महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना

केंद्रीय स्तरावर देशात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग आहेत. या दोन्ही आयोगांशी निगडीत विषय वेगेवगळे आहेत. त्यामुळे दोन स्वतंत्र आयोग असणे आवश्यक आहे. तसेच ५१ व्या जनजाती सल्लागार परिषदेत महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार हा आयोग स्थापन करण्यात येत आहे. या आयोगाची रचना राज्य अनुसूचित जाती आयोगाप्रमाणेच एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्य अशी राहील. आयोगाकरिता नव्याने २६ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. या पदांसाठीचे तसेच आयोगाचे सदस्य यांचे वेतन, भत्ते आणि कार्यालयासाठी भाडे तत्वावर जागा, फर्निचर, वीज, दूरध्वनी, इंधन यांसह अनुषंगिक खर्चासाठी ४ कोटी २० लाख रुपयांच्या तरतुदीस बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

दरम्यान, अनुसूचित जाती आयोग देखील स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहे. या दोन्ही आयोगांना वैधानिक दर्जा मिळावा यासाठी मंत्रिमंडळाने तत्वतः मान्यता दिली. त्यासाठीही आगामी काळात कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

महामंडळांच्या प्रस्तावित अन्य ९ रुग्णालयांना जमीन देण्यास मान्यता

छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य कामगार विमा योजनेच्या रूग्णालयासाठी १५ एकर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

यासह बिबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती(पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील प्रस्तावित रूग्णालयांसाठीही शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

छत्रपती संभाजीनगर शहरातील औद्योगिक विस्तार आणि वाढत्या कामगारवर्गाच्या आरोग्य गरजांचा विचार करून कर्मचारी राज्य विमा निगमचे (ESIC) २०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. यासाठी मौजे करोडी येथील १५ एकर गायरान जमीन देण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

शहरातील शेंद्रा, बिडकीन, डिएमआयसी वाळूज, चिकलठाणा व रेल्वे स्टेशनसारख्या औद्योगिक वसाहतींमुळे कामगारवर्गाची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय सेवांची आवश्यकता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील अन्य नऊ ठिकाणी अशी रुग्णालये उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यानुसार विबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती (पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील रुग्णालयांना आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्यास बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली.