भारत चीन संबंध - नवा अध्याय

घनिष्ठ मैत्रीची इच्छा व्यक्त करीत भारताच्या दौऱ्यावर आलेले चीनचे परराष्ट्रमंत्री, लगोलग अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर गेले. तिकडे चीन-पाकिस्तान संबंध पोलादासारखे मजबूत होते आणि राहतील अशा आणाभाका झाल्या. हिंदी चिनी भाई-भाईच्या घोषणांच्या मागून भारताशी दगाबाजी करणारा चीन, भारतीय स्मृतीतून अजून गेलेला नाही. त्यात चीनच्या अशा वागण्यामुळे त्याच्याविषयीचा संशय अधिकच वाढतो. अर्थात चीन तसाच राहिला असला तरी, काळानुसार भारत कितपत बदलला आहे आणि झपाट्याने बदलत असलेल्या भूराजकीय समीकरणात भारत टिकू शकेल काय? हे प्रश्न आपल्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचे. त्या अनुषंगाने भारत-चीन संबंधांचा घेतलेला आढावा...

दुसर्या महायुद्धानंतर खिळखिळ्या झालेल्या ब्रिटिश राजवटीतून भारताने १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळवले. पुढे दोनच वर्षांनी माओच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट पक्षाने चीनच्या बहुतांश प्रदेशावर अंमल निर्माण केला. दीर्घ इतिहास असणारे हे दोन देश ब्रिटिश, पोर्तुगीज अशा त्यावेळच्या महासत्तांकडून लुबाडले गेलेले. ब्रिटिशांपूर्वी सुमारे ८०० वर्षे भारताने इस्लामिक आक्रमकांविरुद्ध संघर्ष केलेला, तर चीन जपानकडून ओरबाडला गेलेला. एक देश गेला लोकशाहीच्या मार्गाने आणि दुसऱ्याने निवडली एक पक्षीय हुकूमशाही. एकसमान परिस्थितीतून प्रवास सुरू करणाऱ्या दोन देशांच्या पुढच्या वाटचालीत मात्र मोठाच फरक पडला. केवळ दोन देशांनी स्वीकारलेल्या भिन्न राजकीय पद्धतीच नव्हे, तर दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाच्या विचारसरणीमधला फरक हा भविष्यातील एक महत्त्वाचा घटक ठरणार होता.

भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी एका मुलाखतीमध्ये, चीनच्या त्या वेळच्या विचार करण्याच्या पद्धतीवर प्रकाश टाकला आहे. चीनच्या तत्कालीन नेतृत्वाच्या म्हणण्यानुसार, दुसऱ्या महायुद्धात लढलेला आणि जिंकलेला आशियामधील एकमेव देश म्हणजे चीन. ब्रिटन, फ्रान्स, अमेरिका, रशिया हे देश प्रामुख्याने पश्चिमेकडील देश होते. त्यामुळे आशियामध्ये केवळ चीनचाच वरचष्मा असला पाहिजे, अशी चीनची धारणा होती. १९४९ साली स्वतंत्र झालेला चीन पुढच्याच वर्षी तिबेटवर ताबा मिळवण्यासाठी सैनिक पाठवतो, हे त्या विचारसरणी नुसारच होते असे म्हणावे लागेल. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता ही दीर्घकाळाच्या हिंसक आणि प्राणघातक संघर्षानंतर आलेली. साहजिकच युद्धतंत्र आणि लष्कराचे महत्त्व यांची पुरेपूर महती त्यावेळच्या चिनी नेतृत्वाला माहीत होती. भारतातील परिस्थिती नेमकी याविरुद्ध होती. भारतातील तत्कालीन नेतृत्वाला साम्राज्यविस्तार ही कल्पनाच सहन होणारी नव्हती. इतकेच नव्हे, तर देशाची फाळणी होऊन गमावलेला भूभाग परत मिळवण्याची महत्त्वाकांक्षादेखील नव्हती. तत्कालीन नेतृत्वाने कोणत्याही रक्तरंजित संघर्षात भाग घेतला नसल्याने, युद्धाचा पूर्वानुभव नव्हता आणि लष्करी सामर्थ्याचे महत्त्व तितकस मान्यही नव्हते. भारताला ते महत्त्व फार उशिरा म्हणजे, १९६२ मध्ये चीनचा हल्ला आणि १९६५ मध्ये पाकिस्तान बरोबर झालेल्या युद्धामुळे लक्षात आले. देशाबाहेरील घडामोडींवर लक्ष ठेवणारी एखादी स्वतंत्र गुप्तचर यंत्रणा त्यावेळी गरजेची वाटू लागली आणि १९६८ मध्ये ‘रिसर्च अॅण्ड नालिसिस विंग’ म्हणजे ‘रॉ’चा जन्म झाला. संरक्षण सिद्धतेबाबत भारत चीनच्या तुलनेत बराच मागे होता.

सरदार वल्लभभाई पटेल हे मात्र चीनच्या हालचालींबाबत पूर्वीपासून साशंक होते. भारताच्या तिबेटमधील प्रतिनिधींनी अनेकदा भारत सरकारला चीनबाबत सतर्क केलेले होते. १९५७ सालच्या सुमारास पूर्व लडाखमध्ये भारताच्या हद्दीत चीन रस्ते बांधतो आहे, हेसुद्धा लक्षात आले होते. चीनकडे विचारणा केली असता, तो आमचाच प्रदेश आहे असे चीनने रेटून सांगितले. सीमारेषा निर्धारित करण्याविषयक चर्चा चीन जाणूनबुजून टाळत होता. १९६२ साली भारतीय हद्दीत सैन्य घुसवण्याआधी, सीमा सीमारेषेजवळ चीनची बरीच अनुषंगिक तयारी केली होती. धोयाचे असे विविध संकेत मिळत असतानाही ‘हिंदी चिनी भाई भाई’ या आभासामध्ये आपण रममाण असल्याने, पुढे होऊ शकणारा धोका आपण ओळखू शकलो नाही. त्यामुळे १९६२ सालचे चिनी आक्रमण हा भारतासाठी फार मोठा मानसिक धक्का होता. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणीच तुमचा सर्वकाळ मित्र नसतो, हा धडाही त्यातून भारताला मिळाला.

आदर्शवाद की निष्काळजीपणा

दुसर्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि रशिया हे दोन प्रभावशाली गट तयार झाले होते. जगातील बहुतेक सर्वच देश या दोघांमध्ये जणू वाटले गेलेले. भारताने मात्र कोणत्याही एका गटात सामील न होता, तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली. या अलिप्ततावादी चळवळीत इजिप्तचे नासिर आणि युगोस्लाव्हियाचे मार्शल टिटो हेसुद्धा सहभागी झाले. अशी चळवळ सैद्धांतिकदृष्ट्या कितीही योग्य दिसत असली, तरी अलिप्त राहणार्या देशांपुढे काही विशिष्ट समस्या उभ्या राहू शकतात. एखाद्या अलिप्त देशावर दुसर्या देशाने हल्ला केल्यास, त्या अलिप्त देशाच्या मदतीस एखादा गट यायची शयता कमी असते. याउलट असा हल्ला करणारा देश जर एखाद्या विशिष्ट गटाचा सभासद असेल, तर त्या गटातील इतर देश त्या हल्लेखोर राष्ट्राची पाठराखण करताना दिसतात. उदाहरण घ्यायचे झाल्यास १९७१ साली भारत-पाकिस्तान संघर्षावेळी, अमेरिकेचा गट पाकिस्तानच्या बाजूने उभा होता. अशावेळी दुसर्या गटाकडे म्हणजे रशियाकडे मदत मागण्याशिवाय पर्याय राहत नाही आणि जर आपण दुसर्या गटाकडे जाणार असलो, तर मग अलिप्ततावादी राहू शकत नाही. थोडयात काय तर आपल्याला अलिप्त राष्ट्र म्हणून राहायचे असेल, तर स्वतःची आर्थिक आणि लष्करी ताकद इतकी वाढवावी लागेल की, इतर देश आपल्या वाट्याला जाताना दहा वेळा विचार करतील आणि गेलेच, तर त्यांचा योग्य प्रकारे प्रतिकार करता येईल. आपल्याकडील विचार करण्याची पद्धत मात्र यापेक्षा अगदी उलट होती. आपण अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारले आहे, याचा अर्थ आपण जागतिक संघर्षांपासून दूर राहणार आहोत, मग लष्करी सामर्थ्य वाढवण्याची गरज काय? असा काहीसा विचार नेतृत्वाच्या मनात असावा. धोयाचे संकेत मिळत असतानाही आपले नुकसान कोण कशाला करेल? या विचाराने, त्या धोयाकडे दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती बळावली होती. भारताच्या गेल्या हजार वर्षांच्या इतिहासावर नजर टाकली, तर अशी अनेक उदाहरणे मिळतील. या वृत्तीला खूपदा ‘आदर्शवाद’ किंवा ‘मानवतावाद’ या दृष्टीने गौरवले जाते. पण, वास्तववादी अंगाने विचार केला, तर हा केवळ निष्काळजीपणा आणि निष्क्रियता आहे. या निष्क्रियतेची फार मोठी किंमत आपण मोजत आलो आहोत.

