परख राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण अहवालाचा अन्वयार्थ...

केंद्र सरकारच्यावतीने ‘परख’ हा ‘राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण अहवाल’ नुकताच जाहीर झाला. त्यामध्ये विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील विद्यार्थ्यांचे विविध विषयातील संपादणूक जाणून घेतली. यामध्ये देशातील सर्वच राज्ये आणि केंद्र प्रदेशातील शिक्षणव्यवस्थेचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. या अहवालाचा घेतलेला आढावा...

भारत सरकारच्यावतीने परख हा ‘राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण अहवाल’ नुकताच जाहीर करण्यात आला.जगाच्या पाठीवरील हे सर्वांत मोठे शैक्षणिक सर्वेक्षण मानले जाते. इयत्ता तिसरी, सहावी आणि नववीच्या विद्यार्थ्यांचे विविध विषयांतील संपादणूक जाणून घेण्यासाठी, सर्वेक्षण करण्यात आले. देशातील ७८२ जिल्ह्यातील विविध व्यवस्थापनाच्या शाळा, विद्यार्थी व शिक्षकांचा यात सहभाग होता. देशातील सुमारे ८८ हजार शाळा, २३ लाख विद्यार्थी आणि सुमारे २३ भाषांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले. भाषा, गणित, विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्र या विषयांच्या संपादणुकीचे चित्र, यातून समोर आले. खरं तर शिक्षणाच्या प्रक्रियेसंदर्भात अनेक प्रकारचे सर्वेक्षण केले जाते, यांचे अहवालही येतात. मात्र, ‘परख’च्या निमित्ताने केवळ शैक्षणिक स्थितीचे दर्शन अहवालात घडले आहे. यामुळे शैक्षणिक चित्र समोर आल्यानंतर, देशात संपादणूक उंचावण्यासाठीच्या आवश्यक प्रयत्नांची दिशा समजण्यास मदत होणार आहे. देशातील प्रत्येक राज्य, केंद्रशासित प्रदेश यांची नेमकी शैक्षणिक संपादणूक स्थिती समजल्याने, स्थानिक सरकारलाही त्या दिशेने सुधारणात्मक पावले टाकण्यास मदत होणार आहे. तसेच देशातील शिक्षणाच्या जातीनिहाय, लिंगनिहाय, व्यवस्थापननिहाय संपादणुकीचे चित्रही स्पष्ट झाल्याने, नेमके कोठे, कसे व किती प्रयत्न करावे लागतील हे सुद्धा लक्षात येण्यास मदत झाली आहे. या अहवालातील निष्कर्षांमुळे, सध्याच्या अनेक गृहीतकांना धक्का दिला आहे.

पायाभूत स्तराचा विचार करता, गोष्ट वाचून त्याचा अर्थ सांगता येणे,या क्षमतेची सरासरी संपादणूक साधारण शेकडा ६० टक्के आहे. बातमी व अर्थ यांसारख्या क्षमतेत ६१ टक्के, शब्दसंपत्ती आणि उपयोजन या क्षमतेत ६७ टक्के संपादणूक आहे. देशातील पायाभूत स्तरावरील विद्यार्थ्यांची भाषिक संपादणूक सरासरी शेकडा ६४ टक्के इतकी असून, गणितात सरासरी संपादणूक शेकडा ६० टक्के आहे. या स्तरावरील सरकारी शाळांची भाषिक संपादणूक शेकडा ६४ टक्के, खासगी अनुदानित शाळांची संपादणूक शेकडा ६३ टक्के व खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांची संपादणूक शेकडा ६४ टक्के व केंद्र सरकारच्या शाळांची संपादणूक शेकडा ६० टक्के इतकी आहे. गणिताचा विचार करता, देशातील सरासरी संपादणूक शेकडा ६० टक्के आहे. राज्य सरकारच्या शाळांची संपादणूक शेकडा ६१ टक्के, खासगी अनुदानित शाळांची संपादणूक शेकडा ५८ टक्के, खासगी मान्यताप्राप्त शाळांची संपादणूक शेकडा ६० टक्के, केंद्र सरकारच्या शाळांची संपादणूक ५७ टक्के आहे.

