‘कोरोना’चे एक वर्ष आणि मोदींचे दमदार नेतृत्व

भारतात कोरोनाचा पहिला रुग्ण गेल्या वर्षी ३० जानेवारी, २०२० रोजी केरळ राज्यात आढळला. हा रुग्ण म्हणजे त्या राज्यातील एक चीनमध्ये उच्चशिक्षण घेणारी तरुणी होती. ती नुकतीच चीनमधून परतली होती. तोपर्यंत चीनमध्ये वुहान प्रांतात कोरोनाच्या साथीने धुमाकूळ घातला होता. अशा प्रकारचा रोग यापूर्वी संपूर्ण जगात कधी पसरला नव्हता. कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडण्याचे प्रमाण कमी असले तरी त्याचा मुख्य धोका म्हणजे त्याची सहजपणे होणारी लागण. कोरोना झालेल्या एखाद्याला भेटायला गेलो तर त्याच्याजवळ बसल्यामुळे आपल्याला कोरोना होणार. असा प्रकार इतिहासात कधी झाला नव्हता. शिवाय, कोरोनाच्या आजारावर औषधही नाही. कोरोना झाल्यावर बरे व्हायचे ते नैसर्गिक प्रतिकारशक्तीच्या जोरावरच! ही शक्ती कमी झाली किंवा ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी झाले तर त्यासाठी रुग्णाला मदत केली जाते. त्यामुळे रुग्ण बचावला तर ठीक नाही, तर त्याला देवही वाचवू शकत नाही, अशा विचित्र आजारामुळे कोरोना झाल्यास संबंधित रुग्णाला बरे करणे अवघड आणि त्याहून अवघड म्हणजे त्याला मदत करणे. मदत करेल त्यालाच कोरोना होणार. या विचित्र आजाराची साथ रोखायची तर लोकांचा एकमेकांशी संपर्क होऊ द्यायचा नाही. त्यासाठी ‘लॉकडाऊन’ लागू करायचा. परिणामी, आर्थिक व्यवहार ठप्प होऊन लोकांचे खायचे वांधे होणार.

कोरोनाचा आजार आला तो अशा भयानक आणि विचित्र समस्या घेऊन आला. त्याच्या साथीने भल्याभल्या देशांना गुडघे टेकायची वेळ आली. ब्रिटनने हिटलरच्या नेतृत्वाखालील जर्मनीच्या आक्रमणाला तोंड देऊन दुसर्‍या महायुद्धात विजय मिळवला. पण, एकविसाव्या शतकात हा देश कोरोनापुढे हतबल झाला. महासत्ता अमेरिकेची अवस्था केविलवाणी झाली. इटली हा आणखी एक प्रगत देश अजूनही संकटातून सावरण्याची धडपड करत आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्चच्या काळात कोरोनाच्या साथीने इटलीत जनजीवन उद्ध्वस्त झाले. आता हा आजार भारतात आल्यानंतर या खंडप्राय देशाचे काय होणार, अशी अनेकांना भीती वाटली. त्याला कारणही तसेच होते. जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची सर्वात मोठी लोकसंख्या, दाटीवाटीची वस्ती असलेली मुंबईसारखी महानगरे, आरोग्य क्षेत्राचे मागासलेपण, गरिबीशी झगडणारा लक्षणीय समाज घटक, अशा स्थितीत भारत कोरोनाच्या सहजपणे संसर्ग होणार्‍या साथीमुळे पूर्ण कोसळून जाईल, असे सुरुवातीला सर्वांना वाटले. इंग्लंडमधील अर्थतज्ज्ञ आणि ‘गोल्डमन सॅक्स’चे माजी मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ जीम ओ निल यांनी मार्च, २०२० मध्ये टिप्पणी केली की, “बरे झाले कोरोनाची साथ चीनमध्ये सुरू झाली. ती भारतात सुरू झाली असती तर जगावर केवढे संकट ओढवले असते.” ही टिप्पणी त्यावेळी गाजली होती. चीनमधील हुकूमशाही व्यवस्था आणि आर्थिक संपन्नतेमुळे त्या देशाने कोरोनाच्या साथीला चांगले नियंत्रित ठेवले. पण, हीच साथ भारतात सुरू झाली असती, तर भारतात ती झपाट्याने पसरून हा देश संकटात आलाच असता; पण त्याचबरोबर भारतामुळे जगही संकटात आले असते, असे त्या मान्यवरांचे मत होते.

