उमेदवारी कायदा आणि कौशल्य विकास

 

भारताच्या लोकसंख्येत युवकांचे प्रमाण आणि टक्केवारी लक्षणीय व महत्त्वाची ठरली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, देशात सध्या 25 वर्षांखालील विद्यार्थी-युवकांची संख्या सुमारे 60 कोटी असून 2030 पर्यंत भारतातील युवावर्गाची संख्या जगात सर्वाधिक असेल. या वाढत्या विद्यार्थी- युवकांना त्यांचे सुरुवातीचे शिक्षण-प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर नोकरी-रोजगाराची मागणी व अपेक्षा असणारच. त्यांची हीच अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी उमेदवारी प्रशिक्षण कायदा व त्यातील व्यवहार्य आणि महत्त्वाच्या तरतुदी हे एक मोठे माध्यम ठरू शकते.

 

 

यासंदर्भातील पार्श्वभूमी सांगायची म्हणजे, नव्याने मूलभूत शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करणार्‍या विद्यार्थी-युवकांना नोकरी व रोजगारक्षम बनविण्यासाठी प्रत्यक्ष कामकाजाचा सराव आणि प्रशिक्षण आवश्यक असते. यातून त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेशी संबंधित कामाचे प्रशिक्षण मिळते. या प्रशिक्षणादरम्यान त्यांना मानधन मिळून कामाचा सराव व त्याद्वारा त्यांचा कौशल्य विकास होतोे व त्याचा लघु व मध्यम उद्योगांपासून मोठ्या व प्रस्थापित उद्योगांना त्यांच्या कौशल्य व विषयक गरजांवर आधारित कर्मचार्‍यांचा पुरवठा होतो. परिणामी, शैक्षणिक पात्रता व कौशल्य विषयक गुणवत्ता याची पूर्तता होण्यासाठी शासकीय स्तरावर उमेदवारी प्रशिक्षण कायदा, 1961 करण्यात येऊन त्याची अंमलबजावणी राष्ट्रीय स्तरावर व सर्वच उद्योगांमध्ये सुरू झाली.

 

 

राष्ट्रीय स्तरावर उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी ऑगस्ट 2016 मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय उमेदवारी प्रशिक्षण योजना सुरू केली. योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे, योजनेची अंमलबजावणी करणार्‍या उद्योग व आस्थापनांना केंद्र सरकारतर्फे उमेदवारांना त्यांच्या प्रशिक्षण कालावधीतील पाठ्यवेतनाची रक्कम देण्यात येऊ लागली. परिणामी, योजनेला चांगला व वाढता प्रतिसाद मिळू लागला. अधिकृत आकडेवारीनुसार, राष्ट्रीय उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेचा लाभ योजनेच्या पहिल्या वर्षात 2.30 लाख उमेदवार सहभागी झाले होते, तर 2019-20 मध्ये हीच संख्या 3.61 लाख व 2021-22 मध्ये 5.80 लाखांवर पोहोचली आहे.

 

 

राष्ट्रीय उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेमध्ये मूळ भर हा उमेदवारांच्या शैक्षणिक पात्रतेला पूरक असे मूलभूत व रोजगारपूरक प्रशिक्षण देण्यावर आहे. याला योग्य प्रमाणात प्रात्यक्षिक-सरावांची जोड दिली आहे. मुख्यत: उमेदवारांना प्रशिक्षण काळात दिल्या जाणार्‍या मूलभूत प्रशिक्षणामुळे त्यांची रोजगार क्षमता वाढविण्यावर प्रात्यक्षिकांसह भर दिला जातो.

 

उमेदवारी प्रशिक्षण योजना मुख्यत: खालीलप्रमाणे उपलब्ध आहे.

 

* औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील पात्रताधारक उमेदवार

 

* पदवीधर इंजिनिअरिंग प्रशिक्षण योजना

 

* औद्योगिक गट व उद्योग संघटना पुरस्कृत योजना

 

* स्वास्थ्य व आरोग्य सेवा क्षेत्र

 

* पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल्य विकास केंद्र

 

* स्वत:ची प्रशिक्षण व्यवस्था असणारे उद्योग व आस्थापना.

 

* उद्योग संघटना संचालित मूलभूत प्रशिक्षण योजना.

 

- तंत्रज्ञान संस्था, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, तंत्रनिकेतन, व्यवस्थापन संस्था वा विद्यापीठांद्बारे संचलित प्रशिक्षण केंद्र.

