रशिया-युक्रेन वाद : जग महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर?

    19-Feb-2022
Total Views | 304


Ukraine
 
 
 
गेले काही महिने युक्रेन आणि रशियामधील वाद सातत्याने धुमसत असून अद्याप हा वाद शमवण्याची चिन्हे नाहीत. दोन्ही देशांमध्ये सामोपचाराची बोलणी होऊनही कदाचित याची शांततापूर्ण रीतीने उकल होईल, अशी एक आशा होती. अजूनही दोन्ही देशांमध्ये बोलणी सुरुच आहे, पण दोन्ही बाजू, म्हणजेच रशिया आणि अमेरिका व ‘नाटो’ सदस्य देश अधिकाधिक ताठर भाषेचा वापर करताना दिसतात. त्यामुळे इथे युद्धाचा भडका तर उडणार नाही ना, अशी शंकेची पाल मनात चुकचुकल्याशिवाय राहत नाही. या पार्श्वभूमीवर रशिया-युक्रेन संघर्ष, सद्यस्थिती आणि जागतिक राजकारणाचा घेतलेला हा आढावा...
 
 
 
युक्रेनला ‘नाटो’ या संघटनेचे सदस्यत्व देता कामा नये आणि तिथे अमेरिकन शस्त्रास्त्रे आणि क्षेपणास्त्रेतैनात केली जाऊ नयेत, हा या वादात रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी धरून ठेवलेला प्रमुख मुद्दा. रशियाचा आग्रह आहे की, ‘नाटो’चे सदस्यत्व युक्रेनला दिले जाणार नाही, ही ग्वाही लिखित स्वरूपात अमेरिकेने द्यावी. गंमत म्हणजे, या सर्व वाटाघाटीत युक्रेनबरोबर रशियाची बोलणी होतच नाहीत, तर यात अमेरिका आणि ‘नाटो’ देशांच्या प्रतिनिधींशीच चर्चेच्या फेर्‍या चालू आहेत. हे सर्व पुतीन यांच्या विशिष्ट योजनेप्रमाणे चालले आहे. मुळात पुतीन यांना युक्रेन अशा प्रकारे रशियापासून १९९१ साली वेगळा झाला, हे मूळात रुचलेलेच नाही. रशियन समाजाला युक्रेन आणि त्याची राजधानी ‘किएव्ह’ हे रशियन संस्कृतीचे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे, असे पक्केपणे वाटते. ’किएव्हन रूस’ हे त्या काळच्या रशियन संस्कृतीच्या गाभ्याचे नाव होते. त्यात पुन्हा स्वतंत्र युक्रेनने लोकशाहीची वाट धरली आणि तिथे २०१४ पासून असलेले व्हिक्टॉर यानूकोव्हिच यांचे रशियाधार्जिणे सरकार लोकक्रांतीद्वारे उलथवून टाकले गेले. त्या राष्ट्रपतीच्या विरुद्ध जनआक्रोश इतका तीव्र होता की, त्यांना पळून रशियात आश्रय घ्यावा लागला! त्या क्रांतीला ’युरोमैदान क्रांती’ असे म्हणतात. (युक्रेनी भाषेत ‘मैदान’ शब्दाचा अर्थ आपल्या सारखाच आहे.) पुढे अनेक घटनांनंतर दि. २० मे २०१९ रोजी सध्याचे राष्ट्रपती झेलेनस्की यांचा शपथविधी झाला. हे राष्ट्रपती रशियाच्या विरुद्ध भूमिका घेणारे आहेत आणि युक्रेनने ‘नाटो’ संघटनेचे सदस्यत्व स्वीकारावे यासाठी ते प्रचंड आग्रही आहेत आणि साहजिकच पुतीन यांचा त्याला सक्त विरोध आहे. कारण, त्यांच्या मते जर असे झाले, तर अमेरिकाधार्जिणे पश्चिम युरोपियन देश एकदम रशियन सीमेला येऊन भिडतील. शिवाय असे झाले तर अमेरिकन क्षेपणास्त्रे हे ‘नाटो’ देश रशियाच्या अगदी नजीक उभारतील आणि असे होणे हे पुतीन कदापि सहन करणार नाहीत.
 
