विरोधकांमुळेच लोकशाही धोक्यात!

सरकारी निर्णय वा धोरणाला असलेला विरोधकांचा विरोध हा स्थलकालानुसार व्यक्त झाला पाहिजे. आंदोलने आणि घोषणाबाजी या रस्त्यावर करण्याच्या गोष्टी आहेत, संसदेच्या सभागृहात नव्हे. तेथे विरोधकांच्या गोंधळामुळे संसदेचे कामकाज होऊ शकत नसेल, तर तो जनतेच्या पैशाचा अपहारच मानला गेला पाहिजे. त्यामुळे उठसूठ ‘लोकशाही खतरे मे हैं’ची आरोळी ठोकणाऱ्या विरोधकांनीच आता संसदेचे महत्त्व वेळोवेळी झुगारुन, लोकशाहीलाच धोक्यात आणले आहे.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन विरोधी पक्षांच्या गोंधळात वाहून गेले. गृहमंत्री अमित शाह यांनी भ्रष्ट सत्ताधार्यांना पदावरून दूर करण्यासाठी कायद्यात तीन महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या, हे खरे. पण, त्यांनी आता संसदेतील लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनाला शिस्त लावणारा कायदाही करण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. संसद हे जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करून मार्ग काढण्याचे सर्वोच्च व्यासपीठ. तेथे घोषणाबाजी आणि गैरवर्तन करून चर्चा घडवू दिली जात नसेल, तर अशा लोकप्रतिनिधींवर कठोर दंडात्मक कारवाई झाली पाहिजे. संसदेच्या सभागृहात सारासार चर्चेतून विरोधाला जागा आहेच, पण सातत्याने गोंधळ घालण्याचा अधिकार विरोधी सदस्यांना नाही. पण, या पावसाळी अधिवेशनात संसदेतील याच गोंधळाचे जे रोजचे दृश्य दिसले, ते विषण्ण करणारे होते.

निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये हाती घेतलेल्या मतदारयाद्यांच्या गहन परीक्षणाच्या (एसआयआर) विरोधात विरोधी पक्षांनी प्रत्येक दिवशी गोंधळ घातला. वास्तविक, ही प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीचा भाग. त्यावर संसदेत चर्चा होऊ शकत नाही. ही गोष्ट विरोधी पक्षांना पूर्णपणे ठावूक होती. पण, सरकारविरोधात कोणताच ठोस मुद्दा नसल्याने या प्रशासकीय कारवाईचे निमित्त करून विरोधकांनी संसदेचे कामकाज जवळपास ठप्प पाडले होते. विरोधकांच्या गदारोळामुळे पावसाळी अधिवेशनात केवळ ३७ तास चर्चा झाली आणि केवळ २७ विधेयके मंजूर झाली. लोकसभेतील प्रश्नोत्तरांच्या तासाचे कामकाज केवळ २३ टक्के पार पडले. राज्यसभेचे कामकाज ४१ तास, म्हणजे ३४ टक्केच चालले, तर तेथील प्रश्नोत्तरांच्या तासाचे कामकाज केवळ सहा टक्के पार पडले आणि १५ विधेयके मंजूर झाली. या अधिवेशनासाठी लोकसभेत ४१९ प्रश्नांचा समावेश करण्यात आला होता. पण, विरोधकांच्या गदारोळामुळे केवळ ५५ प्रश्नांनाच उत्तरे दिली गेली. राज्यसभेत २८५ प्रश्नांचा समावेश होता, पण केवळ १४ प्रश्नांना उत्तरे दिली गेली. लोकसभेचे एकंदर ८४ तास वाया गेले. सर्वांत आक्षेपार्ह गोष्ट म्हणजे, लोकसभेच्या अधिवेशनापूर्वी कामकाज नियमन समितीची बैठक झाली. त्यात सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असतो. या अधिवेशनात कोणत्या विषयांवर चर्चा केली जाईल, किती काळ केली जाईल वगैरे गोष्टी या बैठकीत निश्चित केल्या जातात आणि त्यास विरोधी पक्षांचीही मान्यता घेतली जाते. पण, प्रत्यक्ष अधिवेशन सुरू झाल्यावर विरोधी पक्षांनी हा अजेंडा धाब्यावर बसविला आणि भलत्याच विषयावर चर्चा करण्याचा आग्रह धरून गोंधळ घातला. एक-दोन दिवस गोंधळ घालणेही समजू शकते. पण, संपूर्ण अधिवेशनात गोंधळ घालून संसदेत कामकाजच होऊ न देणे, ही गुंडगिरीच! संसदेत गोंधळ घालून काम बंद पाडायचे आणि सरकार आमचे म्हणणे संसदेत मांडूच देत नाही, असा कांगावा संसदेबाहेर करायचा, हा निव्वळ दुटप्पीपणाच. संसदेतील गैरवर्तनावर कठोर कारवाईची गरज आहे. तसे केल्याने विरोधकांच्या कोणत्याही लोकशाही हक्कांवर गदा येत नाही. विरोधकांनी एकीकडे ‘लोकशाही खतरे में हैं’चा आव आणायचा आणि दुसरीकडे संसदेतील चर्चेला दुय्यम लेखायचे, हा लोकशाहीचा अपमान नाही का? तसेच संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु असतानाच मतचोरीचा अर्थहीन मुद्दा उकरुन काढणे, बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर मतअधिकार यात्रेची शोबाजी करणे आणि संसदेत मुद्द्यांऐवजी रस्त्यावर गर्दी जमवून शक्तिप्रदर्शन करणे, हा सगळा राहुल गांधींचा पद्धतशीर रचलेला डावच!