वाया गेलेली वर्षे

१९६५ सालच्या युद्धानंतरच्या काळात भारत काहीसा रशियाकडे (त्यावेळच्या सोव्हिएत युनियनकडे) झुकला. रशियाशी कडू-गोड संबंध ठेवणारा चीन अमेरिकेकडे झुकला होता. अमेरिकेच्या मदतीने चीनमध्ये औद्योगिक प्रगती जोरात सुरू झालेली. भारतानेही १९९१ साली नाईलाजाने जागतिकीकरणाशी सुसंगत आर्थिक धोरण स्वीकारले. २१व्या शतकाच्या सुरुवातीला चीनची प्रगती अमेरिकन सरकारच्या नजरेत खुपू लागली. त्यामुळे चीनला वेसण घालण्याची गरज अमेरिकन विश्लेषक मांडू लागले. अशावेळी चीनच्या आजूबाजूचा चीनला टक्कर देईल, असा देश अमेरिकेला हवाहवासा वाटू लागला आणि भारताबरोबरचे आपले संबंध सुधारण्यासाठी अमेरिकेने प्रयत्न करायला सुरुवात केली. अफगाणिस्तानातील युद्ध संपून काही वर्षे लोटल्यामुळे, पाकिस्तानची तितकी गरज अमेरिकेला राहिली नव्हती. यामुळेच भारतासाठी पाकिस्तानवर पाणी सोडावे लागले, तरी त्यासाठी अमेरिकेची तयारी होती. पण, चीनशी दोन हात करण्याची लष्करी क्षमता त्यावेळी भारताकडे नव्हती. १९६२ सालच्या युद्धाची धास्ती पुढे बरीच वर्षे म्हणजे, अगदी डोकलाम संघर्षापर्यंत भारतीय मनात होती. पाकिस्तानविरुद्ध युद्धात विजय मिळवू शकू असा विश्वास असणारा भारत, चीनपुढे आपला कितपत टिकाव लागेल? अशी रास्त शंका मनात बाळगून होता. या संपूर्ण कालखंडात चीनशी संघर्ष कसा टाळता येईल, असा दृष्टिकोन सर्वसाधारणपणे दिसून येतो. या काळात चीन मात्र पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका या देशातील सत्ताधार्यांना हाताशी धरून, भारताला जेरीस आणण्याचे कार्य अव्याहतपणे करीत होता. नक्षलवाद्यांना ईशान्य पूर्व भागातील फुटीरतावादी गटांना शस्त्रे आणि पैसा पुरवणे, काश्मीर आणि खलिस्तानी दहशतवाद्यांना मदत करणे, अशा अनेक भारतविरोधी कारवायांमध्ये चीनचा सहभाग असतो. अलीकडच्या काळात नेपाळ आणि मालदीवसारख्या देशांनी घेतलेल्या भारतविरोधी भूमिकेमागेही चीनची आर्थिक ताकद उभी आहे. भारताच्या या काळातील निष्क्रियतेमुळे चीनविरोधी देशांशी संबंध दृढ करण्याच्या प्रयत्नांना, खूप उशिरा म्हणजे नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आल्यावर सुरुवात झाली. जपान, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम या देशांबरोबर भारताने राजनैतिक आणि लष्करी संबंध वाढवायला सुरुवात केली. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत यांनी बनवलेली ‘क्वाड’ नावाची संघटना, चीनच्या इंडो-पॅसिफिक भागातील दादागिरीला आळा घालण्यासाठी अस्तित्वात आली. या संघटनेमधील भारताचे महत्त्व हे डोकलाम संघर्षामुळे वाढले. चीनला टक्कर देऊ शकतो, असा आत्मविश्वास भारताला स्वतःविषयी आणि इतर देशांना भारताविषयी वाटू लागला. भारत बदलत असल्याचे ते सुचिन्ह होते.

नक्की काय बदललं...?