कोरोनाच्या बाबतीत भारताविषयीचे सुरुवातीचे अंदाजही भीतिदायक होते. भारतात ६० ते ७० कोटी लोकांना कोरोनाची लागण होईल आणि सुमारे २० लाख मृत्यू होतील, अशी भीती तज्ज्ञांनी सरकारकडे व्यक्त केली होती. हे सर्व ध्यानात घेतले तर याचा अभिमान वाटेल की, ६ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी भारतात कोरोनामधून बरे होण्याचे प्रमाण जगातील सर्वोत्तम म्हणजे ९७ टक्के आहे, तर कोरोनामुळे बळी पडलेल्यांचे प्रमाण हे १.४३ टक्के इतके कमी आहे. भारतात कोरोनाचा सहजपणे व झपाट्याने प्रसार होईल व किड्यामुंग्यांसारखी माणसे मरतील, असे एका वर्षापूर्वी अनेक तज्ज्ञांना वाटत होते. पण, तसे झाले नाही. ६० ते ७० कोटी लोकांना कोरोनाची लागण होईल, असेही आकडेवारीच्या अंदाजाने तर्कवितर्क लढविले गेले. पण, प्रत्यक्षात 6 फेब्रुवारीपर्यंत कोरोना झालेल्यांची एकूण संख्या एक कोटी आठ लाखांच्या घरात आहे. भारतातील कोरोनामुळे मृतांची संख्या २० लाखांपर्यंत जाईल, अशीही भीती व्यक्त केली जात होती. पण, ६ फेब्रुवारीपर्यंत ही संख्या एक लाख ५४ हजार इतकी होती. आता कोरोनाचे नवे रुग्ण आढळण्याचे प्रमाण कमी होत आहे, तर जुने रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. देशात दोन स्वदेशी लसींचा वापर करून झपाट्याने कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण सुरू झाले आहे. आता कोरोनाच्या संकटावर मात करण्याच्या शेवटच्या टप्प्यात भारत पोहोचला आहे.

कोरोनाविरोधी लढाईत भारताने यशस्वी कामगिरी केली. कोणताही मृत्यू वाईटच; पण या लढाईत भारतात मृत्यूचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा खूप कमी राहिले आणि रोगाची लागण झालेल्यांची संख्याही तुलनेने मर्यादित राहिली, ही समाधानाची बाब आहे. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. चीनमध्ये डिसेंबर २०१९ मध्ये कोरोनाची साथ पसरू लागली, त्यावेळी जगभरात त्याची फारशी दखल घेतली गेली नाही. भारतात तर ३० जानेवारी, २०२० रोजी पहिला रुग्ण आढळला. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेळीच या संकटाचे गांभीर्य ओळखून सरकारी यंत्रणेला प्रतिबंधक उपायांसाठी सज्ज करायला सुरुवात केली होती. चीनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना झटपट कारवाई करून भारतात परत आणले. परदेशातून येणार्‍या लोकांमुळे देशात कोरोनाची साथ पसरू शकते, हे ध्यानात घेऊन प्रतिबंधक उपायांना सुरुवात केली. देशातील जनतेमध्ये या रोगाबद्दल सावधानता निर्माण करणे आणि त्याचबरोबर आत्मविश्वासही टिकवणे, असे दुहेरी आव्हान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेलले. कोरोनाचे संकट देशात वाढत चालल्याचा धोका ओळखून त्यांनी जनतेला २२ मार्च, २०२० रोजी देशभर ‘जनता कर्फ्यू’ पाळण्याचे आवाहन केले. लोकांनी त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन दिवसभर संपूर्ण देश बंद ठेवला. जनतेच्या सहकार्याची अशा प्रकारे चाचणी झाल्यानंतर मोदीजींनी २४ मार्च, २०२० रोजी देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ची घोषणा केली. त्यावेळी भारतात एकूण कोरोनाचे रुग्ण होते ५६४! ‘लॉकडाऊन’ करणे हा अत्यंत आव्हानात्मक आणि जनतेची नाराजी ओढवून ‘कोरोना’चे एक वर्ष आणि मोदींचे दमदार नेतृत्व घेणारा निर्णय होता. पण, मोदी यांनी धारिष्ट्य दाखविले, राजकीय धोका पत्करला आणि देशहितासाठी स्वतः ‘लॉकडाऊन’ लागू केला. विशेष म्हणजे, मोदींनी सांगितले म्हणून लोकांनी ऐकले. अनेक अडचणींना तोंड देत लोकांनी कडक ‘लॉकडाऊन’ पाळला. भारताला त्याशिवाय पर्याय नाही हे लोकांच्या लक्षात आले होते.

