जिहादी-डाव्यांची युती आणि राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका

 

 

 

 

 

 

देशात साधारणपणे २०१४ सालापासून म्हणजे भाजपचे सरकार केंद्रात सत्तेत असल्यापासून सातत्याने अस्थिरता निर्माण करण्याचे प्रयत्न एका विशिष्ट ‘इकोसिस्टीम’कडून होताना दिसत आहेत. त्यासाठी ‘क्रोनोलॉजी’ बघितल्यास २०१४ पासूनच ‘मॉब लिंचिंग’ ही संकल्पना जन्मास घालण्यात आली. देशातील हिंदू समाज जाणीवपूर्वक मुस्लिमांना झुंडीने ठार मारत असल्याचा छातीठोक दावा करण्यात आला. त्याद्वारे देशातील हिंदू समाजाच्या मनात एकप्रकारचा न्यूनगंड निर्माण करण्याचा प्रयत्न होता. त्यानंतर हिंदू धर्म कसा हिंसक आहे, याचा प्रचार आणि प्रसार करण्यात आला. केंद्र सरकारने ‘तिहेरी तलाक’बंदीचा कायदा करण्याचे ठरविल्यानंतर मोदी सरकार हे मुस्लीम विरोधी असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर जम्मू -काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ संपुष्टात आणल्यानंतरही त्यास मुस्लीमविरोधी ठरविण्यात आले. त्यानंतर ‘सुधारित नागरिकत्व कायदा’ अर्थात ‘सीएए’ मंजूर झाल्यानंतर तर देशातील मुस्लिमांना आता देश सोडून जावे लागणार, असा विखारी प्रकार करण्यात आला होता. त्याच्यासाठी देशाची राजधानी दिल्लीमधल्या शाहीनबागेत आंदोलनाच्या नावे एक तमाशाही बसविण्यात आला होता. या आंदोलनाचे रुपांतर पुढे दंगलीमध्ये झाले आणि तब्बल चार दिवस देशाची राजधानी दंगलीमध्ये होरपळत होती. नुकतेच कर्नाटकमध्येही ‘हिजाब’चे प्रकरण उकरून काढण्यात आले.

 

 

विशेष म्हणजे, या सर्व प्रकारास देशातील हिंदू समाज आणि त्यांनी निवडून दिलेले राष्ट्रवादी-हिंदुत्ववादी विचारांचे सरकारच कारणीभूत असल्याचा प्रचार-प्रसार केवळ देशातच नव्हे, तर परदेशातही करण्यात आला. प्रामुख्याने डाव्या विचारांचे अनुयायी असणार्‍यांनी त्यात पुढाकार घेतला. त्यामुळेच भारतातल्या काही कथित बुद्धिवाद्यांनी अमेरिकेत ‘डिसमेन्टलिंग ग्लोबल हिंदुत्व’ असा आचरट प्रकार आयोजित करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे परदेशी वृत्तपत्रांमध्ये भारतात जातीयवाद कसा वाढत आहे, भारतात अल्पसंख्यांकाना कसे लक्ष्य केले जात आहे, भारतातील हिंदू समाज कसा आक्रमक झाला आहे, अशा प्रकारचे लेख प्रकाशित करविले जातात. परदेशात भारताबद्दल काही छापून आले की ते खरेच असते, असा समज असणारे काही लोक भारतात राहतात. त्यांना अशा प्रकारचे लेख वाचून तत्काळ अपराधी वाटू लागते. अर्थात, अशा लोकांची संख्या अतिशय कमी असल्याने ‘इकोसिस्टीम’ला हा तसा वापर करून घेता येत नाही. त्यामुळे या मंडळींनी आता आपली रणनीति बदलल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. देशात सातत्याने संघर्ष निर्माण करण्याचा एक नवा ‘पॅटर्न’ त्यांनी जन्माला घातला आहे. दिल्लीमध्ये २०२० साली झालेली दंगल, देशाच्या विविध राज्यांमध्ये श्रीराम नवमी, हिंदूनववर्षदिनी झालेल्या दंगली आणि नुकतीच हनुमान जयंतीदिनी जहांगीरपुरीमध्ये झालेली दंगल यामध्ये मोठ्या प्रमाणात साम्य आढळते. यातील सर्वांत महत्त्वाचे साम्य म्हणजे जिहादी मानसिकता आणि डाव्या विचारांची झालेली युती. त्यामुळे राष्ट्रवादास या युतीचा असलेला धोका ओळखण्याची गरज आहे.

