पावसाळी अधिवेशनात सरकारसह विरोधकांचीही कसोटी

येत्या सोमवारपासून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला प्रारंभ होणार आहे. प्रत्येक अधिवेशनाप्रमाणे यंदाही विरोधकांनी मोदी सरकारला विविध मुद्द्यांवरून घेरण्यासाठी रणनीती आखल्याचे दिसते. त्यानिमित्ताने आगामी पावसाळी अधिवेशनातील चर्चेतील ठळक मुद्दे, विधेयके आणि विरोधकांची लागणारी कसोटी यांचा आढावा घेणारा हा लेख...

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनास येत्या सोमवारपासून प्रारंभ होणार आहे. यंदाचे पावसाळी अधिवेशन हे वादळी ठरणार, यात कोणतीही शंका नाही. कारण, पहलगाम हल्ला, ‘ऑपरेशन सिंदूर’, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची स्थगिती, भारत-अमेरिका व्यापार करार, बिहारमधील मतदारयादीचे सघन पुनरिक्षण, भाषिक वाद हे आणि असे मुद्दे यावेळी केंद्रस्थानी असतील. न्यायाधीश वर्मा यांच्यावर ‘महाभियोग’ चालवला जाणार का, याकडेही देशाचे लक्ष असणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारतर्फे विविध विधेयकेदेखील मंजुरीसाठी मांडण्यात येतील. अलीकडच्या ‘एअर इंडिया’ अपघातावर आणि दोन मृत वैमानिकांना जबाबदार धरल्या जाणार्‍या प्राथमिक चौकशीवर विरोधी पक्ष चर्चा करण्याची मागणी करतील अशी अपेक्षा आहे.

या संभाव्य संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अधिकाधिक विधेयके मांडून ती मंजूर करण्यास प्राधान्य ठेवले आहे. सरकारच्या अजेंड्याच्या शीर्षस्थानी ‘आयकर विधेयक, २०२५’ आहे, जे यावर्षी दि. १३ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले आणि भाजप खासदार बैजयंत जय पांडा यांच्या नेतृत्वाखालील ‘संयुक्त संसदीय समिती’ (जेपीसी)कडे पाठवण्यात आले. ‘जेपीसी’ बुधवारी मसुदा अहवाल स्वीकारणार आहे, त्यानंतर सुधारित विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल आणि या अधिवेशनात ते संसदेत मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे. सूचीबद्ध केलेल्या इतर विधेयकांमध्ये ‘मणिपूर वस्तू आणि सेवाकर (सुधारणा) विधेयक, २०२५’ आहे, ज्याचा उद्देश राज्य ‘जीएसटी’ कायदा केंद्रीय कायद्याशी जुळवून घेणे आहे. दुसरे महत्त्वाचे विधेयक म्हणजे, ‘जन विश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) विधेयक, २०२५’ जे व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि नियामक अनुपालन सुधारण्यासाठी आहे. शिक्षण क्षेत्रात ‘भारतीय व्यवस्थापन संस्था (सुधारणा) विधेयक, २०२५’ ‘आयआयएम’ गुवाहाटीला ‘आयआयएम’ कायद्याच्या औपचारिक चौकटीत आणण्याचा प्रस्ताव देते, ज्यामुळे त्याला वैधानिक मान्यता मिळते. ‘करविषयक कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२५’द्वारे कर सुधारणादेखील मांडले जाऊ शकते; जे सध्याच्या कर कायद्यांना सुलभ करण्यासाठी बदल सादर करते.

सरकार पर्यावरणीय आणि वैज्ञानिक संसाधनांच्या संवर्धनावरदेखील लक्ष केंद्रित करत आहे. ‘भू-वारसास्थळे आणि भू-अवशेष (संरक्षण आणि देखभाल) विधेयक, २०२५’ भूगर्भीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या स्थळांचे संरक्षण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते, तर ‘खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२५’ खोलवर असलेल्या आणि महत्त्वाच्या खनिजांच्या वैज्ञानिक शोधाचे नियमन करण्याचा प्रयत्न करते. क्रीडा क्षेत्रात ‘राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक, २०२५’ क्रीडा संस्थांमध्ये जबाबदारी सुधारण्यासाठी नैतिक आणि प्रशासन सुधारणा प्रस्तावित करते. गेल्या आठवड्यातच सरकारने आपले नवीन क्रीडा धोरण जाहीर केले. ‘राष्ट्रीय डोपिंगविरोधी (सुधारणा) विधेयक, २०२५’ जागतिक डोपिंगविरोधी एजन्सीद्वारे निश्चित केलेल्या जागतिक मानकांशी भारताच्या डोपिंगविरोधी नियमांचे संरेखन करते आणि राष्ट्रीय डोपिंगविरोधी अपील पॅनेलची संस्थात्मक स्वातंत्र्य सुनिश्चित करते. इतर कामकाजाअंतर्गत सरकारने मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट वाढवण्याचा ठराव मांडला आहे, जो मूळतः दि. १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी लागू करण्यात आला होता. ‘कलम ३५६(१)’अंतर्गत घटनात्मक तरतुदींनुसार, दर सहा महिन्यांनी संसदेची मान्यता आवश्यक आहे आणि राष्ट्रपती राजवट तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ वाढवता येत नाही. याव्यतिरिक्त २०२५ सालच्या आर्थिक वर्षासाठी मणिपूर राज्यासाठी अनुदानाच्या मागण्यांवरही अधिवेशनादरम्यान चर्चा केली जाईल. रविवार, दि. २० जुलै रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली आहे, जेथे सरकार राजकीय क्षेत्रातील नेत्यांना अधिवेशनाच्या कायदेविषयक अजेंडा आणि सभागृहाच्या रणनीतीबद्दल माहिती देईल.

