आसाम शांतता प्रयत्नांतील महत्त्वाचा टप्पा कार्बी-आंगलोंग शांतता करार

 

 

 

 

त्याच्या पुढचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे ते प्रश्न सोडवण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे. इथल्या प्रत्येक जनजातीची स्वतःची अशी स्वतंत्र जीवनपद्धती आहे, मग ती जनजाती पहाडी असो, गावभागांत पसरलेली असो वा शहरी जीवन जगणारी असो. त्यांच्या गरजा, आवडीनिवडी, मूलभूत अपेक्षा आणि संकल्पना यांचा आदर करून त्यांचे प्रश्न सोडवणे गरजेचे आहे. याचा विचार करूनच भारतीय समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याच्या दृष्टीने भारत सरकार अशाच स्वरूपाच्या उपाययोजना करीत आहे. प्रस्तावित शांतता करारांचे स्वरूपही असेच सर्वसमावेशक व मूलगामी आहे. जनजातींचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवूनही त्यांना भारतीय परिपोषात सहभागी करून घेणारे आहे आणि म्हणूनच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या एकत्रित प्रयत्नांना नेत्रदीपक यश प्राप्त होताना दिसते.

 

 

 

आपल्याला नागालँडमधील ‘एनएससीएन’ किंवा आसामातील ‘उल्फा’ असे सक्रिय फुटीरतावादी बंडखोर गट माहिती असतात. परंतु, असे अनेक छोटेमोठे बंडखोर गट ईशान्य भारतात आजही सक्रिय आहेत आणि ते येथील शांतता भंग करण्यात मोठी भूमिका बजावत असतात. त्यामुळे त्यांना मोठ्या कौशल्याने आणि चातुर्याने भारतीय प्रवाहात सामील करून घ्यावे लागते. गेल्या शनिवारी म्हणजे दि. ४ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री हिमंता सरमा आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत कार्बी आंगलोंग जनजातीतील पाच फुटीरतावादी गटांनी शांतता करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या. केंद्राने पुरस्कृत केलेला हा त्रिपक्षीय करार, कार्बी आंगलोंगमधील सक्रिय असे पाच बंडखोर गट, आसाम सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात झाला आहे. या प्रदेशातील बंडखोरी संपवण्यासाठी जे प्रयत्न सुरु आहेत, त्यातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे हा शांतता करार आहे.

 

 

कार्बी समुदाय मध्य आसामातील पहाडी जंगल क्षेत्रात गेल्या अनेक शतकांपासून वास्तव्यास आहे. त्याच्या दक्षिणेला असणारा कचारी जनजातीय भूभाग किंवा दिमासा जनजातीय लोक हे आसाम राज्याचा भाग नव्हते. ब्रिटिशांनी १८२७ मध्ये हा भाग आपल्या ताब्यात घेतला, तेव्हाही या भागांना वेगळ्या प्रशासनाच्या अंतर्गत ठेवले गेले होते. पुढे १९८०च्या दशकात या समुदायाने स्वतंत्र राज्य मिळावे, यासाठी सशस्त्र क्रांती करण्यास सुरुवात केली.

 

 

आसामी लोक किंवा ब्रह्मपुत्रा नदीच्या काठावरील जनजातीय लोकांनाही इथे ‘बाहेरून आलेले’ असे मानण्याची पद्धत सुरू झाली होती. या जनजातींची भारत सरकारच नव्हे तर नागा, कुकी समुदायांशीही चकमकी घडत असत. यात दोन्ही बाजूंचे शेकडो नागरिक, बंडखोर मृत्युमुखी पडत असत. या छोट्याशा क्षेत्रात असे ३० गट सक्रिय झाले होते. पण, या करारान्वये या भागांत आश्वासक सुधारणा, विकासकामांना गती देण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर होईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.

 

 

 

 

या कराराची कलमे अभ्यासली की, कार्बी आंगलोंग जिल्ह्याचा आणि कार्बी जनजातीचा किती साकल्याने विचार केला गेला आहे, याची जाणीव होते. हा जिल्हा भौगोलिकदृष्ट्या आसामच्या साधारणतः मध्य भागात येतो. जवळपास ११ लाख लोकसंख्या असलेला हा जिल्हा भविष्यातील विकासकामे आणि दळणवळणाच्या दृष्टीने अतिशय आवश्यक आहे. केंद्र सरकार ईशान्य भारतावर विशेष लक्ष केंद्रित करून या भूभागात आधीच्या सरकारांच्या निष्काळजीपणामुळे निर्माण झालेले किंवा अधिक दाहक रूप घेतलेले प्रश्न मोठ्या कौशल्याने सोडवत आहे. हा शांतता प्रस्ताव मूर्त स्वरूपात यावा, यासाठी गेले अनेक महिने यावर काम सुरु होते, वाटाघाटी सुरु होत्या.

 

 

 

या करारातील ‘मेमोरॅण्डम ऑफ सेटलमेंट’नुसार, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषदेला मोठ्या प्रमाणात स्वायत्तता दिली जाईल. आसामच्या दिमा हसाओ आणि कार्बी आंगलोंग या पर्वतीय जिल्ह्यांमध्ये, सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा नाकारणारा फुटीरतावाद, १९९०च्या दशकात दहशतवाद शिगेला पोहोचल्यावर संविधानाच्या अनुच्छेद ‘२४४(अ)’अंतर्गत स्वायत्त राज्याच्या मागणीमध्ये बदलला. नुकताच स्वाक्षरी केलेला कार्बी आंगलोंग करार घटनेच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत स्वायत्त परिषदेने आतापर्यंत मिळवलेल्या स्वायत्ततेपेक्षा अधिक स्वायत्ततेचे आश्वासन देणारी मागणी पूर्ण करण्यात कमी पडतो. परंतु, आश्वासकता आणि विश्वासार्हता या दोन गोष्टी ही या कराराची शक्तिस्थाने म्हणावी लागतील. तसेच याद्वारे कार्बी लोकांची ओळख, भाषा, संस्कृती संरक्षित केली जाणार आहे. परिषदेच्या क्षेत्रात येथील प्रश्नांना अनुसरून आवश्यक ती सर्व विकासकामे हातात घेतली जातील. सरकार ‘कार्बी’ भाषेला परिषदेची अधिकृत भाषा म्हणून अधिसूचित करण्याचाही विचार करीत आहे.

 

 

 

या शांततेच्या करारांतर्गत एक हजारांहून अधिक सशस्त्र बंडखोरांनी शस्त्रांसकट आत्मसमर्पण केले आहे. यात इंग्ती कथार सांबजीत हा प्रसिद्ध बंडखोरही शरण आला आहे. या सर्व शस्त्रास्त्रांसहित आत्मसमर्पण केलेल्या बंडखोरांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, त्यांना संरक्षण देऊन त्यांची व्यवस्था लावण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. या करारातील महत्त्वाचा बिंदू हा आहे की, या करारान्वये भारत सरकारच्या हाती बंडखोरांचा प्रचंड शस्त्रसाठा आला आहे. ईशान्य भारतात एक संघटन बंद झाले, तरी दुसरे लोक परत बंडखोरी सुरू करतात. हा धोका यामुळे खूपच कमी झाला आहे. ‘कार्बी वेल्फेअर काऊंसिल’ची स्थापना करण्यात आलेली आहे.राजधानी दिल्ली येथे कार्बी सदनाचे कामही चालू झाले आहे. या सर्व कामांसाठी केंद्र सरकारने एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ३५० कोटींचे ३२ प्रकल्प यात आश्वासित केले गेले आहेत. २२ कोटींचे नवे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. २०० कोटींचे फंड्स उभे केले गेले आहेत, जे या वर्षी खर्च न झाल्यास पुढील वर्षी खर्च करता येणार आहेत. एकूणच कार्बी पूर्व व पश्चिम जिल्ह्यातील लोकांना सुरक्षित भविष्याची हमी या करारामुळे मिळत आहे, असे म्हटले तर ते चूक ठरणार नाही.