 

 

 

 

दिल्लीतील जहांगीरपुरीमध्ये हनुमान जयंतीनिमित्त सालबादाप्रमाणे शोभायात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, अतिशय शांततेत मिरवणूक जात असताना एका मशिदीजवळच्या घरांमधून दगडफेकीस प्रारंभ झाला आणि त्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांतच हातात सोडावॉटरच्या बाटल्या, तलवारी, लाठ्या, लोखंडी सळ्या आणि पिस्तुल हाती घेतलेला जमाव दाखल झाला. या जमावाने पोलिसांची वाढीव कुमक घटनास्थळी दाखल होईपर्यंत शोभायात्रेत सहभागी हिंदूंवर हल्ले चढविण्यात येत होते. त्यानंतर पोलीस दाखल झाले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आली. पुढे पोलिसांनी याप्रकरणी ३० जणांना अटक केली असून पाच आरोपींवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (रासुका) गुन्हा दाखल केला आहे. न्यायव्यवस्था या दंगलीच्या दोषींना योग्य ती शिक्षा करेलच. मात्र, भविष्यात अशा घटनांपासून सावध राहण्याची गरज का आहे; याविषयी दिल्लीस्थित ‘ग्रुप ऑफ इंटेलॅक्चुअल्स अ‍ॅण्ड अ‍ॅकॅडेमिशियन्स’ने एक सत्यशोधन अहवाल नुकताच प्रकाशित केला आहे. दंगलीनंतर दुसर्‍याच दिवशी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन हा सत्यशोधन अहवाल तयार करण्यात आल्याने त्यामध्ये मांडलेले सत्य हे देशातील समाजासमोर असलेली आव्हाने आणि ‘इकोसिस्टीम’ची कार्यपद्धती उघडी करणार आहे.

 

 

 

 

सत्यशोधन अहवालामध्ये जहांगीरपुरीमध्ये अतिशय भयानक वातावरण निर्माण झाल्याचे मांडण्यात आले आहे. त्यामध्ये चार प्रमुख मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. ते म्हणजे- १) सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीर कब्जा करून बांधकामे करणे. २) भंगार जमा करण्याच्या बेकायदेशीर जागा. ३) बेकायदेशीर पार्किंग. ४) बेकायदेशीर कत्तलखाने. ५) सट्ट्याच्या पेढ्या जहांगीरपुरीमध्ये डीसी ब्लॉक रोडवर बेकायदेशीर पार्किंग निर्माण करण्यात आले आहे. येथे वाहने लावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसै आकारले जातात. विशेष म्हणजे, ज्या जागेवर हे पार्किंग तयार करण्यात आले आहे, ती सरकारी मालकीची जागा आहे. येथून प्राप्त होणारा पैसा पार्किंग चालविणार्‍यांच्या हाती जातो आणि त्या जोरावर या परिसरात दहशत निर्माण केली जाते.