 
 
या घडामोडी चालू असतानाच पुतीन यांनी युक्रेनचा एक भाग असलेला ‘क्रिमिया’ हे द्वीपकल्प सैन्यबळावर ताब्यात घेतले. दि. २० मार्च, २०१४ रोजी हे द्वीपकल्प आणि तेथील सेबस्टॉपोल हे बंदर रशियाच्या ताब्यात आले. हे बंदर काळ्या समुद्रात आहे आणि हे रशियाचे एकमेव बारमाही बंदर आहे. रशियाची इतर सगळी बंदरे ही उत्तरेच्या समुद्रात असल्याने ती हिवाळ्यात गोठून जातात. त्यामुळे क्रिमियात रशियाच्या बलाढ्य युद्धनौका तैनात करुन रशिया भूमध्य समुद्र आणि पुढे हिंदी महासागरापर्यंत आपल्या नौदलाचा प्रभाव कायम राखू शकतो. या रशियाच्या कारवाईला अमेरिका आणि ‘नाटो’ तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघाने कडाडून विरोध केला आहे. रशियाने इथला ताबा घेतल्यानंतर इथे एक लुटुपुटुचे सार्वमत घेतले आणि बहुसंख्य नागरिकांचा आपल्याला पाठिंबा आहे, असे जाहीर केले. उर्वरित जगाचा या सार्वमतावर अजिबात विश्वास नाही. या रशियाच्या दंडेलीच्या विरोधात अमेरिकेने रशियावर अनेक आर्थिक निर्बंध लादले. त्यामुळे रशियाचे आजही प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे. आता हा युक्रेनच्या सार्वभौमत्वावर घातलेला मोठा घाला! हा कुठल्याही स्वरूपात स्वीकारण्याची अमेरिका आणि ‘नाटो’ देशांची तयारी नाही. या प्रकारे या दोन्ही देशातील भांडणाची पार्श्वभूमी आहे. आता पुढे काय शक्यता आहेत, याचा विचार करूया.
 
 

Map
 
 
 
क्रिमियात रशियाने आपले वर्चस्व प्रस्थापित करताना युक्रेनच्या दक्षिण पश्चिम सीमेवर एक नवीन आघाडी उघडली. तिथे ‘एम-१८’ या महामार्गाची जर रशियाने नाकेबंदी केली, तर युक्रेनला बाहेरून सागरी मार्गाने मदतही देता येणार नाही. उत्तरेला बेलारूसमध्येदेखील सैन्य पाठवून त्या बाजूनेसुद्धा नाकेबंदी रशियाने युक्रेनदी नाकेबंदी केली आहे. पश्चिम सीमेवर तर स्वतः रशियाचे सैन्य आहेच. एकूण एक ते दीड लाख सैन्य, रणगाडे आणि मुख्य म्हणजे लघु आणि लांब पल्ल्याची शेकडो क्षेपणास्त्रे सीमेवर तैनात आहेत. क्षेपणास्त्रे आणि सैन्याच्या जोरावरच रशिया युक्रेनमध्ये खूप मोठे नुकसान करू शकतात. अगदी राजधानी किएव्हवरदेखील हल्ला होऊ शकेल. या सगळ्याच्या विरुद्ध युक्रेनचे एक ते दीड लाख सैन्य सीमेवर सज्ज आहे. तसेच त्यांच्या ८० हजार राखीव सैनिकांनादेखील तयारीत राहण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. स्वेच्छेने आलेल्या नागरिकांना सैनिकी प्रशिक्षण देणेही युक्रेनमध्ये सुरू झालेले आहे. राष्ट्रपतींनी जनतेला सज्ज पण शांत राहण्याचे आवाहन केले आहे. पण, रशियासोबत तडजोड, रशियाच्या अटी मान्य करण्यास मात्र सपशेल नकार दर्शविला आहे. इंग्लंडच्या हेरखात्याने मध्यंतरी सांगितले होते की, रशिया एक कट करून युक्रेनमध्ये पुन्हा रशियनधार्जिणे नेतृत्व आणायच्या प्रयत्नात आहे. त्यांनी अशा एक नेत्याचे नाव मुराएव्ह हेदेखील जाहीर केले. पण, हे मुराएव्ह जे सध्या रशियातच आहेत,त्यांनी मात्र याबाबीचा साफ इन्कार केला.
 
