'तिसऱ्यांदा आरबीआयचा रेपो रेट जैसे थे '

 

 

मुंबई -  आरबीआय (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया)चा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची बैठक नुकतीच ८ ते १० ऑगस्ट या कालावधीत पार पडली होती.गुरूवारी सकाळी या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शशिकांता दास यांनी कमिटीचा निकाल घोषित केला. रेपो रेट जैसे थे या निर्णयावर आज शिक्कामोर्तब झाले आहे. रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आला नाही. हा निर्णय समिती सदस्यांनी एकमताने ठरल्याचे असे गव्हर्नर दास यांनी स्पष्ट केले आहे.

 

 

 

 

सहा सदस्यीय समितीत ५ मतांच्या बहुमताने अकोमोडशन विड्रॉवल मध्येही कोणत्याही बदल होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. द्वै महिन्याच्या आर्थिक पत धोरणात ६.५ टक्के रेपो रेट तसाच राहील. भारताच्या स्थिर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे.

 

 

 

 

'डोमेस्टिक मागणी,पर्यायी संसाधने,डेमोग्राफिक प्राबल्य या तीन कारणांसाठी भारत हे जगातील विकासाचे इंजिन बनले आहे.यामुळे तीन दिवसीय बैठकीत सगळ्या मुद्यावर सखोल चर्चा केल्यानंतर पतधोरण कमिटीने रेपो रेट ६.५ टक्केच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एस डी एफ रेट हा ६.२५ टक्के व एम एस एफ (बँक)रेट हा ६.७५ टक्के राहणार आहे. महागाईचा स्तर विकासाच्या ध्येय टार्गेटशी संलग्न असावा व विकास वृद्धी व्हावी .' असे निवेदनात आरबीआय गव्हर्नर शशिकांता दास यांनी सांगितले आहे.

 

 

 

 

याविषयी मुंबई तरूण भारतशी बोलताना डॉ पूनम टंडन चीफ इनव्हेसमेंट ऑफिसर इंडियाफर्स्ट लाईफ इन्शुरन्स म्हणाल्या, 'रिझर्व्ह बँकेने धोरणात्मक दराबाबत स्थिती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून महागाईच्या वाढत्या जोखीमेबाबत अकोमोडेशन मध्ये बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाढती महागाई,कर्जाचे वाढलेले दर,सध्याची आर्थिक परिस्थिती,व भूराजकीय तणाव ,हवामान बघता जागतिक अर्थव्यवस्थेला आव्हानांचा सामना करावा लागत असताना देखील देशांतर्गत आर्थिक घडामोडी चांगल्या प्रकारे सुरू आहेत.

 

 

 

 

आर्थिक वर्ष २४ चा जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.५ वर स्थिर ठेवण्यात आलेला आहे. व संतुलन देखील राखले गेले आहे.कोअर इन्फ्लेशन कमी होत असले तरी अन्नधान्याचा किंमतीत झालेली वाढ आणि हवामानाशी संबंधित अनिश्चिततेचा पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक सावध राहणार असून येत्या महिन्याभरात अन्नधान्याचा किंमतीत लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.

 

 

 

 

तात्पुरता पर्याय म्हणून २००० रुपयांच्या नोटा परत आल्याने बँकांना वाढीव रकमेवर अतिरिक्त १० टक्के सी आर आर ठेवावा लागेल.सप्टेंबरचा धोरणाबाबत बैठकीत पुन्हा आढावा घेतला जाईल असा निर्णय घेण्यात आला. महागाईचा दबावाला लगाम घालण्यासाठी या निर्णयाने निश्चितच लिक्वीडीटी घट्ट होईल. रिझर्व्ह बँकेने ई एम आय आधारित फ्लोटिंग रेट लोनच्या व्याजदरात अधिक पारदर्शकता आणण्याचे म्हणले आहे .युपीआय मध्ये ऑफलाईन पेमेंट पद्धतीने सुरू करून ,छोट्या व्यवहारांसाठी मूल्य मर्यादा वाढवून युपीआय मध्ये या पेमेंटचा प्रस्ताव ही मांडण्यात आला आहे.'