सत्तेला आणि पक्षाला एकच चेहरा लागतो

‘सामुदायिक नेतृत्व’ ही संकल्पना अनेक जणांना खूप आवडते. त्यापैकी कुणाला विचारले की, सामुदायिक नेतृत्व म्हणजे काय, तर तो सांगेल की, सर्वांनी मिळून निर्णय केला पाहिजे. तो जर संघ कार्यकर्ता असेल तर संघात सामुदायिक निर्णय कसा होतो, हे तो अनेक उदाहरणे देऊन सांगेल. संघ स्वयंसेवक ज्या-ज्या क्षेत्रात जातील, तेथे त्यांनी सामुदायिक निर्णय प्रक्रिया अमलात आणली पाहिजे, असे त्याचे मत होते.त्यात काही चूक आहे असे नाही. मी, ‘विवेक’चे काम ३० वर्षांहून अधिक काळ करीत आहे आणि ‘विवेक’च्या कामात सामुदायिक निर्णय केला जातो. अंक किंवा ग्रंथाची संकल्पना मांडली जाते. तिच्यावर सर्व बाजूने चर्चा होते. तिच्या अंमलबजावणीची योजना सर्व मिळून ठरवितात आणि अंमलबजावणी सर्व मिळून करतात. संघ स्वयंसेवक चालवित असलेल्या बँका, रुग्णालये, शिक्षण संस्था, सहकारी संस्था या सर्व ठिकाणी या सामुदायिक निर्णयाची प्रक्रिया चालते. यावरून जर असे कुणाला वाटले की, राजकारणातदेखील सामूहिक निर्णयाची प्रक्रिया असली पाहिजे, तर त्यांचे म्हणणे चुकीचे आहे, असेही म्हणता येणार नाही. परंतु, व्यवहारात ते शक्य नाही, हेही तितकेच खरे!

प्रत्येक क्षेत्राची स्वतंत्र ओळख असते. तिथले प्रश्न आणि आव्हाने त्या-त्या क्षेत्राची असतात. ते प्रश्न आणि आव्हाने कशी पेलायची, याची त्या-त्या क्षेत्राची म्हणून वैशिष्ट्यपूर्ण रचना असते. यातील राजकीय क्षेत्र हे अतिशय गुंतागुंतीचे आणि जटील क्षेत्र आहे.राजकीय क्षेत्राचा मुख्य विषय सत्ता असतो. सत्ता कशी मिळवायची आणि एकदा मिळालेली सत्ता कशी टिकवून ठेवायची, हे राजकीय पक्षापुढील दोन सर्वाधिक महत्त्वाचे विषय असतात. सत्ता मिळविणे हे सोपे काम नाही. पुन्हा ‘विवेक’चे उदाहरण देऊन सांगायचे तर ‘विवेक’च्या वर्गणीदारांची संख्या २० हजारांहून २५ हजार करणे, हे आव्हानात्मक काम असले तरी राजकीय सत्ता मिळविण्याच्या तुलनेत अतिशय सोपे काम असते.सत्ता मिळविण्यासाठी सत्ता देणारे मतदार आहेत. त्यांना आपल्या पक्षाला मत देण्यासाठी प्रवृत्त करावे लागते. हे काम पक्षाची विचारधारा, पक्षाची स्वतंत्र ओळख, पक्षाचा कार्यक्रम, सत्ता राबविताना पक्षाचे यश आणि अपयश, जातींची समीकरणे, धनाचा उपयोग, धार्मिक भावना इत्यादी सर्व गोष्टींचा कौशल्याने उपयोग करावा लागतो. त्यातील नैतिक काय, अनैतिक काय, याची चर्चा होत राहते. पण, सत्ता हे एकदा लक्ष्य झाले की, वर दिलेल्या गोष्टींना पर्याय राहत नाही आणि या गोष्टी करायच्या नसतील, तर नेहमी विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. आपले काम तेवढेच आहे, याचे समाधान मानले पाहिजे. ही अवस्थादेखील फार काळ टिकत नाही. सत्ता मिळवायचीच नसेल, तर कशाला पक्षाचे काम करा, याची भावना निर्माण होते आणि पक्ष हळूहळू नामशेष व्हायला लागतो. स्वतंत्र पक्ष, प्रजा समाजवादी, जनता पार्टी असे पक्ष लयाला गेले.भारतीय जनता पक्षाचा विचार करता, देशाची सत्ता मिळविणे हे पक्षाचे ध्येय त्याच्या जन्मापासून आहे. मतदारांकडून सत्ता मिळविण्यात १९९६ पर्यंत यश येत नव्हते. रामजन्मभूमी मुक्ती आंदोलनाने हे यश जवळ आणले. या राजकीय यशाचे नेतृत्व अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी केले. तेव्हा १५-२० जणांचे सामुदायिक नेतृत्व उभे राहिले असे नाही.

