भारताची अन्नसुरक्षा अबाधित!

जागतिकस्तरावर धान्यांच्या किमती स्थिर ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणारा ‘काळा समुद्र धान्य करार’ रशियाने नुकताच संपुष्टात आणला आहे. युक्रेन हा जगातील सर्वात मोठ्या धान्य उत्पादक देशांपैकी एक. त्यामुळे रशियाने युक्रेनबरोबर युद्ध सुरू केल्यानंतर युक्रेनमधून जगभर होणार्‍या धान्यांची निर्यात सुरक्षितपणे करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी रशियाबरोबर हा करार केला होता. त्यामुळे युक्रेनमधील धान्याची निर्यात काळ्या समुद्रातील ओडेसासारख्या ठरावीक बंदरांमधून केली जात होती. या करारानुसार या बंदरांवर हल्ला न करण्याची हमी रशियाने दिली होती. पण, आता या कराराचे पुनरुज्जीवन करण्यास रशियाने नकार दिला आहे. युक्रेनमधून धान्याची निर्यात कमी झाल्यास नजीकच्या भविष्यकाळात आफ्रिकेतील काही गरीब देशांपुढे अन्नटंचाईचे संकट उभे राहू शकते.

युक्रेनशी युद्ध सुरू झाल्यापासून रशियावर विविध मार्गांनी बंधने आणून त्याची आर्थिककोंडी करण्याचा प्रयत्न अमेरिका आणि युरोपादी पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी चालविला आहे. त्यात त्यांना मर्यादित यश आले आहे, असे म्हणावे लागते. युद्ध सुरू झाल्यावर लगेचच रशियाकडील कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या निर्यातीवर पाश्चिमात्य देशांनी बंधने आणली. समुद्र मार्गाने या तेलाच्या वाहतुकीसाठी लागणारे विमा संरक्षण देण्यास पाश्चिमात्य कंपन्यांनी नकार दिला. तसेच, जागतिक आर्थिक व्यवहार ज्या यंत्रणेमार्फत होतात, त्या ‘स्विफ्ट’ नावाच्या यंत्रणेतून रशियाला वगळण्यात आले. वास्तविक युरोपियन देश हेच रशियाकडील नैसर्गिक वायू आणि कच्च्या तेलाचे सर्वात मोठे आयातदार आहेत. गतवर्षी फेब्रुवारीत युद्धाला प्रारंभ झाल्यावर युरोपियन राष्ट्रे तेथील थंडीचा मुकाबला रशियाकडून पाईपलाईनद्वारे मिळणार्‍या नैसर्गिक वायूद्वारेच करीत होती.

रशियन तेलाच्या निर्यातीवर लादलेल्या निर्बंधांचा फटका भारताला बसण्याची शक्यता होती. कारण, भारत हा तेलाच्या बाबत अजूनही पूर्णपणे परावलंबी आहे. आखाती देशांखालोखाल भारत रशियाकडून फार मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करीत असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात घेतलेल्या खंबीर भूमिकेमुळे भारताने हे निर्बंध धुडकावून लावले आणि देशाला लागणार्‍या तेलाची आयात सुरू ठेवली. भारताच्या वाढत्या आर्थिक आणि राजकीय ताकदीमुळे अमेरिकेला भारताविरोधात कोणतीही कारवाई करणे शक्य झाले नाही. रशियानेही भारताला स्वस्त दरात तेल उपलब्ध करून दिले. त्याचा भारताने पुरेपूर लाभ उठविला. रशियाकडून मिळणार्‍या या स्वस्त तेलाचा आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी लाभ करून घेण्याचे भारताचे धोरण कमालीचे यशस्वी ठरले.

