माफीनामा सत्र सुरुच!

निवडणुकीतील चुकीच्या मतदान आकडेवारीची ‘सीएसडीएस’ने जाहीर कबुली देऊन माफीनामा सादर केला. पण, आता तिच आकडेवारी तावातावाने फेकत आरोपांची राळ उडवणार्‍या राहुल गांधींनीही देशाची जाहीर माफी मागावी. ‘राफेल’, ‘पेगासस’ आरोप प्रकरणातही तोंडघशी पडलेल्या राहुल गांधींनी आपणच खरे ‘माफीवीर’ हे पुनश्च दाखवून द्यावे!

लोकशाहीत विरोधकांना अनन्यसाधारण असे महत्त्व. निकोप लोकशाहीसाठी विरोधी पक्षाचे अस्तित्व असलेच पाहिजे, हा सर्वमान्य सिद्धांत. मात्र, विरोधकांनी सरकारवर आरोप करताना, ते तथ्यांवर आधारित असले पाहिजेत, असा संकेत! आरोप पोकळ आकडेवारीच्या आधारावर केले असतील, तर ते केवळ एका पक्षाविरोधात राहत नाहीत, तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेवरच ते प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे ठरतात. महाराष्ट्रातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या आकडेवारीत प्रचंड गडबड झाल्याचा दावा ‘लोकनीती-सीएसडीएस’ या संस्थेने केला आणि त्याचाच आधार घेत काँग्रेसी युवराज राहुल गांधींनी भाजपवर मतचोरीचे गंभीर आरोप केले. यात त्यांनी निवडणूक आयोगालाही खेचले. आता स्वतः ‘सीएसडीएस’चे संचालक संजय कुमार यांनी आकडे मोजण्यात गडबड झाल्याची जाहीर कबुली दिली असून, त्यासाठी माफीही मागितली आहे. असे असतानाही, राहुल गांधी यांनी माफी मागण्यास नकार दिला. हीच गोष्ट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अचूक ओळखून राहुल यांच्यावर टीका केली आहे. "आकडेवारी चुकीची ठरली, संस्था माफी मागते; पण आरोप करणारे राहुल गांधी मागे हटत नाहीत. हे केवळ गैरजबाबदार नव्हे, तर देशाला दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी राहुल यांना जे सुनावले, ते योग्यच!

‘सीएसडीएस’ने दावा केला होता की, महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत मतदान करणारे लाखो मतदार विधानसभा निवडणुकीत मतदानासाठी बाहेर आलेच नाहीत. यावरून मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाला, असा संदेश त्यांनी दिला. आपल्या सोयीचे हे संशोधन राहुल गांधींना हवेच होते. त्यांनी याच आधारावर भाजपवर मतचोरीचा ठपका ठेवला, निवडणूक आयोगालाही आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले. मात्र, काही दिवसांत ‘सीएसडीएस’नेच कबुली दिली की, आकडे मोजताना त्यांच्याकडूनच चुकीची पद्धत वापरली गेली होती. म्हणजेच, राहुल गांधींनी ज्या आधारावर सरकारविरोधात अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, तो आधारच बिनबुडाचा ठरला. काँग्रेसकडे तज्ज्ञांची रिसर्च टीम असल्याचे वारंवार सांगितले जाते. राहुल गांधींनी तर संसदेपासून रस्त्यावरच्या सभांपर्यंत आपण अभ्यास करून बोलतो, असा अगदी आवही आणला. असे असेल, तर प्रश्न असा उपस्थित होतो की, खरोखरच इतकी अभ्यासकांची फौज काँग्रेसकडे असेल, तर त्यांना ‘सीएसडीएस’सारख्या वादग्रस्त संस्थेवर आणि तथ्यहीन आकडेवारीवर का विसंबून राहावे लागले? एका तिर्‍हाईत संस्थेने दिलेली आकडेवारी राहुल गांधी यांनी मग कुठलाही रिसर्च न करता, ग्राह्य धरुन सरसकट आरोप कसे केले? त्यामुळे एकीकडे ‘काँग्रेसी रिसर्च’ची टिमकी वाजवून जनतेला संभ्रमित करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करायचा, तर दुसरीकडे विदेशी निधीवर चालणार्‍या, विश्वासार्हतेच्या कसोटीवर न टिकणार्‍या अशा संस्थांच्या आकड्यांचा आधारही घ्यायचा. पण, मग त्या संस्थेने आपली गणितीय चूक कबूल केली, तरी आपण केलेल्या आरोपांबद्दल माफी मागण्यास राहुल गांधी नकारच देणार, असा हा सगळा दुटप्पीपणाचा, कोडगेपणाचाच कळस!