 

- सरकारद्बारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था.

 

- सैन्य दलांतर्गत प्रशिक्षण संस्था.

 

- दीनदयाळ ग्रामीण कौशल्य विकास योजनांतर्गत कार्यरत केंद्र

 

 

उमेदवारी प्रशिक्षण कायद्याची प्रभावी व परिणामकारक पद्घतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी उमेदवारांची नेमणूक करणार्‍या आस्थापना व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रयत्न केले जातात. याशिवाय प्रशिक्षण प्राप्त उमेदवारांची त्यांच्या संबंधित विषयातील कौशल्य चाचणी घेण्यात येते. ही चाचणी आवश्यकतेनुसार लेखी व प्रात्यक्षिक स्वरूपात घेण्यात येते. अखिल भारतील कौशल्य चाचणी स्वरूपातील ही परीक्षा अखिल भारतीय कौशल्य परीक्षा मंडळातर्फे घेण्यात येते. उमेदवारी प्रशिक्षणाची पद्घत सुलभ आणि अद्ययावत करण्यासाठी संगणकीकरणाचा अवलंब करण्यात आला असून यांसदर्भातील अधिक माहिती व तपशील हीींिीं://ुुु.रििीशपींळलशीहळळिपवळर.र्सेीं.ळप/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 

 

उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेद्बारा विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये कौशल्य विकासाला चालना देऊन त्याचा उपयोग संबंधित उद्योग क्षेत्राच्या कौशल्य विषयक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी केला जातो. यासाठी केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयातर्फे विविध उपक्रमांद्बारे प्रयत्न करण्यात येतात. नव्या शासकीय धोरणाला अनुरूप अशा औद्योगिक उत्पादन प्रोत्साहन योजना लागू असणार्‍या सर्व म्हणजे 13 उद्योग क्षेत्रांचा आता उमेदवारी प्रशिक्षणा कौशल्य विकास योजना लागू करण्यात आली आहे. याचा थेट लाभ औद्योगिक उत्पादनाद्बारे सर्वच संंबंधितांना निश्चितपणे होत आहे. या प्रयत्नांचाच भाग म्हणून पुढील उपक्रम नव्यानेच सुरू करण्यात आले आहेत. योजनेत समाविष्ट होऊ इच्छिणार्‍या उमेदवारांच्या वयोमर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे.

 

 

- योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी पूर्वी असणारी कामगारांची 40 ही संख्या कमी करून 30 वर आणण्यात आली आहे.

 

- उमेदवारी प्रशिक्षण काळातील पाठ्यवेतनाची नव्याने निश्चिती करण्यात आली आहे.

 

- उमेदवारांच्या दुसर्‍या व तिसर्‍या वर्षीच्या प्रशिक्षण काळात क्रमशः दहा टक्के व 15 टक्के वाढ करण्यात आली आहे.

 

- ऐच्छिक क्षेत्रात उमेदवारी प्रशिक्षणाचा कालावधी सहा महिन्यांपासून तीन वर्षांपर्यंत व लवचिक स्वरुपात करण्यात आला.

 

- योजनेची अंमलबजावणी करणार्‍या त्यांच्या गरजांनुरुप प्रशिक्षणाचे स्वरुप ठरविण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

 

उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेची अंमलबजावणी सातत्याने व मोठ्या प्रमाणात करणार्‍या पाहिल्या दहा राज्यांमध्ये महाराष्ट्रातील पाच प्रशिक्षण संस्था प्रामुख्याने आहेत. या संस्था म्हणजे ‘यशस्वी अकादमी फॉर स्किल्स-पुणे’, ‘फ्युचर रिटेल लि-मुंबई’, ‘रिलायन्स एसएमएसएल मुंबई,’ ‘बीएसए कॉर्पोरेशन लि-पुणे’ व ‘आदिव्य बिर्ला फॅशन अ‍ॅण्ड रिटेल मुंबई’.

 

 

सद्यःस्थितीत व विशेषतः कोरोना काळानंतर उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रात कर्मचार्‍यांच्या संख्येसह जी उलथापालथ झाली, त्याचे परिणाम अद्याप जाणवत आहेत. या परिणामांवर प्रशिक्षण कर्मचार्‍यांची बदलती व वाढती निकड मागविण्यासाठी उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेची अंमलबजावणी करणे, हा एक प्रभावी उपाय ठरणारा आहे.