तिबेट, दलाई लामा आणि चीनची अस्वस्थता

 

 

 

येत्या ६ जुलै रोजी दलाई लामा त्यांचा ८६ वा वाढदिवस साजरा करतील. मागील वर्षी गलवान खोर्‍यामध्ये जून महिन्यात भारतीय सैनिक आणि चिनी सैनिक यांच्यात झटापट झाली होती आणि २० भारतीय सैनिक आणि ५० चिनी सैनिक मृत्युमुखी पडले होते. या घटनेमुळे तिबेटच्या विषयाकडे परत एकदा जगाचे लक्ष वेधले गेले होते. ’ल्हासा’ ही तिबेटची राजधानी. ’ल्हासा’ याचा भारतातील प्राचीन ग्रंथातील अर्थ आहे देवभूमी. इतिहासातील नोंदीनुसार तिबेटचे साम्राज्य एके काळी नेपाळपर्यंत पसरले होते. इतिहासात डोकावले तर असे दिसते की, त्याकाळी तिबेटला ’त्रिविष्टप’ नावाने ओळखले जात होते. तिबेटचे भारताबरोबर पूर्वापार संबंध राहिले आहेत.

 

 

खरेतर साल १९५० पर्यंत भारत आणि चीनच्या भौगोलिक सीमा कधीच भिडलेल्या नव्हत्या. आता ज्या काही सीमा भौगोलिक नकाशात दिसतात त्या सर्व चीनने तिबेट पादाक्रांत केल्यामुळे भारतापर्यंत पोहोचल्या आहेत. तिबेट हा मोठा भूभाग असणारा प्रदेश आहे. चीनमधील अभ्यासक प्राध्यापक हो शियांग यांनीही म्हटले होते की, १९५० पर्यंत तिबेट चीनचा भाग नव्हते. पण १९६२ मध्ये चीनने तिबेटवर संपूर्ण कब्जा मिळवला होता. म्हणजे १९५० ते १९६२ पर्यंत तिबेट बळकावण्याची प्रक्रिया चालू होती. १९५० मध्ये चीनच्या ’पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ने संपूर्णपणे बारकाईने अभ्यास करून भारताचा तिबेटवरील प्रभाव आणि भारताचे अस्तित्व तेथून पुसून टाकण्याला प्राधान्य दिले. तिबेटवरच्या ताब्यामुळेच चीनची मस्ती आता अरुणाचल प्रदेश, लडाख ते सिक्कीमपर्यंत वारंवार दिसून येत आहे. चीनच्या सीमा भारताला भिडल्यामुळे आपले शेजारी नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमारसारखे छोटे देशही चीनच्या प्रभावाखाली आले आहेत.

 

 

 

७ नोव्हेंबर, १९५० ला स्वतंत्र भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना एक पत्र लिहिले होते. त्यातील काही अंश खाली दिला आहे. त्यामधून सरदार वल्लभभाई पटेल यांची प्रगल्भ दूरदृष्टी दिसून येते. ते लिहितात, “मी जेव्हा चिंतायुक्त उत्सुकतेने तिबेट या समस्येचा विचार करतो तेव्हा माझ्या मनामध्ये उमटणारे विचार आपल्याला सांगू इच्छितो. तिबेट आपला मित्र देश आहे. तिबेटने भारताला कधीही त्रास दिला नाही. ज्या काही आहेत त्या त्यांच्या अंतर्गत समस्या आहेत, पण भारताबरोबर तिबेटचे कधीही सीमेवरून वाद झालेले नाहीत. चीनमध्येच त्यावेळी दुफळी माजली होती. कम्युनिस्ट चीन आणि चिनी प्रजासत्ताक अशा दोन भागात चीन विभागले गेले होते. आपला पेकिंगमधील राजदूतावास आणि परराष्ट्र मंत्रालय यांच्यामधील पत्रव्यवहार मी अभ्यासला. अर्थात यातील काही पत्रव्यवहार पुढे चीनमधील अधिकार्‍यांशीही झाला होता. पण दुर्दैवाने मला यामध्ये काहीही सकारात्मक आढळले नाही. आपल्या शांततेच्या प्रयत्नांची चीन गंभीरपणे दखल घेताना दिसत नाही.