 

 

याच परिसरामध्ये ‘कबाड इकोनॉमी’ उभी राहिली आहे. कबाड म्हणजे भंगार, येथे राहणारे विशिष्ट समुदायाचे लोक भंगारचा व्यवसाय करतात. येथेही शहराच्या विविध भागातून गोळा करून आणलेली भंगार सरकारी मालकीच्या जागेवर अथवा रस्त्यावर साठवून ठेवली जाते. अशा भंगारचा मोठा ढिग तयार होतो. अशाच ढिगार्‍यांच्या आड सट्ट्याच्या पेढ्या, अमली पदार्थांची विक्री आणि शस्त्रे लपवून ठेवली जात असल्याचा दावा स्थानिकांकडून करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे या ‘कबाड इकोनॉमी’मध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल होऊन पैसा निर्माण होतो. त्या पैशाचा वापर करून पुन्हा सरकारी जमिनींवर कब्जा मिळविणे, अवैध धंदे सुरू करण्यासाठी केला जातो. अशाप्रकारे पैसा फिरवून येथे आर्थिक गुन्हेगारीचा एक मजबूत जाळे निर्माण करण्यात आले असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. वरील वर्णन केवळ दिल्लीच नव्हे, तर देशातील अनेक शहरांशी मिळतेजुळते आहे. अशा प्रकारची परिस्थिती महाराष्ट्रातीलही जवळपास सर्वच लहानमोठ्या शहरांमध्ये असल्याचे दिसते. त्यामुळे अहवालात म्हटल्याप्रमाणे कट्टरतावादाचा ‘टाईमबॉम्ब’ पेरण्यासाठी अशाप्रकारची परिस्थिती अतिशय आदर्श असते. देशातील विविध शहरांमध्ये विविध पॉकेट्समध्ये अशाप्रकारची परिस्थिती निर्माण होणे हे किती घातक आहे, याचा अंदाज जहांगीरपुरी येथील दंगलीतून आला आहे.

 

 

 

 

दंगलीमध्ये तलवारीच्या वाराने गंभीररित्या जखमी झालेले विश्व हिंदू परिषदेचे संघटन सचिव उमाशंकर दुबे यांनी वस्तुस्थिती कथन केली आहे. ते म्हणतात, “मला दि. १६ एप्रिल रोजी दिल्लीतील जहांगीरपुरी येथे श्री हनुमान जन्मोत्सवानिमित्त आयोजित शोभायात्रेला उपस्थित राहण्यासाठी संस्थेने आमंत्रित केले होते. शोभायात्रेस नियोजित वेळेत नियोजित मार्गावरून दुपारी ४.१५ वाजता अतिशय शांततेत प्रारंभ झाला. शोभायात्रा सायंकाळी ६.१५च्या सुमारास सी-ब्लॉक जामा मशिदीजवळ पोहोचली तेव्हा मुस्लीम जमावाने यात्रेवर हल्ला केला. त्यांनी लाकडी दांडके, लोखंडी रॉड, तलवारी, पिस्तूल आणि इतर धारदार शस्त्रे घेऊन आमच्यावर हल्ला केला. मुस्लीम महिला आणि मुलांनी आमच्यावर गच्चीवरून दगड व अ‍ॅसिड आणि पेट्रोलच्या बाटल्या फेकल्या. जमावाने शोभायात्रा रथ आणि श्री हनुमानजींच्या मूर्तीची तोडफोड केली. स्वत:ला वाचवण्यासाठी मी कुशल चित्रपटगृहाकडे धाव घेतली, जिथे अन्सार जमावाचे नेतृत्व करत असल्याचे दिसून आले. अन्सार हल्लेखोर जमावास भडकविण्यासाठी ’किसी को छोडना मत, सबको जान से मारो,’ असे ओरडत होता. मी पुढे सरकलो आणि अन्सारला हिंसाचार थांबवायला सांगितला. त्याने ’ये जो तुमने किया है, उसका अंजाम तो भुगतनाही पडेगा...’ असे उत्तर दिले. त्याचवेळी माझ्यावर पाठीमागून कोणीतरी काठीने हल्ला केला आणि त्यानंतर लगेचच अन्सारनेच माझ्या मानेवर तलवारीने वार केला. तेथे असलेल्या पोलीस कर्मचार्‍याने मला जमावाच्या तावडीतून बाहेर काढल्यानेच माझा जीव बचावला,” असा भयावह अनुभव केवळ उमाशंकर दुबेच नव्हे, तर शोभायात्रेत उपस्थित प्रत्येक हिंदू व्यक्तीस आला. शोभायात्रेवर अशा प्रकारचा हल्ला होऊ शकेल, याची कोणत्याही प्रकारची कल्पना तेथील हिंदू समाजाला नव्हती. त्याचप्रमाणे स्थानिक पोलिसांनीही अशा प्रकारची घटना घडू शकेल, असे वाटले नव्हते. त्यामुळे पोलिसांनीदेखील शोभायात्रेसोबत नेहमीप्रमाणे मोजकेच पोलीस कर्मचारी पाठविले होते. मात्र, अशा प्रकारे गाफील राहणे हे किती महागात पडू शकते, हेच जहांगीरपुरीच्या घटनेतून स्पष्ट झाले.

