मुंबई तरूण भारत Investigative - विदेशी देणग्या आणि एनजीओचे अर्थकारण

 

 

एनजीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था यांचा अर्थकारणात खूप मोठा सहभाग नसला तरी त्यांचे अर्थकारण, सामाजिक उपक्रमांचे य़ोगदान लक्षणीय आहे. मानवी मूल्य देवाणघेवाणीसाठी परमेश्वराचे दूत म्हणून निर्माण झालेल्या या संस्थेचे लक्ष नफा न कमवून सेवा करणे हे असते. सार्वजनिक उपक्रम व देणग्यांवर या संस्थांचे कामकाज चालते. जगभर सांगायच झाल तर लाखो स्वयंसेवी संस्था आहेत. अगदी भारतात विशेषतः महाराष्ट्रात एकूण  FCRA अंतर्गत ३४ पंजीकृत संस्था आहेत. एफसीआरए (Foreign Contribution (Regulations) Act 2010 या कायद्याअंतर्गत संस्थांना परदेशी देणग्या मिळवण्यासाठी बंधन आहेत.

 

 

 सगळ्या प्रारूपि समाजसेवी संस्थांना आर्थिक व्यवहारांसाठी सरकारने नियमावली बनवली आहे. उदाहरणार्थ परदेशी देणगी स्विकारताना या एनजीओंना एकूण प्रशासकीय खर्चाच्या ५० टक्यांपर्यंतच विदेशी देणगी स्विकारण्याची मुभा आहे. याहून अधिक देणगी स्विकारण्यास मनाई आहे. FCRA हा कायदा १९८४ साली बनवण्यात आला होता. २०१० मध्ये त्यात अखेर घटनात्मक बदल करण्यात आले.

 

 

 

अनेक संस्थानी आतापर्यंत परदेशी देणग्या मिळवल्या आहेत. परंतु या देणगीचा उपयोग कशासाठी झाला? हेतू काय? व्यवहारात काय देवाणघेवाण काय झाली ? या सगळ्याचा लेखाजोखा सरकार दरबारी देणे आवश्यक असते. परदेशी मूळ स्त्रोत असलेल्या या देणग्यांचे मनी लाँड्रिंगसाठी उपयोग झालेले हल्ली आपण पाहिले आहेत. या फंडाचे वैयक्तिक कामांसाठी किंवा एखाद्या विशिष्ट विघातकी सामाजिक, धार्मिक,राजकीय कार्यासाठी करणे यावर प्रतिबंध असतो. त्या संस्थांना वार्षिक फाईल रिटर्न करावी लागते.या संस्थेचे अस्तिव ३ वर्षांहून अधिक असले पाहिजे, Society Registration Act, किंवा  Companies Act अंतर्गत या संस्थेची नोंदणी असावी असे वेगवेगळे निकष असतात.

 

 

 

FDRA लायन्सस रद्द करण्याचा सरकारडे अधिकार असतो. लायसन्स रद्द होणे हे देशवासीयांना नवीन नाही. युपीए सरकारचा काळात मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना ४००० हून अधिक संस्थेचे परवाने रद्द झाले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर एप्रिल २०१५ मध्ये ९००० संस्थांची FCRA परवाने रद्द करण्यात आले. आर्थिक व्यवहाराचे ऑडिट रिपोर्ट न सादर केल्याने ही कारवाई झाली होती.याशिवाय घटनात्मक तरतूदींचे उल्लंघन झाल्यास, देशाचा डेमोग्राफिक समीकरणांवर बदल होणारे धोरण राबवल्यास अशाही परिस्थितीत लायसन्स रद्द होते. आर्थिक देवाणघेवाणीत अफरातफर,घोटाळे ,गैरव्यवहारांची दखल घेत प्रशासन कारवाई करते.एकदा FCRA लायसन्स रद्द झाल्यास ३ वर्षात रि रजिस्ट्रेशन करता येत नाही.  मध्यंतरी राजीव गांधी चॅरिटी ट्रस्टचे रजिस्ट्रेशन कम्प्लायंस मध्ये त्रुटींमुळे रद्द करण्यात आली होती.

