जखम हाताला, मलम पायाला!

 

 

 

 

मुंबई महापालिकेचा २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला. गेल्या दोन वर्षांपासून देशासह महाराष्ट्र कोरोनाचा सामना करत आहे. त्यामुळे मानवाच्या मूलभूत गरजांपैकी एक असलेल्या आरोग्याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. त्याप्रमाणे मुंबई महापालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यावर १५ टक्के खर्च करण्याची घोषणा केली. पण, या अर्थसंकल्पातील आरोग्यविषयक तरतुदी नीट समजून घेतल्यास महापालिकेची चलाखी तत्काळ लक्षात येते. घराला गेलेले तडे दुरुस्त करण्याऐवजी घराला रंगरंगोटी करण्यासारखा प्रकार मनपाने आरोग्यविषयक तरतुदींमध्ये केला आहे. प्राथमिक आरोग्याविषयी तर मनपाने मुंबईकरांची घोर निराशा केली आहे. तिकडे केजरीवालांच्या ‘मोहल्ला क्लिनिक’चा कित्ता गिरवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न शिवसेनेने केला असून त्यातही त्यांनी आपली राजकीय पोळी भाजून खाण्याची सवय काही सोडलेली दिसत नाही. अर्थसंकल्पात नागरिकांना घराशेजारी ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य केंद्र’ उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यासाठी भांडवली खर्चासाठी २५० कोटी आणि महसूली खर्चासाठी १५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मनपा क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात १००, तर दुसर्‍या टप्प्यात अतिरिक्त १०० ‘आरोग्य केंद्रां’ची स्थापना केली जाणार आहे. अन्य रूग्णालयांवरील प्राथमिक उपचारांसाठी येणार्‍या रूग्णांचा भार कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा अजब तर्क मनपाने लावला आहे. मात्र, यातून त्यांनी अपयशाची नकळतपणे कबुलीच दिलेली दिसते. कारण, रूग्णांचा भार कमी कसा होईल, याचा विचार करायचे सोडून त्यावर उपाय म्हणून आणखी नवीन आरोग्य केंद्र सुरू करायचे हा निर्णय शंकास्पदच आहे. मनपाच्या प्राथमिक आरोग्य सेवेअंतर्गत सध्या २११ आरोग्य केंद्रे, १८९ दवाखाने, २७ प्रसुतीगृहे आहेत. माध्यमिक आरोग्य सेवेअंतर्गत १६ उपनगरीय व पाच विशेष रूग्णालये आहेत. तृतीय स्तरीय आरोग्य सेवेअंतर्गत चार वैद्यकीय महाविद्यालये, पाच रूग्णालये आणि एक दंत महाविद्यालय आहे. एकूणच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध असताना त्यावरील भार कमी करायचा सोडून दुसरीच व्यवस्था उभी करणे हे अनाकलनीय आहे. सध्याच्या आहे त्या रूग्णालयांची बकाल अवस्था सुधारणे आवश्यक असताना जखम हाताला आणि मलम पायाला, असे उफराटे धोरण मुंबई मनपाने अवलंबलेले दिसते.

 

 

 

 

सध्या देशात निवडणुकांचा हंगाम जोरात सुरु आहे. यात दिल्ली आणि पंजाबपर्यंत मर्यादित असलेल्या आम आदमी पार्टीने आता देशभर आपल्या विस्ताराला सुरुवात केली असून, गोवा विधानसभेसाठी त्यांनी आपले उमेदवारदेखील उभे केले आहे. निवडणूक लढविण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे, त्याविषयी कसलेही दुमत असूच शकत नाही. मात्र, त्यासाठी ‘आप’ने अनोख फंडा वापरला आहे. गोवा विधानसभेसाठी उमेदवारी जाहीर केलेल्या उमेदवारांना त्यांनी चक्क कॅमेरासमोर इमानदारीची आणि पक्ष सोडून दुसर्‍या पक्षात न जाण्याची शपथ दिली. विशेष म्हणजे, या सर्व उमेदवारांनी प्रतिज्ञापत्राच्या साक्षीने शपथ घेतली असून त्यावर उमेदवारांची स्वाक्षरीदेखील घेण्यात आली आहे. ही प्रतिज्ञापत्रे घरोघरी वितरीत केली जाणार आहेत. शपथ देण्यामागील केजरीवाल यांचे कारणही अजबगजबच म्हणावे लागेल. ‘जिंकल्यानंतर कुणी दुसर्‍या पक्षात गेल्यास त्यांची बदनामी होणार तसेच मी त्यांच्यासाठी पुन्हा कधीही मत मागायला येणार नाही,’ असे ते म्हणाले. उमेदवारांना भ्रष्टाचार न करण्याची आणि प्रामाणिक राहण्याची शपथही देण्यात आली आहे. या शपथेचा एखाद्या उमेदवाराने भंग केल्यास त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा धमकीवजा इशाराच केजरीवाल यांनी यावेळी दिला. कोणताही राजकीय पक्ष हा विचारधारा आणि लोकांच्या विश्वासावर तग धरून असतो. मात्र, आम आदमी पार्टी हा एका आंदोलनातून निर्माण झालेला पक्ष आहे. अल्पावधीतच ‘आप’ने दिल्लीची सत्ताही काबीज केली. पण, तितक्याच अल्पावधीत ‘आप’ स्वतःची वचनेदेखील विसरून गेला. आम्ही सत्तेत आल्यानंतर सरकारी वाहने, बंगला घेणार नाही, अशा बाता मारल्या गेल्या. मात्र, त्यांचाही ‘आप’च्या मंत्र्यांना विसर पडला. जर पक्षाची विचारधारा मजबूत आणि स्पष्ट आहे, तर मग उमेदवारांना शपथ देण्याची गरजच का पडावी? ‘आप’चा त्यांच्याच पक्षाच्या उमेदवारांवर जर विश्वास नसेल, तर लोकांनी तरी आपवर विश्वास नेमका कसा आणि का म्हणून ठेवायचा? स्वतःला सामान्य जनतेचा पक्ष म्हणवून घेणार्‍या ‘आप’वर स्वतःच्याच उमेदवारांना इमानदारीची शपथ देण्याची वेळ येणे, यासारखी दुदैवी गोष्ट दुसरी काय असू शकते. विशेष म्हणजे, महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापनेवेळी असाच ‘शपथविधी’ सोहळा पार पडला होता. मात्र, त्यानंतर महाराष्ट्र कसा अराजकतेकडे वाटचाल करत आहे, ते समोर आहेच.