अर्थात, अधिवेशनाच्या पहिल्या मिनिटापासूनच ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ते बिहार मतदारयादी पुनरिक्षण ते केंद्रीय निवडणूक आयोग अशा अनेक मुद्द्यांवरून केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्याची रणनीती काँग्रेसने आखली आहे. त्यासाठी सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी काँग्रेसची बैठकही पार पडली. काँग्रेसने पावसाळी अधिवेशनात जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची मागणी, शेतकर्‍यांच्या समस्या, बेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अहमदाबाद विमान अपघात हे मुद्दे उपस्थित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, या बैठकीस काँग्रेसचे ज्येष्ठ शशी थरूर मात्र उपस्थित नसल्याचे समजते.
‘ऑपरेशन सिंदूर’चा विचार केल्यास मोदी सरकारच्या ११ वर्षांच्या काळातील ही सर्वांत मोठी ऐतिहासिक उपलब्धी मानावी लागेल. त्याचवेळी पहलगाम हल्ल्याचे दहशतवादी अद्याप सापडले नाही, हेदेखील सत्य आहे. अर्थात, त्यासाठी ‘एनआयए’सह सुरक्षा यंत्रणा चोख काम करत आहेतच. तरीदेखील हा मुद्दा काँग्रेसतर्फे केंद्रस्थानी आणला जाईल. त्याचप्रमाणे काँग्रेसने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे भारताचे अपयश कसे आहे आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावापुढे भारत कसा झुकला, असा चुकीचा नॅरेटिव्ह मांडला आहे. मात्र, हा नॅरेटिव्ह संसदेत टिकवणे काँग्रेसला वाटते तेवढे सोपे नाही. त्याचे कारण म्हणजे ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतरचा भारताचा ‘ग्लोबल आऊटरीच प्रोग्राम.’

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये केंद्र सरकार ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर निश्चितच चर्चा करणार आहे. किंबहुना अशी चर्चा व्हावी, हेच सरकारचे मत आहे. त्यामुळे या विषयावर संसदेत चर्चा ही होणारच. त्यामध्ये खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह, परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर हे नक्कीच बोलणार आहेत. त्यासोबतच कदाचित देशात भारताची भूमिका मांडण्यास गेलेल्या शिष्टमंडळांचे प्रमुख आणि त्यातील काही सदस्यही या चर्चेत भाग घेतील. महत्त्वाचे म्हणजे, ‘इंडी’ आघाडीतील घटकपक्षांचे प्रमुख नेते म्हणजे शशी थरूर, आनंद शर्मा आणि मनिष तिवारी, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार) सुप्रिया सुळे, द्रमुकच्या कनिमोळी, शिवसेनेच्या (उबाठा) प्रियांका चतुर्वेदी आणि ‘एआयएमआयएम’चे असदुद्दीन ओवेसी, या मंडळींनी परदेशात भारताची भूमिका अतिशय समर्थपणे मांडून पाकिस्तानचा बुरखा फाडला आहे. त्यामुळे एकीकडे काँग्रेसचा कर्कश विरोध, तर दुसरीकडे विरोधी पक्षातील नेत्यांची विरोधी पक्षनेत्यापेक्षा वेगळी भूमिका, ही स्थिती काँग्रेसला नक्कीच अडचणीत आणणारी ठरणार आहे.

त्याचप्रमाणे नोटकांडातील न्यायाधीश वर्मा यांच्यावर ‘महाभियोग’ आणला गेल्यास ती एक ऐतिहासिक घटना ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने तर वर्मा यांना पदावरून काढून टाकण्याची शिफारस केलीच आहे. ‘महाभियोग’ चालवला गेल्यास त्यावरील चर्चा केवळ वर्मा यांच्यापुरतीच मर्यादित राहणार नाही, तर त्यामध्ये एकूणच न्यायव्यवस्थेची झाडाझडती नक्कीच होणार. त्यातही राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.