‘कोविन’ची जगाला भुरळ...

नुकतेच भारताने महासत्ता अमेरिकेलाही ‘कोविड’ प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या शर्यतीत मागे टाकले. त्यामुळे सध्या भारताच्या लसीकरण मोहिमेने अवघ्या जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. खरंतर जेव्हापासून भारतात लसीकरण सुरू झाले, तेव्हापासूनच अवघ्या जगाच्या नजरा भारताकडे खिळून होत्या. कारण, १३० कोटी लोकसंख्येचा भारतासारखा विकसनशील देश लसीकरण मोहीम नेमकी राबविणार तरी कशी, याची जगालाही तितकीच उत्सुकता होती. भारताने ‘कोविन’ या संकेतस्थळाच्या आणि अ‍ॅपच्या माध्यमातून ही लसीकरण मोहीम नुसती राबविलीच नाही, तर यशस्वीही करून दाखविली. प्रारंभी ‘कोविन’लाही तांत्रिक अडीअडणींचा सामना करावा लागला. पण, केंद्र सरकारने वेळोवेळी ‘कोविन’मध्ये केलेल्या उपयुक्त बदलांमुळे लसीकरण मोहीमही वेगवान झाली. परिणामी, आज भारताच्या लसीकरण मोहिमेचा यशोबिंदू ठरलेल्या ‘कोविन’लाही जागतिक मागणी प्राप्त झालेली दिसते. मोदी सरकारनेही जगातील काही देशांच्या या मागणीचा आता सकारात्मक विचार करण्याचा निर्णय घेतला असून ‘कोविन’चे ‘ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर’ मोफत या देशांना पुरविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेतला आहे. त्यामुळे ‘कोविन’ अ‍ॅपच्या धर्तीवरच आता जगातील काही देशांमध्ये संकेतस्थळे आणि अ‍ॅप्स आपल्याला पाहायला मिळतील. तेव्हा, ही भारतासाठी निश्चितच कौतुकास्पद आणि अभिमानास्पद बाब असून, याचे सर्वस्वी श्रेय हे ‘कोविन’ विकसित करणार्‍या आणि त्याची अंमलबजावणी करणार्‍या आरोग्य अधिकार्‍यांनाच द्यावे लागेल.

 

 

 

मेक्सिको, नायजेरिया, पनामा, युगांडा, पेरू, अझरबैजान, युक्रेन, व्हिएतनाम, इराक यांसारख्या देशांसोबतच कॅनडा, संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या तुलनेने विकसित आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अग्रेसर देशांनीही ‘कोविन’मध्ये रस दाखवला आहे. अशा एक-दोन नव्हे, तर तब्बल ५० देशांनी ‘कोविन’सारखीच प्रणाली विकसित करण्याचा प्रस्ताव भारतासमोर मांडला असून, मोदी सरकारनेही याचा सकारात्मक विचार केल्याचे दिसून येते. म्हणूनच, ५ जुलै रोजी आभासी माध्यमातून यासंदर्भात एक जागतिक परिषदही पार पडणार असून सर्व इच्छुक देशांना, आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांना ‘कोविन’ची माहिती, कार्यप्रणाली याची इत्थंभूत माहिती यावेळी दिली जाईल.

 

 

 

‘कोविन’च्या माध्यमातून ३० कोटींहून अधिक भारतीयांचे नोंदणी आणि लसीकरणाचे उद्दिष्ट आजवर साध्य झाले. आगामी काळातही या संख्येत निश्चितच भर पडेल, यात शंका नाही. तसेच ‘कोविन’च्या ‘ऑनलाईन’ नोंदणीबरोबरच ‘ऑफलाईन’ नोंदणीचा पर्यायही मोदी सरकारने खुला ठेवला, जेणेकरून ग्रामीण, वनवासी आणि इतर दुर्गम भागातही विनासायास लसीकरण पार पडेल. त्यामुळे भारताने ‘हम किसी से कम नही’ म्हणत माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आपले नाणे जागतिक बाजारपेठेत खणखणीत वाजवले आहे, हे इथे ध्यानात घेतले पाहिजे.

 

 

 

आज भारताचा समावेश जरी विकसित देशांच्या यादीत नसला, तरी इतर विकसित, विकसनशील देशांना भारताच्या ‘कोविन’ प्रणालीचा मोठा आधार वाटतो, हे यावरून सिद्ध होते. त्यामुळे ‘कोविन’मधील त्रुटींवरून वारंवार मोदी सरकारवर तोंडसुख घेण्याची एकही संधी न दवडणार्‍यांसाठीही ही एक सणसणीत चपराकच म्हणावी लागेल. आधी म्हटल्याप्रमाणे, ‘कोविन’मध्ये तांत्रिक अडचणी नक्कीच होत्या. त्या नाकारण्याचे काहीएक कारण नाही. कारण, संपूर्ण देशभरातून हे संकेतस्थळ, अ‍ॅप वापरणार्‍यांची संख्याही तितकीच मोठी होती. पण, या तांत्रिक बाबींचा विचार न करता, ज्या राज्यांना स्वत:ची संकेतस्थळेही धड चालवता येत नाहीत, किंवा ती अपडेट करायचीही साधी तसदीही जे वर्षानुवर्षे घेत नाहीत, त्यांनी लसीकरणासाठी राज्यांच्या स्वतंत्र संकेतस्थळाच्या बाता मारल्या. पण, एकूणच लसीकरणाच्या ‘ग्लोबल टेंडर’पासून ते प्रत्यक्ष लसीकरण प्रक्रियेतील काही राज्यांचा भोंगळ कारभार लक्षात घेता, या राज्यांनी ‘कोविन’सारखी प्रणाली कधी विकसित केली असती, कोणास ठाऊक? असो.

भारतातील काही राज्यांना ‘कोविन’ प्रणाली पटली-पचली नसली, तरी जागतिक पातळीवर मात्र 50पेक्षा अधिक देशांनी ‘कोविन’मध्ये रस दाखवला आहे, हेही नसे थोडके! शिवाय, भारताने जगभरातील देशांना लसी का पुरवल्या, असा प्रश्न विचारणार्‍यांना मोदींच्या ‘व्हॅक्सिन डिप्लोमसी’चा प्रत्यय तेव्हा आला, जेव्हा भारताला कित्येक देशांनी मदतीचा हात दिला. हाही त्याच योजनचा एक भाग. तेव्हा, ‘एकमेका साहाय्य करू...’चा मंत्र आणि ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’च्या संस्काराचे पालन केले, तर भारताला ‘विश्वगुरू’ होण्यापासून कुणीही रोखू शकत नाही, हेच खरे!