खरं तर विरोधकांच्या सभागृहातील आजवरच्या गैरवर्तनावर आता गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा ही लोकहिताच्या प्रश्नांवर आणि सरकारच्या धोरणांवर चर्चा करण्याच्या जागा आहेत, आंदोलन करण्याच्या नव्हेत. ही गोष्ट विरोधकांना समजूनच घ्यायची नसेल, तर प्रसंगी दंडात्मक कारवाईद्वारे त्याची योग्य ती समज देण्याची वेळ आली आहे. सरकारच्या धोरणाची वा निर्णयांची चिरफाड ही संसदीय कामकाजाच्या नियमांनुसारच झाली पाहिजे, हे आता सर्वच लोकप्रतिनिधींना लक्षात आणून देण्याची गरज आहे. सभागृहात गोंधळ घालून आणि सरकारी विधेयकांवर कसलीही चर्चा घडविण्यासाठी वातावरण अनुकूल केले पाहिजे. संसदेचे कामकाज चालविणे, हे सरकारचे एकट्याचे काम नाही. विरोधक जर अशा प्रकारे सभागृहात वारंवार गोंधळ घालून राष्ट्रीय हितालाच नख लावत असतील, तर त्यांच्यावर निलंबनाची सक्त कारवाई का करु नये?

सभागृहाचे कामकाज विरोधकांच्या गोंधळामुळे चालविता येत नसेल, तर तो जनतेच्या पैशाचाच अपव्यय नव्हे, तर अपहार मानला पाहिजे. कारण, जनतेने लोकप्रतिनिधींना लोकांच्या प्रश्नांची चर्चा करण्यास आणि सरकारच्या धोरणातील त्रुटी दाखवून देण्यासाठी निवडून दिले आहे. लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी सरकारला खूप खर्च येत असतो. गोंधळामुळे ही उत्तरे सादर करता येत नसतील, तर हा खर्च वाया जातो. सरकारच्या कोणत्याही निर्णयास विरोधी पक्षांचा कितीही विरोध असला, तरी त्याविरोधात प्रदर्शन करण्याची जागा संसदेची सभागृहे नव्हेत. विरोधकांना सरकारी निर्णयांचा विरोध करण्याचा अधिकार आहे. पण तो विरोध स्थलकालानुसार व्यक्त झाला पाहिजे. मोर्चे, आंदोलने, धरणे या गोष्टी रस्त्यावर करण्याच्या आहेत, संसद सभागृहात नव्हे. पण प्रमुख विरोधी पक्षात संसदेचे नियम आणि प्रक्रिया समजून घेण्याची कुवत आणि इच्छाशक्तीच दिसत नाही. सर्व काही झटपट आणि प्रसिद्धीसाठी झाले पाहिजे, अशी प्रवृत्ती बळावलेली दिसते. त्याचा फटका काँग्रेसला निवडणुकीत बसणारच आहे. पण, ज्यांनी काँग्रेसला साथ दिली, अशा विरोधी पक्षांनाही त्याची झळ जाणवेल. दिवाळखोर काँग्रेसच्या मागे किती काळ फरफटत जायचे, याचा विचार आता अन्य विरोधी पक्षांनीही करण्याची गरज आहे.

काँग्रेसच्या पुढाकाराने हा गोंधळ घातला जात होता. त्यामागे काँग्रेसच्या नेतृत्वाची असुरक्षितता होती का, हेही तपासून बघितले पाहिजे. कारण, काँग्रेस आणि अन्य पक्षांतील काही तरुण व हुशार सदस्यांना हेतूतः बोलू दिले गेले नाही. हे सदस्य बोलले असते, तर त्यांची विद्वत्ता आणि देशापुढे आली असती. त्या तुलनेत काँग्रेसच्या नेत्याचे बिनतयारीचे आणि बिनबुडाचे भाषण फिके पडले असते आणि त्या नेतृत्वाची वैचारिक दिवाळखोरी ठसठशीतपणे लोकांपुढे आली असती. हे ओळखून काँग्रेसने संसदेत कामकाजच होऊ दिले नाही, हे सर्वस्वी दुर्दैवीच!