जनतेला स्वस्त दरात अधिकाधिक वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी 'हरित ऊर्जा' प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

 

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे ऊर्जा विभागाच्या योजनांची आढावा बैठक पार पडली. जनतेला स्वस्त दरात आणि अधिकाधिक वीज उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे धोरण असून, ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची मजबुती आणि हरित ऊर्जेचा व्यापक विस्तार हे आगामी काळातील केंद्रबिंदू असतील. यासाठी ऊर्जा विभागाने नियोजनबद्ध आणि कालबद्ध स्वरूपात प्रकल्पांची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

 

 

‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’ डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करणे.

 

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व शासकीय इमारतींचे सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्यासाठी महाऊर्जाने सर्वेक्षण पूर्ण करून कामांना गती देणे.

 

मॉडेल सोलर व्हिलेज योजनेसाठी महाऊर्जा व महावितरण कंपनीने संयुक्तपणे काम करण्याचे निर्देश.

 

महाऊर्जा, निर्मिती आणि पारेषण विभागातील सर्व प्रकल्प ‘गती शक्ती’ योजनेच्या धर्तीवर वेळेत पूर्ण करणे.

 

वीज गळती कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश.

 

वीज वापराबाबत नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देश.

 

वाढत्या विजेच्या मागणीचा विचार करता वितरण यंत्रणा सक्षम करणे अत्यावश्यक असून, विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील थकबाकी वसुलीसाठी ठोस उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. आगामी काळात हरित ऊर्जेच्या विकासावर भर देणे गरजेचे आहे. हायड्रोजन तंत्रज्ञान, त्यासोबतच संशोधन, कौशल्यविकास आणि नव्या ऊर्जास्रोतांच्या दिशेने राज्याला पुढे नेता येईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी मांडली. यावेळी मंत्री अतुल सावे (ऑनलाईन), राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, महापारेषण, महानिर्मिती आणि महाऊर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.