कोन्याक यांच्या निवडीचा अन्वयार्थ

नागालॅण्डमधील राज्यसभेच्या पहिल्या महिला खासदार होण्याचा मान ४४ वर्षीय एस. फांगनॉन कोन्याक यांना मिळाला आहे. बिनविरोध निवड झालेल्या कोन्याक या नागालॅण्डमधील कोन्याक नागा या वनवासी समुदायाच्या नेत्या आहेत. राज्यसभेत त्यांनी पारंपरिक पोशाख, दागिन्यांसह शपथ घेत संपूर्ण सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्या संसदेत प्रवेश करणार्‍या नागालॅण्डमधील दुसर्‍या महिला ठरल्या असून, याआधी १९७७ मध्ये रानो. एम. शाजा या लोकसभेवर अपक्ष निवडून गेल्या होत्या. १९६३ साली नागालॅण्डला राज्याचा दर्जा मिळूनही अद्यापपर्यंत राज्यात एकही महिला आमदार निवडून आलेली नाही. त्यामुळे नागालॅण्डमध्ये महिलांना राजकारणात आपले स्थान निर्माण करणे किती अवघड आहे, हे लक्षात येते. दिल्ली विद्यापीठातून इंग्रजी साहित्यात पदव्युत्तर पदवी मिळविलेल्या कोन्याक या नागालॅण्डमधील ‘फायरब्र्रॅन्ड’ महिला नेत्या असून त्यांनी २०१७ साली भाजपमध्ये प्रवेश केला. सध्या त्या नागालॅण्ड भाजप महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळत आहेत. जवळपास ५० टक्के महिला मतदार असलेल्या नागालॅण्डमध्ये कोन्याक यांची निवड अतिशय महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. महिलांवरील अन्यायाविरोधात आवाज उठविणार्‍या कोन्याक या महिला समानतेच्या पुरस्कर्त्या आहेत. २२ लाख लोकसंख्येच्या नागालॅण्डमध्ये विधानसभेच्या ६० जागा आहेत. नागालॅण्डमधील बहुतांशी समाज पुरुषप्रधान मानला जातो. मात्र, राज्यातील अर्थव्यवस्थेत पुरुषांपेक्षाही सर्वाधिक योगदान महिलांचे आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार नागालॅण्डमधील ७६ टक्के महिला सुशिक्षित आहे. मात्र, तरीही राजकारणात त्या पिछाडीवर आहेत. ‘एडिआर’ संस्थेच्या अहवालानुसार २००८ साली विधानसभा निवडणुकीत २१८ उमेदवारांपैकी चार, २०१३ साली १८८ पैकी दोन, तर २०१८ साली १९५ उमेदवारांपैकी केवळ पाच महिला निवडणुकीत उभ्या होत्या. मात्र, तरीही आजपर्यंत एकही महिला तिथे आमदार म्हणून निवडून आलेली नाही. त्यामुळे स्त्रियांना राजकारणात स्थान मिळवून देण्यासाठी भाजपने घेतलेला पुढाकार महत्त्वपूर्ण ठरतो. तब्बल ४५ वर्षांनंतर कोन्याक यांच्यारूपाने एका महिलेने संसदेत पाऊल ठेवले. ‘लडकी हूँ, लड सकती हूँ,’ अशा गमजा मारणार्‍यांना मात्र, हा पुढाकार का घेता आला नाही, हा मोठा प्रश्न आहे.

 

 

वसंत ना‘पसंत’ का झाले?

 

 

गुढी पाडवा मेळाव्यासाठी मनसेचे पुणे शहराध्यक्ष तथा नगरसेवक वसंत मोरे आपल्या शेकडो कार्यकर्त्यांसह मोठमोठ्या गाड्यांच्या लवाजम्यासह शिवतीर्थावर आले होते. मात्र, पुढे काय वाढून ठेवलंय याचा मागमूसही मोरे यांना आला नाही. राज ठाकरे यांनी मेळाव्यात मशिदीवरील भोंगे उतरवा नाहीतर दुप्पट भोंग्यांवर हनुमान चालीसा लावण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार राज्यातील अनेक ठिकाणी हनुमान चालीसा भोंग्यांवर लावण्यात आली. मात्र, वसंत मोरे यांना हा निर्णय काही रुचला नाही आणि त्यांनी आपल्या प्रभागात हनुमान चालीसा लावणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यानंतर अनेक मुस्लीम पदाधिकार्‍यांनी राज यांच्या भूमिकेमुळे पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. विशेष म्हणजे मोरे स्वतः त्यांची समजूत काढण्यासाठी गेले. तसेच, ‘बुरूज ढासळण्यास सुरुवात झाली की, किल्ला पडायला वेळ लागत नाही,’ असा शाब्दिक प्रहारही त्यांनी केला. खुद्द राज ठाकरेंच्या निर्णयालाच मोरे यांनी धुडकावून लावल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. त्यानंतर मोरे यांची शहराध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करून नगरसेवक साईनाथ संभाजी बाबर यांना शहराध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली. मात्र, वसंत मोरे यांना राज यांच्या भूमिकेविषयी नेमकी अडचण कसली, असा प्रश्न उभा राहतो, तर पुण्याच्या कात्रज प्रभागातून दहा वर्षांपासून नगरसेवक असलेले मोरे धडाडीचे नगरसवेक म्हणून ओळखले जातात. मात्र, त्यांच्या प्रभागात जवळपास साडेतीन हजारांहून अधिक मतदार मुस्लीम आहेत. त्यामुळे ही मते निवडणुकीत खर्‍या अर्थाने गेमचेंजर ठरतात. त्यामुळे, मोरे यांना पुन्हा नगरसेवक म्हणून निवडून येण्यासाठी ही मते अत्यंत महत्त्वाची आहेत. त्यामुळेच त्यांनी प्रभागात मशिदीवरील भोंग्यांना विरोध न करण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे राज यांचा आदेश पाळला, तर नगरसेवकपदाचा खोळंबा आणि नाही पाळला तरीदेखील अडचण. मोेरे यांनी काय भूमिका घ्यावी हा त्यांचा प्रश्न. मात्र, केवळ आणि केवळ नगरसेवकपद हातातून जाईल म्हणून हनुमान चालीसा वाजवणार नाही, अशी भूमिका घेणे, हे पक्षनेतृत्व तरी कसे ऐकून घेणार? नगरसेवकपद प्रिय असेलही मात्र पक्षाच्या विचारधारेचे काय? सभेत पक्षाध्यक्षांकडून हिंदुत्वाचा जप आणि वसंत मोरेंना मात्र, आपल्या नगरसेवकपदाची धास्ती. का तर प्रभागात मुस्लीम मतदार गेमचेंजर आहेत म्हणून... मग अशावेळी वसंत ना‘पसंत’ होणार हे सर्वश्रूतच होते.