 

 

 

४५ टक्के FCRA रजिस्ट्रर ट्रस्टचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील देणग्या घटल्या आहेत. नियमांचे पालन हा वेगळा मुद्दा झाला परंतु घट झालेले उत्पन्न व संचयचा त्रुटींमुळे या संस्थेचे स्वयंसेवक, व कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात सुरू झाली आहे. आस्थापनेवरील वाढलेला खर्च, वित्तीय गरजा यामुळे या क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या आहेत. या असंघटित क्षेत्रात काम करणारा वर्ग मोठा आहे.शिक्षण, आरोग्य,गरीबी,पर्यावरण,सामाजिक न्याय,मानवी हक्क अशा अनेक प्रश्नांवर या संस्था काम करत असतात. इन्स्टिट्युट ऑफ कनज्यूमर अफेअर्स चा रिपोर्टनुसार २०१४ ते २०१७ या काळात ३० टक्यांनी एनजीओंचा आर्थिक निधी कमी झाला.

 

 

 

 

कोविड काळानंतर अनेक कंपन्यांचे CSR ( Corporate Social Responsibility) कमी झाले.परिणामी येणाऱ्या देणग्या,प्रायोजक यांच्या कमतरतेमुळे एनजीओत काम करणाऱ्या वर्गाला पगार देणे कठीण झाले‌. सामाजिक आवड असलेल्या व्यक्तीला सुद्धा घर चालवण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी वाढल्या. दुसरीकडे स्टार्टअप मधील कर्मचारी कपात यामुळे बेरोजगारी दर मध्यंतरी वाढला‌. मार्केटिंगचा वारेमाप खर्च दुसरीकडे उत्पादन,सेवेची वाढलेला खर्च या समीकरणाचा एनजीओवर देखील परिणाम झाला आहे.

 

 

कोविड संपल्यावर आता अर्थव्यवस्थेत सुधारणा व तेजी दिसली तरी उत्पन्न स्त्रोत मर्यादित झाल्याने एनजीओ सेक्टर मध्ये बिघाडी आली आहे.औद्योगिक कंपन्याचे CSR वाढीस लागले तरी स्वतंत्र स्वयंचलित एनजीओचे आर्थिक बळ गेले आहे.

 

 

 

याविषयी जेव्हा आम्ही उडान एनजीओला संपर्क केला तेव्हा उडान फाऊंडेशनचे केवल हरिया म्हणाले, 'आम्ही छोट्या स्तरावर काम करतो त्यामुळे कर्मचारी कपात किंवा परदेशी देणग्यांबाबत आमचा काही अनुभव नाही. आम्ही अंध व दिव्यांगांचे सक्षमीकरणासाठी काम करतो.त्यांना कला, कौशल्य विकासासाठी तयार करून त्यांचा पायावर उभे राहण्याचे काम आम्ही करतो. परंतु निश्चितपणे आम्हाला याविषयी फारशी माहिती नाही कारण आमच्याकडे विदेशी फंडिग किंवा होत नाही.ज्या चौकटीत आम्ही करतो त्यात आम्हाला या मुद्यांवर कधी अनुभव आला नाही. आमचे स्ट्रक्चर हे लिमिटेड आहे कदाचित मोठ्या संस्थांमध्ये हे प्रश्न पडू शकतात. '

 

 

 

नाव न सांगण्याच्या अटीवर सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'आमच्या स्वतः चा एनजीओचे रिरजिस्ट्रेशन प्रलंबित आहे. सध्याचा काळात उघड स्पष्ट बोलण्याची ही वेळ नाही. त्यामुळे यावर कोणी बोलायला तयार नाही.विदेशी पैशाच्या गैरवापर टाळण्यासाठी सरकारचा नियमावलींचा निर्णय योग्य हेतू असेल. परंतु सामाजिक संस्थांना हे सगळ इतके किचकट कठीण असल्याने पैशाचा स्त्रोतच कमी झाला आहे.आता पैशाचा स्त्रोत नाही म्हटल्यावर अनेक कामे, प्रोजेक्ट्स थांबली आहे.  विदेशी फंडिग थांबल्याने खर्च निघण्यासाठी उत्पन्नाचा मार्ग फारसा राहिला नाही.

