मालदीवमध्ये पुन्हा अस्थिरता

 

 

 

यामुळे पुढील वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत होणार्‍या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीकरता ते कदाचित अपात्र ठरू शकतात. यामुळे या वर्षाचा शेवट मालदीवच्या राजकीय परिस्थितीसाठी अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. या घडामोडी पाहता मालदीवमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्याची दाट शक्यता दिसत आहे. तसे झाल्यास मालदीवच्या जनतेपुढे अनेक गंभीर संकटे उभी राहू शकतात. त्याचप्रमाणे देशाची अर्थव्यवस्था, प्रशासकीय व्यवस्था आणि सामाजिक व्यवस्थेवरदेखील त्याचे अतिशय गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

 

 

मालदीवच्या 87 सदस्यांच्या सभागृहात नशीद यांच्यासह, त्यांच्या गटात आता 15 खासदारांचे मिळून एकूण ‘एमडीपी’ संसदीय संख्याबळ 65 झाले आहे. मॉरिशसचा समावेश असलेल्या ‘चागोस मुद्द्या’वर महिन्याच्या सुरुवातीला संसदेत उघड मतविभागणी होत असल्याचे दिसत होते. परंतु, या विषयावर सभागृहात चर्चा करण्यासाठी सोलिह गटातील अनेक सदस्यांनीही विरोधी पक्ष यामीन-केंद्रित ‘पीपीएम’-‘पीएनसी’ने मिळून केलेल्या आणीबाणीच्या प्रस्तावाकरता नशीद गटाला मतदान केले. यावळी सरकारला ‘जीएसटी’त आणि ‘टीजीएसटी’ (पर्यटनावरील जीएसटी) वाढ करण्यासाठी विधेयक मंजूर करायचे आहे, असा कोणताही मुद्दा नव्हता. 54-26 मतांनी ‘जीएसटी’ विधेयक मंजूर झाले.

 

 

 

‘एमडीपी’चे संसदीय गटनेते मोहम्मद अस्लम यांनी-तीन ओळींचा ‘व्हिप’ जारी केला. याचा अर्थ असा की, पक्षाच्या स्थितीनुसार उपस्थित राहून मतदान करण्याची सक्त सूचना दिली गेली, ज्याचे उल्लंघन केल्यास गंभीर परिणाम होतील. अत्यावश्यक कारण असेल तरच मतदानाला उपस्थित न राहण्याची परवानगी ‘व्हीप’द्वारे दिली जाऊ शकते. या पक्षाच्या ‘व्हीप’चे उल्लंघन त्यांच्या गटातील 14 खासदारांनी केले. त्यामुळे आता या खासदारांविरोधात कारवाई करावी की नाही, हा प्रश्न पक्षामध्ये निर्माण झाला आहे. त्याचप्रमाणे ‘एमडीपी’ने घोषणा केली आहे की, प्रशासकीय व्यवस्था पूर्ण झाल्यानंतर अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी पक्षातर्फे उमेदवार घोषित करण्यासाठी पक्षसदस्य मतदान करतील. नवीन वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत हे मतदान होणे अपेक्षित आहे आणि सोलिह यांनी आधीच राष्ट्रपती पदासाठी आपण उत्सुक असल्याचे दर्शवले आहे. सध्याच्या पक्षाच्या घटनेनुसार, त्यांचे समर्थक युक्तिवाद करीत असले तरी विद्यमान अध्यक्षांना एका मुदतीकरता निवडणूक लढण्याचा पर्याय आहे.

 

 

 

या पार्श्वभूमीवर मालदीवपुढे काही गंभीर समस्या उभ्या राहत आहेत. मालवदीच्या अर्थव्यवस्थेवर परकीय चलनाचे संकट उभे राहीले आहे. अर्थात, सरकार तसे काहीही नसल्याचा दावा करत आहे. मात्र, सरकार या संकटाप्रती गंभीर नसल्याचा दावा खुद्द राष्ट्राध्यक्ष नशीद हेच करत आहेत. नशीद यांनी जाहीर केले की, सरकारकडे त्यांच्या माहितीनुसार, केवळ दोन आठवड्यांचा खर्च भागेल इतका परकीय चलन साठा आहे. दिवाळखोरीकडे वाटचाल करणार्‍या देशात संसदेच्या अधिवेशनाचे अध्यक्षपद भूषवणे लाजिरवाणे होते, असेही ते पुढे म्हणाले.

 

 

 

जनतेची दिशाभूल करू नका, अशी मागणीही त्यांनी सरकारला वारंवार केली. या सरकारच्या गेल्या चार वर्षांतील बहुतांश कालावधीतील नशीद यांची सोलिहविरोधी टीका आणि सध्या ते अर्थव्यवस्थेबाबत करत असलेली विधाने यामुळे लोकांच्या मतांवर फारसा प्रभाव पडलेला नाही. तरीही, वर्षाच्या सुरुवातीला जेव्हा आर्थिक संकट त्या देशाला वेढायला लागले, तेव्हा श्रीलंकेच्या परिस्थितीशी होणार्‍या तुलनेमुळे काहीसा तणाव नक्कीच निर्माण झाला आहे.मालदीवमधील ही राजकीय अस्थिरता अशीच सुरू राहिल्यास अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक तणावाचा फटका मालदीवलादेखील बसला आहे. त्यामुळे या देशात आता राजकीय स्थैर्य असणे गरजेचे आहे, जेणेकरून अर्थव्यवस्थेस दिशा देणे शक्य होणार आहे.