फुटीरतावादाला फुंकर!

काश्मिरी जनतेच्या मनातून फुटीरतावादाची भावना पुसली गेलेली नाही, ही गोष्ट पहलगाममधील हत्याकांडाने दिसून आली. या भावनेला फुंकर घातल्यास त्याचा भरघोस राजकीय लाभ लाटण्यासाठी ओमर अब्दुल्ला यांनी यंदा ‘शहीद दिन’ पाळण्याचा अट्टाहास केला. पण, यातून धडा घेऊन काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणेच देशहिताचे आहे.

ही 1949 सालमधील घटना. अयोध्येतील रामजन्मभूमीत राम-सीता यांच्या मूर्ती प्रकट झाल्या होत्या. त्यामुळे तेथे नव्याने तणावसदृश स्थिती उत्पन्न झाली होती. त्या मूर्ती विवादास्पद ढाँच्यातून ताबडतोब हलविण्याचा आदेश तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांना दिला आणि आपण स्वतः तेथे जाणार असल्याचे सांगितले. पंत यांनी फैजाबादच्या जिल्हाधिकार्‍यांना या मूर्ती हलविण्याचा आदेश दिला. पण, त्याने या गोष्टीस स्पष्टपणे नकार दिला. नेहरू लखनौला आले, तेव्हा पंत यांनी पुन्हा एकदा जिल्हाधिकार्‍याला हा आदेश देताना सांगितले की, “पंतप्रधान नेहरू स्वतः तेथे येत आहेत.” पण, त्याने त्या गोष्टीस नकार देताना पंत यांना सांगितले की, “अयोध्येत सध्या संचारबंदी असून नेहरू तेथे आल्यास मला त्यांना अटक करावी लागेल.” ही गोष्ट नेहरू यांना कळताच त्यांनी आपला बेत रहित केला आणि ते दिल्लीला परत गेले.

ही घटना आठविण्याचे कारण म्हणजे, श्रीनगरमध्ये नुकतीच काहीशी अशीच स्थिती उद्भवली होती. जम्मू-काश्मीरमध्ये दि. 13 जुलै हा दिवस ‘शहीद दिन’ म्हणून पाळला जातो. पूर्वी या दिवशी राज्यात शासकीय सुटीही दिली जात असे. पण, जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश झाल्यापासून ही सुटी आणि हा दिवस रद्द करण्यात आला आहे. निवडणुका होऊन लोकनियुक्त सरकार सत्तेवर आल्यावरही यात बदल झाला नव्हता. पण, यंदा मात्र मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी या दिवशी नक्षबंदी कब्रस्तानात जाऊन कथित हुतात्म्यांच्या थडग्यांवर प्रार्थना करण्याचा (फतिया पढण्याचा) निर्णय घेतला होता. पण, केंद्र सरकारने यंदा विशेष बंदोबस्त ठेवला आणि राज्यात जमावबंदी आदेश लागू केला. इतकेच नव्हे, तर सर्व प्रमुख नेत्यांना स्थानबद्ध केले. त्यात चक्क मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचाही समावेश होता!