पाकिस्तान असो वा चीन, त्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर द्यायला भारताने सुरुवात केलेली दिसून येऊ लागली. संघर्षाचे स्वरूप मग ते लष्करी असो, आर्थिक अथवा राजनैतिक स्वरूपाचे असो, भारताने त्याची निष्क्रियता झटकून टाकली होती. डोकलाम, गलवान अथवा सर्जिकल स्ट्राईक ही मोठी उदाहरण झाली. पण, अगदी छोट्या गोष्टींचादेखील भारताने यामध्ये विचार केलेला दिसून येतो. अरुणाचल प्रदेश बाबतच्या भूमिकेविषयी विशेषत्वाने सांगता येईल. अरुणाचल प्रदेशमध्ये भारतीय पंतप्रधान अथवा राष्ट्रपतींचा दौरा असतो, त्यावेळी चीन त्याबाबत नाराजी व्यक्त करतो. अरुणाचल प्रदेश हा चीनचा भाग आहे, हे आपले म्हणणे पुढे रेटण्याचा चीनच्या प्रयत्नांचा तो एक भाग आहे. चीनशी संघर्ष टाळण्याच्या दृष्टिकोनातून पूर्वी अरुणाचल प्रदेशचे दौरे राज्यकर्त्यांनी टाळले होते, मोदींच्या काळात हे चित्र बदलले. चीनने कितीही आरडा ओरडा केला, तरी त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून भारताच्या इतर राज्यांप्रमाणेच अरुणाचल प्रदेशचे दौरे सुरू झाले. गेल्या काही वर्षांत अमेरिका, रशिया अथवा चीन यापैकी कोणा एका गटाशी बांधिलकी न ठेवता भारताने आपली अलिप्ततावादी भूमिका कायम ठेवली आहेच. पण, अनेकानेक देशांशी राजनैतिक आणि व्यापारी संबंध प्रस्थापित करून, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील एक महत्त्वाचा देश म्हणून पुढे यायचा प्रयत्न चालविला आहे. स्वतःचे लष्करी सामर्थ्य वाढविण्यावर भारत विशेष भर देत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघामधील सुरक्षा समितीचे स्थायी सभासदत्व मिळविण्यासाठी भारत आग्रही आहे. पूर्वी हे सभासदत्व भारताला मिळण्याची संधी चालून आली होती, ती तत्कालीन नेतृत्वाने नाकारली असे म्हटले जाते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक मोठी जबाबदारी आपण उचलू शकतो आणि नेतृत्वही करू शकतो, हा विश्वास निर्माण झाल्याचे ते द्योतक आहे. चीनही या सर्व घडामोडींकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि भारताचे प्रकरण आता पूर्वीइतके सोपे राहिले नाही, याची जाणीव चीनलाही कुठेतरी झाली असणार हे निश्चित!

चीन विरोधात अमेरिकेची अनुकूल भूमिका असतानाही, भारत अमेरिकेमागे वाहवत गेलेला दिसत नाही. कारण, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणीच कोणाचा सर्वकाळ मित्र नसतो, हे आपण गत अनुभवातून शिकलो आहोत. त्याची प्रचिती अमेरिकेन आयातशुल्काच्या रूपात आपल्याला आलीच आहे. रशियन तेलाचे कारण पुढे करून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के आयातशुल्क लावायची घोषणा केली. पाकिस्तान, बांगलादेश या भारताच्या शत्रूंशी अधिक जवळीक साधून, कालपर्यंत भारताला मित्र म्हणवणार्या अमेरिकेने एका क्षणात भारताची शत्रुत्व पत्करले आहे. अमेरिकेने भारताच्या पाठीत खंजीर खुपसला असल्याची जनभावना निर्माण झाली आहे. १९६२ साली चीननेही हेच केले होते. पण, यावेळी अमेरिकेबाबत आपण पूर्णपणे बेसावध होतो काय? निश्चितच नाही. अमेरिका आपल्याला कधीही दगा देऊ शकते, याची जाणीव असल्यानेच भारताने आपला जुना मित्र रशियाची साथ सोडली नाही. अथवा अमेरिकेच्या जीवावर चीनबरोबर मोठा संघर्ष ओढवून घेण्याचा उताविळपणाही केला नाही.
अमेरिकेपासून दूर जाऊ लागलेल्या भारताला आपल्या कंपूत ओढण्यासाठी, चीन तत्परतेने पुढे आलेला दिसला ते भारताच्या वाढलेल्या ताकदीमुळे. ‘ग्लोबल टाईम्स’ या चीनच्या मुखपत्रातून ड्रॅगन आणि हत्ती एकत्र नाचू शकतात, भारताच्या पंतप्रधानांचे चीनमध्ये स्वागत आहे वगैरे सकारात्मक मजकूर लगेच छापून आले. चीनची बाजारपेठ भारतीय मालासाठी खुली आहे, असे सांगितले जाऊ लागले. खतं, रेअर अर्थ मेटल आणि विशिष्ट यंत्रसामुग्री भारतासाठी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासनदेखील चीनने दिले आहे. सीमारेषेवरून व्यापार सुरू करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आणि याबाबत नेपाळने घेतलेल्या आक्षेपाकडे चीनने सध्यातरी कानाडोळा केलेला दिसतो आहे. चीनच्या भारतातील राजदूतांनी भारत आणि चीन आशियाई विकासाचे ‘डबल इंजिन’ आहे, असे संबोधले. अर्थात यामुळे हुरळून जाण्याइतके भारताचे नेतृत्व बालिश नाही. चीन विशिष्ट हेतूने आपल्याशी मैत्री करून इच्छित आहे, हे आपण जाणतोच आणि आपणदेखील आपले हेतू साध्य करण्यासाठीच चीनशी मैत्रीपूर्ण संबंध वाढवू इच्छितो.

