आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समितीला विरोध कशासाठी?

लपरवाच शरद पवारांच्या कन्या सुप्रिया सुळेबाई आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समितीला विरोध करत म्हणाल्या की, ”आम्ही काही ‘मॅट्रिमोनी’चा प्रोग्राम काढलेला नाही आणि जर ढवळाढवळ करायची असेल, तर राजकीय पक्ष बंद करा, ‘मॅट्रिमोनी’ काढा, तसेच ही आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती बरखास्त करा.” त्याआधी त्या म्हणाल्या होत्याच की, ”लव्ह माहिती आहे, जिहाद माहिती नाही आणि ‘लॅण्ड जिहाद’ही माहिती नाही.” हे सगळे कसे माहिती असणाार सुळेबाईंना? त्यासाठी समाजात, तळागाळात समरस होऊन जगावं लागतं. असो. आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समितीला विरोध करताना काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष तसेच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षाचे नेतेमंडळीही जातीने उपस्थितहोते. मुख्य म्हणजे शरद पवारसुद्धा उपस्थित होते. या सगळ्यांचे म्हणणे होते की, ”आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती, आंतरधर्मीय विवाहाला विरोध करते. ही समिती संविधानविरोधी आहे.

धार्मिक तेढ वाढवते. लोकांच्या विवाहावर नजर ठेवते वगैरे वगैरे.” हे सगळे जण जे म्हणाले ते खरे आहे का? तर अजिबात नाही. या समितीचा उद्देश केवळ आणि केवळ आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍या व्यक्तींच्या परिवाराचा समन्वय साधणे हाच आहे. आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या दाम्पत्यापैकी एखाद्याला त्रास असेल, तर त्यांना सहकार्य करणे हाच यामागचा शुद्ध हेतू. ही अशासकीय समिती काय काम करेल, यासंदर्भातले परिपत्रकही जाहीर झाले आहे. त्यात कुठेही लिहिलेले नाही की, कुणी आंतरधर्मीय विवाह करत असेल, तर ही समिती तो विवाह तोडून टाकेल. पण नाही, विरोधासाठी विरोध करणारे काही राजकारणी सत्तेच्या अभिलाषेत इतके मंद झाले आहेत की, त्यांनी सर्रास खोट बोलायला सुरुवात केली की, ही समिती आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍यांचा विवाह तोडणार आहे. पण, हे म्हणणारे लोक हे सांगत नाही की, अख्ख्या महाराष्ट्रभर कोण कुठे विवाह करेल आणि कुणी आपल्या धर्माबाहेरच्या व्यक्तीशी विवाह करत असेल, तर त्याला तोडण्याचे काम १२-१३ जण असलेली समिती कसं काय बरं करू शकते?

दुसरे असे की, यामध्ये आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती या परिक्षेपात म्हणजे केवळ हिंदू आणि मुस्लीमच नाहीत, तर भारतीय संविधानात ज्यांना धार्मिक ओळख दिली आहे, त्या दोन धर्मात विवाह होणारे कुणीही म्हणजे स्त्री-पुरुष किंवा अगदी तृतीयपंथीही असू शकतात. यामध्ये केवळ हिंदू मुलींनाच सहकार्य केले जाईल, असेही लिहिलेले नाही. जर मुलगी मुस्लीम असेल आणि मुलगा हिंदू असेल आणि त्या मुलीला हिंदू सासरच्यांकडून काही त्रास होत असेल, तर तिलासुद्धा ही समिती सहकार्य करणारच आहे. हे सगळे आरशासारखे स्वच्छ असताना काल परवा विरोधी पक्षाची मांदियाळी असलेल्या कोणत्यातरी सभेत म्हणे या आंतरधर्मीय विवाह समितीच्या बरखास्तीसाठी एकत्रित लढण्याचे आवाहन केले गेले.

