पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ग्रीस दौर्‍याचे सामरिक महत्त्व

दक्षिण आफ्रिकेमधील जोहान्सबर्ग येथे ’ब्रिक्स’ समूहातील पाच सदस्य देशांबरोबर होणार्‍या बैठकीसाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दक्षिण आफ्रिकेमध्ये दाखल झाले आहेत. चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग, ब्राझीलचे अध्यक्ष लूला, दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरील रमफॉसा हे नेतेही या बैठकीमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहणार आहेत. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन हे ऑनलाईन पद्धतीने या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. या बैठकीनंतर दि. २५ ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ग्रीसमधील अथेन्सला भेट देणार आहेत. ग्रीस आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये अनेक बाबींवर चर्चा होणार असून, या बैठकीकडे अनेक देशांचे लक्ष लागले आहे.

ग्रीसकडून भारतामध्ये बनविलेली संरक्षण सामग्री विकत घेण्याची इच्छा प्रदर्शित केली जाण्याची शक्यता.

ग्रीस आणि सायप्रसमधील समुद्रामध्ये इंधनवायू आणि क्रूड तेल उत्खननामध्ये भारताकडून होऊ शकणारी गुंतवणूक.

ग्रीसमधील पिरायस बंदराचा विकास आणि भारताला या बंदराचा कारभार व्यापारतत्त्वावर सांभाळण्याची जबाबदारी मिळण्याची दाट शक्यता.

किरियाकोस मिटसोटाकीस हे ग्रीसचे सध्याचे पंतप्रधान आहेत. ग्रीसचे जागतिक नकाशातील स्थान बघितले, तर अनेक गोष्टी समोर येतात. ग्रीस देश हा भारतासाठी युरोपात जाण्यासाठीचे प्रवेशद्वार आहे, असे आपण म्हणू शकतो.

चीनच्या ‘कॉस्को कंपनी’कडे यापूर्वीच या पिरायस बंदराचा काही भाग सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे इस्रायलमधील हैफा बंदराप्रमाणे ग्रीसमाधील पिरायस बंदराचा मोठा भाग भारताकडे विकास आणि चालविण्यासाठी सोपविला जाऊ शकतो. भारताचा या बंदराच्या कार्यक्षेत्रातील प्रवेश चीनला अस्वस्थ करणार, हे निश्चित.

पिरायस येथील डॉकवर्कर्स युनियनचे नेते जिओर्गोस गोगोस म्हणतात की, ’चीनने नोकर्‍या निर्माण केल्या, तरी चांगल्या नोकर्‍या निर्माण झाल्या नाहीत.’

राजधानी अथेन्सपासून २० मिनिटांच्या अंतरावर पिरायस बंदर आहे. चीनबद्दल सर्व देशांमध्ये संशयाचे वातावरण असल्याने ग्रीसमधील सामान्य नागरिकही चीनच्या पिरायस बंदरातील उपस्थितीमुळे नाराज असल्याचे सांगण्यात येते. पिरायस बंदराच्या उभारणीमध्ये चीनकडून बांधकामात वापरलेली बहुतेक उपकरणे आणि साहित्य चीनमधून आणले गेले होते. तसेच, चीनने आश्वासन दिल्याप्रमाणे मोठी गुंतवणूक न केल्याने या बंदराचा विकास खुंटला आहे, असे ग्रीसच्या जनतेचे मत असल्याचे सांगण्यात येते. भारताने यापूर्वीच युएई आणि इस्रायलमधील हैफा बंदरांमधून व्यापारासाठी करार केले आहेत. त्यामुळे ग्रीसच्या पिरायस बंदराच्या हस्तांतरणामुळे भारताच्या युरोपात होणार्‍या व्यापाराला चालना मिळेल.

व्यापार, गुंतवणूक, शिपिंग, संस्कृतीचे आदानप्रदान, संरक्षण साहित्य करार या विविध गोष्टींवर या भेटीमध्ये शिक्कामोर्तब होईल, असे दिसते आहे. तसेच, भारताचे पंतप्रधान ग्रीसमध्ये राहणार्‍या भारतीय समुदायाबरोबर संवादही साधतील. या भेटीची पूर्वतयारी करण्यासाठी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी जून महिन्यातच ग्रीसला भेट दिली होती. सुमारे १८ वर्षांनंतर भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी ग्रीसला भेट दिली होती.