चीनचा फसवाफसवी करण्याचा उद्देश दिसतो. तिबेट प्रश्न शांततेने सोडविण्याबद्दल चीनने आपल्या चीनमधील राजदूतांच्या मनात काही चुकीची गृहितके यशस्वीपणे बिंबविली आहेत. मला खात्री आहे की, हा पत्रव्यवहार चालू असतानाच चीनने तिबेटवर आक्रमणाची पुरेपूर तयारी केली असेल. चीनचे शेवटचे पाऊल हे ’विश्वासघाताचेच’ असेल यात मला शंका नाही. तिबेटी लोकांचा आपल्यावर पूर्ण विश्वास आहे. त्यांना भारताकडून मार्गदर्शनही हवे आहे. पण चीनने जो काही मुत्सद्दीपणाचा आव आणून तिबेटभोवती जे जाळे विणले आहे, त्यातून आपण तिबेटसाठी काहीच करत नाही आहोत, याचे मला दुःख आहे. आता तर मला आपण ’दलाई लामा’ यांना तरी तिबेटबाहेर सुखरूप आणू शकू, असे वाटत नाही. दलाई लामा हे तिबेटमधील सर्वोच्च धर्मगुरू आहेत.”

वस्तुस्थिती ही आहे की, चीन भारताला पूर्वीपासूनच त्याचे शत्रुराष्ट्रच मानतो आणि तिबेटकरिता भारत काही पावले उचलू शकतो, ही चीनला सतत ग्रासणारी शंका त्यावेळीही होती आणि अजूनही आहे. चीनने तिबेट पादाक्रांत केल्यानंतरही भारताने अर्थात तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी खालील तीन गोष्टींवरच लक्ष केंद्रित केले होते.

१. भारताच्या अखंडतेला आणि सुरक्षिततेला बाधा पोहोचू नये.

२. चीन आणि भारताची मैत्री चालू राहिली पाहिजे.

३. तिबेटला सार्वभौमत्व मिळायला हवे.

तर दुसरीकडे चीनचे हेतू आणि त्यांची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे होती.

१. तिबेटवर चीनचा अधिकार संपूर्णपणे प्रस्थापित व्हावा.

२. तिबेटला स्वायत्तता दिल्याचा ’आभास’ निर्माण करावा, पण गुप्तपणे चिनी ‘हान‘ वंशांच्या लोकांचे तिबेटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर घडवून आणून तिबेटच्या लोकसंख्येचे गणितच बदलून टाकणे. मूळ तिबेटी वंशाच्या लोकांना तिबेटमध्येच ’अल्पसंख्य’ करणे.

३. दलाई लामांचे महत्त्व कमी करत आणणे आणि भारताच्या सीमेवर नवीन डावपेच आखणे.

२३ मे, १९५१ रोजी चीनने ल्हासामधील तिबेटींबरोबर १७ पानी करार केला. त्या करारात तिबेट हा चीनचाच भूभाग असल्याचे मान्य करणे, तिबेटवर चीनचे फक्त नियंत्रण नसून तो चीनचाच एक अविभाज्य भाग आहे, याचा उल्लेख होता. तिबेटला त्यांनी सुरुवातीला चीनच्या नियंत्रणाखालील वसाहत बनविली. त्यानंतर दलाई लामा हे १९५९ मध्ये भारतात पळून आले. चीनमधील ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ने दलाई लामा यांच्या ‘ल्हासा’ येथील निवास स्थानावर तोफगोळ्यांनी हल्ला केला होता. उद्देश एकच होता की, दलाई लामा यांना ’जिंदा या मुर्दा’ अवस्थेमध्ये पकडणे. पण चीनमधील सत्ताधार्‍यांच्या या उद्देशाची कुणकुण लागल्यानेच दलाई लामा हे मोठी जोखीम घेऊन त्या अगोदरच ‘ल्हासा’मधून निसटले आणि मजल दरमजल करीत फार मोठे अंतर पार करून भारताच्या हद्दीत प्रवेश करते झाले.