 
 
युक्रेनच्या मित्रराष्ट्रांची परिस्थिती
‘नाटो’ देशांचा युक्रेनला पाठिंबा आहे, पण तोही एकमुखी नाही. इंग्लंड, फ्रान्स, स्पेन, डेन्मार्क, एस्टोनिया आदी देशांचा पूर्ण पाठिंबा आहे. त्यांनी युक्रेनच्या मदतीला शस्त्रास्त्रे, सैनिक आणि दारुगोळा पाठवायला सुरुवातही केलेली आहे. परंतु, एक महत्त्वाचा देश जर्मनी मात्र यापासून काहीसा वेगळा विचार करत आहे. जर्मनीला हे युद्ध अजिबात नको आहे. त्यांनी आतापर्यंत युक्रेनला केवळ औषधांचाच पुरवठा केला आहे. शस्त्रास्त्रे अजिबात दिलेली नाहीत. याचे कारण जर्मनी आणि रशिया यांच्यामधील एका विशिष्ट स्वार्थामध्ये दडलेले दिसते. जर्मनी हा देश प्रचंड औद्योगिक उत्पादन करणारा देश आणि त्यासाठी त्यांच्या उद्योगांना प्रचंड ऊर्जा लागते. ही ऊर्जा ४० टक्क्यांपर्यंत नैसर्गिक वायू जाळून तयार होते. हा वायू सध्या रशियातून जर्मनीला पुरवला जातो. यातील काही एका पाईपलाईनद्वारे दिला जातो, जी पाईपलाईन युक्रेनमधून जाते. याच पाईपलाईनमधून युक्रेनलादेखील वायू पुरविला जातो. जर्मनीत जाणार्‍या या वायूच्या वहनासाठी युक्रेनला प्रतिवर्षाला दोन अब्ज अमेरिकन डॉलर्स शुल्क मिळते. हा पैसा वाचविण्यासाठी जर्मनी आणि रशियाने एक नवीन पाईपलाईन बाल्टिक समुद्रातळातून टाकली. तिचे नाव ’नॉर्ड स्ट्रीम-१’ असे आहे. यातून आता जर्मनीला थेट वायूचा पुरवठा होतो. आता एक नवीन पाईपलाईन टाकण्याचा प्रकल्प सुरू झाला आहे, त्याचे नाव ’नॉर्ड स्ट्रीम-२’ असे आहे, ही पाईपलाईन ७४६ मैल लांब आहे, तिचे काम सप्टेंबर २०२१ मध्ये जवळजवळ पूर्ण झाले आहे आणि तिच्याद्वारे जर्मनीचा नैसर्गिक वायुपुरवठा दुप्पट होणार आहे. आता जर्मनीला रशियाशी वैर घ्यायचे नाही. कारण, तसे झाले तर जर्मन उद्योगाला रशिया ऊर्जा देणे थांबवेल! असा हा तिढा आहे.
 
 
 
तसेच रशियावर अधिक दबाव आणण्याच्या दृष्टीने अमेरिकन अध्यक्ष जो बायडन यांनी अशी धमकी दिली आहे की, जर रशियाने शांतता पाळली नाही, तर अमेरिका ही पाईपलाईन नष्ट करू शकेल. असे जर खरोखरीच घडले, तर रशियन अर्थव्यवस्था गोत्यात येईल. कारण, या तेल विक्रीमधून रशियाला जे भरपूर परकीय चलन मिळते, ते थांबेल. अमेरिकेने युक्रेनला अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची मदत करण्याचे आश्वासनदेखील दिले आहे. तसेच आतापर्यंत अमेरिकेने युक्रेनमध्ये दोन अब्ज डॉलर्स किमतीची शस्त्रास्त्रे आणि दारुगोळादेखील पुरवला आहे. नुकतेच अमेरिकन राष्ट्रपती जो बायडन यांनी अमेरिकेचे सात हजार सैनिकदेखील ‘लष्करीतज्ज्ञ’ म्हणून युक्रेनमध्ये पाठवले आहेत. असा सर्व युद्धाचा पट आधीच मांडलेला आहे. अमेरिका आणि ब्रिटनने आपल्या युक्रेनमधील दूतावासातील कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांना स्वदेशी परत बोलावले आहे. ऑस्ट्रेलियादेखील असेच करण्याच्या विचारात आहे. भारतानेदेखील आपल्या नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांना परत बोलावले आहे. त्यासाठी युक्रेन व भारतातील विमाणउड्डाणे वाढवण्यासदेखील परवानगी दिली आहे. कारण, यदाकदाचित जर हे युद्ध भडकलेच तर हे नागरिक युक्रेनमध्ये अडकायला नकोत. नुकतीच पॅरिस येथे अमेरिका, रशिया, फ्रान्स आणि युक्रेनच्या प्रतिनिधींची एक बैठक नॉर्मनडी येथे पार पडली. पण, अजूनही या बैठकीतून काही स्थायी तोडगा निघू शकला नाही. बोलणी चालूच आहेत. सध्या अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अ‍ॅन्थोनी ब्लिंकेन रशियाच्या लाव्हरोव्ह यांना भेटणार आहेत. काहीही करून जर या दोन पक्षात समझोता होऊन युद्ध टाळले गेले, तर ते सर्वच देशांना हवे. पण, अजून तरी असा कोणताही समझोता नजरेत नाही.
 