ऑगस्ट महिना अखेरीस होणार्या ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससिओ)’ या संघटनेच्या बैठकीस उपस्थित राहण्यासाठी, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीनला जात आहेत. मोदींची ही चीन भेट सात वर्षांनंतर होत आहे. या बैठकीच्या निमित्ताने चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि नरेंद्र मोदी यांच्या होणार्या भेटीकडे, सार्या जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. या भेटीचे प्रतिकात्मक मूल्य जास्त आहे. अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मनमानी आणि एकांगी राजकारणाचे अपयश म्हणून, या भेटीकडे पाहिले जाणार आहे.

भारताने ‘टिक टॉक’वरील बंदी उठवली किंवा तैवान संदर्भात आपली भूमिका बदलली, अशा प्रकारच्या अफवा माध्यमांमध्ये पसरवल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात यापैकी काहीही घडलेले नाही आणि लवकर घडणारही नाही. काही दिवसांपूर्वी चीनने त्यांचे ३०० अभियंते भारतातून परत बोलावले होते. भारतामध्ये वाढत असलेले इलेट्रॉनिस वस्तूंचे उत्पादन, हा चीनसाठी चिंतेचा विषय झालेला आहे. उत्पादनावर होणारा परिणाम टाळण्यासाठी भारताने या समस्येतून मार्ग काढला आहे. तिकडे अफगाणिस्तानात चीन-पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान अशी त्री सदस्यीय बैठक नुकतीच पार पडली. अफगाणिस्तानातील तांबे, सोने, लोखंडाच्या खाणी आणि खनिज तेलाचे मिळू शकणारे साठे, चीनला अफगाणिस्तानकडे आकर्षित करत आहेत. ‘चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीइसी)’ या नावाने ओळखला जाणार्या प्रकल्पाचा विस्तार, अफगाणिस्तानात करावा अशी चीनची इच्छा आहे. भारताचे या भागात भूराजकीय हितसंबंध गुंतले आहेत, त्यांना आजघडीला तरी धोका नाही. अमेरिका आणि पाकिस्तान हे आणखी दोन घटक येथील राजकारणावर प्रभाव टाकत असल्याने, इथल्या कोणत्याच प्रश्नाचे उत्तर सोपं सुटसुटीत मिळणार नाही. परस्परविरोधी हितसंबंध अडकलेले असलेले अनेक विषय वारंवार येत राहणार. त्यातून मार्ग काढणे हा कूटनीतीचा भाग आहे. त्यासाठी लागणारे दीर्घकाळ पाठपुरावा करण्याची क्षमता आणि वाट पाहण्याची क्षमता, हे गुण भारताने आत्मसात केले आहेतच.

भारताच्या दौर्यावर आलेले चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी भारत दौरा आटपून, लगोलग पाकिस्तानच्या भेटीस गेले. भारताशी मैत्रीचे नाटक करून भारताच्या शत्रूशी हातमिळवणी करणारा चीन पाहून, बहुतेकांना १९६२ सालचा दगाबाज चीन आठवला. त्यावेळी परत भारतीय नेतृत्व चिनी काव्याला बळी पडणार की काय? या भावनेने अनेकांचे मन व्याकूळ झाले असेल. पण, हीच व्याकुळता चिनी मनात नसेल काय? भारत-अमेरिका ताणलेले संबंध कधीही पूर्ववत होऊ शकतात आणि तसे झाले तर भारत काय करेल? या विचाराने चिनी मनात कालवाकालव होत नसेल काय? येणार्या काळात, चीन सातत्याने याच विचारांच्या दडपणाखाली कसा राहील, याची पूर्ण खबरदारी भारत घेईलच. शेवटी केवळ चीनच नव्हे, भारतही बुद्धिबळाचा खेळ जाणतोच!

सचिन करमरकर