वेगवान राजकीय घडामोडींचे नवे वर्ष

    29-Dec-2022   
Total Views |
indian politiian

संपूर्ण देश सध्या उद्या इंग्रजी नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. नव्या वर्षामध्ये घडणार्‍या राजकीय घटनांचाही यानिमित्ताने विचार करणे आवश्यक ठरते.


देशाच्या राजकीय परिस्थितीबद्दल बोलायचे झाले, तर २०२२ सालच्या घटनांचा प्रभाव २०२३ मध्येही दिसून येईल. तसे पाहता २०२२ हे वर्ष राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. अनेक राज्यांमध्ये पोटनिवडणुका आणि विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यामध्ये भाजपला लक्षणीय तर अन्य पक्षांनाही बरे यश मिळाले. गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपने विक्रमी सातव्यांदा सत्ता प्राप्त केली, काँग्रेसने गुजरातमध्ये आतापर्यंतची निचांकी कामगिरी नोंदविली. त्याचवेळी हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसने सत्ता प्राप्त केली. त्यापूर्वी पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाने सत्ता प्राप्त करून प्रस्थापित राजकीय पक्षांना धक्का दिला, त्याचवेळी दिल्ली महानगरपालिका निवडणुकीमध्येही आपण आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले.

उत्तर प्रदेशात सलग अनेक दशकांनी सलग दुसर्‍यांदा भाजपने सत्ता प्राप्त केली, त्यामुळे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे राजकीय कसब सिद्ध झाले. त्याचवेळी महाराष्ट्रामध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या अभूतपूर्व बंडामुळे शिवसेना पक्षामध्ये उभी फूट पडली. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार जाऊन भाजप-शिवसेना (शिंदे) गटाच्या युतीचे सरकार सत्तेत आले. त्यातही एकनाथ शिंदे यांचे मुख्यमंत्री होणे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री होणे, ही घडामोडदेखील आश्चर्यजनक ठरली. राष्ट्रपतीपदी द्रौपदी मुर्मू यांच्या रुपात प्रथमच वनवासी महिला विराजमान होणे, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची निवड होणे या घटनादेखील महत्त्वाच्या ठरल्या. त्याचवेळी २०२२ सालात प्रारंभ झालेल्या केंद्र सरकार - सर्वोच्च न्यायालयादरम्यानचा ‘कॉलेजियम’ व्यवस्थेवरील संघर्षदेखील आगामी काळात महत्त्वाचा ठरणार आहे. या संघर्षाच्या निमित्ताने देशाच्या न्यायव्यवस्थेमध्ये काही सुधारणा झाल्यास ते देशासाठी दिलासादायकच ठरणार आहे.

पुढील वर्षी देशातील एकूण नऊ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यापैकी चार राज्यांत वर्षाच्या सुरुवातीला आणि पाच राज्यांत वर्षाच्या शेवटी निवडणुका होणार आहेत. त्यामध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, कर्नाटक, तेलंगणा, मेघालय, त्रिपुरा, नागालँड आणि मिझोराम या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होतील. या निवडणुका २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अतिशय महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. त्यातील वर्षअखेरीस होणार्‍या राज्यांच्या निवडणुकांकडे लोकसभेची रंगीत तालीम म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे या निवडणुका भाजप-काँग्रेससह देशातील लहानमोठ्या प्रादेशिक पक्षांसाठीही महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि कर्नाटक या चार राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि भाजपमध्ये थेट लढत आहे.

कर्नाटकमध्ये ‘जेडीएस’ निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. या चारपैकी दोन राज्यात भाजप तर उर्वरित दोन राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. त्यामुळे आपली सत्ता कायम ठेवून अन्य दोन राज्यांमध्ये सत्ताधार्‍यांना पराभूत करण्याचा प्रयत्न दोन्ही पक्ष करणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने चांगली कामगिरी केल्यास भाजपप्रणित ‘एनडीए’ला आव्हान देण्यासाठी काँग्रेसचा उत्साह वाढू शकतो. त्याचवेळी भाजपने चारही राज्यांमध्ये विजय प्राप्त केल्यास काँग्रेसचे उरलेसुरले अवसानही गळणार आहे.

तेलंगणासह ईशान्येकडील उर्वरित राज्ये प्रादेशिक पक्षांव्यतिरिक्त भाजप आणि काँग्रेससाठी महत्त्वाची आहेत. तेलंगणात भाजप के. चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समितीस सत्तेतून खाली खेचण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. सध्या के. चंद्रशेखर राव विरोधी पक्षांचे राष्ट्रीय नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज होत आहेत. त्यामुळे तेलंगणामध्ये सत्ता कायम राखणे त्यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचे ठरणार आहे. त्रिपुरा हे भाजपच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे राज्य. या राज्यामध्ये सुनील देवधर यांच्या रणनीतीद्वारे डाव्यांची अनेक दशकांची सत्ता घालविण्यात भाजपला यश आले होते. त्यामुळे त्रिपुरासह ईशान्य भारतातील अन्य राज्यांमध्ये विजय प्राप्त करून भाजपला २०२४ सालच्या लोकसभेची बेगमी करायची आहे.

