धर्मांतरीत मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांना अनुसूचित जातींचा लाभ : ‘ब्रेकिंग इंडिया’ची खेळी?

धर्मांतरीत मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा दर्जा देऊन, त्या जातीच्या सवलती हक्क का देऊ नये, यावर भारत सरकारनेही गेल्याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली आहे. सरकारने म्हंटले आहे की, ”व्यक्ती मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मात जाते कारण त्यांचे म्हणणे असते की, या धर्मात प्रवेश केल्यावर त्यांना अस्पृश्यतेचा सामना करावा लागणार नाही. इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्म अस्पृश्यता मानत नाही किंवा या धर्मात समानता आहे. जातीभेद, वर्णव्यवस्था नाही. याच पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जातींचे आरक्षण आणि ओळख ही सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणावर आहे.



संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश 1950ने सांगितलेल्या आदेशानुसार, सरकार धर्मांतरीत मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देऊ शकत नाही. त्यामुळेच या धर्मांतरीत ख्रिश्चन आणि मुस्लीम नागरिकांना अनुसूचित जातींसाठीचे आरक्षण आणि हक्क सवलत देऊ शकत नाही. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 हा व्यवस्थित अभ्यास आणि सर्वेक्षणानुसार केलेली तरतूद आहे.” धर्मांतरीत मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देत सवलती द्याव्यात का, यावर अभ्यास-संशोधन करण्यासाठी सरकारने नुकतीच एक समिती गठीत केली. देशाचे माजी सरन्यायाधीश के. जी. बालाक्रिष्णन, निवृत्त आयएस ऑफिसर डॉ. रवींद्र कुमार जैन आणि युजीसीच्या सदस्य प्रा. सुषमा यादव हे या समितीमध्ये आहेत. ही समिती सांगोपांग अभ्यास करून यावर अहवाल तयार करणार आहे. अर्थात, हा अहवाल आणि त्याच्या सूचना स्वीकारायच्या की नाकारायच्या, हा सर्वस्वी अधिकार भारत सरकारचा आहे.



‘नॅशनल काऊंसिल ऑफ दलित काऊंसिल’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष वी. जी. जॉर्जने या समितीबद्दल म्हंटले की, “रंगनाथ मिश्र आयोगाने यापूर्वी धर्मातील ख्रिश्चन आणि मुसलमानांना अनुसूचित जातीच्या सवलती द्यायला हव्यात. आता केंद्रातील भाजप सरकाने नव्या समितीची घोषणा करून हा मुद्दा टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण, आम्ही या समितीलाच न्यायालयात आव्हान देणार आहोत.”असो. ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेला समर्थनही दिले. आता या संघटना कोण आहेत ते सुद्धा पाहू.


‘द नॅशनल काऊंसिल ऑफ दलित ख्रिश्चियन’, ‘द नॅशनल काऊंसिल ऑफ दलित काऊंसिल’, ‘कॅथोलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया’ ‘ऑफिसर ऑफ एससी/बीसी’, ‘नॅशनल काऊंसिल ऑफ चर्च इन इंडिया’ ‘दलित अ‍ॅण्ड ट्रायबल/आदिवासी’, ‘दलित शोषण मुक्ती मंच’, ‘ऑल इंडिया दलित राईट्स मुव्हमेंट’, ‘कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया’ (मार्क्सिस्ट), ‘ऑल इंडिया पसामंदा मुस्लीम महज’ या आणि इतर अनेक संघटना. ‘द नॅशनल काऊंसिल ऑफ दलित ख्रिश्चियन’संघटनेच्या मते, 2012 साली देशातील अनेक राजकीय पक्षांनी धर्मांतरीत मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांना सवलती मिळाव्यात यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पत्रही लिहिले आहे. यात आघाडीवर आहेत सीपीआय (एम), जदयु, जेडीएस, द्रमुक, अण्णाद्रमुक, तेलगु देसम पार्टी, एमडीएमके, पीएमके, एजेपी, शिरोमणी अकाली दल यांच्यासोबत आहेत. आपल्या त्यातल्या त्यात परिचयाचे राजकीय पक्ष म्हणजे मायवतींचा बसपा, अखिलेश यादव यांची समाजवादी पार्टी, लालू प्रसाद यांचा आरजेडी, ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस आणि आपल्या महाराष्ट्रातला शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष.

