एक धक्का और दो...

 

 

 

 

 

 

 

जम्मू-काश्मीरच्या जनतेपुढे दोन मॉडेल आहेत. एक म्हणजे ‘मोदी मॉडेल’ आणि दुसरे म्हणजे ‘गुपकार मॉडेल.’ ‘मोदी मॉडेल’मध्ये विकास आहे, शाळा आहे, महाविद्यालय आहे, अत्याधुनिक रुग्णालय आहे, उद्योगधंदे आहेत, रस्ते महामार्ग आहेत, रोजगार आहे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शांतता आहे. याउलट ‘गुपकार मॉडेल’मध्ये बंद शाळा, बंद महाविद्यालये, सोयी नसलेली रुग्णालये, दरदिवशी बंद, दगडफेक, फुटीरतावाद आणि हिंसाचार आहे. त्यामुळे काश्मिरी जनतेला आता विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये दीर्घकाळ राज्य करून भ्रष्टाचार करणार्‍या अब्दुल्ला, मुफ्ती आणि गांधी कुटुंबास हद्दपार करण्याची वेळ आली आहे. असा थेट घणाघात केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी दि. 4 आणि 5 ऑक्टोबर रोजी जम्मू-काश्मीरमधल्या राजौरी आणि बारामुल्लामधील जाहीर सभांमध्ये केला.

 

 

या दोन्ही सभांचे वैशिष्ट्य म्हणजे एकेकाळी येथे फुटीरतावाद्यांनी आणि दहशतवाद्यांनी हिंसेचे थैमान घातले होते. मात्र, या दोन्ही ठिकाणी झालेल्या जाहीर सभांमध्ये लोटलेली अलोट गर्दी बदलाचा स्पष्ट संकेत देत होती. दोन्ही सभांमध्ये निनादलेल्या ‘भारतमाता की जय’ आणि ‘वंदे मातरम्’ या घोषणा ‘कलम 370’ हटविल्यास रक्ताचे पाट वाहतील, असा दावा करणार्‍या मुफ्ती आणि अब्दुल्ला कुटुंबाला जोरदार चपराक होती. त्याचप्रमाणे आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये काश्मीरचे वारे नेमक्या कोणत्या दिशेने वाहू शकते, याची चुणूकही शाह यांच्या दौर्‍यामध्ये दिसून आली आहे.

 

 

केंद्र सरकारने ‘कलम 370’ आणि ‘35 अ’ संपुष्टात आणल्यानंतरचा गृहमंत्री शाह यांचा हा दौरा जम्मू-काश्मीरसाठी अतिशय महत्त्वाचा ठरला आहे. एकेकाळी दहशतवाद्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या बारामुल्लामध्ये बुलेटप्रुफ शिल्डचा उपयोग न करता भाषण देणे असो, काश्मिरी जनतेमध्ये अगदी सहजपणे मिसळणे असो, श्रीनगरच्या दौर्‍यात लाल चौकासह संपूर्ण भाग खुला असणे असो किंवा ग्रेनेड हल्ला आणि दगडफेकीसाठी कुख्यात असलेल्या रैनावरी भागामधील गुरुद्वारामध्ये दर्शन घेण्यासाठी जाणे असो; या सर्व कृतींमधून शाह यांनी जम्मू-काश्मीर आता विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येत असून त्याकडे वाकड्या नजरेने पाहणार्‍यांची खैर नाही, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे.

 

  

शाह यांच्या या दौर्‍यामध्ये गुर्जर, बकरवाल आणि पहाडी समुदायास अनुसूचित जमातींचे आरक्षण देण्यात येईल, अशी स्पष्ट ग्वाही दिली आहे. त्यासंदर्भात नेमलेल्या जी. डी. शर्मा आयोगाचा तसा अहवाल केंद्राकडे पाठविण्यात आला असून त्याविषयीची प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे. प्रदेशातील गुर्जर आणि बकरवाल समाजाप्रमाणे पहाडी समाजालाही अनुसूचित जमातींचे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी दीर्घकाळपासून करण्यात येत होती. पहाडी समुदायास तसे आरक्षण दिल्यास आपला वाटा कमी होण्याची गुर्जर आणि बकरवाल समाजाचा आक्षेप होता. मात्र, तसे काहीही होणार नसल्याचे शाह यांनी स्पष्ट केल्यामुळे आता हा आक्षेपही दूर झाला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील राजौरी, हंदवाडा, अनंतनाग, पुंछ, बारामुल्ला आणि पीर पंजाल या भागात पहाडी समाजाची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे या आरक्षणाचा लाभ हिंदू आणि मुस्लीम पहाडी समुदायास होणार आहे.

 

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये पहाडी समुदायाची लोकसंख्या सुमारे दहा लाख आहे. राजौरीच्या काही भागांव्यतिरिक्त, पूंछ जिल्ह्यात आणि काश्मीरमधील हंदवाडा, कुपवाडा आणि बारामुल्ला जिल्ह्यात पहाडी समुदाय आहेत. पहाडी समुदायास आरक्षण प्राप्त झाल्यामुळे प्रदेशातील 12 (आठ जागा काश्मीर खोर्‍यात तर चार जागा जम्मूमध्ये) जागांवर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जम्मू -काश्मीरच्या परिसीमनामध्ये अनुसूचित जातींसाठी नऊ जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे गुर्जर समुदायातील गुलाम अली खटाना यांना राज्यसभेमध्ये नामनमिर्देशित सदस्यत्व देऊन भाजपने गुर्जर समुदायास राजकीय प्रतिनिधित्व दिले आहे.