भारताचा तिबेटसहित नकाशा बघितला तर भारत व तिबेटमधील लांबलचक सीमेचे अंतर बघून धडकी भरते. चीनचे सैन्य त्यांच्या पाठलागावर होते. भारताच्या हद्दीत प्रवेश करेपर्यंत दलाई लामा यांना अनेक दिवस लागले. त्यानंतर भारताने चीन आणि भारताच्या सीमा ठरविण्याबद्दल चीनकडे प्रश्न उपस्थित केले. त्यानंतर गेल्या ७० वर्षांत चीनने तिबेटींवर केलेले अत्याचार आणि लुटालुटीकडे संपूर्ण जगाने दुर्लक्षच केले होते, असे म्हणता येईल. त्याच काळात तिबेटच्या काही भूभागाची तोडमोड करून ते भाग चीनच्या शेजारी प्रांतांना जोडण्यात आले. तिबेटमधील सर्वात मोठ्या ’खाम’ प्रांताचा काही भाग हा चीनमधील ’सिच्युआन’ प्रांताला जोडण्यात आला, तर काही भाग हा ’युनान’ प्रांताला जोडण्यात आला. तिबेटच्या ’एमडो’ आणि ’खाम’ प्रांताचा काही भूभाग घेऊन तो चीनमधील भौगोलिक प्रांताला जोडून घेऊन एक नवीनच ’किंघाई’ प्रांत बनविण्यात आला. दलाई लामा यांचा जन्म हा याच ’एमडो’ विभागात ‘ताकसर‘मध्ये झाला होता. ’एमडो’चा काही भाग हा ’गान्सू’ प्रांताला जोडण्यात आला. आताचा छोटासा तिबेट म्हणजे ‘खाम’ प्रांताचा उर्वरित छोटासा शिल्लक भाग आणि ‘उत्संग’चा काही भाग. ‘माओ’ने तिबेटच्या लोकसंख्येच्या गणितावर आणि ते बदलून टाकण्यावर संपूर्ण लक्ष केंद्रित केले होते. तिबेटच्या उत्तर पूर्व भागातील काही भाग हा बाराही महिने बर्फाळ प्रदेश असतो. तिबेटमध्ये असणार्‍या खनिजांबद्दल अजून भरपूर माहिती सहजगत्या उपलब्ध नाही. पण त्या दृष्टिकोनातूनही चीनने तिबेटवर घेतलेल्या ताब्याकडे पाहावयास हवे.

तिबेटचा कठोर भूतकाळ आणि चीनकडून पुढे चालू राहिलेला निर्दयी ’विस्तारवाद’ यातून खरेतर भारताला खूप मोठे धडे मिळाले आहेत. चीनकडून मिळणार्‍या या धड्यांचा भारताकडून जेवढ्या सूक्ष्मपणे आणि गंभीरपणे अभ्यास करावयास हवा होता तेवढा अभ्यास यापूर्वी झाला नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते. शांततापूर्ण सहअस्तित्व आणि तेही चीनसारख्या शेजार्‍याबरोबर हे दिवास्वप्नच होते, आहे आणि यापुढेही राहील, अशीच शक्यता आहे. भारताने अजूनही तिबेटबद्दल आग्रही धोरण बनवायला हवे आणि त्याचा जाहीरपणे उच्चारही करावयास हवा. भारताने तिबेटच्या स्वातंत्र्याचा विषय अग्रभागी आणणे गरजेचे आहे. भारतातील ’धर्मशाला’ येथून तिबेटचे ’निर्वासित’ सरकार चालविले जाते. अर्थात, हे प्रतीकात्मक आभासी सरकार आहे.

भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे पुढील उद्गारही लक्षवेधी आहेत. ते म्हणाले होते की, तिबेट म्हणजे चीन नव्हे. तिबेटी जनतेच्या इच्छा, आशा, आकांक्षांना प्राधान्य मिळावयास हवे.



अजूनही तिबेटी लोकांचा आवाज जगाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचेल, याची आपण काळजी घेऊ शकतो. सध्याचे १४वे दलाई लामा आता वृद्ध झाले आहेत. जोपर्यंत दलाई लामा आहेत, तोपर्यंतच चीनला तिबेटच्या नियंत्रणाबद्दल टोचणी राहील आणि तिबेट विषयाची धुगधुगी जगासमोर राहील. चीनला त्यांचा स्वतःचा पुढील ’लामा’ (पंचेन लामा) नेमावायचा आहे. पण पुढील लामा नेमावयाचा अधिकार हा फक्त आणि फक्त दलाई लामा यांनाच आहे, हेही चीन जाणून आहे. दलाई लामांनी १४ मे, १९९५ ला त्यांचा उत्तराधिकारी (११ वा पंचेन लामा) म्हणून सहा वर्षांच्या गेधून न्यिमा याची घोषणा केली होती. त्यानंतर पुढील तीन दिवसांतच चीनने गेंधून न्यिमा आणि त्याच्या कुटुंबाला तिबेटमधून अटक केली होती. त्यानंतर सार्वजनिक जीवनात तो किंवा त्याचे कुटुंब परत कधीच दिसलेले नाही. चीनने त्याच्या जागी एका उच्च वर्गातील व्यक्तीला पंचेन लामा म्हणून घोषित केले होते. पण त्याला लामा म्हणून स्वीकारण्यास बहुसंख्य तिबेटींनी विरोध दर्शविला होता. दलाई लामा यांनी त्यामुळे पुढील लामा हा तिबेटचाच रहिवासी असेल असे नाही आणि तो पुरुषच असेल असेही नाही, असे घोषित केले होते. तिबेटमध्ये पंचेन लामा यांच्या नियुक्तीबद्दल ’पुनर्जन्माची’ संकल्पना समाविष्ट आहे. पण ती संकल्पनाही दलाई लामा यांनी तूर्तास निकालात काढली आहे.