या उपस्थित सर्वांना आवाहन आहे की, तळागाळात समाजात काय चालले ते पाहा. धर्म, भाषा, प्रांत यापलीकडे जाऊन, एक माणूस म्हणून कुणाच्यातरी लेकीबाळीचा विचार करा, मुलांचा विचार करा. पोटचे अपत्य मग ते मुलगा असो की मुलगी, ज्यावेळी आईबाबांच्या विरोधात जाऊन विवाह करते आणि हट्टाने केलेल्या विवाहामध्ये त्या मुलीला किंवा मुलाला समस्या निर्माण होतात, तेव्हा त्या दोन्ही घरच्या आईबाबांना आणि त्या मुलामुलींनाा काय सहन करावे लागते, हे एकदा समजून घ्या. पण छे, ‘आमदार व्हायचे मला, खासदार व्हायचे मला अणि सत्ता मिळवायची मला’ या चक्रातच असंवेदनशील झालेले हे सगळे नेतेमंडळी यांना समाजातल्या आई-बाबांचे आणि त्यांच्या मुला-मुलींचे दुःख कळणारच नाही. या सगळ्यांना असे वाटते की, ही समिती सत्तेवर आलेल्या एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांनी बनवली. हिंदुत्वासाठी सातत्याने आवाज उठवणार्‍या मंगलप्रभात लोढांनी बनवली. मग त्यांना विरोध करायलाच हवा. या विरोध करणार्‍या कंपूचे एक आवडते वाक्य असते ते म्हणजे, ‘संविधान खतरे मे हैं.’ असे वदवून घेण्यासाठी हे लोक त्यांच्या कंपूत काही लोकांना भरती करतात.

 ही समिती बनवून म्हणे विद्यमान सरकारने संविधानविरोधी काम केले. पण कसे, याबद्दल हे लोक काहीही सांगू शकणार नाहीत. कारण, त्यांना माहिती आहे की, या आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समितीला अतिशय मर्यादित अधिकार आहेत. काही जणांनी मत मांडले की, ”इतर राज्यांत ‘लव्ह जिहाद’ विरोधी किंवा धर्मांतरण विरोधी कायदा पारित झाला तसा कायदा महाराष्ट्रात पारित करण्यासाठी ही समिती बनवली आहे.” असे म्हणणारे लोक ‘लव्ह जिहाद’चे, धर्मांतरणाचे समर्थन उघड उघड करतात. का? कशासाठी? इतकी निर्लज्जता आणि निर्बुद्धता या लोकांमध्ये येते कुठून देव जाणे? आंतरधर्मीय समिती ‘लव्ह जिहाद’ किंवा धर्मांतरणासाठी बनलेली नाहीच म्हणा. पण, खरोखर उद्या परवा भाजप आणि बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाने ‘लव्ह जिहाद’ आणि धर्मांतरणाविरोधात कायदा बनवलाच, तर या लोकांना विरोध करण्याचे कारण काय? ‘लव्ह जिहाद’ आणि धर्मांतर होऊन लोकांच्या लेकीबाळींनी तडफडून मरावे, असे या लोकांना वाटते का? काय म्हणावे?

आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समितीला विरोध करणार्‍यांनी चेंबूरच्या रूपाली चंदनशिवेचा आणि श्रद्धा वालकरचा मृत्यू आठवावा.२३ वर्षीय रूपाली चंदनशिवेची खुलेआम गळा चिरून हत्या तिच्या पतीने इकबाल शेख (वय ३६) ने केली होती. तिला प्रचंड त्रास होता. पण, तिच्या माहेरचे दार बंद होते. आजूबाजूवाले हेच म्हणत, नवरा-बायकोच्या भांडणात का पडायचे? त्यामुळे रूपालीच्या सोबत तीचं असं हक्काचं, मायेचं, तिला समजून घेणार कुणीचं नव्हतं. रूपाली चंदनशिवेला जर तिची समस्या समजून घेणारी कुणी भेटले असते तर? तसेच, तिचा खून करणारा तिचा पती इकबाल, त्यालाही कुणी कायदेशीररित्या समजावले असते तर? या दोघांचेही म्हणणे ऐकून या दोघांसकट त्यांच्या कुटुंबीयांचा समन्वय घडवून आणणारे कुणी असते तर? रूपालीसाठी घरचे दरवाजे बंद केलेल्या आई-बाबांना समजावणारे कुणी असते तर? तर आज रूपाली चंदनशिवे कदाचित जीवंत असती.