देशात पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वास पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्ष सालबादाप्रमाणे २०२३ मध्येही करणार आहे. विरोधी पक्षाच्या नेतृत्वाचा विचार करता २०२२ हे वर्ष काँग्रेससाठी फार चांगले गेले नाही. ममता बॅनर्जी यांनी सर्वप्रथम काँग्रेसचे नेतृत्व खेचण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी प. बंगालमध्ये प्राप्त केलेल्या मोठ्या विजयाचा हवाला दिला होता. त्यामुळे जवळपास एक ते दोन महिने ममता बॅनर्जीच विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करतील, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. त्यानंतर के. चंद्रशेखर राव यांनीही आपले पत्ते फेकले. पुन्हा एकदा भाजपची साथ सोडून महागठबंधनमध्ये गेलेले नितीश कुमारही गेल्या महिन्यापर्यंत विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करण्यात उत्सुक होते. मात्र, सध्या त्यांना बिहारमध्येच आपली पत राखण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. कारण, बिहारमध्ये सध्या लालूप्रसाद यादव यांचे पुत्र तेजस्वी हे फुल्ल फॉर्मात आहेत. त्यांनी अतिशय कुशलपणे नितीश कुमार यांच्यावर नियंत्रण प्राप्त केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने खासदार राहुल गांधी यांच्यासाठी ‘भारत जोडो’ यात्रेचे नियोजन केले आहे. सध्या ही यात्रा आराम करत असून नव्या वर्षात उत्तर प्रदेश-पंजाबमार्गे जम्मू-काश्मीरमध्ये यात्रेचा समारोप होणार आहे. या यात्रेस प्रारंभ दक्षिणेतून झाला आणि प्रारंभीच यात्रेला हिंदूविरोधी स्वरूप कसे मिळेल, याची काळजी काँग्रेसने घेतल्याची स्थिती असल्याचे दिसून आले. अर्थात, या यात्रेचा परिणाम निवडणुकांमध्ये कितपत होईल, याविषयी शंका आहे. कारण, राजकीयदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या उत्तर प्रदेशात ही यात्रा केवळ तीन दिवस जाणार आहे. उत्तर प्रदेशातही मायावती-अखिलेश यादव यांनी यात्रेस काडीचेही महत्त्व दिलेले नाही. पंजाबमध्ये काँग्रेस पक्ष रसातळाला गेला आहे, तर जम्मू -काश्मीरमध्ये गुलाम नबी आझाद यांचे आव्हान काँग्रेसपुढेच असणार आहे.

अर्थात, या यात्रेचा वापर प्रादेशिक पक्षांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी काँग्रेस पक्ष करू शकतो. मात्र, या यात्रेकडे आणि यात्रेच्या पुढच्या टप्प्यांकडे अतिशय बारकाईने पाहण्याची गरज आहे. कारण, २०२२च्या प्रारंभी लोकसभेत राहुल गांधी यांनी देशाच्या एकात्मतेस आव्हान देणारे अतिशय भयानक भाषण केले होते. त्या भाषणामध्ये देशात पुन्हा एकदा प्रादेशिक वादांना जन्म घालण्याची भाषा होती. त्यांनी ‘दक्षिण विरूद्ध उत्तर’ असा वाद सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर अशाचप्रकारे पंजाबमध्ये आजीच्या पावलावर पाऊल ठेवून नवा ‘भिंद्रनवाला’ या यात्रेच्या माध्यमातून तयार झाल्यास ते देशासाठी काळजीचे ठरणार आहे.

त्याचप्रमाणे २०२३ सालामध्ये जम्मू -काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले होते. मात्र, प्रदेशात विधानसभा निवडणूक घेतली जाईल आणि त्यानंतर पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल, असे केंद्र सरकारने सांगितले होते. त्यानुसार, जम्मू-काश्मीरच्या परिसीमनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमध्ये दीर्घकाळ राज्य करणार्‍या मुफ्ती आणि अब्दुल्ला कुटुंबांनाही वेसण घालण्यात आली आहे. प्रदेशातील राजकीय समीकरणे वेगाने बदलत असून, कदाचित यंदाच्या वर्षी काश्मीरमध्ये पहिला हिंदू मुख्यमंत्री विराजमान होण्याचीही शक्यता नाकारता येणार नाही.





आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.