तिबेटी जनता आणि तेथील नवीन पिढीही ‘दलाई लामा‘ यांच्याकडेच लक्ष ठेऊन आहे हे निश्चित. तिबेटमधील तरुण पिढीमध्ये पण दलाई लामा यांनाच त्यांचे धर्मगुरू समजले जाते. याचे उदाहरण म्हणजे १५० तरुण आणि तरुणींनी तिबेटमध्ये आत्मदहन केले होते आणि दहन होताना या सर्वांनी तिबेटला स्वातंत्र्य मिळावे आणि दलाई लामा यांचे तिबेटमध्ये पुनरागन व्हावे, अशी इच्छा व्यक्त केली होती.

भविष्यात त्यामुळे एक विचित्र परिस्थितीही उद्भवताना दिसू शकेल. ती म्हणजे दलाई लामा हे त्यांचा वारस जाहीर करतील. त्यांचा तो किंवा ती वारसदार अर्थातच चीनला मान्य नसेल. मग चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षातर्फेही लामांच्या एका सरकारी वारसदाराची नेमणूक होऊ शकते. पण त्या ‘सरकारी‘ लामांची नेमणूक कोणत्याही तिबेटी माणसाला मान्य नसेल. भारताने आणि उर्वरित जगाने तिबेटी लोकांना परत त्यांच्या मातृभूमीत स्थान मिळवून देण्यासाठीची खालील दोन महत्त्वाची कारणे : 

कुठलीही संस्कृती किंवा वंश समुदाय जर त्यांची स्वतःची मातृभूमी नसेल, तर जास्त काळ तग धरू शकत नाही
. अथवा तिबेटी संस्कृती नष्ट होऊ शकते. पूर्णपणे लयाला जाऊ शकते. गेल्या ७० वर्षात तिबेटी संस्कृती वेगाने लोप पावताना दिसत आहे.

७० वर्षांमध्ये चीनने तिबेटी लोकांचे विलगीकरण केले असून त्या बरोबरच तिबेटी संस्कृतीला घरघर लावलेली आहे. तिथे आता चिनी संस्कृती लादली जात आहे. चीनला विरोध करणार्‍या तिबेटी लोकांचा अनन्वित छळ करणे आणि त्यांना गायब करणे अशा गोष्टींही घडत आहेत. तिबेटी संस्कृतीच्या खुणा असणार्‍या तिबेटी मठांचे उद्ध्वस्तीकरण ही केले जात आहे.

आज तिबेटी लोकांचे अस्तित्व पणाला लागलेले आहे. तिबेटमधील तरुण पिढी तिबेटला काही प्रमाणात चीनचाच अविभाज्य भाग मानते आहे. चीनने यापूर्वी तिबेटवर केलेल्या आक्रमणाची आणि तिबेटच्या जबरदस्तीने घेतलेल्या ताब्याची त्यांना अजिबात माहिती नाही.

चीनने १९९० पासून आतापर्यंत तिबेटबद्दल अनेक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केल्या आहेत. नुकतीच त्यांनी पंधरावी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली आहे. काय आहे त्या श्वेतपत्रिकेत? येथे चीनचा खोटारडेपणा बघावयास मिळतो. चीनच्या भाषेमध्ये...

१. १९५१ मध्ये तिबेट स्वतंत्र झाल्यापासून तेथे अनेक ऐतिहासिक बदल झाले आहेत. (खरेतर वस्तुस्थिती ही आहे की, १९५१ मध्ये चीनने तिबेटचा जबरदस्तीने लष्करी बळावर ताबा घेतला होता.)