पूर्वतयारी स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या भाषेची संपादणूक शेकडा ५७ टक्के आहे. यामध्ये राज्य सरकारी शाळांची व खासगी अनुदानित शाळांची संपादणूक शेकडा ५२ टक्के आहे. खासगी मान्यताप्राप्त शाळांची संपादणूक शेकडा ६० टक्के व केंद्र सरकारच्या शाळांची संपादणूक शेकडा ६९ टक्के इतकी आहे. गणित विषयाची देशातील विद्यार्थ्यांची संपादणूक शेकडा ४६ टक्के आहे. राज्य सरकारच्या शाळांची संपादणूक शेकडा ४३ टक्के असून, खासगी अनुदानित शाळांची संपादणूक शेकडा ४० टक्के, खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांची संपादणूक शेकडा ४९ टक्के आणि केंद्र सरकारच्या शाळांची संपादणूक शेकडा ६१ टक्के इतकी आहे. परिसर अभ्यास या विषयाची सरासरी संपादणूक शेकडा ४९ टक्के आहे. यात राज्य सरकारच्या शाळांची संपादणूक शेकडा ४७ टक्के, खासगी अनुदानित शाळांची संपादणूक शेकडा ४५ टक्के, खासगी मान्यताप्राप्त शाळांची संपादणूक शेकडा ५२ टक्के आणि केंद्र सरकारच्या शाळांची संपादणूक ५८ टक्के आहे. माध्यमिक स्तराचा विचार करता, भाषेची संपादणूक शेकडा ५४ टक्के आहे. राज्य सरकारच्या शाळांची संपादणूक शेकडा ४८ टक्के, तर खासगी अनुदानित शाळांची संपादणूक शेकडा ४९ टक्के व खासगी मान्यताप्राप्त शाळांची संपादणूक शेकडा ५९ टक्के असून, केंद्र सरकारच्या शाळांची संपादणूक ६९ टक्के आहे. गणिताचा विचार करता, सरासरी संपादणूक शेकडा ३७ टक्के आहे. राज्य सरकारच्या शाळांची संपादणूक शेकडा ३३ टक्के, खासगी अनुदानित शाळांची संपादणूक शेकडा ३३ टक्के आणि खासगी मान्यताप्राप्त शाळांची संपादणूक शेकडा ३९ टक्के आहे.केंद्र सरकारच्या शाळांची संपादणूक शेकडा ४८ टक्के आहे. विज्ञान विषयाची संपादणूक सरासरी शेकडा ४० टक्के आहे. राज्य सरकारी शाळांची संपादणूक शेकडा ३७ टक्के, खासगी अनुदानित शाळांची संपादणूक शेकडा ३७, तर खासगी मान्यताप्राप्त शाळांची संपादणूक शेकडा ४४ टक्के असून, केंद्र सरकारच्या शाळांची संपादणूक शेकडा ५१ टक्के आहे.

देशातील विविध व्यवस्थापनाच्या शाळांच्या सरासरी संपादणूक लक्षात घेता, विविध व्यवस्थापनाच्या शाळांचे चित्र भिन्न आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता, पायाभूत स्तरावर भाषा विषयाची सरासरी संपादणूक शेकडा ६९ टक्के आहे. राज्य सरकारच्या शाळांची संपादणूक शेकडा ७२ टक्के आहे. खासगी अनुदानित शाळांची संपादणूक शेकडा ६९ टक्के, तर खासगी मान्यताप्राप्त शाळांची संपादणूक शेकडा ६७ टक्के आहे. केंद्र सरकारच्या शाळांची संपादणूक शेकडा ६२ टक्के आहे. गणित विषयाची राज्याची सरासरी संपादणूक शेकडा ६४ टक्के आहे. राज्य सरकारच्या शाळांचा संपादणूक शेकडा ६८ टक्के आहे. खासगी अनुदानित शाळांचा संपादणूक शेकडा ६४ टक्के, तर खासगी मान्यताप्राप्त शाळांचा संपादणूक सरासरी शेकडा ६२ टक्के असून, केंद्र सरकारच्या शाळांचा संपादणूक शेकडा ५९ टक्के आहे.

