सागराला दिशा देणारा आवाज!

 

 

 

मच्छीमार हा कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि संस्कृतीचा कणा. नितेश राणे यांनी मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारताच मच्छीमारांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. समुद्रात परदेशी मालवाहू जहाजाच्या धडकेमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या एका गरीब मच्छीमाराला त्यांनी तत्काळ आर्थिक मदत मिळवून दिली. हा केवळ प्रशासकीय विजय नव्हता, तर त्यांच्या संवेदनशील आणि कृतिशील नेतृत्वाचा प्रत्यय होता. मच्छीमारांच्या समस्यांना थेट भिडण्यासाठी त्यांनी ससून डॉक, ट्रॉम्बे जेटी यांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणांना भेटी दिल्या. मच्छीमार आणि विक्रेत्यांच्या नियमित बैठका घेऊन त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या आणि त्या सोडवण्यासाठी अधिकार्‍यांना सक्त सूचना दिल्या. “मच्छीमारांचे हित जपणे हे माझे परमकर्तव्य आहे,” असे ठामपणे सांगत त्यांनी मत्स्य उत्पादन वाढ, बेकायदेशीर मासेमारीवर निर्बंध आणि सागरी सुरक्षितता या त्रिसूत्रीवर काम सुरू केले.

 

 

महाराष्ट्राच्या सुमारे 720 किमी लांबीच्या किनारपट्टीवरील हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह पारंपरिक मत्स्यव्यवसायावर आधारित आहे. मात्र, या व्यवसायाला ‘कृषी’चा दर्जा न मिळाल्यामुळे मच्छीमार बांधव अनेक महत्त्वाच्या शासकीय योजनांपासून वंचित राहिले. बँक कर्ज, विमा संरक्षण, सवलतीच्या दरातील अनुदान, परवाने व उत्पादन सुविधा, या सर्व सुविधा केवळ कृषी क्षेत्रासाठी मर्यादित असल्याने त्याचा लाभ मच्छीमारांना घेता येत नव्हता. ही अडचण ओळखून मत्स्यव्यवसायाच्या प्रशासकीय वर्गवारीत मूलभूत बदल करण्यासाठी नितेश राणे यांनी पुढाकार घेतला. मंत्रिमंडळात ठामपणे भूमिका मांडत, मत्स्यव्यवसायाला कृषी क्षेत्राचा दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारकडून मंजूर करून घेतला. या निर्णयामुळे पारंपरिक मच्छीमारांना आता शेतीप्रमाणे बँक कर्ज मिळवताना सवलतीचे व्याजदर लागू होणार आहेत. मत्स्य उत्पादनासाठी लागणारे साहित्य, बोटी, सौर कोल्ड स्टोरेज, मासे वाळवण्यासाठी लागणारी उपकरणे, तसेच बंदरांवरील प्राथमिक सुविधा यांसाठी निधी मिळवणे सुलभ झाले आहे. शिवाय, जलशेतकरी गट, मत्स्यप्रक्रिया उद्योजक आणि स्थानिक बाजारपेठांत संलग्न उत्पादनशृंखलांनाही आर्थिक संधी खुल्या झाल्या आहेत. हा निर्णय राष्ट्रीय पातळीवरही दखलपात्र ठरला असून, असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

 

 

महाराष्ट्राला लाभलेल्या सागरी किनार्‍यांचा पुरेपूर उपयोग होण्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर प्रयत्नांची गरज होती. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी ‘महाराष्ट्र जहाजबांधणी, जहाजदुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर धोरण, 2025’ हे नवे धोरण नितेश राणे यांच्या पुढाकाराने मंजूर करण्यात आले. या धोरणाद्वारे राज्यात स्वतंत्र शिपयार्ड क्लस्टर, कौशल्य विकास केंद्रे, संशोधन-सहकार्य केंद्रे आणि साहाय्यक उद्योगांची स्थापना होणार आहे. दिघी, जयगड, दाभोळ, विजयदुर्ग, नांदगाव, बाणकोट यांसारख्या ठिकाणी ‘शिपयार्ड क्लस्टर’ विकसित करण्याचे आराखडे तयार झाले असून, हे केंद्र सागरी व्यापार, नौदल, पर्यटन आणि आर्थिक विकासाला चालना देणारे ठरणार आहेत. या धोरणानुसार महाराष्ट्राने भारताच्या सागरी उत्पादन क्षेत्रातील एक तृतीयांश हिस्सा उचलण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे. 2047 सालापर्यंत सुमारे 1.35 दशलक्ष ग्रॉस टन जहाजनिर्मिती, 1.4 लाख रोजगार संधी आणि 18 हजार कोटी रुपयांची संभाव्य गुंतवणूक, असा व्यापक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्याच्या सागरी विकासाला आणि जागतिक जहाजबांधणी क्षेत्रातील स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी हे धोरण अतिशय महत्त्वपूर्ण असून, कोकणच्या किनार्‍यावरून भारताच्या सागरी भविष्यास दिशा देणारे ठरेल, यात शंका नाही.

 

 

 

नितेश राणे यांनी तंत्रज्ञानाच्या सामर्थ्याला आपल्या धोरणांचा आधार बनवले. दि. 9 जानेवारी रोजी त्यांनी महाराष्ट्राच्या 720 किमीच्या किनारपट्टीवर ड्रोन-आधारित देखरेख प्रणाली सुरू केली, ज्याने सागरी सुरक्षेचा नवा पायंडा पाडला. सात जिल्ह्यांतील नऊ प्रमुख ठिकाणी कार्यान्वित झालेली ही यंत्रणा 12 मैलांपर्यंतच्या बेकायदा मासेमारी आणि घुसखोरीवर करडी नजर ठेवते. या प्रणालीमुळे अवैध हालचालींवर मोठ्या प्रमाणात आळा बसला आहे. परिणामी, सागरी सुरक्षा आणि पारदर्शकता वाढली.

