‘अच्छे दिन’ येणार नक्की!

  

 

 

 

 

 

दुसरीकडे ‘ब्लूमबर्ग’ने नुकताच एक अहवाल सादर केला. जगभरातील कोणत्या देशावर मंदीचे संकट आहे, हे या अहवालात नमूद केले. त्यानुसार श्रीलंकेवर ८५ टक्के संकट आहे. अमेरिका ४० टक्के, तर युरोप खंडातील देशांवर ५० टक्के, न्यूझीलंड ३३ टक्के, दक्षिण कोरिया आणि जपान २५ टक्के, ऑस्टे्रलिया, चीन, हाँगकाँग, तैवान, पाकिस्तान २० टक्के, मलेशिया १३ टक्के, फिलिपिन्स आठ टक्के, तर इंडोनेशियावर तीन टक्के मंदीचे सावट असणार आहे. या अहवालानुसार भारतावर मात्र शून्य टक्के मंदीचे संकट असणार आहे. या सगळ्या अनुषंगाने वाटते की, राहुल गांधी उगीचच असे का म्हणाले? ते जेव्हा म्हणाले की, भारताची स्थिती श्रीलंकेसारखी होईल, म्हणजे कशी? तर भारत दिवाळखोर होईल, आर्थिक संकटात सापडेल. मग पंतप्रधान निवास म्हणू नका, राष्ट्रपती भवन म्हणू नका, संसद म्हणू नका, तिथे लोक कब्जा करतील.

 

 

लोक सत्ता उलथवून टाकतील. मग विरोधी बाकावर बसलेले काँग्रेस सरकार सत्तेत येईल अशी परिस्थिती भारताची होणार आहे का? ते असे का म्हणाले? त्यांना लोकांना सुचवायचे तर नाही ना की, तुम्ही असे करा. पण तसे काही होत नाही. हा देश हा समाज प्रत्येक प्रसंगात स्थिरच राहतो. काहीबाही हिंसक आंदोलने होतातही. नेमके या सगळ्या हिंसक आंदोलनाला राहुल गांधी यांचे समर्थनही असतेच असते. आता हा योगायोग समजावा की, आणखीन काही हे माहिती नाही. राहुल गांधी यांचे समर्थन असलेली कित्येक आंदोलने आणि त्या आंदोलनाचा शेवट जगाने पाहिला आहे. सीएए आंदोलनाचे उदाहरण तर जगजाहीर आहे. शाहीनबागेच्या नावाने काय नाही घडले? आता काय तर ‘अग्निपथ योजने’लाही राहुल यांचा विरोध आहे. पण लोकांना ही योजना चांगली वाटली. एकंदर काय तर राहुल गांधी जेव्हा असे काही म्हणतात, तेव्हा लोक त्याचा उलटाच अर्थ घेतात. या न्यायाने आता भारतात ‘अच्छे दिन’ आहेत आणि भविष्यात आणखीन ‘अच्छे दिन’ येणार हे नक्की!

 

 

 

 

 

 

ईडी’च्या भीतीने घाबरून कोणीही भाजप किंवा शिवसेनेत येऊ नये,” असे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. बरे झाले शिंदेंनी हे विधान केले. भ्रष्टाचार आणि अराजकतेला कंटाळून अनेक आमदार आणि खासदारही शिंदे गटात सामील झाले. मंत्रिपद आणि आमदारकीलाही संकटात टाकत, हे सगळेजण शिंदेंसोबत आले. पुढे महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यावेळी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊतांसकट उर्वरित नेत्यांनी एकच म्हणायला सुरुवात केली की, हे सगळे ‘ईडी’च्या कारवाईला घाबरून तिकडे गेले.

 

 

आज संजय राऊतांच्या घरी ‘ईडी’ पोहोचली. यावर संजय राऊतांनी म्हटले, “काहीही झाले तरी मी शिवसेना सोडणार नाही.” थोडक्यात, त्यांनी जनतेला असे सांगण्याचा प्रयत्न केला की, मी शिंदेगटात जावे म्हणून माझ्यावर ‘ईडी’ची कारवाई होत आहे. पण आता मुख्यमंत्री शिंदेंनी स्वत:च म्हटले की, “तुम्हाला कुणीही आमंत्रण दिले नाही. ‘ईडी’च्या कारवाईला घाबरून येऊ नका.” ‘ईडी’ची कारवाई होऊ नये म्हणून उद्धव ठाकरे गटातले लोक शिंदेसोबत जात आहेत, हा गैरसमज त्यांनी खोडूनच काढला.

 

 

 

खरेतर पत्राचाळ प्रकरण आणि त्यासंदर्भातली ‘ईडी’ चौकशी ही खूप महिन्यापासून सुरू होती. आज अचानक ही चौकशी आणि अटक झाली असे नव्हे. मात्र, यावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनीही प्रतिक्रिया काय द्याव्या? तर म्हणे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा राजीनामा आम्ही मागत होतो. त्यांना राजीनामा द्यायला लागू नये म्हणून संजय राऊतांवर ‘ईडी’ने कारवाई केली. हे खरे आहे का? हे खरे नाहीच. पण भोळ्या कार्यकर्त्यांना सांगण्यासारखे काही नाहीच म्हटल्यावर असे बोलावे लागते.

 

 

 

गेेले दोन-तीन पिढ्या गरीब कार्यकर्ते पक्षासाठी आंदोलन करत राहिले. त्यांनी मोर्चे काढले आणि अंगावर केसेस घेतल्या. त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक स्थितीतही बदल झाला नाही. मात्र, ज्यांच्या शब्दाखातर तीन-तीन पिढ्या राबल्या, त्या नेत्यांची सांपत्तिक स्थिती मात्र शून्यावरून कोट्यवधी कशी काय गेली? याचे उत्तर नेत्यांकडे नाही. त्यामुळे ‘ईडी’चा बागुलबूवा कार्यकर्त्यांसमोर उभा केला जातो. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘ईडी’च्या कारवाईबाबतचा गैरसमजच खोडून काढला. दूध का दूध पाणी का पाणी केले.