चीन, कॅनडा आणि ‘५ जी’

कोरोना महामारीनंतर चीनविषयी जागतिक अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. चिनी उद्योगक्षेत्राचा वापर अन्य देशांच्या अंतर्गत धोरणांमध्ये ढवळाढवळ करण्यासाठी केला जात असल्याचे अनेक देशांच्या लक्षात आले आहे. प्रामुख्याने सध्या जगभरात वेगाने पसरणार्‍या ‘५ जी’ सेवेद्वारे चीन जगातील अनेक देशांच्या नागरिकांच्या आयुष्यात घुसखोरी करीत असल्याचे लक्षात आल्यापासून अनेक देशांनी चिनी सेवांना हद्दपार करण्यास प्रारंभ केला. यामुळे चीनच्या जागतिक व्यासपीठावरील स्थानास मोठ्या प्रमाणात हादरा बसत आहे.

 

 

कारण, जगभरात चीनची प्रतिमा ‘विश्वासार्हता नसणारा देश’ अशी झाली आहे. चीनला नुकताच कॅनडाकडून तडाखा बसला. जगातील अन्य देशांप्रमाणेच कॅनडानेदेखील चिनी सेवेस हद्दपार करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कॅनडाने आपल्या ‘५ जी’ टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्कमधील ‘हुवावे’ आणि ‘झेडटीई’ या चिनी कंपन्यांवर बंदी घातलेली आहे. अर्थात या बंदीला अंमळ उशीरच झाला आहे. परंतु, आपल्या नागरिकांच्या गोपनीयता आणि माहिती सुरक्षिततेचा विचार करता उचलेली ही पावले योग्यच म्हणायला हवीत.

 

 

कॅनेडियन दूरसंचार सेवा प्रदात्यांना त्यांच्या ‘५ जी’ नेटवर्कमध्ये ‘हुवावे’ आणि ‘झेडटीई’ यांची उत्पादने आणि सेवा वितरणापासून प्रतिबंधित करण्यात येत आहे, अशाप्रकारची घोषणा दि. १९ मेच्या ‘पॉलिसी स्टेटमेंट’मध्ये करून जस्टिन ट्रूडो प्रशासनाने आपला हेतू स्पष्ट केला. पुढे, दि. २८ जून, २०२४ आणि दि. ३१ डिसेंबर, २०२७ पर्यंत, ‘हुवावे’ आणि ‘झेडटीई’कडील विद्यमान ‘५ जी’ आणि ‘४ जी’ उपकरणे बाद करणे आवश्यक आहे. तसेच, दि. १ सप्टेंबरपर्यंत, देशातील दूरसंचार सेवा प्रदात्यांना नवीन ‘४ जी’ किंवा ‘५ जी’ उपकरणांची खरेदी थांबवण्याचे आदेश दिलेले आहेत. कॅनेडियन कायद्यांशी संघर्ष होईल किंवा कॅनडाच्या हितसंबंधांना हानिकारक ठरेल, अशा प्रकारे परदेशांतून न्यायबाह्य निर्देशांचे पालन करण्यास कॅनडाला भाग पाडले जाऊ शकते, अशी भीती सरकारला आहे. याच पार्श्वभूमीवर कॅनडाला ‘हुवावे’ व ‘झेडटी’ईसारख्या पुरवठादारांबद्दल चिंता वाटते.

 

न्यायबाह्य दिशानिर्देशांमध्ये चीनच्या जून २०१७ मधील राष्ट्रीय गुप्तचर कायद्यातील ‘७’, ‘९’, ‘१२’ आणि ‘१४’ या चार कलमांचा समावेश आहे. या कलमांतर्गत माहिती गोळा करणार्‍या, त्या उद्देशाने साहाय्यभूत ठरणार्‍या आणि गोपनीय माहिती तसेच विदा गोळा करणार्‍या चिनी नागरिक आणि संस्थांस प्रोत्साहनार्थ बक्षीस देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे हेरगिरीला प्रोत्साहन दिले जात आहे आणि हे सर्रास घडत आहे. पोलंडमध्ये हेरगिरीसाठी ‘हुवावे’ कर्मचार्‍याला जानेवारी २०१९ मध्ये झालेली अटक हे याचेच एक उदाहरण आहे. म्हणूनच कोणत्याही चिनी कंपनीला देशाच्या अंतर्गत पायाभूत सुविधांमध्ये प्रवेश दिला जाऊ नये, हे यामुळे स्पष्ट झाले आहे. अर्थात ‘ओआरएफ’च्या या मालिकेतील डिसेंबर २०१९ मधील लेखातही अशाच प्रकारचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ- ऑगस्ट २०१८ मध्ये ऑस्ट्रेलिया, मे २०१९ मध्ये अमेरिका, जुलै २०२० मध्ये युनायटेड किंग्डम, स्वीडन, इटली, बल्गेरिया, उत्तर मॅसेडोनिया, ऑक्टोबर २०२० मध्ये झेक प्रजासत्ताक आणि मे २०२१ मध्ये भारत अशाप्रकारे एकामागून एक देश चीनला त्यांच्या ‘5जी’ रोलआउटपासून दूर ठेवत आहेत.

 

‘आत्मनिर्भर भारता’चा एक भाग म्हणून भारताने ‘आयआयटी मद्रास’मध्ये विकसित केलेल्या ‘मेड इन इंडिया’ ‘५ जी’ची यशस्वी चाचणी केली आहे. ही सेवा प्रथम सरकारी मालकीच्या ‘बीएसएनएल’वर उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि त्यानंतर खासगी ऑपरेटर आणि कदाचित त्यानंतर उर्वरित जगाला उपलब्ध करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे, दक्षिण कोरियाच्या ‘सॅमसंग’ने २०२८ पर्यंत ‘६ जी’चे व्यावसायिकीकरण आणि २०३० पर्यंत मोठ्या प्रमाणात व्यापारीकरण करण्याची आशा व्यक्त केली आहे. परिणामी, एका रात्रीत, सर्वात स्वस्त किमतीत अत्याधुनिक ‘५ जी’ उपकरणे प्रदान करण्यात अग्रेसर असणार्‍या ‘हुवावे’चे महत्त्व कमी झाले आहे. याचे पडसाद चीनमध्येही दिसून आले आहेत. परिणामी लोकशाहीमधील अंतर्गत पायाभूत सुविधांमध्ये चिनी कंपन्यांच्या घुसखोरीला प्रतिबंध करण्यात येत आहे आणि हे भविष्यातही असेच चालू राहील याबाबत शंका नसल्याने त्यामुळे चीनची पुढील वाट खडतर राहणार आहे.