 

 

बंदरे ही कोकणच्या अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी आहेत. पण, अतिक्रमणांमुळे त्यांची कार्यक्षमता बाधित होत होती. नितेश राणे यांनी याविरोधात कठोर पावले उचलली आणि रत्नागिरीच्या मिरकरवाडा बंदराला अतिक्रमणमुक्त करून एक नवा आदर्श घालून दिला. राज्याच्या पश्चिम किनारपट्टीवर असलेल्या बंदरांचा उपयोग केवळ जलवाहतुकीपुरता मर्यादित न ठेवता, त्यांना आर्थिक केंद्रांमध्ये रूपांतरित करण्याची योजना राणेंनी पुढे आणली. त्यांनी मोरा, वेंगुर्ला, विजयदुर्ग यांसारख्या लहान बंदरांच्या सुधारणा हाती घेतल्या, तर जेएनपीटीच्या विस्ताराला राज्यस्तरावर धोरणात्मक समर्थन दिले. स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, लॉजिस्टिक हब उभारणे आणि मच्छीमार बांधवांच्या हिताला बाधा न आणता विकाससंधी निर्माण करणे, ही या धोरणाची मूलभूत तत्त्वे ठरली.

 

 

नितेश राणे यांच्या कार्यकाळात ‘महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डा’च्या माध्यमातून कोकणातील प्रमुख बंदरांचा सर्वांगीण विकास सुरू झाला. विजयदुर्ग, श्रीवर्धन आणि नांदगाव यांसारख्या पारंपरिक बंदरांमध्ये सुधारणा केली जात असून, वेंगुर्ला, मालवण आणि रत्नागिरी येथे पर्यटकांच्या सोयीसाठी विशेष जेट्टी उभारल्या जात आहेत. या पायाभूत सुविधांमुळे मच्छीमारांचा व्यवसाय सुलभ होण्याबरोबरच किनारपट्टी पर्यटनालाही चालना मिळत आहे. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील 13 बंदरांवर मच्छीमार बोटींकरिता विशेष धक्के उभारण्याचे काम सुरू आहे. यासोबतच केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळवून जलद अनुदान मंजुरीचे प्रयत्नही करण्यात आले. या उपाययोजनांमुळे पारंपरिक मच्छीमार समाजाला आधुनिक सोयी मिळू लागल्या आहेत. नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डा’अंतर्गत तब्बल 50 हून अधिक प्रकल्प सुरू करण्यात आले असून, त्यांपैकी 20 पेक्षा अधिक प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित कामांनाही 2025 अखेरपर्यंत पूर्णत्वास नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.

 

 

कोकणातील अंतर्गत व सागरी जलमार्ग विकसित करण्यावरही राणे यांनी भर दिला. मांडवा जेट्टीचे आधुनिकीकरण हे याचे ठळक उदाहरण. किनारी वाहतुकीसाठी खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देत त्यांनी कोकणात पाचपेक्षा अधिक जलवाहतूक प्रकल्पांच्या हालचाली सुरू केल्या. या योजनेमुळे स्थानिक पर्यटनाबरोबरच वाहतुकीची सुलभता आणि रोजगार निर्मितीची नवी दारे उघडत आहेत.

 

 

कोकणातील समुद्रकिनारे हे महाराष्ट्राचे अपारंपरिक वैभव. पण, दीर्घ काळ हे सौंदर्य केवळ फोटोंपुरते मर्यादित राहिले. नितेश राणे यांनी हे समीकरण पूर्णतः बदलण्याचा निर्धार केला. तटीय पर्यटनासाठी स्वतंत्र धोरणाची आखणी, जलक्रीडा केंद्रांची उभारणी, किनारपट्टीवर स्थानिक स्थापत्यशैलीत ‘इकोफ्रेंडली’ रिसॉर्ट्सना परवानगी तसेच, ‘कोस्टल हेरिटेज सर्किट’ची संकल्पना हे त्यांच्या योजनांचे महत्त्वाचे टप्पे ठरले. त्यांनी ‘एक किनारा-एक ओळख’ या सूत्रानुसार, प्रत्येक जिल्ह्याच्या किनार्‍याला स्थानिक परंपरेशी जोडलेले पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करण्याचा आराखडा तयार केला. यामुळे केवळ पर्यटकच नाही, तर स्थानिक तरुणांसाठी गाईड, वाहतूक, रेस्टॉरंट, सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये रोजगाराच्या नव्या संधी उभ्या राहू लागल्या आहेत.

 

 

आगामी धोरणांमध्ये ‘ब्लू इकोनॉमी’च्या विस्तृत अंगांनी सागरी ऊर्जा, जलवाहतूक, समुद्रतटीय शेती आणि समुद्रशास्त्र संशोधनाला चालना देण्याचे महत्त्वाकांक्षी संकेत दिसत आहेत. हे सर्व चित्र पाहता, नितेश राणे यांचे नेतृत्व केवळ एका खात्यापुरते मर्यादित न राहता, राज्याच्या सागरी विकासाच्या व्यापक आराखड्याला दिशा देणारे, दूरदृष्टीपूर्ण आणि परिणामकारक असे ठरते.