जातिनिहाय जनगणना व्हावी; पण....

आपल्या देशात दर दहा वर्षांनी जनगणना होत असते. यातून आपल्या देशातील नागरिकांचा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्तर तपासला जातो. जनगणनेतून उपलब्ध झालेल्या माहितीच्या आधारे विविध योजना आणि विकासाचे कार्यक्रम आखले जातात. २०२१ हे वर्ष राष्ट्रीय जनगणनेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर जातिनिहाय जनगणना व्हावी, ही जुनीच मागणी पुन्हा नव्याने पुढे आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने याआधी जातिनिहाय जनगणना व्हावी, असा ठराव केला असून नुकतीच बिहारमधून ही मागणी नितीशकुमार यांनी केली आहे. २०११ साली हीच मागणी जोरात सुरू झाली होती. विशेषतः ‘ओबीसी’ समूहातील मंडळी जातिनिहाय जनगणनेची मागणी जोरकसपणे मांडत आले आहेत. ‘आमची जेवढी संख्या आहे, त्या प्रमाणात आम्हाला आरक्षण व इतर सोईसुविधा मिळत नाहीत,’ असे त्यांचे म्हणणे असते. त्यावेळी गोपीनाथ मुंडे यांनी जातिनिहाय जनगणनेची पाठराखण करून या विषयाचे राष्ट्रीय नेतृत्व केले होते आणि छगन भुजबळ यांनी त्यांना पाठिंबाही दिला होता.आपल्या देशात १८७२ पासून जनगणना सुरू झाली. १९३१ साली झालेल्या जनगणनेच्या आधारे ‘ओबीसी’ समूह हा ५२ टक्के आहे. तोच आधार मानून आजवर विविध प्रकारच्या योजना आणि विकास कार्यक्रम तयार केले जातात. ‘ओबीसी’ समूहातील नेतृत्वाचे म्हणणे आहे की, आमची संख्या वाढली आहे ती ६७ टक्क्यांच्या आसपास पोहोचली असून त्या प्रमाणात आम्हाला लाभ मिळाले पाहिजेत. ज्या मंडल आयोगामुळे ‘ओबीसी’ समूहाला आरक्षणाचा लाभ झाला, त्या आयोगानेसुद्धा जातिनिहाय जनगणनेची आवश्यकता अधोरेखित केली होती. ‘ओबीसी’ समूह सातत्याने जातिनिहाय जनगणनेची मागणी करत असला, तरी ही मागणी केवळ त्या समूहापुरती मर्यादित आहे, असे समजण्याचे कारण नाही.

जातिनिहाय जनगणनेची आग्रही मागणी करण्यामागे आरक्षणाचा लाभ हा केंद्रबिंदू असला, तरी जातिनिहाय जनगणनेकडे तेवढ्याच मर्यादित अर्थाने पाहणे सोईचे होणार नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात राम मनोहर लोहिया यांसारख्या नेत्यांनी घोषणा दिली होती की, ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी.’ याचा अर्थ असा की, मानवी विकासासाठी संसाधनाचे समन्यायी वाटप झाले पाहिजे. पण, त्यासाठी प्रत्येक समाजगटाचे संख्याबळ समोर आले पाहिजे. राम मनोहर लोहिया यांची ही भूमिका आपल्या देशात राजकीय अंगाने यशस्वी झाली आहे, जातिसमूहाचे एकगठ्ठा मत मिळवून देणारे आणि जातीच्या आधाराने राजकीय लाभ उठवणारे नेतृत्व विकसित झाले. मात्र, त्या तुलनेत सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक क्षेत्रात या जातिसमूहांना पुढे घेऊन जाणारे नेतृत्व निर्माण झाले नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे. त्याचप्रमाणे ‘पुरोगामी’ म्हणवणारे नेहमी ‘जात विसरा, जातीअंत करा’ असे उपदेश करता करता जाती घट्ट करण्यास अप्रत्यक्षपणे मदत केली आहे. समाजप्रबोधनाची चळवळ जातकेंद्री करून त्याचा राजकीय फायदा घेणारेही आपल्या आसपास दिसतात. या पार्श्वभूमीवर जातिनिहाय जनगणनेला जाहीररीत्या विरोध करणे राजकीयदृष्ट्या कोणालाही परवडणारे नाही.

