TMC आमदार जफीकुल इस्लाम यांच्या घरावर सीबीआयचा छापा, ३४ लाखांची रोकड आणि १.२ किलो सोने जप्त!

नवी दिल्ली : केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयने तृणमूल काँग्रेसचे (टीएमसी) आमदार जफीकुल इस्लाम यांच्या घरावर छापा टाकून ३४ लाख रुपये रोख आणि १.२ किलो सोने जप्त केले आहे. त्याच्या घरातून पश्चिम बंगालमधील काही शाळांच्या शिक्षकांची नियुक्तीपत्रेही जप्त करण्यात आली आहेत. पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्याच्या संदर्भात हा छापा टाकण्यात आला आहे.

जफीकुल इस्लामशिवाय त्याच्याद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांवरही छापे टाकण्यात आले आहेत. त्याच्या घरासह एकूण ११ संस्थांवर छापे टाकण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. जफीकुल इस्लाम हे पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबादमधील डोमकल मतदारसंघाचे आमदार आहेत.सीबीआयचे म्हणणे आहे की,त्यांनी राज्यातील एकूण ८ ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले. जकीफुल इस्लामशिवाय कोलकाताचे नगरसेवक बप्पादित्य दासगुप्ता यांच्या घरावरही छापा टाकण्यात आला आहे. याशिवाय कोलकात्याच्या सॉल्ट लेक क्षेत्राचे नगरसेवक देबराज चक्रवर्ती आणि व्यापारी श्यामल कार आणि त्याचा भाऊ सजल कार यांच्यावरही छापे टाकण्यात आले आहेत.

सीबीआयने दि. ३० नोव्हेंबर २०२३ रोजी हा छापा टाकला होता. या घोटाळ्यातून कमावलेल्या बेकायदेशीर पैशातून या लोकांनी मालमत्ता मिळवल्या आहेत का, याचा तपास केंद्रीय एजन्सी करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जफीकुल इस्लामच्या घरातून तीन बॅगमधील रोकड जप्त करण्यात आली आहे.जफीकुल इस्लाम यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. ते म्हणतात, “माझा शिक्षक भरती घोटाळ्याशी काहीही संबंध नव्हता. मी काही दिवसांपूर्वी एक मालमत्ता विकली. त्याचे पैसे माझ्या घरी ठेवले होते. माझ्या पत्नीने यासंबंधीची कागदपत्रे एजन्सीला दाखवली होती. "सीबीआय अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जफीकुल इस्लामने हे पैसे बँकेत ठेवायला हवे होते."

२०२१ च्या निवडणुकीच्या वेळी जफीकुल इस्लाम यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांचे उत्पन्न ८ लाख रुपये, तर त्यांच्या पत्नीचे उत्पन्न ६ लाख असल्याचे नमूद केले होते. त्यांच्याकडे ₹ २.५ कोटी किमतीची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता आणि ₹ १.७१ कोटी रुपयांच्या बँक ठेवी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.नियुक्तीपत्राबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, हा कोणत्यातरी उमेदवाराचा निकाल आहे. ते आमदार असल्याने अनेकजण त्यांना अशी कागदपत्रे देतात. ते म्हणाले की, परिसरातील लोक त्यांच्या समस्या घेऊन त्यांच्याकडे येतात आणि अशी अनेक कागदपत्रे सादर करतात.

पश्चिम बंगाल सरकारने २०१४ मध्ये घोषित केले होते की राज्यस्तरीय परीक्षेद्वारे राज्यातील शाळांसाठी शिक्षकांची भरती केली जाईल. ही भरती पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोगामार्फत केली जाणार होती. २०१६ मध्ये या भरतीवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. तेव्हा बंगालचे उच्च शिक्षण मंत्रालय मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या निकटवर्तीय पार्थ चॅटर्जी यांच्याकडे होते.

या प्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयात दिलेल्या तक्रारीत सर्व उमेदवारांनी त्यांच्यापेक्षा कमी गुण मिळालेल्या उमेदवारांना गुणवत्तेत उच्च स्थान देण्यात आल्याचे म्हटले होते. परीक्षेलाही बसले नसलेल्या लोकांना नियुक्त्या देण्यात आल्याचा आरोपही समोर आला आहे. आता सीबीआय आणि ईडी या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. पार्थ चॅटर्जीलाही अटक करण्यात आली होती.