युक्रेनमधील धान्य करार संपुष्टात आणण्याच्या काही तासच आधी रशिया-क्रीमिया यांना जोडणार्‍या एका पुलावर हल्ला करण्यात येऊन तो अंशतः उद्ध्वस्त करण्यात आला होता. यामुळे संतप्त झालेल्या रशियाने या हल्ल्याचा सूड म्हणून युक्रेनमधून होणार्‍या धान्यनिर्यातीची सुरक्षा धोक्यात आणण्याचा निर्णय घेतला असावा, असा एक दावा केला जातो. ही शक्यता अगदीच उडवून लावता येणार नाही. गतवर्षी युद्ध सुरू झाल्यानंतर काही महिन्यांतच हा पूल उद्ध्वस्त करण्यात आला होता. रशिया-क्रीमिया यांच्यात असलेला हा महत्त्वाचा रस्ते संपर्क होता. रशियाने तो पूल पुन्हा बांधून काढला. आता या महिन्यात त्यावर युक्रेनच्या ड्रोननी पुन्हा हल्ला चढविला आहे.

साहजिकच रशिया चवताळला आहे. त्यानेही ओडेसा बंदरावर हल्ला केला आहे. आपली अधिक कोंडी केल्यास आपण लहान प्रमाणात अण्वस्त्रे वापरू, अशी धमकी रशियाने पूर्वीच दिली आहे. त्यामुळे क्रीमियाशी असलेला संपर्क तोडल्यास त्याचे गंभीर परिणाम युक्रेनला भोगावे लागतील. या सगळ्यास अमेरिका आणि युरोपियन राष्ट्रांचा आततायीपणा कारणीभूत आहे. रशियाविरोधात प्रत्यक्ष युद्ध न पुकारता त्याच्या शत्रूला, म्हणजे युक्रेनला, भरपूर आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा आणि युद्धसामग्रीचा पुरवठा करण्याचे पाश्चिमात्य देशांचे धोरण रशिया शांतपणे सहन करील, असे समजणे मूर्खपणा होता. मुळात तसे करणेही अनैतिक होते. युक्रेनच्या स्वातंत्र्यापेक्षा आता हे युद्ध थांबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यास प्राधान्य देण्याची गरज आहे.

रशियावरील आर्थिक निर्बंधांचा फारसा फटका रशियाला बसलेला नाही. रशियाकडील तेल आणि नैसर्गिक वायूवर युरोपियन राष्ट्रे अवलंबून आहेत. तसेच, युक्रेनकडून मिळणार्‍या अन्नधान्यावरही युरोप अवलंबून आहे. पाश्चिमात्य राष्ट्रे सोडल्यास काही आफ्रिकी, मध्य आशियाई देश आणि चीन हे रशियाकडून तेल आणि अन्य सामग्री विकत घेत आहेत. युरोपियन देशांनाही रशियावर फार काळ निर्बंध लादलेले चालणार नाहीत. आखाती देशांमधून मिळणारे तेल त्यांना महागात पडते. अमेरिका कोणालाच काहीही फुकट देत नाही. धान्याच्या बाबत अमेरिकाही स्वयंपूर्ण असल्याने युक्रेनकडील धान्यावर तोसुद्धा अवलंबून नाही. खरी अडचण आफ्रिकी देशांची होणार आहे. जागतिक स्तरावर धान्याच्या किमती वाढल्यास त्याचा फटका या देशांना बसणार आहे.

युक्रेनमधील धान्याच्या पुरवठ्याचा भारतावर फारसा परिणाम होणार नाही. भारत हा धान्योत्पादनात स्वयंपूर्ण आहे. मागील काही वर्षे भारतात विक्रमी धान्योत्पादन होत असल्याने सरकारकडे राखीव धान्याचा पुरेसा साठा आहे. आतापर्यंत सरासरी पाऊस कमी झाला असला, तरी तो पेरणीच्या वेळेला सर्वत्र पडत असल्याने यंदा खरीप उत्पादनावर फार परिणाम होण्याची शक्यता नाही. केंद्र सरकारने जीवनावश्यक धान्यांचा पुरेसा साठा केलेला असल्याने आणि अनेक धान्यांसाठी आधारभूत किंमतही वाढवून दिल्याने यंदा भरपूर धान्योत्पादन होण्याची शक्यता आहे.