आता ग्रीसचा नकाशा समोर ठेवल्यास लक्षात येते की, तुर्कस्तान हा ग्रीसचा शेजारी देश आहे. या दोन्ही देशांमध्ये सायप्रस नावाचा अजून एक चिमुकला देश आहे. तुर्कस्तानकडून वारंवार ग्रीस आणि सायप्रसला धमकावले जाते. ग्रीसच्या सागरी हद्दीमध्ये तुर्कस्तानची जहाजे बिनदिक्कत घुसतात.

तुर्कस्तानच्या पूर्वेला आहे आर्मेनिया आणि अझरबैजान. आर्मेनिया हा ख्रिश्चनबहुल देश आहे, तर अझरबैजान हा इस्लामिक देश आहे. तुर्कस्तान, पाकिस्तान आणि अझरबैजान याची युती आहे. तसेच, तुर्कस्तानकडून अनेकवेळा भारताच्या जम्मू-काश्मीरबद्दल आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर बडबड केली जाते. तुर्कस्तान हा पाकिस्तानचा पाठीराखा देश आहे. पण, सध्या परिस्थिती अशी आहे की, पाकिस्तान हा पूर्णपणे भिकेला लागलेला देश आहे. तुर्कस्तानचे चलन लिरा याचे अमेरिकन डॉलरबरोबरील मूल्य गेल्या काही वर्षांत प्रचंड घटलेले आहे. थोडक्यात, तुर्कस्तान आणि पाकिस्तान हे दोघेही आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेले देश आहेत. अझरबैजान हा तर एक चिमुकल्या आकाराचा (अर्थव्यवस्थाही चिमुकली असणारा) देश आहे, तर दुसरीकडे भारताची अर्थव्यवस्था उत्तम स्थितीमध्ये आहे.

त्यामुळे ग्रीसमधील भारताच्या उपस्थितीने सर्वात जास्त अस्वस्थ कोण होणार असेल, तर तुर्कस्तान आणि त्याचे सध्याचे सर्वेसर्वा एर्दोगान. काहीही कारण नसताना भारताच्या जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वारंवार उपस्थित करणार्‍या तुर्कस्तानला त्याची जागा दाखवून देणे महत्त्वाचे आहे.

वाचकांना हे आठवत असेलच की, एकेकाळी मलेशियाचे तत्कालीन पंतप्रधान महाथीर मोहम्गद यांनी जम्मू-काश्मीरबद्दल अशीच वायफळ बडबड केली होती. त्याचा परिणाम काय झाला, तर भारताने मलेशियाकडून पाम तेल घेणे बंद केले होते. यामुळे महाथीर मोहम्मद यांचे मलेशियाच्या राजकारणातून उच्चाटन झालेले जगाने बघितले.

तुर्कस्तानच्या एर्दोगान यांनाही त्यांची जागा दाखविण्याची वेळ आली आहे, असे म्हणता येते. तुर्कस्तानमध्ये या वर्षीच्या सुरुवातीला आलेल्या भूकंपामध्ये भारताने स्वयंस्फूर्तीने मानवतेच्या भूमिकेतून भरपूर मदत केली होती. पण, त्याची जाण न ठेवता एर्दोगान हे जम्मू-काश्मीरबद्दल पाकिस्तानच्या बाजूने रुदन करणे चालूच ठेवताना दिसतात.

हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारत आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्याच शब्दात सांगावयाचे तर ज्याला जी भाषा कळते, त्याच भाषेत हा बदललेला भारत त्याला उत्तर देईल. मोदी यांच्या आक्रमक परराष्ट्रनीतीमुळे तुर्कस्तानचे धाबे दणाणले असले, तर नवल नाही. ग्रीसला भारताकडून आर्थिक गुंतवणूक हवीच आहे त्याबरोबर सामरिक गुंतवणूकही हवी आहे.

युरोपियन महासंघातील फ्रान्स आणि जर्मनी हे दोन देश सोडले, तर बाकी सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्था डामडौलच आहेत. ग्रीस तर काही वर्षांपूर्वी दिवाळखोरीत गेलेला देश आहे. त्यामुळे ग्रीसला इतर देशांची मदतही हवी आहे. पण, चीनसारखे बळकावणे नको आहे. त्यामुळे भारतासारखा विश्वासार्ह देश हा ग्रीससमोर असणारा उत्तम पर्याय आहे. ग्रीसने भारताच्या मुक्त इंडो-पॅसिफिक धोरणाला संपूर्णपणे पाठिंबा दिलेला आहे, हे विशेष!