२. तिबेटमधील गरिबीवर चीनने पूर्णपणे मात केलेली आहे.

३. तिबेटियन संस्कृतीचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यात आले.

४. तिबेटमध्ये धार्मिक आणि वांशिक गोष्टींमध्ये प्रगती झालेली आहे.

५. तिबेटने प्रगतीच्या नव्या प्रवासाला प्रारंभ केलेला आहे.

चीन अजूनही तिबेटबद्दल स्वतःला असुरक्षित समजतो. म्हणून ‘खोटे बोल पण रेटून बोल’ अशी त्यांची वृत्ती दिसते.

चीनची ही भौगोलिक विस्तारवादाची भूक एखाद्या कर्करोगासारखी आहे. ती पसरतच जाणारी आहे. त्याचे होणारे दुष्परिणामही मोठे आहेत. त्या कर्करोगावर उपचारासाठी इतर सर्व देशांनी एकत्र येऊन चीनसाठी कडक थेरपी शोधणे आवश्यक आहे. तिबेटवर चीनचे वर्चस्व प्रस्थापित होण्यामुळे भारताची जी मोठी सीमा चीनला भिडली गेली आहे त्यामुळे लडाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, भूतान या सर्व ठिकाणी भारताला संरक्षणसज्जता वाढवावी लागत आहे. या संरक्षण सज्जतेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही मोठा ताण येत आहे हे निश्चित. तिबेटी लोकांना तिबेटच्या स्वातंत्र्याबाबत जी काही आशा आहे, ती केवळ आणि केवळ भारताकडूनच आहे. दलाई लामा असेपर्यंतच या आशेमध्ये धुगधुगी राहील.

चीनने इतर देशांबरोबर यापूर्वीच्या काळात केलेले करार त्यानंतरच्या काळात सोईस्कर नसल्यास मोडीत काढले आहेत. ब्रिटन आणि चीनमध्ये १९९७ साली हाँगकाँगचा ताबा देताना ’एक देश दोन व्यवस्था’ २०४७ सालापर्यंत कायम ठेवण्याचे ठरले होते. पण आताच ’राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा’ हाँगकाँगमध्ये लागू करून चीन ’एक देश एक व्यवस्था’ याकडे तेथे जोरदार वाटचाल करत आहे. हे सांगावयाचा उद्देश हाच की, जर चीन पूर्वीचे करार पाळावयास बांधील नाही तर भारतानेही ’तिबेट’बद्दल काही करार यापूर्वीच्या काळात झाले असतील, तर ते का पाळावे? चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाची विचारसरणी म्हणजे ’माझे ते माझेच आणि तुझे तेही माझेच’ त्याला आता यापुढच्या काळात इतर सर्व देशांनी एकत्र येऊन अटकाव करावयास हवा.

गेली दोन वर्षे हाँगकाँगमधून लोक दुसर्‍या देशामध्ये स्थलांतर करण्यासाठी जीवापाड प्रयत्न करताना दिसत आहेत. नुकतेच चीनने हाँगकाँगमधील वृत्तसंस्थांच्या मालकांना अटक करून तेथील तुरुंगात डांबल्याचे जगाने बघितले आहे. हाँगकाँग गिळंकृत करताना जगातून काही विरोध होतो का, याचा चीनने अंदाज घेतला होता. पण कुठलाही देश या विरुद्ध उभा राहिला नसल्याने चीनचा उत्साह दुणावला आहे. या वाढलेल्या उत्साहाच्या भरात चीनने तैवान गिळंकृत करण्याकडे मोर्चा वळविल्यास नवल वाटू नये, अशी परिस्थिती आहे.

अमेरिकेने इतक्या वर्षांमध्ये तिबेटचा वापर केवळ चीनला डिवचण्यासाठीच वेळोवेळी केला आहे. मग ते अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभागृहाच्या सभापती ’नॅन्सी पेलोसी’ यांनी भारतामध्ये धर्मशाला येथे येऊन दलाई लामा यांची भेट घेऊन ‘फोटोसेशन‘ करणे असो की दलाई लामा यांना अमेरिका भेटीचे निमंत्रण देऊन त्यांचे तेथील प्रतिनिधीगृहात भाषण ठेवणे असो. या पलीकडे तिबेट प्रश्न सोडविण्यात अमेरिकेला बिलकुल रस नसावा. तीच गोष्ट तैवानची. पूर्वी अमेरिकेने तैवानला चीनचाच भूभाग असल्याचे मान्य केले होते. आता अमेरिका तैवानला चीनचा भूभाग मानण्यास तयार नाही. त्यामुळे अमेरिकेची सध्याची तैवानबद्दल असणारी भूमिका कायमची आहे की, तात्पुरती आहे हे येत्या काळात स्पष्ट होईल, अशी अपेक्षा आहे.