आता या सगळ्या संस्थांची नावे पाहिली किंवा वर नमूद केलेल्या राजकीय पक्षांची नावे पाहिली, तर वाचकांच्या मनात काय प्रश्न उभा राहतो? या लोकांना धर्मांतरीत मुस्लीम आणि ख्रिश्चन यांच्यासाठी आरक्षण का हवे आहे? याबाबत यांची काही मांडणी आहे का? तर यातील काही संघटनांचे म्हणणे आहे की, धर्मांतरीत मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांना सध्या देशात असलेल्या अनुसूचित जातींमध्येच आरक्षण द्यावे, तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष किंवा ‘ऑल इंडिया पसामंदा मुस्लीम महज’ यांचे म्हणणे आहे की, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाला हात न लावता यांना वेगळे आरक्षण निर्माण करावे. पण, कुठून आणि कसे? याबद्दल स्पष्टीकरण हे लोक देत नाहीत. पुढचे काही मुद्दे मांडण्यापूर्वी सर्वप्रथम ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ ज्या संस्थेने धर्मांतरीत मुस्लीम ख्रिश्चनांना अनुसूचित जातींचे आरक्षण मिळावे म्हणून न्यायालयात याचिका दाखल केली त्याची पार्श्वभूमी पाहू.


रॅडिकल मानवतावादी म्हणून ‘व्हीएम तारकुंडे’ हे या संघटनेचे संस्थापक आहेत, तर सदस्य आहेत फली साम नरिमन, शांती भूषण, अनिल दिवाण, रजिंदर सच्चर कोलीन गोन्सालविस. तारकुंडे हे इतके मानवतावादी होते की, 1990च्या दशकात दहशतवादामुळे काश्मीरहून पलायन केलेल्या हिंदूंना मानवतावादी दृष्टिकोनातून पाहावे की पाहू नये, असा त्यांना प्रश्न पडला होता. त्यांनी काश्मीर खोर्‍यात सैनिकी कारवाईने मरणार्‍या अतिरेक्यांच्या मानवी हक्कांची चिंता होती. पुढे काही वर्षांनी त्यांचे मत बदलले म्हणे. तर यातील प्रत्येक सदस्याची एक अशीच स्वतंत्र कहाणी. नुकतेच कर्नाटकात ‘हिजाब’वाद झाला. त्यावेळी या संघटनेचा सदस्य कोलीन गोन्सालविस याने ‘हिजाब’च्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली की, शीखांची पगडी आणि तुरपानला जो न्याय आहे, तोच न्याय ‘हिजाब’साठीही हवा. थोडक्यात, मुस्लीम महिलांना सर्वत्र ‘हिजाब’ घालण्याचे कायदेशीर हक्क द्यावेत. ‘व्हीएम तारकुंडे : मानवाधिकार आंदोलन के जनक’ या लेखात या आंदोलकांची नावे लेखकाने दिली आहेत. लेखकाच्या मते, तारकुंडे यांनी आणखीन एक संघटना उभारण्यााचे कष्ट घेतले.


ती संघटना आहे ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज अ‍ॅण्ड डेमोक्रेटिक राईटस.’ या संघटनेच्या छत्राखाली जनआंदोलन वगैरे काढणार्‍यांची यादी पाहिली की, वाचकांना या संस्थेची माहिती चांगली मिळेल. या संघटनेच्या माध्यमातून जनहिताचे काम करणार्‍यांची यादी दिली आहे ती अशी - सुधीर ढवळे, महेश राऊत, शोभा सेन, अरुण परेरा, फादर स्टेन स्वामी, वर्नान गोन्सालविस, सुरेंद्र गडलिंग, हेनी बाबू, आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, विनायक सेन, वरवरा राव, रोना विल्सन आणि साईबाबा. या सगळ्यांना कोण ओळखतनाही? यांचे विचार कुणाला माहिती नाहीत? त्यामुळेच मनात जराही हेतूकिंतू राहत नाही की, धर्मांतरित मुस्लीम किंवा ख्रिश्चनांनाही आरक्षण मिळायला हवे, ही खेळी ‘ब्रेकिंग इंडिया’चा भाग असू शकते.

