महागाईच्या ‘ऋणात’ चीन

चिनी अर्थव्यवस्थेच्या दुर्दशेसाठी रशिया-युक्रेन युद्ध तसेच चीनचेच अपत्य असलेल्या कोरोना महामारीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था ठप्प पडली. याचा सर्वाधिक परिणाम निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या चीनवरच झाला. जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदीचे वारे वाहू लागताच चीनचे कारखाने ओसाड पडू लागले. त्यासोबत देशातील शी जिनपिंग यांच्या कमकुवत आर्थिक धोरणांचा आणि ‘झिरो कोरोना पॉलिसी’चा फटकाही चीनच्या देशांतर्गत बाजारपेठेवर दिसून आला. त्यामुळे चीनमध्ये पुरवठा जास्त आणि मागणी कमी, अशी स्थिती निर्माण झाली. यामुळेच चीनमध्ये मागणीअभावी वस्तूचे दर झपाट्याने कमी होत आहेत. महागाई दर कमी असणे हे अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमतेचे जरी एक लक्षण असले, तरी महागाई दर ऋणमध्ये जाणे हे त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी तितकेच घातक. महागाई दर ऋणमध्ये गेल्यानंतर लोक भविष्यात वस्तूंच्या किमती आणखीन कमी होतील, या आशेने खरेदीपासून स्वत:ला परावृत्त करतात. त्यामुळे साहजिकच मागणीत आणखी घट होते.

परिणामी, त्या देशाची अर्थव्यवस्था कधीच बाहेर न निघता येणार्‍या आर्थिक दुष्टचक्रात सापडल्यासारखी होऊन बसते. महागाई दर ऋणमध्ये गेल्यास किती भयानक आर्थिक परिणाम होऊ शकतात, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जपान. १९९० साली अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या जपानला याचं आर्थिक दुष्टचक्राचा सामना करावा लागला. जपान आजही त्या दुष्टचक्रातून बाहेर निघू शकलेला नाही. त्यामुळे चीनचे भविष्य ही अधांतरीच म्हणावे लागेल. चीन जगाचा कारखाना असण्याबरोबरच जगातील दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. त्यामुळे चीनमध्ये येणार्‍या संभाव्य आर्थिक मंदीची झळ जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही बसणार आहे. आधीच कोरोना आणि रशिया-युक्रेन युद्धातून सावरण्याचा प्रयत्न करणार्‍या जागतिक अर्थव्यवस्थेला चीनमध्ये येणारी आर्थिक मंदी आणखी मोठ्या गर्तेत लोटण्याचे काम करेल, यात शंका नाही.

जागतिक अर्थव्यवस्थेबरोबरच चीनच्या या संभाव्य मंदीचा फटका भारतालाही बसण्याची शक्यता आहे. चीन हा भारताच्या लोहखनिजाचा सर्वात मोठा आयातदार. त्यामुळे चीनच्या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेचा परिणाम भारताच्या निर्यातीवरही दिसू शकतो. पण, हे परिणाम तात्कालिक असतील, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तविला आहे. याची सकारात्मक बाजू म्हणजे, चीनमधील आर्थिक मंदीमुळे जागतिक गुंतवणुकीचा ओघ भारतासारख्या देशाकडे वळू शकतो. कोरोना महामारीनंतर चीनवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पाश्चिमात्य देशांनी ‘चीन अधिक एक’ या धोरणाची अंमलबजावणी करायला प्रारंभ केला. पाश्चिमात्य देशांच्या या धोरणाचा उपयोग आपल्याकडे गुंतवणूक वाढवण्यासाठी भारत नक्कीच करेल, यात शंका नाही. तेव्हा, भविष्यात चीनलाही मागे टाकून जगातील दुसर्‍या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था म्हणून भारत नावलौकिक प्रस्थापित करेल, तो सुदिन!