पूर्वतयारी स्तराचा विचार करता, भाषेची सरासरी संपादणूक ही शेकडा ६२ टक्के आहे. या स्तरावरील राज्य सरकारी शाळांचा संपादणूक शेकडा ५७ टक्के आहे. खासगी अनुदानित शाळांचा संपादणूक शेकडा ५८ टक्के, तर खासगी मान्यताप्राप्त शाळांचा संपादणूक शेकडा ६७ टक्के असून, केंद्र सरकारच्या शाळांचा संपादणूक शेकडा ७३ टक्के आहे. गणिताचा विचार करता, गणित विषयाची राज्याची सरासरी संपादणूक ही शेकडा ५१ टक्के आहे. राज्य सरकारच्या शाळांचा संपादणूक शेकडा ४८ टक्के आहे. खासगी अनुदानित शाळांचा संपादणूक शेकडा ४५ टक्के, तर खासगी मान्यताप्राप्त शाळांचा संपादणूक शेकडा ५४ टक्के आहे. केंद्र सरकारच्या शाळांचा संपादणूक शेकडा ६४ टक्के आहे. विज्ञान विषयाचा राज्याची सरासरी संपादणूक शेकडा ५५ टक्के आहे. राज्य सरकारच्या शाळांचा संपादणूक शेकडा ५२ टक्के आहे. खासगी अनुदानित शाळांचा संपादणूक शेकडा ५२ टक्के, तर खासगी मान्यताप्राप्त शाळांची संपादणूक शेकडा ५८ टक्के असून, केंद्र सरकारच्या शाळांचा संपादणूक शेकडा ६२ टक्के आहे. माध्यमिक स्तरावरील भाषिक संपादणूक शेकडा ५९ टक्के आहे. भाषेची राज्याची सरासरी संपादणूक ही ५९ टक्के आहे.राज्य सरकारच्या शाळांचा संपादणूक शेकडा ४७ टक्के आहे. खासगी अनुदानित शाळांचा संपादणूक शेकडा ५५ टक्के, तर खासगी मान्यताप्राप्त शाळांची संपादणूक शेकडा ६८ टक्के आहे. केंद्र सरकारच्या शाळांचा संपादणूक शेकडा ७४ टक्के आहे. गणिताची राज्याची सरासरी संपादणूक ही शेकडा ३८ टक्के आहे. राज्य सरकारच्या शाळांचा संपादणूक शेकडा ३२ टक्के आहे. खासगी अनुदानित शाळांचा संपादणूक शेकडा ३६ टक्के, तर खासगी मान्यताप्राप्त शाळांचा संपादणूक शेकडा ४१ टक्के आहे. केंद्र सरकारच्या शाळांचा संपादणूक शेकडा ५१ टक्के आहे. विज्ञान विषयात राज्याची सरासरी संपादणूक ही शेकडा ४२ टक्के आहे. राज्य सरकारच्या शाळांचा संपादणूक शेकडा ३४ टक्के आहे. खासगी अनुदानित शाळांचा संपादणूक शेकडा ३९ टक्के, तर खासगी मान्यताप्राप्त शाळांचा संपादणूक शेकडा ४७ टक्के आहे. केंद्र सरकारच्या शाळांचा संपादणूक शेकडा ५५ टक्के आहे. समाजशास्त्र विषयाची राज्याची सरासरी संपादणूक ही शेकडा ४३ टक्के आहे. राज्य सरकारच्या शाळांचा संपादणूक शेकडा ३७ टक्के आहे. खासगी अनुदानित शाळांची संपादणूक शेकडा ४१, तर खासगी मान्यताप्राप्त शाळांची संपादणूक ४६ टक्के असून, केंद्र सरकारच्या शाळांची संपादणूक ५३ टक्के आहे.

सरकारी शाळा आणि खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळा यांच्या संपादणुकीत फार मोठा दखलपात्र फरक असल्याचे चित्र नाही. मात्र, जो आहे त्याकडे दुर्लक्षही करता येणार नाही. इयत्ता तिसरीमध्ये राज्य सरकारच्या शाळांची संपादणूक अधिक चांगली आहे. मात्र, वरच्या इयत्तेत शैक्षणिक संपादणूक कमी होत जाते. यामागील कारणांचा शोध घेण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या शाळांचा संपादणुकीचा स्तर वाढत्या इयत्तेबरोबर उंचावत जातो आहे, हे विशेष! एकूणच सरकारी शाळांमध्ये गुणवत्ता नसते, असे जे म्हटले जाते; त्याला या अहवालातून उत्तर मिळाले आहे. मागास संवर्गातील विद्यार्थ्यांची संपादणूकदेखील, इतरांच्या बरोबरीची असल्याचे चित्र आहे. ही आकडेवारी अधिक समाधानकारक म्हणायला हवी. राज्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची संपादणूक, शहरी भागातील विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक आहे. मात्र, विज्ञान व समाजशास्त्र विषयातील संपादणूक, शहरी भागातील विद्यार्थ्यांचीच अधिक आहे. त्यामुळे देशातील सर्वच शाळांच्या संपादणुकीत बदल घडवून आणण्याची गरज आहे. त्यासाठी शाळांमधील आंतरक्रिया, अध्ययन, अध्यापनात मूलभूत बदल घडवून आणण्याचे आव्हान पेलावे लागेल. पंजाब, केरळ या राज्यांनी आघाडी घेत, संपादणुकीत प्रथम क्रमांक प्राप्त केला आहे. त्यादृष्टीने आपल्याही राज्याने झेप घेण्यासाठी, सुक्ष्म नियोजन आणि उत्तम अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. ‘सब घोडे बारा टक्के’ या न्यायाने कोणत्याही उपक्रमाची अंमलबजावणी न करता, स्थानिक परिस्थितीनुरूप गरजा लक्षात घेऊन उपक्रमाची आखणी करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर शिक्षणावरील खर्चासाठी गुंतवणूक वाढवावी लागेल. आज या संदर्भाने गंभीर विचार केला नाही, तर उद्या आणखी काही प्रश्न शिक्षण क्षेत्रात गंभीर रूप धारण करतील. त्यामुळेच आजच योग्य पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.


संदीप वाकचौरे