धर्मांतर केल्यावर मुस्लीम किंवा ख्रिस्ती झालो, तर आपल्याला संविधानाने दिलेले आरक्षण, फायदे मिळणार नाहीत, हे या समाजाला देखील माहिती आहेच. तसेच समाजाला स्वधर्म आणि स्वसंस्कृतीचा अभिमानही आहे. त्यामुळे समाजविघातक शक्तींनी कितीही प्रयत्न केले तरी अनुसूचित जाती समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर करू शकत नाहीत. तसेच मुस्लीम आणि ख्रिस्ती धर्मांत धर्मांतरीत झालेले लोक आरक्षण आणि इतर फायद्यांसाठी कागदोपत्री स्वतःला ‘हिंदू अनुसूचित जाती’ असचं लिहितो. धर्मांतरीत मुस्लीम आणि ख्रिस्तींना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळाला, तर हेच लोक कागदोपत्री स्वतःला मुस्लीम आणि ख्रिस्ती घोषित करतील. तसेच मुस्लीम आणि ख्रिस्ती झाल्यावरही जातीचा फायदा मिळणारच आहे, असे भोळ्याभाबड्या लोकांना सांगत त्यांचे धर्मांतर करण्याचे प्रमाणही वाढेल. अनुसूचित जाती, ख्रिस्ती, मुस्लीम हे एक आहेत, असे भासवण्याचा हा प्रयत्न होत आहे का? या सगळ्याचा मागोवा घेतला तर जाणवते की, धर्मांतरीत मुस्लीम आणि ख्रिस्तींना अनुसूचित जातीचा दर्जा देऊन त्यांना आरक्षण द्या, हे सांगणारे ‘ब्रेकिंग इंडिया’चे हस्तक असावेत. ही ‘ब्रेकिंग इंडिया’ची खेळी आहे का?

आम्ही संविधान मानतो. संविधानात तशी तरतूद आहे का? नसेल तर उगीच फाटे फोडण्यात अर्थ नाही. पण, तरीही असे वाटते की जातीअंताची लढाई संपवायची असेल तर हिंदू समाजातील अनुसूचित जातींनाच आरक्षण आणि हक्क असावे.

डॉ. ईश्वर नंदापुरे, बौद्ध समाज अभ्यासक आणि विचारवंत

मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन धर्मात जातीभेद नाही, असे या धर्माचे अभ्यासक आणि गुरू तसेच लोकही म्हणतात. संविधानात जातीय भेदावर आणि संधी नाकारण्याविरोधात अनुसूचित जातींची ओळख केली आहे. मग या अनुषंगाने धर्मांतरितांना अनुसूचित जातींचा हक्क मुळीच देऊ नये.

डॉ. रमेश पांडव, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ता

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्व मागासवर्गीयांना एका शेड्युलमध्ये आणून अनुसूचित जातींची यादी तयार केली. या समाजांना मुख्य समाजप्रवाहात आणण्यासाठी तरतुदी निर्माण केल्या. या पार्श्वभूमीवर आमिषाला किंवा तत्सम कारणाला बळी पडून स्वधर्म सोडून मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणार्‍यांना अनुसूचित जातींचा दर्जा का द्यायचा? हे चूकच आहे.

नितीन मोरे, संस्थापक-अध्यक्ष ,जयभिम आर्मी

धर्मांतरीत मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन यांनी त्यांचा मूळ धर्म सोडून दिलेला आहे. नव्या धर्मात काहीतरी पाहिले असेल म्हणूनच तर ते तिकडे गेले ना? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये स्पष्ट लिहिले की, कोणाला आरक्षण द्यायचे आणि कोणाला नाही. त्यांनी काहीतरी अभ्यास करूनच ते सांगितले ना? त्यामुळे धर्मांतरीत मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांना अनुसूचित जातींचा दर्जा देऊन त्यांना आरक्षण, सवलती देणे हा मूळ अनुसूचित जाती बांधवांवर अन्याय होईल. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचाही हा अपमान आहे.

शुभांगी जाधव, अध्यक्ष, भिमकन्या महिला मंडळ