‘हा’ उपचार व्हावा!

पुण्याच्या ससून रुग्णालयातून कैद्याच्या पलायनाची घटना घडल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया उमटल्या. पोलिसांच्या कारभाराइतकी किंवा कदाचित जास्तच चर्चा रुग्णालयाच्या कारभाराचीही झाली. पुण्यातील हे मोठे सार्वजनिक रुग्णालय नेहमीच चर्चेत असते. कारण, सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील, ही एक अग्रगण्य संस्था. पुण्यात ‘कोविड’ साथीतही उपचारांचा मोठा भार, या रुग्णालयाने उचलला. मात्र, कैद्याच्या प्रकरणाच्या निमित्ताने तिथल्या एकूण कारभारावर भरपूर टीकाटिप्पणी झाली. यात डॉक्टर मंडळींच्या चौकशा, मीडियातून उलटसुलट मते, आरोप, डॉक्टरांवर कडक कारवाईच्या मागण्या, डॉक्टरांबद्दल चर्चा हे सारे घडताना. आपल्याकडे हे काही पहिल्यांदाच घडते आहे, असे नाही. कुठल्याही रुग्णालयात विपरित घटना घडली की, तिथल्या डॉक्टरांना अशा गोष्टींचा सामना करावा लागतो. सार्वजनिक सेवांची उलटतपासणी होण्यात चुकीचे काही नाही. मात्र, केवळ डॉक्टरांवर टीका करण्यापुढे जाऊन एकूण व्यवस्थेकडेदेखील बारकाईने बघितले पाहिजे. सार्वजनिक सेवा बजावणे कठीण होत असल्याची भावना डॉक्टरांमध्ये निर्माण होऊ नये. कारण, देशात आधीच लोकसंख्येच्या मानाने डॉक्टरांची संख्या तुटपुंजी. सार्वजनिक सेवांमध्ये तर तज्ज्ञ डॉक्टरांची आवश्यकता नेहमीच भासते. अनेक दशकांपूर्वी सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा डॉक्टरकेंद्रित ठेवण्याची सुरुवात झाली. मात्र, त्यानंतर काळ खूप बदलला आहे. आरोग्यसेवांचे व्यवस्थापन अधिक गुंतागुंतीचे झाले. प्रशासकीय भार आणि जबाबदार्‍या यांमध्ये वाढ झाली, वैविध्य आले. हे सगळे हाताळण्यासाठी वेगळा कौशल्य संच लागतो. आरोग्य सेवांतील प्रशासकीय जबाबदार्‍या आणि व्यवस्थापनाचा भार याविषयी नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. डॉक्टरांचा अधिक वेळ हा आजारांचे निदान, उपचार, त्यासंबंधी डाटाचा अभ्यास, नवी तंत्रे आत्मसात करणे, सेवा अधिक प्रभावी करण्याची दिशा ठरवणे, नव्या पिढीतील डॉक्टरांचे शिक्षण-प्रशिक्षण अशा गोष्टींसाठी लागला पाहिजे. रुग्णालये आणि आरोग्य यंत्रणेतील प्रशासकीय कामे, व्यवस्थापन यांसाठी डॉक्टरांना अधिक मदत मिळाली पाहिजे, तर त्यांच्या या मूळ कामासाठी त्यांना अधिक वेळ, अधिक मोकळीक मिळेल. ते आरोग्यसेवेच्या हिताचे ठरेल आणि म्हणूनच हा उपचार होणे महत्त्वाचे वाटते.

पुण्याच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे काही प्रश्न प्रकर्षाने उपस्थित होत आहेत. ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न हा त्यापैकीच एक. वाहनांची वाढती संख्या, वाहतूककोंडी आणि रस्त्यावर होणारे आवाज यांनी ध्वनिप्रदूषणात भर पडते. कुठलेही सेलिब्रेशन करायला विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र, त्यासाठी ध्वनिक्षेपकाच्या भिंती उभ्या करून खूप आवाज करण्याची खरोखरच गरज असते का? कुठल्याही प्रदूषणाविरुद्ध आजवर दोन गोष्टी वापरल्या गेल्या आहेत. एक म्हणजे, त्यांना आळा घालणारे नियम करणे आणि दुसरे म्हणजे, लोकशिक्षण किंवा प्रबोधन करणे. पुण्यात ध्वनिप्रदूषण रोखणारे सर्व नियम आहेत, तरीही इथे मोठ्या आवाजाविरोधात दाखल होणार्‍या तक्रारींची संख्या मोठी आहे. पोलीस तक्रारींवर कारवाई करतात, आवाज बंद करायला लावतात. मात्र, नियम असले तरी ते पाळण्याची इच्छाशक्तीदेखील असावी लागते. ही सामुदायिक इच्छाशक्ती निर्माण करण्यासाठी लोकशिक्षणाचा उपयोग होतो. प्रदूषणाविरोधात विविध उपक्रम राबविण्यात पुणेकर मागे नाहीत, असे उपक्रम सुरू राहिले पाहिजेत. दीर्घावधीत त्याचा परिणाम होऊ शकतो. नियम आणि लोकशिक्षण यांशिवाय आणखी उपाय सर्वच क्षेत्रांत झपाट्याने पुढे येतोय, तो म्हणजे तंत्रज्ञानाचा वापर. ध्वनिप्रदूषणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आजपर्यंत तुलनेने कमी झाला असला, तरी काही उपाय निश्चितच दिसून येतात. मुंबईत अलीकडच्या काही वर्षांत रस्त्यांवर होणारे ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी एक उपाय केला आहे. मुंबईत उड्डाणपुलांवर वाहनांच्या आवाजाला आळा घालण्यासाठी साऊंड बॅरियर बसवण्यात आले, अशा उपायांची पुण्यालाही गरज आहे. त्यांनी प्रदूषण कमी करता येईल. अशाच बॅरियरचा वापर सण-समारंभाच्या स्थळीही करता येणे शक्य आहे का, याचा अभ्यास व्हायला हवा. असे बॅरियर मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाले, तर त्यांचा उपयोग करता येईल. ते पारदर्शक असले तर केवळ आवाजाला अडथळा आणू शकतील. ते जर सहज हलवता येण्यासारखे असतील, तर त्याचा वापर अधिक प्रभावीपणे होऊ शकेल. उघड्यावरील समारंभांच्या स्थळाभोवती तात्पुरते साऊंड बॅरियर्स उभे करून आसपासच्या लोकांना दिलासा देता येईल. नियम, प्रबोधनाच्या जोडीला तंत्रज्ञानही मदतीला आले तर कानांना आणि मनालाही शांतता लाभेल.