नवतंत्रज्ञान आणि भारत

 

 

 

भारत स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात असताना जागतिक व्यासपीठांवर भारताची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरत आहे. भारत सध्या नव्या आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाशी समन्वय साधत आहे. केवळ समन्वयच नव्हे, तर त्यासंदर्भात नियमावली बनविण्यामध्येही भारत गुंतला आहे. ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’, ‘रोबोटिक्स’ आणि ‘क्वांटम कॉम्प्युटिंग’ यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाशी सर्वसामान्य जनता जोडली जाणार असून ‘सायबर स्पेस’पासून बाह्य अवकाशापर्यंत अनेक क्षेत्रांमध्ये याचा परिणाम दिसून येईल. अंतराळ धोरणाचा विचार करता, हे संघर्षाचे बनू लागले आहे. सद्यस्थितीत अंतराळ क्षेत्र शाश्वत राहील याची खात्री करण्यासाठी बाह्य अवकाशातील क्रियांसाठी काही नियम तयार करण्याची आवश्यकता आहे. बाह्य अवकाशातील नवीन आणि उदयोन्मुख सुरक्षा आव्हानांची संख्या लक्षात घेता, आंतरराष्ट्रीय बाह्य अवकाश प्रणालीला आकार देण्यात भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. भारत एक प्रस्थापित अंतराळ शक्ती आहे, मुक्त आणि सुरक्षित बाह्य अवकाश प्रणाली राखण्यामध्ये भारत अतिशय महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतो. त्यासंबंधी नियमांचा मसुदा तयार करण्यात भारताने पुढाकार घेण्यास प्रारंभ केला आहे.

 

 

 

अंतराळात आपले यान पाठविणार्‍या पहिल्या काही देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. चीन आणि जपानसह भारत आशियातील तीन सर्वात मोठ्या अंतराळ शक्तींपैकी एक आहे आणि भविष्यातील कोणतीही व्यवस्था या प्रमुख शक्तींच्या सहभागाशिवाय कुचकामी ठरणार आहे. अवकाश प्रणाली तयार करण्यात भारताचे स्वारस्य हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रामधील सतत वाढत असलेल्या भू-राजकीय स्पर्धेशीजोडलेले आहे. आजच्या अंतराळ व्यवस्थेत भू-राजकारणाचा प्रभाव स्पष्ट आहे, त्यासाठीच भारताने मार्च, २०१९ मध्ये उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली आहे. अर्थात, ही चाचणी कोणत्याही देशाला भीती दाखविण्यासाठी नव्हती, तर आपल्या क्षमता सिद्ध करणारी होती. मात्र, याद्वारे भारताने आपल्या शेजारी राष्ट्रांनाही एकप्रकारचा इशाराही दिला होता. त्यासोबतच जगातील बलाढ्य देशाच्या तुलनेत भारताने अंतराळ क्षेत्रामध्ये केलेली प्रगती ही अतिशय महत्त्वाची ठरली आहे. भारताचे संशोधन आणि अंतराळ व्यवस्थेचा लाभ जगातील अन्य विकसनशील देशांना मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत आहे. त्यामुळे या देशांचे नेतृत्व करण्याची क्षमता भारतामध्ये असून त्यादृष्टीने धोरणांमध्ये बदल घडविण्यात भारताने सुरुवात केली आहे.

 

 

 

अंतराळ क्षेत्राप्रमाणेच ‘क्वांटम’ तंत्रज्ञानदेखील अतिशय महत्त्वाचे ठरत आहे. ‘क्वांटम’ क्रांतीचा लाभ घेण्यासाठी, २०२०-२१च्या भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘क्वांटम टेक्नोलॉजीज’ आणि ‘अ‍ॅप्लिकेशन्स’वर नव्याने सुरू झालेल्या राष्ट्रीय मिशनवर आठ हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे ‘क्वांटम’साठी समर्पित धोरण आणि आर्थिक तरतूद करणार्‍या मोजक्या देशांच्या गटामध्ये भारताचा समावेश झाला आहे. ‘क्वांटम’ तंत्रज्ञान आजच्या काळातील काही सर्वात आव्हानात्मक समस्यांचे निराकरण करण्यात अतिशय साहाय्यकारी ठरु शकते. हरित तंत्रज्ञान, वेगवान दळणवळण, हवामान बदल आदी अनेक क्षेत्रांमध्ये अतिशय वेगवान आणि झपाट्याने प्रगती या तंत्रज्ञानामुळे साध्य होणार आहे. विशेष म्हणजे, भारताने यासाठी केवळ आर्थिक तरतूदच केली नसून त्याच्या विकासासाठी स्वतंत्र धोरण आखण्याचाही निर्णय घेतला आहे. अर्थात, हे तंत्रज्ञान नव्याने विकसित होत असलेल्या ‘डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर’ला कमकुवतही करु शकते. कारण, अद्यापपर्यंत तरी स्पष्ट नियमांचा अभाव असल्याने ‘क्वांटम’ तंत्रज्ञान हे दुधारी तलवारीसारखे आहे.

 

 

 

भारताने या संधीचा उपयोग करुन समविचारी देशांची मोट बांधण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली पाहिजे. यामध्ये आघाडीवर राहण्याचा भारताला विशेष फायदा आहे. कारण,त्यामुळे आशिया, आफ्रिका आणि जगाच्या इतर भागांतील अनेक विकसनशील देश भारताच्या तांत्रिक विकासाला विकसनशील देशासाठी एक प्रभावी कामगिरी मानतात. किंबहुना, विकसित आणि विकसनशील देशांमधील दरी भरुन काढणारी एक जोडणारी शक्ती म्हणूनही भारताकडे पाहिले जाते. या तंत्रज्ञानाच्या या नव्या व्यवस्थेमध्ये भारताने वेळीच कळीची भूमिका बजाविल्यास नव्या जागतिक व्यवस्थेमध्ये भारताचा वरचष्मा निर्माण होईल.