मत्स्यपिल्लांची मासेमारी सुरूच

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): नुकताच महाराष्ट्राचा राज्यमासा म्हणुन घोषित केलेला सिलव्हर पापलेट अर्थात चंदेरी पापलेटचे वृत्त सर्वत्र झळकत आहे. अतिप्रमाणावर केल्या जाणाऱ्या मासेमारीवर आळा घालण्यासाठी व सिलव्हर पापलेटचे संवर्धन व्हावे या दृष्टीकोनातुन मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ही घोषणा केली आहे. मात्र, अजुनही सिलव्हर पापलेटच्या मिनिमम लिगल साईज (एमएलएस) वर मत्स्यव्यवसाय विभागाने कोणतीही अंमलबजावणी सुरू केलेली नाही.

सिलव्हर पापलेटच्या संवर्धनात प्रामुख्याने अतिरेकी मासेमारीवर निर्बंध घालण्यावर भर आहे. चवीला अतिशय उत्कृष्ट तसेच मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होत असल्यामुळे या माशाची मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी केली जाते. यामध्ये छोट्या आकाराचे मासे, काही गाभोळी असलेले मासे या माशांची ही मासेमारी होतेच. पण, यामुळे छोट्या आकाराचे म्हणजेच लहान माशांच्या मासेमारीमुळे त्यांची संख्या कमी होते. तर, गाभोळी असलेले मासे पकडल्यामुळे त्यात असणाऱ्या हजारो अंड्यांचा ही बळी जातो. अशा प्रकारे अनेक पापलेट मिळवण्याच्या अतिरेकी मासेमारीमुळे सिलव्हर पापलेटची संख्या बऱ्याच प्रमाणात कमी झाल्याचे लक्षात आले. यावर उपाय म्हणुन आता घेण्यात आलेल्या या निर्णयामध्ये मासे कोणत्या आकाराचे पकडावे हे सांगण्यात आले आहे. केरळ आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये मासेमारी करताना कोणत्या आकाराचे मासे पकडावे यासंदर्भात केलेल्या नियमावलीची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. महाराष्ट्रातही या मिनिमम लिगल साईजचा नियम येऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली पाहिजे.

सेंट्रल मरिन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्युटने यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाला दिलेला आहे. चंदेरी पापलेट राज्यमासा घोषित होण्या अगोदरच पापलेट संवर्धन व्हावे या दृष्टीने हा प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र, पापलेट पिल्लांच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची तरतूद असतानाही मत्स्यव्यवसाय विभागाने केवळ बघ्याची भूमिका स्विकारलेली दिसतेय.

मासेमारी करताना लक्षात घ्यायचा किमान आकार म्हणजेच मिनिमम लिगल साईज ठरविण्यात आलेली आहे. साधारणपणे १४ सेंटीमीटर आकारापेक्षा जास्त मोठे असलेले पापलेट माशाने त्याच्या जीवन चक्रात एकदा प्रजनन केलेले असते. त्यामुळेच, १४ सेंटीमीटरच्यावर थोडक्यात बऱ्यापैकी वाढ झालेल्या माशांनाच पकडणे योग्य असेल असा प्रस्ताव सीएमएफआर या संस्थेने मत्स्यव्यवसाय विभागाला दिला आहे.

माशांच्या प्रजनन काळात मासेमारी न करण्याचा एक नियम कोळ्यांमध्ये आहे. जेणेकरुन पिल्लांना पकडले जाणार नाही. तसेच, ठराविक कालावधीसाठी मासेमारी बंद राहिल्यानंतर या माशांची योग्य पुर्ण वाढ होते आणि त्यांना बाजारपेठेत चांगला भाव मिळतो. उदा., सिलव्हर पापलेटच्या पिल्लांना बाजारपेठेत २०० ते २५० रुपये किंमत मिळत असेल तर, त्याच पुर्ण वाढ झालेल्या मोठ्या सिलव्हर पापलेटला ५०० ते १००० रुपयांपर्यंत ही किंमत मिळते. त्यामुळेच, लहान माशांची मासेमारी केली नाही तर काही दिवसांनी कोळ्यांना याचा आर्थिक फायदा ही मिळु शकतो. त्याचबरोबर, गाभोळी असलेल्या माशांना पकडलं नाही तर मत्स्यसाठ्यात वाढ होण्याची शक्यता असते व त्यातुनही उत्पादन वाढण्यास मदत होईल.

मिनिमम लिगल साईज (एमएलएस) ठरवुन त्याचा GR आल्यानंतर ठराविक आकारापेक्षा लहान असलेल्या माश्यांची मासेमारी केली असता त्या मच्छीमारावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. या नियमाची अंमलबजावणी सुरू झाल्याशिवाय पापलेट पिल्लांच्या अवैध मासेमारीवर आळा बसणे मुश्किल आहे. महाराष्ट्रातील मत्स्य असलेले स्त्रोत शाश्वत ठेवण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे, आता मत्स्यव्यवसाय विभाग यावर अंमलबजावणी कधी सुरू करणार हाच प्रश्न आहे.