 
 
या वादावर एक अभिनव उपाय असा सुचविला गेला आहे की, या प्रकरणात पुतीन यांच्यावर व्यक्तिगत दबाव आणण्याचा प्रयत्न करायला हवा. त्याचे असे आहे की, पुतीन हे गेली अनेक वर्षे रशियाचे राष्ट्रप्रमुख आहेत आणि यांच्याकडे अगणित संपत्ती गोळा झालेली आहे, अशी वदंता आहे. असे मानले जाते की, ही संपत्ती सुमारे २०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे आणि ही त्यांच्या रशियन उद्योगपतीमित्रांच्या खात्यात पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये ठेवलेली आहे. जर पाश्चिमात्य देश ही संपत्ती गोठवून ठेवू शकले, तर मात्र पुतीन यांना माघार घ्यावी लागेल. नुकतेच बायडन यांनी पुतीन यांच्या व्यक्तिगत अधिकाराला इजा पोहोचवण्याची शक्यता वर्तविली आहे. त्याचा अर्थ स्पष्ट केलेला नाही. बघू, याचा काही परिणाम होतो का? एक मात्र खरे की, या सर्व तणावामुळे जागतिक बाजारात क्रूड तेलाच्या किमती मात्र भडकल्या आहेत. सध्या हे तेल प्रतिबॅरल ९४ डॉलर्सपर्यंत वधारले आहे, जे या सर्व घटना घडण्याआधी ५० डॉलर्सच्याही खाली होते. या तेलाच्या दरवाढीमुळे भारतासारख्या देशाची अर्थव्यवस्था खूपच तणावाखाली आहे. त्याचे अनेक दुष्परिणाम आपल्याला भोगायला लागतील. अमेरिका आणि रशिया दोघांनीही भारताला या संघर्षात मध्यस्थी करणाची विनंती केली आहे. परंतु, एक लक्षात घ्यायला हवे की, या तणावामुळे तेल निर्यातक देशांच्या तिजोरीत भरपूर वाढ होत आहे. त्यात रशिया आणि अमेरिका हे दोन्ही देश येतात. त्यामुळे असा तणाव या दोघांच्याही फायद्याचा आहे!
 
 

Ukraine 1 
 
 
 
भारतावर परिणाम
आता या सर्व घटनांचा भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो, त्याचे विवेचन करूया. भारताचे युक्रेन, रशिया, अमेरिका आणि ‘नाटो’ सदस्य देशांशी घनिष्ट संबंध आहेत. या संबंधातून भारताला अनेक लाभ मिळतात. मुख्य म्हणजे रशिया, अमेरिका आणि फ्रान्सकडून आपल्याला समारिक सहकारी, आधुनिक शस्त्रास्त्रे जसे की, रशियाकडून ‘एस-४००’ हे क्षेपणास्त्रविरोधी हत्यार, फ्रान्सकडून ‘राफेल’ लढाऊ विमान, अमेरिकेकडून चीनविरुद्धच महत्त्वाचा आधार असे सर्व मुळते. शिवाय या सर्व देशांशी आपला कोट्यवधी डॉलर्सचा व्यापार होत असतो. तसेच सुमारे १८ हजार भारतीय विद्यार्थी युक्रेनमध्ये शिक्षण घेत आहेत, त्यांच्या सुरक्षेचादेखील प्रश्न आहे. त्यामुळे या संभाव्य संघर्षात भारताला कुठल्याही एक देशाची बाजू घेणे अशक्य आहे. एक मात्र करता येईल की, आपल्या सर्व देशांशी मित्रत्वाचे संबंध आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ‘जागतिक प्रतिष्ठा’ याचा वापर करून आपल्याला कदाचित या परिस्थितीतून एक सर्वमान्य असा तोडगा काढता येईल. तशा प्रकारचे काही संकेत आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून मिळतदेखील आहेत. मला वैयक्तिकरीत्या असे वाटते की, हा सर्व घटनाक्रम प्रत्यक्ष युद्धापर्यंत जाणार नाही. काही मुद्दे मागे-पुढे करून शेवटी एक समझोता होईल, अशी आशा. आता अशा सर्व हालचालींना यश मिळो आणि हे संभाव्य युद्ध टळो, अशी आपण प्रार्थना करूया.
 