 

 

 

प्रत्येक क्षेत्रात पैशाचा गैरवापर करणारे आहेत. या क्षेत्रातही असतील परंतु सगळ्या एनजीओ वर सरसकट हा निकष लागू होत नाही.  तुलनेने उलट एनजीओने अनेक बाबतीत चांगली कामे केली आहेत. विशिष्ट गैर हेतूने काम करणाऱ्या संस्था असतील पण जेवढे विधायक काम या क्षेत्रात होते त्या तुलनेत काहीच नाही. लोकांच्या बोलण्यात अस येत असत की राजकीय विरोधी आशयाचे बोलल्यावर चौकशी होते. परंतु हे योग्य नसल तरी मात्र चौकशीची शक्यता नक्कीच जास्त असते. रोजगाराचा मुद्दा हा यात मोडत नाही.एनजीओसाठी येणाऱ्या पैशाचा बजेटमधूनच कर्मचाऱ्यांना पगार दिले जातात तसेच काही टक्के प्रशासकीय खर्चासाठी खर्च होतो‌. यांचा सगळा हिशोब ठेवलेला असतो. देणगी व्यतिरिक्त अन्य स्त्रोत असल्यास कर सवलत मिळत नाही. लाभार्थ्यांना प्रेरणा देऊन बनवलेल्या वस्तू एनजीओ विक्री करते. या सगळ्याला एक तत्व आहे की आलेल्या नफ्याचा विनियोग एनजीओ कसा करते.' असे मुंबई तरूण भारतशी बोलताना हे सांगितले.

 

 

 

यासंबंधी अजून वेगळ्या सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या क्षेत्रातील ठराविक एनजीओमुळे अनेक एनजीओंचे नाव बदनाम झाले.म्हणूनच शहानिशा करण्यासाठी या सरकारने केलेल्या कारवाई कौतुकास्पद आहे. मोदींनी जे केल ते योग्यच आहे. मोदी सरकारचा या निर्णयामुळे आम्ही खुश आहोत. नक्कीच यामुळे FCRA मार्फत पैशाची चोरी करणाऱ्यांवर कारवाई झाली.कुठल्याही एनजीओला दैनंदिन जीवनात महसूल आवश्यक असतो. परंतु संस्थेच्या CSR चा मिळणाऱ्या उत्पन्नातून १५ टक्के प्रशासकीय खर्चासाठी वापर केला जातो. त्यातून पगार, इतर खर्च निघतात. त्यासाठी वेगळ्या फंडाची तरतूद नाही. बेरोजगारीचा बाबतीत बोलायच झालं तर नक्कीच प्रश्न उद्भवतो. देणगी मिळाल्याशिवाय रोजगार निर्मिती होऊ शकत नाही. प्रत्येक कंपन्याचे CSR अस्तिवात आल्याने छोट्या संस्थाना फंड मिळत नाही. परिणामी जस शक्य होईल त्या देणग्यातून छोट्या संस्था काम करतात.'असे सुत्रांनी सांगितले.

 

 

 

याविषयी अजून तिसऱ्या सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ' 2020 नंतर आलेल्या सरकार नोटीफिकेशननुसार एनजीओतील Sub Contracting पद्धत बंद करण्यात आली आहे. एखाद्या प्रकल्पावर काम करताना एक मोठी एनजीओ दुसऱ्या छोट्या एनजीओशी करार करू शकत नाही. त्यामुळे पैशाच्या स्त्रोत घटला आहे.आता स्वतःसाठी स्वतः च पैसा उभे करणे सोपे नाही आणि न परवडणारे आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी सुद्धा आव्हान आहेत. लोक आता CSR कडेच वळू लागले आहेत.'असे त्यांनी म्हटले आहे.

 

 

 

एकूणच  FCRA अंतर्गत सर्व स्तरावरील संस्था विदेशी देणग्या स्विकारत नसल्या तरी या कायद्यामुळे अनैतिक गोष्टींना लगाम घातला गेला आहे. सामाजिक आर्थिक राजकीय परिस्थितीत वेगवेगळ्या निकषांवर रोजगार निर्मिती अवलंबून असली तरी एनजीओची गणिते थोडी वेगळी असल्याचे समजत आहे.