तीच गोष्ट श्रद्धा वालकरची. तिच्या मनात जे काही दुःख होते, समस्या होती ते सांगण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीतली हक्काची माणसं मिळाली असती तर? होणारा अत्याचार सांगितला, तर नक्कीच दुष्टचक्रातून सोडवण्यासाठी मार्ग दाखवतील, असा विश्वास देणारे कुणी असते तर? तर श्रद्धाचे तुकडे झाले नसते. बिचारी श्रद्धा आज जीवंत असती. या दोघीच नव्हे, तर अनेक घटनांमध्ये असे दिसते की, आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍या व्यक्तींना जर दुर्दैवाने काही समस्या आल्या, तर त्यांना सहकार्य मदत करणारे आणि त्यांना सुरक्षित वाटणारे असे कुणीच नसते. त्यातूनच पीडित एकटे पडतात आणि त्यांच्या मानसिक, कौटुंबिक, सामाजिक आणि धार्मिक एकटेपणाचा उद्ध्ववस्ततेचा फायदा घेत त्यांच्यावर समोरची व्यक्ती आणखी अत्याचार करत राहते.

आणखी कुणाची लेक रूपाली चंदनशिवेसारखी किंवा श्रद्धा वालकरसारखी मरू नये, यासाठीच राज्याचे महिला आणि बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती निर्माण झाली. आता कुणी म्हणेल की,. पती-पत्नीला किंवा सासरचे सुनेला त्रास देत असले, तर ‘घरेलू हिंसा कायद्या’अंतर्गत संबंधित महिला दाद मागू शकते. गेले २० वर्षं महिला सक्षमीकरण आयामात काम करताना शेकडो वेळा तरी पोलीस स्टेशनमध्ये गेले. पोलीस स्थानकातील सर्वच अधिकारी वर्ग आपल्यापरीने या घटनेमध्ये पीडितांना मदत करतात. पण, नेहमीच महिला किंवा पुरुष तक्रार करत असतील, तर त्यांना उत्तर मिळते की, तुमची घरगुती लफडी सोडवायला आम्ही इथे बसलो आहोत का? आज भांडाल उद्या एक होता, इतकाच त्रास आहे तर न्यायालयात जा. (अपवादात्मक चांगल्या सहकार्याच्या घटनाही आहेत). त्यामुळे एका मर्यादेपलीकडे व्यक्ती सहजासहजी तक्रार करण्याच्या भानगडीत पडत नाही. बरं, पती किंवा सासरच्यांवर पोलिसी कारवाई झाल्यावर फिरून तिला सासरीच राहायला जायचे असते. मग पुढे काय?

सामाजिक क्षेत्रात तळमळीने आणि अगदी वस्तीस्तरावर जाऊन काम करणार्‍या सगळ्यांनाच हे वास्तव माहिती आहे. पण, सलोखा- बिलोखाच्या नावाने समाजात द्वेष पसरवणार्‍या लोकांना समाजमनाचे अंतरंगच कळत नाही. त्यांना आजही असेच वाटते की, समाजातील एका गटाला खोटेनाटे सांगून कायम घाबरवत किंवा धुमसत ठेवले, तर निवडणुकीत आपली सत्ता पक्की असते. पण, आता हे शक्य नाही. कारण, गोष्ट जेव्हा घरातली असते आणि लेकीबाळीच्या जीवाची असते, तेव्हा समाज कोणतेही राजकारण चालू देणार नाही. त्यामुळे आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समितीला महाराष्ट्रातून समर्थन मिळत आहे. दै. ‘मुंबई तरुण भारत’च्या माध्यमातून ‘माझे शहर लव्ह जिहाद मुक्त शहर’ अभियान सभा महाराष्ट्रभर घेताना हे समर्थन मी ‘याची देही याची डोळा पाहिले.’ हो, समितीला विरोध करणार्‍यांना एक सूचना आहे, तुम्हीही जरा वस्तीपातळीवर लोकांमध्ये जा. लोकच सांगतील की, समिती बरखास्त करायची की, या समितीला विरोध करणार्‍यांना कायमचेच विरोधकच ठेवायचे ते!