भारतात लोकसंख्येच्या वैशिष्ट्यामुळे खूप झपाट्याने कोरोना पसरण्याचा धोका होता आणि तो रोखण्यासाठी प्रयोगशाळा, ‘पीपीई किट’, मास्क अशी कोणतीच तयारी सुरुवातीला देशात नव्हती, प्रत्येक गोष्टीसाठी परदेशावर अवलंबून राहावे लागत होते. ‘लॉकडाऊन’मुळे कोरोनाची साथ चांगल्या रीतीने रोखली गेली. आर्थिक व्यवहारांसाठी आणि लोकांच्या जगण्यासाठी ‘लॉकडाऊन’मध्ये नंतर सवलत द्यावी लागली. पण, तोपर्यंत देशाने कोरोनाचा सामना करण्यासाठी खूप चांगली वैद्यकीय तयारी केली होती. देशभरात ठिकठिकाणी चाचण्यांसाठी प्रयोगशाळा उभारल्या, ‘पीपीई किट’ची निर्मिती वाढवली, मास्कचे खूप मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होऊ लागले, रुग्णालये सज्ज करण्यात आली. ‘लॉकडाऊन’ कमी होऊन पुन्हा आर्थिक व्यवहार सुरू झाल्यानंतर कोरोनाचा प्रसार वाढू लागला. पण, तोपर्यंत देश सज्ज झाला होता. परिणामी, ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञाने भीती व्यक्त केली, तशी परिस्थिती भारतात निर्माण झाली नाही. ‘लॉकडाऊन’ उठवून लोकांचे व्यवहार आणि एकमेकांशी संपर्क सुरू झाला, तरी वेळीच कोरोनाच्या चाचण्या करणे आणि बाधितांवर उपचार करणे, याच्या सज्जतेमुळे भारताने रोगाची लागण आणि मृत्यू याबाबतीत खूपच चांगले नियंत्रण मिळवले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचा कोरोनाच्या संकटात कस लागला आणि त्यात त्यांची नेतृत्व क्षमता आणखी ठळकपणे दिसून आली. अनोळखी आणि अत्यंत घातक शत्रू समोर आल्यानंतर सर्वात मोठा धोका मनोधैर्य खचण्याचा असतो. पण, मोदीजींनी भारतवासीयांचे मनोधैर्य टिकवले आणि नेमके काय करायचे याची वेळोवेळी दिशा दाखविली. त्यांच्यापासून बोध घेत लोकांनी या संकटाच्या काळात एकमेकाला मनापासून मदत केली आणि देश म्हणून भारत या संकटातून बचावला. ‘पीपीई किट’ बनविण्यापासून स्वदेशी लस तयार करण्यापर्यंत भारताची कोरोनाच्या लढाईतील यशस्वी वाटचाल झाली. प्रसंगी आपली लोकप्रियता घसरण्याचा धोका पत्करून प्रत्येक अवघड निर्णय मोदीजींनी स्वतः जाहीर केला. अशा संकटात लोकांचे काय हाल होऊ शकतात, याचा अचूक अंदाज घेऊन त्यांनी अनेक उपाय केले. देशातील ८० कोटी लोकसंख्येला अनेक सुमारे नऊ महिने मोफत धान्य देण्याचा त्यांचा निर्णय हा त्यांनी केलेल्या महत्त्वाच्या उपायांपैकी एक आहे. मोदी सरकारने तिजोरी उघडून पाण्यासारखा पैसा ओतला आणि माणसे वाचवली. याचा परिणाम म्हणून समाज म्हणून देश सुस्थितीत राहिला आणि कोरोनाशी लढण्याचे लोकांचे बळ टिकून राहिले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांनी देशभर लोकांच्या मदतीसाठी अफाट सेवाकार्य केले, अशा प्रकारे विविध संस्था-संघटनांनी संकटात सापडलेल्या आपल्या बांधवांना मदत केली. देशभर सामाजिक बांधिलकी आणि देशभक्तीची भावना उचंबळून आली. याबद्दल त्या-त्या घटकांना श्रेय द्यायला हवे. पण, मोदीजींनी सरकार म्हणून पूर्णपणे जबाबदारी पेलली आणि समाजाला सोबत घेऊन संकटाचा सामना केला याची नोंद ठेवायला हवी.

