नवीन कामगार कायदे आणि फायदे

 

 

 

 

जागतिक स्तरावरील आर्थिक उलाढाल आणि अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या आर्थिक प्रगतीने विशेष उल्लेखनीय कामगिरीची नोंद केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने उल्लेख केला जातो तो ‘जीडीपी` म्हणजेच सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाढ व वाढीव आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीची. या पार्श्वभूमीवर व नव्या संदर्भात उल्लेखनीय बाब ठरली आहे ती कामगार कायद्यांचे नवे स्वरुप तरतुदींची...तसे पाहता कुठल्याही देशाची अर्थव्यवस्था व आर्थिक प्रगती याचे मोजमाप करताना जे आर्थिक औद्योगिक निकष लावले जातात, त्यातील मुख्य मुद्दा म्हणजे आर्थिक-औद्योगिक प्रगतीपोटी वाढलेल्या रोजगार व स्वयंरोजगारांच्या संधी. कारण, नोकरी-रोजगार हे केवळ आर्थिक प्राप्तीचेच नव्हे, तर देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे मोजमापदेखील करतात. यासंदर्भातील पार्श्वभूमी पाहता प्रामुख्याने असे लक्षात येते की, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक-औद्योगिक प्रगतीला अधिकाधिक गतिमान करण्यासाठी विविध विषयांना चालना दिली आहे. यामध्ये विशेष उल्लेखनीय म्हणजे केंद्र सरकारची ‘जन-धन योजना`, ‘मेक इन इंडिया`, ‘डिजिटल इंडिया`, ‘स्टार्टअप`, ‘स्मार्ट सिटी`, ‘आयुष्यमान भारत`, उद्योगाची दिवाळखोरी प्रक्रिया, बँकिंग विषयक सुधारणा, ‘भारतमाला`, व्यावसायिक प्रक्रियेचे सुलभीकरण आणि सुसूत्रीकरण. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, घटनात्मकदृष्ट्या केंद्र व राज्य या उभय सरकारांच्या संयुक्त सूचीत असणारे कामगार विषयक कायदे आणि नियम यांचा करण्यात आलेला समावेश.

 

 

असे करण्यामागे मुख्य उद्देश हा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून लागू असणाऱ्या व प्रसंगी कालबाह्य झालेले कामगार कायदे-नियम व त्यातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करणे, सुटसुटीत कामगार कायदे करणे असा आहे. परिणामी, केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये केंद्रीय स्तरावरील ४४ प्रमुख कामगार कायद्यांचे चार कामगार कायद्यांमध्ये रुपांतर केले. उद्योगक्षेत्राशी संबंधित सर्व घटकांसह मुख्य म्हणजे कामगार व व्यवस्थापन या साऱ्यांना बदलत्या स्थितीनुरुप उपयुक्त वा पूरक ठरावेत यासाठी या चार कामगार कायद्यांमध्ये कामगार वेतन व फायदे, औद्योगिक संबंध विषयक तरतुदी, औद्योगिक सुरक्षा, आरोग्य व सेवाशर्ती आणि सामाजिक सुरक्षा या विषयांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे. सकृतदर्शनी पाहता या नव्या कामगार कायद्यांमध्ये कामगार वेतन सुधारणा व कामगार कल्याण यांच्याच जोडीला औद्योगिक आरोग्य व सामाजिक सुरक्षा आणि मुख्य म्हणजे औद्योगिक संबंध विषयक नियमावलीचा एकत्रितपणे विचार करण्यात आला आहे. यामुळे उद्योग-व्यवस्थापनात सुसूत्रता येणे अपेक्षित आहे.

 

 

 

 

नव्या तरतुदींसह असणाऱ्या या कामगार कायद्यांच्या कक्षेत देशातील सुमारे ५० कोटी कामगारांचा समावेश अपेक्षित आहे. यामध्ये संघटित-असंघटित क्षेत्रातील कामगारांशिवाय स्वयंरोजगार करणाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे विशेषतः ‘एमएसएमई` क्षेत्रात कार्यरत असंघटित व दुर्लक्षित कामगारांना आता कामगार कायद्यांच्या चौकटीत आणण्यात आले आहे. या कामगारांना यापुढे वेतन व फायदे, आरोग्य-कल्याण, औद्योगिक सुरक्षा हे आणि यांसारखे फायदे मिळणार आहेत. नव्या कामगार कायद्यांतर्गत करण्यात आलेल्या औद्योगिक संबंध विषयक तरतुदींचा एक भाग म्हणजे, यापुढे कंपनी व्यवस्थापनाला त्यांच्या उद्योग-व्यवसायाच्या गरजांनुरुप विहित वा निश्चित कालावधीसाठी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करता येणार आहे. याचा फायदा विशेष कौशल्य असणाऱ्या उमेदवारांसह हंगामी स्वरुपाच्या वा निर्धारित कालावधीसाठी अशा विशेष कर्मचाऱ्यांची गरज भासणाऱ्या उद्योगांची गरज यानिमित्ताने पूर्ण झाली आहे. याशिवाय आर्थिक-औद्योगिक स्थिती- परिस्थितीच्या गरजांनुरुप कामगार कपात करताना शासनाची पूर्वपरवानगी घेण्यासाठी पूर्वी असणारी १०० कामगारांची अट आता शिथिल करून ३०० वर नेण्यात आली आहे. या नव्या व लवचिक तरतुदींचा फायदा विशेषत: मध्यम स्वरुपाच्या कंपन्यांना होणार आहे.

 

 

नव्या कामगार कायद्यांमधील वेतनविषयक तरतुदींना अधिक पारदर्शी व परिणामकारक बनविण्यात आले आहे. प्रथमच किमान वेतन व वेळेवर वेतन यांचा कायदेशीर समन्वय या निमित्ताने साधण्यात आला आहे. देशातील सुमारे ४० कोटी असंघटित कामगारांना या नव्या वेतन विषयक तरतुदींचा लाभ झाला आहे, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय. कामगारांसाठी विशेष महत्त्वाच्या व जिव्हाळ्याच्या अशा नव्या औद्योगिक सुरक्षा, आरोग्य व कामकाज शर्तींनुसार केवळ संघटित वा मोठ्या उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांनाच नव्हे तर, लघु उद्योगांसह असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या आंतरराष्टीय कामगारांचा समावेश नवीन कामगार कायद्यातील तरतुदींमध्ये करण्यात आला आहे. औद्योगिक सुरक्षेच्या संदर्भात हे एक फार मोठे पाऊल म्हणावे लागेल. कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षा विषयक पूर्वी लागू असणाऱ्या नऊ कामगार कायदे व त्यांच्या तरतुदी यांचे विलिनीकरण करून नव्या सामाजिक सुरक्षा विषयक तरतुदी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या नव्या तरतुदींमध्ये ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा, १९५२ `

 

 

महिलांसाठी असणारा ‘प्रसूती विषयक लाभ देणारा कायदा १९६१`, असंघटित कामगार ‘सामाजिक सुरक्षा विषयक कायदा २००८` यांसारख्या प्रमुख व कामगारांना विविध संदर्भात लाभदायी ठरणाऱ्या कामगार कायद्यांचा समन्वय साधण्यात आल्याने नव्या तरतुदींची व्याप्ती व परिणामकारकता दोन्ही वाढली आहे. नव्या कामगार कायद्यांद्वारे कर्मचारी आणि कंपन्या या उभयतांचे हित साधण्याची नवी सुरुवात करण्यात आली आहे. अंमलबजावणीनंतर हे कायदे उद्योग क्षेत्राला नक्कीच उपयुक्त ठरणारे आहेत. मुख्य म्हणजे, या नव्या तरतुदींनुसार कामगार कायद्यांची संख्या कमी करतानाच त्यांना अधिकाधिक सुटसुटीत स्वरुप दिले असल्याने या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सोपे आणि सुलभ स्वरुप लाभले आहे. लवचिक स्वरुपातील नव्या कामगार कायद्यांमुळे कामकाजातील जटिलता खूपच कमी होणार आहे. बदलत्या काळानुसार बऱ्याच वर्षांपासून आवश्यक वाटणाऱ्या गरजा व तरतुदी नवीन कामगार कायद्यांतर्गत करण्यात आल्याने व्यावसायिकांना व्यवसाय सुलभता व कामकाज सुकरता लाभली आहे. त्यामुळे देशांतर्गतच नव्हे, तर विदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळाली आहे. यामुळे विविध स्तरावरील उद्योग-व्यवसायिकांसह विशेषत: ‘एमएसएमई` -लघु उद्योग क्षेत्रासह त्यामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना त्यांचे फायदे मिळणार आहेत. कामगारांच्या संदर्भात व विशेषत: असंघटित वा हंगामी उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या असंघटित कामगारांशिवाय विशेष कौशल्यांसह काम करणाऱ्या तज्ज्ञ कामगार, निर्धारित कालावधीसाठी काम करणारे स्थलांतरित कामगारांपर्यंत, आजवर दुर्लक्षित कामगारांना नव्या कामगार कायद्यांच्या तरतुदींचा लाभ होईलच. त्याशिवाय उद्योगक्षेत्राला पूरक अशा नव्या कामगार तरतुदींमुळे वाढीव गुंतवणुकीसह नव्या रोजगार संधींचे नवे लाभही मिळणार आहेत.

 

 

(लेखक एचआर -व्यवस्थापन सल्लागार आहेत.)