आता जर जातिनिहाय जनगणना करायची असेल, तर केवळ ‘ओबीसी’समूहाची वाढलेली लोकसंख्या किती? एवढ्यापुरता हा विषय संकुचित होता कामा नये. कारण, ‘आमची संख्या जास्त असून आम्हाला कमी आरक्षण मिळते, त्यामुळे आमची लोकसंख्या निश्चित करून त्यानुसार आरक्षण वाढवून द्या,’ अशी मागणी ‘ओबीसी’ समूह करतो. पण, त्याचबरोबर आरक्षणाच्या कक्षेत असणारे, पण आरक्षणाचा लाभही न घेऊ शकणारे असंख्य जातिसमूह आपल्या देशात आहेत, विशेषतः भटके-विमुक्त जमातीच्या बाबतीत तरी जनगणना करताना या गोष्टींचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. भटके-विमुक्त जाती व जमाती या सदैव भटकंती करणारे समूह आहेत, कोणतीही स्थिरता नाही, त्यामुळे हक्काचे आरक्षण व इतर लाभही त्यांना घेता येत नाहीत. त्याचबरोबर मागील काही वर्षांपासून अनुसूचित जातिसमूहातून आरक्षणाचे वर्गीकरण करा, अशी मागणी जोर धरत आहे. ५९ जातींपैकी संख्याबळाने मोठ्या असणार्‍या एक-दोन जातीच आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत आणि बाकी जातींना वंचितच राहावे लागते आहे, अशी भूमिका घेतली जाते. या पार्श्वभूमीवर आगामी जनगणना करताना जातिनिहाय जनगणना करायची असल्यास काही गोष्टींचा खोलात जाऊन विचार करावा लागेल.

 

जातिनिहाय जनगणना करावी ही मागणी आरक्षणाच्या लाभासाठी होते आहे, हे तर उघडच आहे. म्हणून ती करताना काही नवे निकष, निश्चय करावे लागतील. आरक्षण हे सामाजिक समतेसाठी असेल, मागासलेपण दूर करण्यासाठी असेल, तर गेल्या ७० वर्षांत त्यांचे परिणाम काय झाले आहेत, हे तपासून पाहावे लागेल. आजवर ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला, त्यांच्या जीवनमानात काय फरक झाला? जे आरक्षणाच्या कक्षेत असूनही आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकले नाहीत, त्यांचे जीवनमान असे आहे? जागतिकीकरणाचा परिणाम काय झाला आहे? नागरीकरणाच्या रेट्यात पारंपरिक व्यवसाय संपले की, त्याचे आधुनिकीकरण झाले? शिक्षणाचा लाभ झाला का? सामाजिक, आर्थिक स्थितीत आरक्षणाचा परिणाम काय झाला? आधुनिक तंत्रज्ञानाचा परिणाम काय झाला? इत्यादी गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. आरक्षणाची अंमलबजावणी कशी झाली, यावर वरील प्रश्नांची उत्तरे अवलंबून असली तरी त्यातून समाजवास्तव समोर येणार आहे.

 

आज ‘ओबीसी’ समूह जातिनिहाय जनगणना करण्याचा आग्रह धरतो आहे. महाराष्ट्र ‘ओबीसी’ समूहात २४६ जातिगट समाविष्ट आहेत. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती व जमाती, भटके विमुक्त यांचीही खूप मोठी संख्या आहे. आजपर्यंत आरक्षणासाठी आधार म्हणून १९३१ची लोकसंख्या व जातिगट ग्राह्य धरण्यात येतात. १९३१ नंतर संशोधकांनी व विविध आयोगांनी निश्चित केलेल्या जातिगटाचा यानिमित्ताने विचार करावा लागेल. त्याचबरोबर खोट्या जातदाखल्याच्या आधारे जे आरक्षणाचा लाभ घेतात, त्यांनाही शोधावे लागेल. ‘आपली जात कोणती?’ या प्रश्नाचे उत्तर केवळ मौखिक स्वरूपात न घेता ठोस पुरावा असेल, तरच तशी नोंद करण्यात यावी. कारण, जातिनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून आपण आपले जात वास्तव समजून घेणार आहोत, त्याचबरोबर मागासलेपण दूर करण्यासाठी भविष्यातील योजना तयार करणार आहोत. त्याचप्रमाणे हाती आलेल्या माहितीच्या आधारे युगानुकूल योजना तयार करणे व नव्या-नव्या संधी व पर्यायाचा शोध घेणे शक्य होणार आहे आणि म्हणूनच जातिनिहाय जनगणनेचे स्वागत केले पाहिजे.