल करू लागू. १९९१ साली पूर्व परिस्थिती अशाच गैरशिस्तीतून तर निर्माण झाली होती आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, गेल्या २५ वर्षांत आपण पर्यावरणनाश आणि वातावरण बदल याकडे बहुतांशी दुर्लक्ष केले आहे. आपल्या विकासाचे प्रतिमानच अशा पर्यावरण विनाशावर अवलंबून आहे. मनमोहन सिंगांनी जी चौकट घालून दिली, त्यात ‘पर्यावरण’ हा विषय पूर्ण बाजूला टाकला होता.

वैयक्तिकदृष्ट्या मनमोहन सिंग अत्यंत सुसंस्कृत, विद्वान होते. यांच्यावर खूप टीका झाली. पण, त्यांचा तोल सुटला असे कधी झाले नाही. विनय, विद्वता, सत्शीलपणा याचे ते मूर्तिमंत उदाहरण होते. अशा मनमोहन सिंग यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली...