जागतिक दहशतवाद्याचा ‘आयएनसीएमआय’ आणि ‘पीएफआय’ला थेट पाठिंबा

‘सुफी इस्लामिक बोर्डा’ची कारवाईची मागणी

    22-May-2022
Total Views | 138

PFI
 
 
 
 
  
 
मुंबई : ‘सुफी इस्लामिक बोर्डा’ने मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना अल कायदाचा जागतिक दहशतवादी, ‘द पार्टी ऑफ इस्लामिक रिन्युअल’चा महासचिव आणि भारतीय मुस्लिमांना राष्ट्राविरोधात जिहादी गृहयुद्ध छेडण्याचे आवाहन केलेल्या ‘अल मसारी’ला ‘द इस्लामिक नॅशनल को-ऑर्डिनेशन मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’ने दिलेल्या पाठिंब्याची चौकशी करुन योग्य ती कारवाई करण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. ‘सुफी इस्लामिक बोर्डा’चे महाराष्ट्र महासचिव दर्शन अहिर यांनी लिहिलेल्या या पत्रात म्हटले की, “ ‘सुफी इस्लामिक बोर्ड’ गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआय) आणि ‘पीएफआय’शी संलग्नित अन्य संघटनांच्या कुकृत्यांविरोधात सातत्याने मोहीम चालवत आहे. ‘सुफी इस्लामिक बोर्डा’ने पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या अन्य संस्थांकडे ‘पीएफआय’वर संपूर्ण भारतभरात बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.
 
 
 
पुढे ते म्हणाले की, “१३ मे रोजी जागतिक दहशतवादी आणि अल-कायदाच्या विचारसरणीच्या आणि स्वतःला ‘द पार्टी ऑफ इस्लामिक रिन्युअल’चा महासचिव म्हणवणार्‍या मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अल मसारीने एक ट्विट केले होते. ट्विटची लिंक https://twitter.com/almass3ari/status/1524860130961113102?t=y-tPknNfsv3L8QGMTm91w&s=19. सदर ट्विटला एक पाच पानी पत्र संलग्न केलेले आहे. त्यात अल मसारी म्हणतो की, “ ‘द पार्टी ऑफ इस्लामिक रिन्युअल’ भारतातील ‘द इस्लामिक नॅशनल को-ऑर्डिनेशन मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’ने जारी केलेल्या निवेदनाची संपूर्ण अंमलबजावणी करते. ‘द पार्टी ऑफ इस्लामिक रिन्युअल’ (महासचिव प्रोफेसर मोहम्मद अल-मसारी) ‘द इस्लामिक नॅशनल को-ऑर्डिनेशन मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’ने व्यक्त केलेल्या संदेशाचे संपूर्ण समर्थन करते.
 
 
 
आम्ही सर्व मुस्लीम राज्य आणि संघटनांना आपल्या भावंडांना पाठिंबा देण्यासाठी आमचे नेतृत्व स्वीकारावे, असे आवाहन करतो. आम्ही उदारमतवादी हिंदू व सर्व अल्पसंख्याक समूह, दलित, मुस्लीम, वनवासी, शीख, जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्चनांसहित सर्वांनाच भारतातील भाजप/रा. स्व. संघाच्या हिंदुत्व-ब्राह्मण वर्चस्ववादी फॅसिस्टवादी आणि सहयोगी संस्था-संघटनांना सहकार्याचे आवाहन करतो, असे मसारीने म्हटले आहे. ‘सुफी इस्लामिक बोर्डा’ने पत्रात पुढे म्हटले की, मोहम्मद अल मसारीने ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा’चे प्रवक्ते आणि नुकत्या मुंबईत झालेल्या ‘द इस्लामिक नॅशनल को-ऑर्डिनेशन मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’च्या बैठकीचे अध्यक्ष मौलाना सज्जाद नोमानी यांच्या विधानाचा हवाला दिला आहे.
 
 
 
सदर बैठकीत ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’चे महासचिव अनीस अहमद आणि ‘पीएफआय’ आणि त्याचा राजकीय विभाग ‘एसडीपीआय’चे वरिष्ठ नेते, अनेक मौलवी सहभागी झाले होते. ‘द इस्लामिक नॅशनल को-ऑर्डिनेशन मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’च्या संबंधित निवेदनाला भारतातील ३४ लोकांनी पाठिंबा दिलेला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’चे नाव कितीतरी गंभीर गुन्हेगारी कृत्यांत आणि नुकत्याच देशभरात झालेल्या दंगलीत समोर आलेले आहे. त्यामुळेच या लोकांनी मुंबईतच बैठक का घेतली, हा काळजीचा विषय आहे, असे‘सुफी इस्लामिक बोर्डा’ने मुंबई पोलीस आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
 
 
 
तसेच, ‘द इस्लामिक नॅशनल को-ऑर्डिनेशन मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’ने मुंबईत आयोजित केलेल्या आणि मुस्लिमांच्या भावना भडकावल्या गेलेल्या, मुस्लिमांना व्यवस्थेविरोधात कृती करण्याचे निर्देश दिले गेलेल्या बैठकीचा नेमका हेतू काय होता याचा सखोल तपास केला जावा, अशी विनंतीही ‘सुफी इस्लामिक बोर्डा’ने केली आहे. अल मसारीने आधीच ‘सुफी इस्लामिक बोर्डा’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंसूर खान यांच्याविरोधात ट्विट्स आणि पत्राच्या माध्यमातून फतव्याप्रमाणेच धमकी दिल्याची बाबही या पत्रात नमूद करण्यात आली आहे. ‘सुफी इस्लामिक बोर्डा’ने सदर पत्राची प्रत पायधुनी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपायुक्त आणि साहाय्यक पोलीस आयुक्तांनाही पाठवली आहे.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
डिजिटल मीडिया पत्रकारांसाठी शासनाचा मोठा निर्णय; मुख्य विश्वस्त एस एम देशमुख यांच्याकडून सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत

डिजिटल मीडिया पत्रकारांसाठी शासनाचा मोठा निर्णय; मुख्य विश्वस्त एस एम देशमुख यांच्याकडून सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत

डिजिटल मीडियावर काम करणाऱ्या सर्वच डिजिटल पत्रकारांना शासन दरबारी हक्काच्या जाहिराती मिळाव्यात यासाठी मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम.देशमुख,विश्वस्त किरण नाईक, विश्वस्त शरद पाबळे, राज्य अध्यक्ष मिलिंद अष्टीवकर यांच्या मार्गदरणाखाली डिजिटल मीडिया परिषदेचे राज्य अध्यक्ष अनिल वाघमारे, राज्य कार्याध्यक्ष संतोष शिंदे व संपूर्ण डिजिटल मीडिया परिषद सातत्याने पाठपुरावा करत होती आज अखेर या संघटनात्मक पाठपुराव्याला यश आले असून राज्य सरकारने 3 जून 2025 रोजी एक शासन निर्णय जाहीर करून डिजिटल मीडियावरील ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121