चीनची लस नको गं बाई...

 

 

 

‘आजाराचे जनक आम्हीच आणि उपचारही आमचेच’ अशीच सध्या चीनची गत म्हणावी लागेल. कारण, अनेक दाव्या-प्रतिदाव्यांनंतर चीनची वुहानमधील प्रयोगशाळाच कोरोनाचे उगमस्थान असल्याच्या संशयावर हळूहळू शिक्कामोर्तब होताना दिसते. त्यातच सध्या ज्या चीनप्रसूत कोरोना विषाणूने जगभरात थैमान घातले, त्याच चीनमध्ये मात्र परिस्थिती अगदी सर्वसामान्य आहे किंवा ती तशी दाखवली तरी जातेय. कारण, या देशात नेमकं अंतर्गत काय घडतंय, हे जाणून घेणं तितकसं सोपं नाही. अशा या विषाणूला जन्माला घालणार्‍या चीनने या विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी लसही लगोलग तयार केली. ‘सिनोफार्म’ आणि ‘सिनोवॅक’ या चिनी लसींना ‘जागतिक आरोग्य संघटने’कडूनही हिरवा कंदील मिळाला. पण, तरीही या चिनी लसी त्यांच्या इतर उत्पादनांप्रमाणेच ‘चला तो चांद तक, वरना रात तक’ याच पठडीतल्या आहेत. पण, विविध देशांमध्ये केलेल्या संशोधनातील निष्कर्षांनुसार, चीनच्या लसी या सरासरी ५०-६० टक्केच परिणामकारक असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तरीही स्वस्तात आणि मोठ्या संख्येने उपलब्ध होणार्‍या या लसी चीनने आफ्रिकेसह दक्षिण अमेरिकेतील काही देशांच्याही गळ्यात मारल्याच. पाकिस्तानमध्येही सध्या चिनी लसच उपलब्ध असून, त्याचे फार काही समाधानकारक परिणाम दिसून आलेले नाहीत. एकूणच काय तर चीनची लस ही इतर आंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय लसींच्या तुलनेतही तितकीशी परिणामकारक नक्कीच नाही. म्हणूनच चीन ज्या तैवानवर आपला हक्क सांगतो, त्या स्वत:ला मात्र चीनपासून स्वतंत्र मानणार्‍या तैवाननेही चीनच्या लसींना परवानगी दिलेली नाही. पण, यामुळे तैवानमध्ये मात्र दोन स्पष्ट गट पडलेले दिसतात.

 

 

 

खरंतर कोरोना महामारीच्या या काळात चीनपासून काहीशे किलोमीटर अंतरावर असलेला तैवान मात्र बर्‍यापैकी सुरक्षित होता. तैवानी नागरिकांनी कोरोना प्रतिबंधक नियमांचे काटेकोर पालन केल्यामुळे आणि सरकारच्या एकूणच खबरदारीच्या उपायांमुळे चीनच्या शेजारी तैवानमध्ये कोरोनाचा उद्रेक झाला नाही. परंतु, सद्यःस्थितीत तैवानमध्येही कोरोना रुग्णांची संख्या वाढताना दिसते. अशात तैवानने ‘अ‍ॅस्ट्राझेन्का’च्या लसींना मान्यता दिली व लसीचे सात लाख डोसही तैवानला आजवर प्राप्त झाले. परंतु, यामुळे देशातील केवळ एक टक्के नागरिकांचेच लसीकरण पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय लस उत्पादन करणार्‍या विविध कंपन्यांशी तैवानची चर्चा सुरू असून लवकरात लवकर लस मिळवण्यासाठी तेथील सरकार प्रयत्नशील आहे. परंतु, या दरम्यान, तैवानमधील एका गटाकडून मात्र चीनकडून लसखरेदी करण्याची मागणी होताना दिसते, तर दुसरीकडे तैवानचे राष्ट्रवादी विचारांचे सरकार मात्र काहीही झाले तरी चीनकडून लस घेण्यासाठी अजिबात उत्सुक नाही. तिथल्या सरकारलाही हेच वाटते की, केवळ सरकारचीच नाही, तर तैवानवासीयांनाही चीनची मदत घेऊन लस टोचलेले अजिबात रुचणारे नाही. त्यातच तैवानने चीनवर असाही आरोप केला आहे की, मुद्दाम ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ला हाताशी धरून तैवानला इतर देशांकडून लस मिळू नये आणि तैवानने चीनकडेच लसींची भीक मागावी, हीच चीनची इच्छा दिसते. दुसरीकडे चीनमधील विरोधी पक्ष आणि व्यावसायिकांच्या गटानेदेखील तैवान सरकारला चीनकडून लसखरेदी करण्याचा सल्ला दिला आहे. तैवानमधील विरोधी पक्षाच्या मते, सध्या आपला शत्रू हा कोरोना विषाणू आहे, चीन नाही. त्यामुळे तैवान सरकारने नागरिकांचे जीव धोक्यात न घालता, चीनकडून त्वरित लसींची खरेदी करावी आणि जनतेला दिलासा द्यावा.

 

 

 

त्यामुळे चीनकडून लसखरेदीचा दबाव असलेल्या तैवानची आता काहीशी द्विधा मनःस्थिती झालेली दिसते. एकीकडे नागरिकांचा जीव वाचवण्यासाठी चीनकडून लसखरेदी केली, तर नंतर चीनचे हेच उपकारांचे टोमणे आणि ‘तैवानला आम्हीच जीवंत ठेवले,’ हा दावा आयुष्यभर ऐकावा लागेल आणि दुसरीकडे लसीकरणात विलंब झाल्यास कोरोनाला आटकाव करणे तितकेच कठीण होऊन बसेल. तेव्हा, तैवानचे सरकार एकप्रकारे धर्मसंकटातच सापडले आहे. पण, तैवानने आतापर्यंत चीनसमोर मान तुकवलेली नाही आणि सध्याचे तैवानचे सरकार यापुढेही चीनसमोर गुडघे टेकणारे नाहीच. चीनच्या छायेतून बाहेर येत तैवानने आपले एक स्वतंत्र अस्तित्व, जागतिक ओळख प्रस्थापित केली आहे. तेव्हा, तैवानलाही त्याच आधारावर लवकरात लवकर इतर देशांकडून, कंपन्यांकडूनच लस मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.