 

 

देशातील जिहादी-डाव्या ‘इकोसिस्टीम’ने कितीही सांगितले तरीदेखील हिंदू समाज हा प्रचंड सहिष्णू असल्याचे सत्य नाकारले जाऊ शकत नाही. मात्र, त्याच्या या सहिष्णू असल्याचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत असतो. मग जहांगीरपुरी असो किंवा मुंबईतील मालवणी, प. बंगाल असो की जम्मू काश्मीर; येथे हिंदू समाजाचे दमन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, जहांगीरपुरीच्या घटनेने हिंदू समाजाला एक महत्त्वाचा धडा मिळाला आहे. तो म्हणजे आपल्या परिसरात, घराशेजारी, सोसायटीमध्ये, इमारतीमध्ये नेमके काय सुरू आहे, याकडे बारकाईने लक्ष देणे आवश्यक असल्याचा. तसे न केल्यास ‘स्लो पॉयझनिंग’द्वारे तयार होणारे विशिष्ट पॉकेट्स देशात सतत विध्वंस घडवत राहणार. ‘ग्रुप ऑफ इंटेलॅक्चुअल्स अ‍ॅण्ड अ‍ॅकॅडेमिशियन्स’ने या सत्यशोधन अहवालाच्या माध्यमातून हेच सत्य देशासमोर मांडले आहे.

 

 

 

 

 

- परिसरात बेकायदेशीर वास्तव्य करणार्‍या बांगलादेशी व रोहिंग्यांना हद्दपार करावे.

 

- परिसरातील बेकायदेशीर व्यवसाय, बांधकामे याविरोधात कारवाई करणे.

 

- परिसरात कट्टरतावादाविरोधात विशेष कार्यक्रम राबविण्यात यावा.

 

- दंगल पूर्वनियोजित असल्याचे आढळून आल्याने स्थानिक मुस्लिमांचा सहभाग आणि ‘जमात-ए-इस्लामी’ संघटनेविषयी कारवाई करावी.

 

- बांगलादेशी व रोहिंग्यांनी बेकायदेशीरपणे नागरिकत्व मिळविले असल्याचा त्याचा तपास व्हावा.

 

- परिसरातील अवैध गोष्टींकडे स्थानिक पोलिसांचे दुर्लक्ष.

 

- अचानकपणे दगड आणि सोडावॉटरच्या बाटल्या जमा होण्याची चौकशी व्हावी.

 

- सरकारी मालकीच्या जमिनीवरील धार्मिक बांधकामे तातडीने काढून टाकण्यात यावीत.

 

- हिंदूंमध्ये भयाचे वातावरण असल्याने तक्रार करण्यास ते घाबरत आहेत. त्याविषयी योग्य ती कार्यवाही करावी.

 

 

 

 

जहांगीरपुरी भागात गेल्या काही वर्षांमध्ये मदरशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याचे सत्यशोधन अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. धार्मिक शिक्षण दिले जाणार्‍या मदरशांमधूनच कट्टरतावादाचेही शिक्षण दिले जात आहे का, असा प्रश्न अहवालामध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे.