पर्याय दूरस्थ मतदानाचा...

 

 

 

 

 

 

आता लवकरच तुम्ही देशाच्या कानाकोपर्‍यातून कुठूनही मतदान करू शकणार आहात. कारण, केंद्रीय निवडणूक आयोग आता दूरस्थ मतदान अर्थात ‘रिमोट व्होटिंग’या पर्यायाची चाचपणी करत त्याला प्रत्यक्ष रूप देण्यासाठी एक ‘पायलट प्रोजेक्ट’ राबविणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत दुर्गम भागात निवडणूक कर्मचार्‍यांना येणार्‍या अडचणी, शहरी भागात मतदानाचा घसरता टक्का व प्रवासी मतदारांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. त्यात दूरस्थ मतदानासाठी ‘पायलट प्रोजेक्ट’ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. देश स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी साजरी करताना निवडणूक आयोगाने दूरस्थ मतदानाविषयी घेतलेला पुढाकार कौतुकास्पद आहे. कारण, अनेकजण रोजगार, शिक्षण, विवाह आणि इतर कारणांकरिता परजिल्ह्यात, राज्यात किंवा देशात राहतात किंवा स्थलांतरित होतात. अशावेळी त्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मतदान केंद्रावर मतदानासाठी परत येणे, वेळ किंवा पैशामुळे शक्य होत नाही. परिणामी, मतदानाच्या टक्केवारीत मोठी घट पाहायला मिळते. अशा मतदारांसाठी हा ‘पायलट प्रोजेक्ट’ वरदान ठरणारा असून, निवडणूक आयोग समितीही स्थापन करण्याची शक्यता आहे. प्रवासी भारतीयांनाही मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागते. अनेक दुर्गम ठिकाणी नैसर्गिक आपत्तींमुळे मतदान केंद्रावर पोहोचणे अशक्य असते. त्याचप्रमाणे, सैन्यात कर्तव्य बजावणार्‍या सैनिकांनाही मतदान करणे शक्य नसते. सध्या ‘पोस्टल बॅलेट’ हा पर्याय उपलब्ध असला तरीही तो खर्चिक आणि वेळखाऊ असल्याने त्याचा वापर म्हणावा तितका होत नाही. त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी देशात ६० ते ६५ टक्क्यांवरच स्थिरावते. मतदानाचा हक्क बजावण्याची इच्छा असूनही केवळ काही अपरिहार्य कारणांनी ते या हक्कांपासून वंचित राहतात. रुग्णालये, अंथरूणाला खिळलेले लोकं तसेच ज्येष्ठ नागरिकांनाही या पर्यायाचा निश्चितच फायदा होईल. तसेच, मतदानाच्या सुट्टीच्या दिवशी मतदान न करता मौजमजा करणार्‍यांवरही निवडणूक आयोगाची नजर असणार आहे. दरम्यान, दूरस्थ मतदानाचा पर्याय हाताळताना त्याकरिता दुर्गम भागातही इंटरनेट, मोबाईल टॉवर पोहोचणे आवश्यक आहे. दूरस्थ मतदानाच्या पर्यायाला उत्तम आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिली, तर हा पर्याय ऐतिहासिक ठरेल, हे मात्र नक्की.

 

 

 

ऐन राज्यसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत शिवसेनेची ‘स्वाभिमान सभा’ संभाजीनगरमध्ये पार पडली. सभेआधी औरंगाबादचे ‘संभाजीनगर’ करणार व पाणीप्रश्न सोडविण्याची घोषणा होणार, अशा चर्चा रंगल्या खर्‍या, मात्र त्या चर्चाच राहिल्या. सभेला उपस्थित शिवसैनिकांचाही हिरमोड झाला अन् काहींनी तर भाषण सुरू असतानाच काढता पाय घेतल्याचे व्हिडिओ ‘व्हायरल’ झाले. चंद्रकांत खैरेंनीही त्याला अर्धसत्य सांगत दुजोरा दिला. सभेला इतकी गर्दी होती की, लोकांनी घरी जाऊन टिव्हीवर भाषण ऐकलं असं खैरे म्हणाले. आता प्रत्येकाकडे मोबाईल असताना आणि सभेला पैसे खर्च करून येणारा सैनिक मुख्यमंत्र्यांचे भाषण न ऐकता घरी कसा जाईल म्हणा? त्यामुळे खैरे अप्रत्यक्षरित्या लोकांनी सभेतून काढता पाय घेतला, हेच अधोरेखित करतायत. सभेत मुख्यमंत्री ठाकरेंनी काँग्रेस, राष्ट्रवादीवर स्तुतिसुमनांचा वर्षाव केला. बाळासाहेबांनी मुस्लीमद्वेष कधीच केला नाही, या उद्धव यांच्या बोलण्यावर स्वतः शिवसैनिकही विश्वास ठेवणार नाही. कारण, त्यांनी बाळासाहेबांना जाहीरपणे सभेत ऐकलेय. बाळासाहेबांनंतरची शिवसेना सत्तेचा सोपान सांभाळण्यासाठी केवळ तत्वांना मुरड घालत असून, त्याचे परिणाम भविष्यात नक्की दिसू शकतील. मुख्यमंत्री होऊन अडीच वर्षं होत आली. मात्र, उद्धव ठाकरे ‘मी मुंबईबाहेर तब्बल सहा महिन्यांनी पडलो’ असे सांगतात. त्यामुळे राज्याचा मुख्यमंत्री जर सहा महिने एकाच शहरात थांबत असेल, तर त्याचा राज्याला नेमका काय उपयोग? मुख्यमंत्री संपूर्ण महाराष्ट्राचा असतो, केवळ मुंबई महापालिकेचा नाही. अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांच्याविषयीदेखील ठाकरेंनी आक्षेपार्ह वक्तव्य केले. संभाजीनगरच्या नावाने पुन्हा धूळफेक करत ते मुंबईला रवाना झाले. कोरोना पुन्हा डोके वर काढत आहे, हे मुख्यमंत्री समोर बसलेल्या हजारो शिवसैनिकांना सांगत होते. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदावर असलेल्या व्यक्तीने ‘ढेकूण’, ‘खंजीर’, ‘वैरी’ असे शब्द वापरत टोमणेबाजी करणे कितपत योग्य? शेतकर्‍यांना मदत नाही, पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करण्यास नकार देऊन उरलं सुरलं केंद्रावर ढकलायचं. ही टोमण्यांची धुळवड सोडून महाराष्ट्राकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सत्तेच राहिलेच तर उरलेल्या अडीच वर्षात महाराष्ट्राला सभेप्रमाणेच कमी टोप्या घाला, म्हणजे मिळवलं!