ट्विटरला समन्स : संसदीय समितीपुढे प्रतिनिधींना उपस्थित राहावे लागणार

 

 

 

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षांमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाविषयी संसदीय स्थायी समितीने मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मच्या प्रतिनिधींना बोलावले आहे. त्यांना १८ जून रोजी समितीसमोर हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नवीन आयटी कायद्यांविषयी यात चर्चा होऊ शकते.वृत्तसंस्था एएनआय च्या मते, नागरी हक्कांचे रक्षण, सोशल किंवा ऑनलाईन न्यूज मीडिया प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर रोखणे आणि डिजिटल जागेत महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्यावर ट्विटरला निवेदन देण्यात आले आहे. समितीचे अध्यक्ष तिरुअनंतपुरमचे कॉंग्रेसचे खासदार शशी थरूर हे आहेत.

 

 

मीडिया रिपोर्टनुसार, समिती आयटी नियम आणि अलीकडील घटनांविषयी चर्चा करेल, ज्यामध्ये हेरगिरी केलेल्या मीडिया विवाद आणि ट्विटर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांची दिल्ली पोलिसांची चौकशी यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. समितीने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) बोलावले आहे. सध्या सुरू असलेल्या वादावरील मंत्रालयाची आवृत्तीही समितीला जाणून घ्यायची आहे.

 

 

टूल किटच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने ट्विटरला कडक सूचना दिल्या होत्या. सध्या एजन्सीमार्फत टूलकिट प्रकरणाची चौकशी सुरू केली जात असल्याने सरकारने फेरफार केलेल्या मीडिया टॅगचा वापर बंद करण्यास सांगितले होते. केंद्रीय आयटी मंत्रालयाने म्हटले होते की ही एजन्सी ट्विटरवर नव्हे तर टूलकिटमधील सामग्रीची तपासणी करीत आहे.केंद्राने म्हटले होते की जोपर्यंत या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे, तोपर्यंत ट्विटर आपला निर्णय देऊ शकत नाही. वास्तविक ट्विटरने भाजपचे प्रवक्ता संबित पात्रा यांच्या काही ट्विटला मैनिपुलेटेड मीडिया असा टैग लावला होता . हे ट्विट कॉंग्रेसच्या टूल किटबाबत करण्यात आले होते.