कोरोनाच्या आजाराचे वैशिष्ट्य आहे. या आजारातून बरे होणे फार अवघड नाही. पण, खरा त्रास नंतरच सुरू होतो. जे लोक कोरोनामधून बरे झाले त्यांना विचारले तर ते हा आजार कसा दीर्घकाळ परिणाम करतो हे सांगतील. व्यक्तींप्रमाणेच समाजाच्या पातळीवरही कोरोनाच्या महासाथीचे दीर्घकालीन परिणाम आहेत. कोरोनाची साथ रोखण्यासाठी ‘लॉकडाऊन’ लागू करावा लागला, नंतर तो उठवला तरी अनेक निर्बंध ठेवावे लागले. याचा परिणाम म्हणून आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. व्यवसाय तोट्यात गेले. अनेकांचे रोजगार नष्ट झाले किंवा उत्पन्न कमी झाले. देशाचा आर्थिक विकासाचा दर उणे झाला. आता देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचे मोठे आव्हान आहे. ते पेलण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीचे आणि दीर्घकालीन असे दोन्ही उपाय सुरू केले आहेत. मोदी सरकारने २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करून व्यापार-उद्योगाला चालना देत रोजगारनिर्मितीला मदत केली. कोरोनाच्या साथीनंतर सुरुवातीला खूप संकटात सापडलेली आपली अर्थव्यवस्था नंतर सावरली, यामध्ये सरकारच्या प्रयत्नांचा मोठा वाटा आहे. पण, त्यावर न थांबता देशाच्या अर्थव्यवस्थेत विशेषतः शेतीच्या क्षेत्रात क्रांतिकारी सुधारणा करून आगामी काळात देश ‘आत्मनिर्भर’ होईल आणि परम वैभव प्राप्त करेल, याची पायाभरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संकटाच्या वर्षात केली आहे. भारत आता पुन्हा ठामपणे उभा राहिला आहे आणि नवी झेप घेण्यास सज्ज झाला आहे. त्याचा पुरावा म्हणजे देशी आणि परदेशी भारतविरोधी शक्ती आज मोदी सरकारला घेरण्यासाठी सर्व शक्ती एकवटून प्रयत्न करत आहेत. लोक फळे असलेल्या झाडावरच दगड मारतात, वठलेल्या झाडाकडे दुर्लक्ष करतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षभरात कोरोनाच्या संकटातून देशाला यशस्वीपणे वाचवले आणि संकटाचे संधीत रूपांतर करत भारताच्या आर्थिक भरभराटीची पायाभरणी केली. आपण सर्व जण एका ऐतिहासिक पर्वाचे साक्षीदार ठरलो आहोत.

- डॉ. दिनेश थिटे