 

 

आरक्षणाचा हा मुद्दा जम्मू-काश्मीरमध्ये अतिशय प्रभावी ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कारण, शाह यांच्या दौर्‍यामध्ये ते आरक्षणाची घोषणा करतील, अशी अटकळ बांधली जात होती. त्यामुळे आरक्षणासाठी ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’, ‘पीडीपी’ आणि काँग्रेसच्या नेत्यांचाही ओढा भाजपकडे जाण्यास प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळेच भाजपचा अजिबातच जनाधार नसलेल्या या भागांमध्ये गृहमंत्री अमित शाह यांच्या सभांना अलोट गर्दी होत आहे. त्यामुळे एकेकाळी भाजपविरोधी असलेल्या नेत्यांनी ‘पहले बिरादरी, बाद में राजनीती’ अशी घोषणा दिली आहे. ही भूमिका घेण्यामध्ये ‘पीडीपी’चे संस्थापक असलेले मुझफ्फर हुसैनर बेग, ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे माजी आमदार मुश्ताक बुखारी, माजी आमदार कफील उर रहमान यांनी शाह यांच्या सभेस यशस्वी करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजाविली आहे. कारण, या नेत्यांच्या पक्षांनी सत्तेत असताना आरक्षणासाठी कोणत्याही प्रकारचे धोरण आखले नाही अथवा भूमिका घेतली नाही.

 

 

त्यामुळे आता बर्‍यापैकी कमकुवत होत असलेल्या या पक्षांमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा उभी पडली असल्याचे दिसून येत आहे. ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री मुश्ताक बुखारी यांनी पहाडी भाषिक समुदायाच्या मुद्द्यावरून डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांची बाजू आधीच सोडली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांचीही भेट घेऊन आपल्या समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जहांगीर मीर हेही पक्षाचे राजकारण सोडून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजौरी येथील रॅलीच्या यशस्वीतेसाठी कार्यरत असताना दिसले.

 

 

माजी कायदामंत्री अब्दुल हक खान हेदेखील बारामुल्लाची रॅली यशस्वी करण्यासाठी कुपवाडा येथील लोलाबमध्ये आपल्या समर्थकांसह काम करत होते. कर्नाह, कुपवाडा येथून तीन वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेले ज्येष्ठ ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे नेते कफील उर रहमान यांनीही त्यांच्या भागात सभेसाठी प्रचार केला. ’पीडीपी’चे राजौरी येथील जिल्हाध्यक्ष ताजिम दार आणि ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे ज्येष्ठ नेते शफकत मीर यांनी जम्मूमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली आणि पहाडी समुदायासाठी केंद्र सरकार व प्रदेश प्रशासन करत असलेल्या कामांविषयी आभार व्यक्त केले. केवळ आभार व्यक्त करून ते थांबले नाही, तर पडाडी समुदायास अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतल्यास आपण कायम भाजपच्या झेंड्याखाली उभे राहू, असेही त्यांनी गृहमंत्र्यांना सांगितले आहे. त्यामुळे एकेकाळी भाजपचा विचारही न करणार्‍या नेत्यांनाही आता भाजपविषयी विश्वास निर्माण झाला आहे.

 

 

‘कलम 370’ आणि ‘35 अ’ रद्द केल्याचा परिणाम जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणावर स्पष्टपणे दिसत आहे. मुख्य प्रवाह आणि राष्ट्रवादावर आधारलेले राजकारण काश्मीरमध्ये सातत्याने आपले स्थान बळकट करत आहे. अलिप्ततावादाच्या राजकारणाशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे संबंध असलेली कोणतीही नवीन संघटना उदयास येण्यास चाप बसला आहे फुटीरतावादाचा चेहरा असलेल्या ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’ही आता प्रभावी नाही. काँग्रेसचे एकेकाळचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांच्या ‘डेमोक्रॅटिक आझाद पक्षा’नेही सकारात्मक आणि विकासाचे राजकारण करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचप्रमाणे ‘कलम 370’ आणि ‘35 अ’ रद्द केल्यानंतर म्हणजे 2019 सालानंतर नऊ नवे पक्ष उदयास आले आहेत, मात्र त्यांनीदेखील अद्याप फुटीरतावादाची भाषा केलेली नाही.

 

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या या बदलांचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या धोरणास द्यावे लागेल. कारण, ‘कलम 370’ संपुष्टात आणण्याचा अतिशय संवेदनशील निर्णय घेणे आणि त्यानंतरही जम्मू-काश्मीर शांत ठेवणे; हा प्रस्थापित अशा तीन कुटुंबांना धक्का होता. हा धक्का एवढा जोरदार होता की, त्यातून सावरणे त्यांना अद्याप शक्य झालेले नाही. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधून दहशतवाद आणि हिंसाचारापासून मुक्त करण्यासाठी आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये काश्मिरी जनता ‘एक धक्का और दो’ या धोरणाने मतदान करणार, अशी स्थिती निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे.