मनुष्यविकासाच्या धोरणासाठी...

जगभरामध्ये मार्च २०२०पासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत गेला आणि जगाने मानसिक संतुलनासाठीच्या विषयाला अग्रक्रमाने स्थान देऊन त्यावर विचारविनिमय करण्यास सुरुवात केली. जगाचा विचार करताना ‘जीडीपी’च्या आधारे जगाच्या महासत्तेच्या स्पर्धेमध्ये असणार्‍या देशांनीही आता मानसिक स्वास्थ्याचा विचार केलेला दिसून येतो. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सध्या रोजगार, उद्योगांवरील निर्बंधामुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था कोसळलेल्या आहेत. तरीही हळूहळू का होईना, मानसिक स्वास्थ्य आणि त्याविषयी होणारी जनजागृती महत्त्वपूर्ण वाटत आहे. जगाच्या तुलनेमध्ये लोकसंख्येला ज्या ज्या राष्ट्रांनी संसाधनांचा दर्जा दिला, त्या देशांनी प्रत्येक संकटातून मार्ग काढलेला आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये लोकसंख्या स्वतःमध्येच एक संसाधन झाले असून, त्यासाठी लोककल्याणकारी योजनांमधून त्या संसाधनांच्या विकासासाठी प्रयत्न करणे, हे कोणत्याही सरकारचे महत्त्वपूर्ण कार्य आणि जबाबदारी आहे.

परंतु, लोकसंख्या जेव्हा स्वतःमध्ये एक संसाधन म्हणून देशाच्या विकासामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असते, तेव्हा लोकसंख्येनेही त्यांचे मानसिक आरोग्य सांभाळून देशाच्या विकासामध्ये हातभार लावणे गरजेचे असते. भारतासारख्या लोकसंख्येने मोठ्या देशाला संसाधनांच्या विकासाबरोबर प्रत्येक नागरिकापर्यंत बाबी पोहोचविण्याचे आव्हान सद्यःस्थितीमध्ये निर्माण झाले आहे. कारण, कोरोनाच्या काळामध्ये जगाची प्रत्येक आयामांवर बदललेली गणिते आणि बदललेल्या परिस्थितीमध्ये जगाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत किती टक्के लोकसंख्या मानसिक संतुलन गमावलेली आहे किंवा कोणत्या देशाच्या लोकसंख्येचे मानसिक संतुलन संतुलित आहे, यावरून त्या देशाची क्रयशक्ती ठरविली जाईल, याबाबत कोणतीही शंका नाही. कारण, लोकसंख्येच्या म्हणजे देशाच्या विकासासाठी त्या त्या देशाची कार्य करणारी लोकसंख्या कोणत्या अवस्थेमध्ये आहे, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. समाजविकासाच्या दृष्टीने कोणत्याही देशाच्या मूल्यमापनाचे साधन हे त्या देशाची आर्थिक सुबत्ता हे नसून, त्या देशातील क्रयशक्ती किती आरोग्यदायी आहे, हे असेल, यात शंका नाही.

‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागा’ने देशामध्ये सन २०१७ ते २०१९ दरम्यान झालेल्या आत्महत्यांबाबत नुकताच एक अहवाल सादर केला आहे. सादर केलेल्या अहवालामध्ये, तीन वर्षांच्या काळामध्ये तब्बल २४ हजार तरुणांनी आत्महत्या केल्याचा आकडा समोर आला आहे. शालेय परीक्षांमध्ये आलेल्या अपयशामुळे सदर तरुणांनी केलेली आत्महत्या एक देश म्हणून नक्कीच चिंतेची बाब आहे. उत्पादनक्षम लोकसंख्या म्हणून भारतामध्ये १८ ते ३५या वयोगटाचा समावेश होत असताना, याच वयोगटामधील तब्बल १९,७७८ तरुणांनी केलेली आत्महत्या ही विचारप्रवृत्त करणारी आहे. विविध परीक्षांमध्ये आलेल्या अपयशांमधून तरण्याचे कसब व त्याबाबत मानसिक सदृढता नसणे, हे एकमेव कारण असल्याचे समोर आले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात वाढत्या स्पर्धेमध्ये गुणांच्या आधारावर अवलंबून असणारी शिक्षणव्यवस्था हेदेखील तरुणांमधील नैराश्येचे मुख्य कारण आहे.

विद्यार्थ्यांमध्ये जीवनावश्यक कौशल्ये, मानसिक तणाव सहन करण्याची शक्ती व परिस्थितीशी लढण्याच्या कौशल्यअभावामुळे विकसित भारताच्या जडणघडणीमध्ये येणार्‍या अडथळ्यांचा विचार करणे गरजेचे ठरणार आहे. अहवालामध्ये जरी घरगुती भांडणे, प्रेम प्रकरणे, लग्न, बेरोजगारी आदी समस्यांमुळे तरुण आत्महत्या करीत असल्याचे समोर आले असले, तरी मानसिक स्वास्थ्याबाबत ते पुरेसे जागरूक नसल्याचे किंवा त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आवश्यक कौशल्यांचा अभाव असल्याचे चित्र दिसते. कोणत्या सरकारच्या काळामध्ये याबाबत किती नागरिकांनी आत्महत्या केली; हा राजकीय विषय असून देशातील उत्पादनक्षम लोकसंख्येला स्पर्धेच्या युगामध्ये तग धरून राहण्यासाठी ज्या कौशल्यांचा अभाव आहे, ती कौशल्ये नागरिकांमध्ये रुजविण्यासाठी कौशल्याधारित अभ्यासक्रम तयार करून मानसिक स्वास्थ्य आणि आरोग्य याबाबत जनजागृती करणे गरजेचे आहे. भारताचा विचार केल्यास, अंत्योदयाच्या व्याख्येमध्ये येणारा इथला नागरिक व त्याचे मानसिक आरोग्य यांचा विचार करणार्‍या कल्याणकारी योजना तितक्याच महत्त्वाच्या होत्या. कारण, अहवालानुसार नैराश्यामुळे होणार्‍या आत्महत्यांची आकडेवारी जास्त असेल, तर इथल्या नागरिकांना नैराश्याविरोधात सामना करण्याचे कौशल्य अवगत करणे, समाज म्हणून प्रत्येकाची जबाबदारी आहे.