काँग्रेसचे हे वागणे अर्थातच देशासाठी अजिबात नवीन नाही. राहुल गांधींच्या राजकीय कारकिर्दीचा इतिहास पाहिला, तर सातत्याने तथ्यहीन आरोप करणे, संसदेत किंवा पत्रकार परिषदेत मोठमोठे दावे करणे आणि नंतर न्यायालयात किंवा तथ्यपरीक्षणात ते फोल ठरणे, अशा घटना वारंवार घडलेल्या दिसून येतात. ‘राफेल’ करार हे त्याचेच उदाहरण. शस्त्रास्त्र दलालांना बाजूला करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट फ्रान्सशी करार करत ‘राफेल’ विमानांचा करार केला. काँग्रेसी दलालांना मलई न मिळाल्याने, २०१७-१८ साली राहुल गांधींनी वारंवार ‘राफेल’ खरेदीत घोटाळा झाला, असा आरोप केला. पंतप्रधानांना थेट लक्ष्य केले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले की, या करारात काही गैरप्रकार घडलेला नाही. सार्वजनिक लेखापरीक्षण समितीपासून ते नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या अहवालापर्यंत कुठेही भ्रष्टाचार झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले. अखेर राहुल गांधींना न्यायालयात क्षमायाचना करावी लागली. ‘पेगासस’ प्रकरणातही त्यांनी मोठा गदारोळ केला. देशातील विरोधकांचे फोन टॅप केले जात आहेत, लोकशाही धोयात आहे, अशी बोंब त्यांनी ठोकली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञ समिती नेमून चौकशी केली. त्यातून स्पष्ट झाले की, ‘पेगासस’ हेरगिरीचे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. राहुल गांधी पुन्हा एकदा तोंडावर आपटले.

‘ईव्हीएम’विरोधी आगपाखड हीदेखील त्यांची जुनीच पद्धत. देशात भाजपला बहुमत मिळते, तेव्हा राहुल गांधी ‘ईव्हीएम’ हॅक झाले, असा सूर लावतात. मात्र, जेव्हा त्यांचा पक्ष सरकारमध्ये येतो किंवा काही राज्यांत विजय मिळवतो, तेव्हा हेच ‘ईव्हीएम’ लोकशाहीचे प्रतीक ठरतात. या दुटप्पी भूमिकेमुळे त्यांची विश्वासार्हता पूर्णतः लयाला गेली आहे. आताही तेच झाले आहे. ‘सीएसडीएस’वरही गंभीर आरोप आहेत. विदेशी संस्थांकडून निधी मिळवून भारतात सामाजिक फूट पाडणे, हा या संस्थेचा अजेंडा असल्याचे वारंवार उघड झाले आहे. भाजपच्या अमित मालवीय यांनी अलीकडेच सप्रमाण सिद्ध केले की, ही संस्था कोणत्याही वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास करत नाही. अंदाजांवर आधारित आकडेवारी हीच संशोधन म्हणून प्रसिद्ध केली जाते आणि मग ते प्रमुख सरकारविरोधी वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध केले जाते. त्याचा परिणाम असा होतो की, समाजात अविश्वास वाढतो.

या सार्‍याचा सारांश असा की, राहुल गांधींना जी निवडणूक आयोगाविरोधात कथा हवी होती, (नॅरेटिव्ह) त्यासाठी त्यांना सोयीस्कर अशी आकडेवारी पुरवली गेली. त्यांनी लगेच ती उचलून धरत, निवडणूक आयोगाविरोधात मोहीम हाती घेतली. ‘ईव्हीएम’वर फोडलेले खापर आपल्या कामास येत नाही, हे लक्षात येताच, त्यांनी थेट निवडणूक आयोगालाच लक्ष्य केले. आयोगाविरोधात गंभीर आरोप केले. लोकशाही प्रक्रियेबाबत जनतेच्या मनात शंका निर्माण केली आणि अखेरीस आपल्या राजकीय फायद्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले. त्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोग आणण्याची तयारीही विरोधकांनी केली. मात्र, काँग्रेसचा हा डाव उघडकीस आला आहे. भाजपने विचारलेला प्रश्न टाळता येणार नाही असाच आहे. तो म्हणजे, खरोखरच मतदान प्रक्रियेत एवढा मोठा गैरप्रकार झाला असेल, तर काँग्रेसशासित राज्यांच्या विधानसभा राहुल गांधी विसर्जित करतील का? की हा प्रश्न येताच काँग्रेस नेहमीप्रमाणेच मिठाची गुळणी धरेल? काँग्रेसने केवळ भाजपवर आरोप केले नाहीत, तर निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर देखील प्रश्नचिन्ह उभे केले. एवढेच नव्हे, तर केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोगाची तयारी केली. कारण, याच आयुक्तांनी राहुल यांना सात दिवसांची मुदत देत आरोप सिद्ध करा, अन्यथा माफी मागा, असा इशारा दिला. सात दशकांपासून देशात लोकशाही कायम ठेवणार्‍या या स्वायत्त संस्थेवर एवढे बेजबाबदार आरोप करणे, हाच थेट लोकशाहीवरच आघात आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात ‘सीएसडीएस’ने चुकीची कबुली दिली, माफी मागितली. मात्र, राहुल गांधींनी तसे केलेले नाही. हा केवळ राजकीय हट्ट नाही, तर हा वैयक्तिक द्वेष आहे. काँग्रेस आज देशभरात आपले अस्तित्व गमावणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत असल्यानेच, राहुल यांनी चुकीच्या आकडेवारीच्या आधारावर थेट सरकारवर हल्ला केला आहे. सत्य उघड झाल्यावरही त्यांनी मागे हटायला नकार देणे, ही लोकशाहीत न पटणारी भूमिका आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटल्याप्रमाणे, जेव्हा आकडे चुकीचे ठरतात, संस्था कबुली देते, तेव्हा आरोप मागे घेणे ही नैतिक जबाबदारी असते. पण, राहुल गांधींच्या राजकारणात जबाबदारीला किंमत नाही, फक्त खोटारडेपणालाच जागा आहे, हे यथायोग्य असेच. सामान्यांसमोर आता एकच प्रश्न आहे आणि तो म्हणजे वारंवार चुकीचे आरोप करणार्‍या नेत्यावर आणखीन किती काळ विश्वास ठेवायचा?