 
 
दुसरी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, अमेरिका, रशिया आणि युरोप जर या संघर्षात गुंतलेले असतील, तर यात चीनला खूपच फायदा होतो आणि चीन कदाचित तैवानचा घास या सगळ्या गोंधळात घेऊन मग तृप्त ढेकर देऊ शकतो. पण, त्याच प्रकारे भारतदेखील या गोंधळाच्या काळात गिलगिट-बाल्टिस्तान हा भूभाग पुन्हा आपल्या ताब्यात घेऊ शकेल. आताच्या तीव्र हिवाळ्यात हिमालयातील खिंडी बर्फाने भरल्या असल्यामुळे, आपण असे काही कार्य केले तर चीन लडाख ओलांडून आपल्यावर हल्ला करू शकत नाही. एकट्या पाकिस्तानची आता इथल्या भागात काहीही करण्याची हिंमत नाही. आपल्या फौजा सध्या पूर्ण तयारीनिशी लडाख आणि अक्साई चीन भागात भरपूर अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे घेऊन ठाण मांडून बसलेल्या आहेत. त्यांना पश्चिमेकडे तोंड करून पूर्ण गिलगिट-बाल्टिस्तान हस्तगत करता येऊ शकतो. शिवाय या भागावर पाकिस्तानचा कुठलाही कायदेशीर हक्क नाही. कारण, हा भूभाग जम्मू-काश्मीर संस्थानच्या अखत्यारितील भाग आहे. ही गोष्ट संयुक्त राष्ट्रांनीदेखील मान्य केले आहे. त्यामुळे आपल्या फौजांना आपला स्वतःचा भाग परत मिळवायला कुठलेही आंतरराष्ट्रीय बंधन नाही. मुख्य म्हणजे, येथील बहुसंख्य शियापंथी रहिवासी पाकिस्तानच्या सुन्नी राजवटीला विटलेले आहेत. बघू, हे आपले नेतृत्व या संधीचा लाभ घेऊ शकते का?
 
 
 
- चंद्रशेखर नेने
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
जयंत पाटील यांनी राजीनामा दिला, की घेतला? - चर्चांना उधाण; शशिकांत शिंदे नवे प्रदेशाध्यक्ष, रोहित पवारांचे स्वप्न पुन्हा भंगले

जयंत पाटील यांनी राजीनामा दिला, की घेतला? - चर्चांना उधाण; शशिकांत शिंदे नवे प्रदेशाध्यक्ष, रोहित पवारांचे स्वप्न पुन्हा भंगले

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा बिगुल वाजला असताना, शरद पवारांनी अचानक प्रदेशाध्यक्ष बदलल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ७ वर्षे एकहाती पक्ष सांभाळणाऱ्या जयंत पाटलांनी अचानक राजीनामा द्यावा आणि तो शरद पवारांनी स्वीकारावा, इतक्यापुरती ही घटना मर्यादीत नाही. त्यामुळे हा राजीनामा खरोखरच स्वेच्छेने दिला गेला की पक्षातील गटबाजीमुळे त्यांना हटवण्यात आले, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. दुसरीकडे, शशिकांत शिंदे यांच्या गळ्यात प्रदेशाध्यक्ष पदाची माळ पडली असली, तरी रोहित पवार आणि समर्थकांत भलती नाराजी पसरल्या..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121