अर्थसंकल्प २०२१; पर्यावरणीय आर्थिक तरतूदींमध्ये कपात

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - 'केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१-२२' मध्ये वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी २,२१७ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहेे. तर 'केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालया'च्या (एमओईएफसीसी) अंतर्गत काम करणाऱ्या पाच स्वायत्त संस्थांच्या आर्थिक तरतूदीमध्ये कपात करण्यात आली आहे. या संस्थांसाठी केवळ ३०५.५ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून घोषित करण्यात आली आहे.

 

 

देशासमोर हवामान बदलाचे मोठे संकट उभे आहे. 'ग्लोबल क्लायमेट रिस्क इंडेक्स,२०१२' अनुसार जगात हवामान बदलाचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम जाणवत असणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा सातवा क्रमांक लागतो. ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी देशात सुरू असलेल्या विविध प्रकारच्या प्रदूषणांवर रोख लावणे आवश्यक आहे. यामध्ये वायू प्रदूषण महत्त्वाचे असून ते नियंत्रणामध्ये आणल्यास हवामान बदलाचा सामना आपण करु शकतो. २०२० सालच्या अर्थसंकल्पामध्ये 'राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रमा'साठी ४,४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ज्यामध्ये सोमवारी जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये कपात केली आहे. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये वायू प्रदूषणाकरिता केवळ २,२१७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील ४२ शहरांमध्ये वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्याकरिता या निधी वापरण्यात येईल.

 

 

 

वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्य़ासाठी आखलेल्या कार्यक्रमांसाठीच्या आर्थिक तरतूदींमध्ये कपात करतानाच देशात वन्यजीव आणि पर्यावरण विषयक काम करणाऱ्या सरकारी संस्थांच्या आर्थिक तरतूदींमध्ये देखील घट करण्यात आली आहे. 'केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालया'अंतर्गत 'जीबी पंत हिमालयीन पर्यावरण आणि विकास संस्था', 'भारतीय वनीकरण संशोधन व शिक्षण परिषद', 'भारतीय वन व्यवस्थापन संस्था', 'इंडियन प्लायवूड उद्योग संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था' आणि 'भारतीय वन्यजीव संस्थान' या संस्थांचा समावेश होतो. या संस्थांकरिता यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये त्यांनी गेल्यावर्षी खर्च केलेल्या रक्कमेच्याही कमी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. २०२० च्या अर्थसंकल्पामध्ये या संस्थांना ३४० कोटी देण्यात आले होते. त्यापैकी त्यांनी ३२६ कोटी रुपये खर्च केले. यंदा या पाचही संस्थांसाठी ३०५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

 

 

कोरोना व्हायरसच्या साथीमुळे यंदा पर्यावरणासाठीच्या तरतूदींमध्ये कपात करण्यात आल्याचे दिसते. कारण, लाॅकडाऊनमुळे घातलेल्या आर्थिक बंधनामुळे पर्यावरण मंत्रालयाला हा पैसा खर्च करता आला नाही. 'राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रमा'साठी आरक्षित केल्या जाणाऱ्या तरतूदीविषयी 'वातावरण' या संस्थेचे प्रमुख भगवान केशभट यांनी सांगितले की, "२०२० च्या अर्थसंकल्पामध्ये या कार्यक्रमाकरिता ४,४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ज्यामधील केवळ २,२०० रुपये त्यासाठी निवडण्यात आलेल्या शहरांना देण्यात आले. या वाटपासंबंधीचा कोणताही प्रगती अहवाल किंवा पैशांचा वापर कसा झाला याविषयी माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे केवळ आर्थिक तरतूदीची घोषणा करणे आवश्यक नसून त्याचे वाटप आणि वापर पारदर्शकपणे करणे गरजेचे आहे."

 

 

 

जुन्या वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी 'वाहन स्क्रॅपिंग धोरणा'ची घोषणा अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी केली. हे धोरण स्वैच्छिक स्वरुपाचे असेल. या धोरणामुळे इंधन-कार्यक्षम आणि पर्यावरणास अनुकूल असलेल्या वाहनांना प्रोत्साहित करण्यात मदत होईल. त्याद्वारे वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवता येईल. या धोरणाअंतर्गत वैयक्तिक वाहनांच्या बाबतीत २० वर्षानंतर आणि व्यावसायिक वाहनांच्या बाबतीत १५ वर्षानंतर आॅटोमोबाईल फिटनेस सेंटरमध्ये या गाड्यांच्या चाचण्या होणार असल्याचे सितारमण यांनी सांगितले.