देश-विदेशातील सरकारे आणि विद्यापीठे यांच्यामध्ये दलाई लामा यांना आमंत्रण देण्यासाठी आणि त्यांना सन्मान देण्यासाठी चढाओढ दिसून येते. दलाई लामा यांना आतापर्यंत ‘नोबेल (शांतता) पुरस्कार’, ‘टेम्पल्टन पुरस्कार’, ‘मॅगसेसे पुरस्कार’ आणि अमेरिकन संसदेकडून सुवर्णपदकाने सन्मानित करण्यात आलेले आहे. चीनमधील कम्युनिस्ट सरकारला गेली अनेक वर्षे दलाई लामा यांचे अस्तित्व खुपते आहे. दलाई लामा यांच्यामुळे तिबेट हा चीनने बळकावलेला प्रदेश आहे हे जगासमोर सतत ठसविले जाते, हे वेगळे सांगणे न लगे.

हाँगकाँग यशस्वीपणे विनाबाह्य विरोध गिळंकृत झाल्यावर चीनचे पुढचे स्वाभाविक लक्ष्य असेल ते म्हणजे तैवान. तैवानवर सर्व बाजूंनी आक्रमण करून तो ताब्यात घेताना आंतरराष्ट्रीय समूहाकडून फक्त शाब्दिक विरोध न होता जर खरोखरच अमेरिका आणि मित्रदेशांकडून चीनला रोखण्याचा प्रयत्न झाला तरच चीनचा अश्वमेध वारू रोखला जाईल. जर आंतरराष्ट्रीय समूहाने फक्त शाब्दिक बुडबुडे सोडून चीनला इशारा देण्याचा कार्यक्रम केला आणि चीनने त्याला काहीही किंमत न देता तैवानवर ताबा मिळविला, तर अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाला तडा जाईल हे निश्चित. दक्षिण चीनच्या समुद्रात विमानवाहू जहाजे पाठवून चीनला आपल्या दंडाच्या बेडकुळ्या दाखविण्यापलीकडे जाऊन अमेरिका आणि त्याचे सहकारी देश यांनी वाटचाल केली तरच त्याला अर्थ आहे. त्यामुळे तैवान विषयावरून अमेरिकेला त्याची संपूर्ण ताकद लावून चीनला रोखावे लागेल, ही वस्तुस्थिती आहे. रशिया हा तूर्त चीनचा छोटा सहकारी आहे. पण तो तैवान विषयापासून अलिप्त राहील, अशीच शक्यता वाटते.

दलाई लामा यांनी तैवानला १९९७, २००१ आणि २००९ मध्ये भेट दिलेली होती. मागील वर्षी ९ सप्टेंबरला दलाई लामा यांनी त्यांच्या फेसबुकवरील संदेशामध्ये ते स्वतः २०२१ मध्ये तैवान आणि सिंगापूरला भेट देऊ शकतात, असे सांगितले होते. तैवानमध्येही दलाई लामा यांना मानणारे अनेकजण असल्याचे सांगतात. शी जिनपिंग हे चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे सर्वेसर्वा झाल्यानंतर दलाई लामा यांच्या हालचालींवर चीनचे बारीक लक्ष असल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे येत्या काळात दलाई लामा हे तैवानला भेट देण्यामध्ये यशस्वी होतात का, हे बघणे लक्षणीय ठरेल.

दलाई लामा सांगतात त्याप्रमाणे तिबेटला किमान सार्वभौमत्व मिळावे, हीच त्यांची इच्छा आहे. १९७१ मध्ये भारताने ज्याप्रमाणे बांगलादेशच्या स्वातंत्र्य लढ्याला मदत करून त्या देशाला मान्यता मिळवून दिली, त्याप्रमाणे तिबेटी लोकांना त्यांचा देश मिळवून दिला तर... ही कल्पना काही लोकांना दिवास्वप्न वाटू शकेल. गोष्ट कठीण असली तरी अशक्य नसावी. कल्पना चांगली आहे, पण ती प्रत्यक्षात उतरवता येईल का, याकडे जगाचे लक्ष असेल.