राजकीय पक्षाच्या यशाचे गमक त्या राजकीय पक्षाचा चेहरा कोणता आहे, यावर अवलंबून असते. १९९६ सालच्या यशाचा चेहरा अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी होते. राम-लक्ष्मणाच्या जोडीप्रमाणे त्यांनी तेव्हा काम केले. तेव्हा अडवाणीच म्हणाले की, “आमच्या पक्षाचे नेते अटलबिहारी असतील आणि तेच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील” आणि नंतर तसेच झाले.राजकीय पक्षाचा चेहरा एकच असावा लागतो. याचे कारण राज्यसत्तेच्या स्वभावात आहे. अनादी काळापासून राजसत्ता आहे. राजेशाही ते लोकशाही असा तिचा प्रवास आहे. या प्रवासात एका व्यक्तीची हुकूमशाही, एका घराण्याची हुकूमशाही, एका धार्मिक नेत्याची हुकूमशाही, एका पक्षाची हुकूमशाही असे टप्पे आहेत. या सर्व टप्प्यात सत्ता व्यक्त करणारा चेहरा एकच असतो. राजेशाहीत राजा असतो, एकपक्षीय हुकूमशाहीत स्टॅलिन किंवा माओ असतो आणि लोकशाहीत चर्चिल किंवा रुझवेल्ट असतात. या कोणत्याही पद्धतीत सामुदायिक नेतृत्व अस्तित्व येत नाही.कुठलीही राजसत्ता सामुदायिक नेतृत्व स्वीकारत नाही. प्रत्येक राजसत्ता मग तिचा प्रकार कोणताही का असेना, ती एकाच चेहर्‍याची असते. सर्वोच्च सत्तेच्या म्यानेत एकच तलवार राहू शकते. हा एक शाश्वत सिद्धान्त आहे. वेगळ्या प्रकारचे सामुदायिक नेतृत्व असते. राजा असो, हुकूमशाह असो, पंतप्रधान असो, त्याला सल्ला देणारे मंत्रिमंडळ असते. प्रत्येकाकडे खाती असतात. याची जबाबदारी त्याने पार पाडायची असते. मंत्रिमंडळाच्या बैठका होतात. प्रश्नांची चर्चा होते. काही वेळा धोरणाचा निर्णय करावा लागतो. तो निर्णय राजप्रमुखच करतो.

लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान झाले. १९६५साली पाकिस्तानने भारतावर आक्रमण केले. लालबहादूर शास्त्रींनी सर्वदलीय बैठक बोलाविली. सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले. पाकिस्तानचे आक्रमण परतवून लावण्याचा निर्णय त्यांनी केला. निर्णयाचे मुख एकच असावे लागते. रावण दहा तोंडी होता, असे म्हणतात. रावणाने दहा तोंडाने निर्णय केले, असे मात्र रामायण सांगत नाही. रावणाचे निर्णय करणारे तोंड एकच होते. १९४७ सालापासून स्वतंत्र भारताच्या राजसत्तेचा प्रवास सुरू होतो. पंतपधान पं. नेहरू १७ वर्षे पंतप्रधान राहिले. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय धोरणाचे निर्णय त्यांनीच केले. त्यांच्या सल्लागारांशी, त्यांच्या मंत्रिमंडळाशी जी काही चर्चा असेल ती चर्चा ते करीत राहिले. परंतु, अंतिम निर्णय त्यांचाच असे. तिबेट चीनला देऊन टाकण्याचा निर्णय त्यांचा, काश्मीरचा प्रश्न ‘युनो’त घेऊन जाण्याचा निर्णय त्यांचा आणि घटनेत ‘३७० कलम’ आणण्याचा निर्णयही त्यांचाच. काँग्रेसमध्ये दहा तोंडांनी निर्णय केला, असे नाही झाले.पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे सर्व निर्णय इंदिरा गांधींचे असतात.