त्यानंतर दुसर्‍या दिवशी ओमर अब्दुल्ला यांनी पोलिसांचे कडे तोडून कब्रस्तानच्या कुंपणावर चढून आत प्रवेश केला आणि प्रार्थना केली. पण, त्यांना अटक करण्यात आली नाही. म्हणूनच पूर्वीच्या अयोध्येच्या घटनेचे स्मरण झाले. कारण, अब्दुल्ला यांनी कायदा मोडला होता. ते स्वतः एका घटनात्मक पदावर असून, कायद्याचे पालन व रक्षण करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. असे असताना त्यांनी स्वतःच कायदा मोडला. राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्राकडे असतानाही अब्दुल्ला यांना अटक करण्यात आली नाही, हे दुर्दैवी आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये 1931 सालापासून या दिवशी ‘शहीद दिन’ पाळला जातो. त्याचे कारण असे की, त्या काळात जम्मू-काश्मीरवर राजा हरिसिंह यांचे शासन होते. राजेशाही संपुष्टात आणण्यासाठी राज्यात आंदोलन केले जात होते आणि त्यासाठी जनतेला हिंसाचारास चिथावणी दिली जात होती. याच आंदोलनातून सर्वप्रथम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांचे नेतृत्व उभे राहिले. तेव्हा सैन्यात नोकरी करणारा अब्दुल कादिर नावाचा एक शिपाई पेशावरहून सुटी घालविण्यासाठी श्रीनगरला आला होता. पण, तोसुद्धा या आंदोलनात सहभागी झाला. एका सभेत त्याने मंचावरून राजेशाहीविरोधात भडक भाषणही केले होते. त्याच्या या भाषणाचे चित्रण तत्कालीन सरकारने केले होते. त्यानंतर दि. 25 जून रोजी अब्दुलला अटक केली जाते आणि त्याच्यावर राजद्रोहाचा खटला चालविला जातो. हा खटला खुल्या न्यायालयाऐवजी श्रीनगरच्या मध्यवर्ती कारागृहात सुरू होतो. दि. 13 जुलै रोजी जेव्हा सुनावणी सुरू असते, तेव्हा कारागृहाच्या आवारात हजारो लोकांचा जमाव जमा होतो. ते सरकारविरोधात घोषणा देतात आणि वातावरण तापत जाते. लवकरच पोलिसांवर दगडफेक होते. काहीजण कारागृहामधून अनेक कैद्यांची सुटका करतात. या सार्‍या हिंसाचाराला आवर घालण्यासाठी न्यायाधीश पोलिसांना गोळीबाराचे आदेश देतात. त्यात 17 जणांचा मृत्यू होतो आणि नंतर आणखी जखमी पाचजण रुग्णालयात मरण पावतात. यानंतर श्रीनगरमध्ये हिंदूविरोधी दंगल होते. अनेक हिंदूंची दुकाने लुटली जातात आणि घरांना आग लावण्यात येते. पोलीस गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या मृतदेहांची शहरात मिरवणूक काढली जाते. दि. 13 ते दि. 26 जुलै रोजीदरम्यान रावळपिंडी ते श्रीनगर आणि जम्मू हे रस्ते बंद केले जातात. अनेक इतिहासकारांच्या मते, काश्मीरमध्ये फुटीरतावादाची बीजे याच घटनेमुळे पडली.

प्रश्न असा आहे की, ओमर अब्दुल्ला यांना यंदाच हा दिवस पाळण्याचा निर्णय का घ्यावासा वाटला? मुख्यमंत्री झाल्यापासून त्यांनी केंद्र सरकारशी मिळतेजुळते धोरण स्वीकारले होते. मग यंदाच हा ‘शहीद दिन’ पाळण्याचा अट्टाहास का? याचे कारण त्यांना पुन्हा एकदा काश्मीर खोर्‍यात आपल्या पक्षाचा पाया घट्ट करण्याची गरज भासत आहे. काश्मीरमधील फुटीरतावाद संपुष्टात आल्यासारखे वातावरण दिसत असले, तरी तो केवळ भ्रम होता. पहलगाममधील पर्यटकांच्या हत्याकांडाने दहशतवाद्यांना आश्रय आणि पाठिंबा देणारे घटक आजही अस्तित्वात आहेत, हे दिसून आले. काश्मिरी जनतेच्या मनातून ही फुटीरतेची भावना अजूनही पुसली गेलेली नाही, हे दिसून येताच त्या मतदारांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी ओमर अब्दुल्ला सरसावले आहेत. अन्य विरोधी पक्ष निष्प्रभ झाले असून खोर्‍यात नॅशनल कॉन्फरन्सचे वर्चस्व निर्माण झाले आहे. पण, फुटीरतावादाच्या भावनेला फुंकर घातल्यास त्याचा भरघोस राजकीय लाभ मिळू शकतो, हे लक्षात आल्यामुळे अन्य कोणत्याही पक्षाला किंवा संघटनेला त्याचा लाभ मिळू नये, यासाठी ओमर अब्दुल्ला धडपडत आहेत. वरकरणी ते केंद्राशी मिळतेजुळते विचार व्यक्त करतात. पण, त्यांनी काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी लावून धरली आहे. त्यांच्या या मागणीकडे केंद्र सरकारने पूर्ण दुर्लक्ष केले पाहिजे. न्यायालयाच्या दबावामुळे काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याची चूक केंद्र सरकारने केली आहे. आज त्यांच्या हाती पोलीस यंत्रणा नाही. तरीही ते ‘शहीद दिना’सारखा घातक दिवस पाळण्याबाबत आग्रहीआहेत. त्यांच्या हाती पोलीस यंत्रणा आल्यास ‘कलम 370’ रद्द केल्यावर काश्मीरमध्ये आजवर झालेल्या प्रगतीवर बोळा फिरेल, हे उघड आहे.

राहुल बोरगांवकर