१४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, संस्थानिकांचे तनखे रद्द करणे, सुवर्ण मंदिरात सैन्य पाठविणे इत्यादी सर्व निर्णय त्यांचे होते. राजसत्ता ही कधीही अनेक मुखातून व्यक्त होत नाही. राजसत्तेला दोन चेहरे चालत नाहीत. रशियामध्ये ‘पीटर्स दी ग्रेट’ हा लहान वयात ‘झार’ झाला. त्याच्या सावत्र भावालाही ‘झार’ पदवी देण्यात आली. राजसत्ता ते स्वीकारत नाही. त्याचा दुसरा भाऊ मेला. सत्तेची अनेक केंद्रे जर झाली तर राजसत्ता लुळीपांगळी होते. पेशवाईच्या काळात अनेक सरदार घराणी ही सत्ताकेंद्रे झाली. पेशवाई बुडण्याच्या अनेक कारणांपैकी हे एक कारण आहे. नरेंद्र मोदी आज देशाचे पंतप्रधान आहेत. सत्ता देणार्‍या मतदारांनी त्यांच्या हाती सत्ता दिली आहे. लोेकशाहीत सत्ता स्वीकारणारा सत्ता देणार्‍याला जबाबदार असतो. घटनात्मकदृष्ट्या नरेंद्र मोदी संसदेला जबाबदार आहेत. सत्तेच्या संदर्भात ते जनतेला जबाबदार आहेत. जनतेच्या हिताचे काय आहे, काय केले पाहिजे, कसे केले पाहिजे, याचे निर्णय ते करतात. आपल्या मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेतात. साधकबाधक विचार होतो. महत्त्वाचे अंतिम निर्णय त्यांनाच करावे लागतात. यात काही विपरीत घडते, असे समजण्याचे कारण नाही. राजसत्ता अशाच प्रकारे अभिव्यक्त होत असते. विरोधक मोदींवर हुकूमशाहीचा, अधिसत्तावादी असल्याचा आरोप करतात. आरोप करणे हे त्यांचे काम आहे. त्या आरोपांची दखल न घेणे, हे आपले काम आहे.

हुकूमशाही आणि लोकशाही देशाचा राज्यकर्ता यांच्यामध्ये एक मूलगामी फरक असतो. हुकूमशाह किंवा राजा कुणालाच जबाबदार नसतो. लोकशाहीतील राज्यप्रमुख जनतेला जबाबदार असतो. त्याला पाच वर्षांनी निवडणुकांना सामोरे जावे लागते. कामाचा लेखाजोखा मांडावा लागतो. लोकांना तो पटला तर निवडून देतात, नाही तर त्याचा ‘मनमोहन सिंग’ करतात. हा प्रश्न केवळ एका व्यक्तीचा नसतो, तो पक्षाचा असतो. सर्वोच्च नेता केवळ सत्तेचा चेहरा नसतो, तो पक्षाचा चेहरादेखील असतो. म्हणून त्याची प्रतिमा उजळ ठेवणे, तिच्यावर कोणते डाग पडू देऊ नयेत, याची काळजी घेणे हे पक्षाचे कर्तव्य असते. राजीव गांधी ‘बोफार्स’मध्ये अडकले, असा कोणताही काँग्रेसचा नेता म्हणत नाही. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादून घोडचूक केली, असेही कोणता काँग्रेसी राजनेता म्हणत नाही. याचे कारण हे आहे. राजकीय पक्षाचे सामुदायिक नेतृत्व ही प्रत्यक्षात न येणारी गोष्ट आहे. ती नसल्यामुळे त्याचा खेद करण्यात काही अर्थ नाही. खेद हे अरण्यरुदन असते. अनेकांना अशी चिंता वाटते की, एका व्यक्तीभोवती राजकीय पक्ष उभा राहिल्यास ती व्यक्ती उद्या दूर झाली तर पक्षाचे काय होईल, ही चिंतादेखील निरर्थक समजली पाहिजे. राजकीय पक्षात नेतृत्वाची पोकळी कधी राहत नाही. पक्षात नेतृत्व करण्याची क्षमता असलेले आठ-दहा जण असतातच आणि ते पोकळी भरून काढतात. ‘अटलजी-अडवाणींनंतर कोेण?’ या प्रश्नाचे उत्तर २०१४ साली पक्षाने दिले. हा इतिहास आपण सदैव लक्षात ठेवायला हवा.